काजी गुरुङ, पोखरा
नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछिको शैक्षिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना भएको झण्डै सात दशक पार गरिसकेको छ । शिक्षा सम्बन्धी सल्लाह, सुझाव र योजनाका निम्ति आयोगहरू नेपाल शिक्षा योजना आयोग (२०११)देखि हालसम्म आउँदा दर्जन हाराहारी पुगिसकेको छ । राजनीतिक उतारचढाब सँगै शैक्षिक आरोहअबरोहहरू पनि स्वभाविक बन्दै आएको छ । कुनैबेला राजामहाराजाको गुणगान गाउँदै अगाडि बढेको शिक्षा पञ्चायतको गीत गाउँदै आज समाजवाद उन्मुख राज्य भनिने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासम्म आइपुगेको छ । राणाहरूले आफ्ना सन्तानका लागि मात्र शिक्षाको व्यवस्था गरे, प्रजातन्त्र आएपछि पैसा तिरेर पढाउन सक्ने सर्वसाधारण जनताका लागि पनि विद्यालयको ढोका खुल्न पुग्यो भने वर्तमान अवस्थामा आधाभूत शिक्षासम्म सबै जनताले निःशुल्क पहुँच राख्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाको स्थापना भएको छ । तर शिक्षाको मूल चरित्र बदलिएको छैन । सङ्ख्यात्मक र परिमाणात्मक रुपमा केही सूचकहरू थपिए पनि शिक्षा खास उपलब्धिमूलक र उत्पादनमूलक बन्न सकेको छैन ।
नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नै समाज र पाठशालाबिचको तादाम्यता हुननसक्नु हो अर्थात सामाजिक आवश्यकता अनुसारको शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्माण गर्न नसक्नु हो । आजका प्रथम विश्व भनिएका विकसित मुलुकले अठारौं शताब्दीमा अभ्यास गरिसकेको शैक्षिक परिपाटी आज पनि नेपालले अँगालिरहेको छ । समयको गति र मानव समाजको चाहना र आवश्यकता अनुसार विधि, पद्धति, तौरतरिका र खोज अनुसन्धानमूलक शैक्षिक प्रणालीको विकास गर्न नसक्दा नै आज राष्ट्र विकासमा र जनताको नविन चेतनाको विकास निर्माणमा बाधा उत्पन्न हुन पुगेको पाइन्छ ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकाससँगै जनवादी शिक्षाको विषयमा छलफल र अन्तरक्रिया पनि नभएको भने होइनन् । तर पनि आजको सन्दर्भमा कस्तो शिक्षा भन्ने विषयमा राज्यले उपयुक्त दिशा पक्रन नसकेको अवस्था भने पक्कै हो । रसियामा कम्युनिस्ट सत्ता स्थापना भएपछि समाजवादी शिक्षा भनियो, चीनमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि जनवादी शिक्षा भनियो । नेपालका कम्युनिस्टहरू पनि चिनियाँ क्रान्तिबाट बढी प्रभावित भएका कारण जनवादी शिक्षाको आवश्यकता भनियो । जनवाद हुँदै समाजवादमा प्रवेश गर्ने चिनियाँ राजनीतिक कार्यक्रम भए जस्तै जनवादी शिक्षालाई पनि समाजवादी शिक्षामा जाने सङ्क्रमणकालीन शिक्षा प्रणाली भनेर भन्ने गरेको पाइन्छ र त्यही आशयमा नै नेपालका कम्युनिस्टहरूले विभिन्न शब्दावलीहरू प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । जसको मुख्य दार्शनिक आधार माक्र्सवाद नै हो ।
माक्र्सले ज्ञान मजदुर र कारखानाबाट प्राप्त हुन्छ भनेका छन् । रुसी शिक्षाशास्त्री
नाजेज्दा क्रुप्सकायाले शिक्षाको स्रोत जीवन व्यवहारलाई मानेकी छन् भने माओले शिक्षा किसान र कृषि फारमसँग जोडिनु पर्छ भनेका छन् । प्राचीन ग्रीक दार्शनिक सुकरातले ‘गलत कुरा छोड्नु र सत्यको अन्वेषण गर्नु शिक्षा हो’ भनेका छन् । तर नेपालका माक्र्सवादी र गैरमाक्सवादी दुवैले शिक्षालाई श्रम र उत्पादनबाट विमूख गराएका कारण आजको विकृत अवस्थाको सृजान हुन पुगेको छ । हामीले मूलत ज्ञान र शिक्षाको मूल स्रोत विद्यालय र क्याम्पस अनि विश्वविद्यालयलाई मान्ने गरेका छौं । तर हाम्रो विश्वविद्यालयहरूको अवस्था देख्दा विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादनमा धेरै नै समस्या देखिन्छ । जसले गर्दा प्रमाणपत्र तहदेखि स्नातकोत्तरसम्मका शैक्षिक जमात अझै केही मात्रामा विद्यावारिधी हासिल गरेका समेतले के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन सकिरहेको अवस्था छैन ।
खासगरी आजको शिक्षाले नेपालका युवा विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो भविष्यप्रति सपना देखाउन सकेको छैन । पचासौं लाख युवा शक्ति वैदेशिक रोजगारिको लागि विदेशिएको र दशौं लाख उच्चशिक्षा लिने नाममा मूलत जीवन व्यवस्थापनको लागि नै
देश छाडेको तथ्याङ्कले देखाउँदछ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विदेश जान नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिनेको सङ्ख्या मात्र १,१०,२१७ जना रहेको देखिन्छ । यी विद्यार्थाहरूबाट वार्षिक खरबौं रुपैया बाहिरिने गरेको छ । अहिले उच्च माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेपछि धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू सम्भव भएसम्म देश बाहिर नै जाने मानसिकता बनाइरहेको देखिन्छ । वर्तमान समयमा क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरू रित्तिदै जाने अवस्था बनिरहेको छ । क्याम्पसमा नभेटिने साथीहरू शैक्षिक परामर्शदाता (एजुकेशन कन्सल्टेन्सी)हरूमा भेटिने अवस्था बनेको छ । यो गति नरोकिने हो भने कालान्तरमा युवाविहिन समाज, युवाविहिन राज्य बन्ने खतरा पनि छ । जुन आजको प्रमुख चुनौतिको विषय बनेको छ ।
हुन त नेपालको विश्व विद्यालयको औपचारिक इतिहास त्यति लामो छैन तर उपलब्ध स्रोत र साधनको परिचालनसमेत सही ढङ्गबाट हुन सकेको पाइँदैन र नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी र अनुसन्धान पनि राज्यबाट हुन सकिरहेको अवस्था छैन । हाम्रो शिक्षाको प्रमुख चुनौति नै हाम्रो पाठ्यक्रमले विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न नसक्नु हो । शिक्षा र श्रमको एकत्व स्थापित हुन नसक्दा अथवा कक्षाकोठा र सामाजिक आवश्यकतालाई जोड्न नसक्दाको परिणाम नै आजको समस्याको जड हो ।
नेपालका विद्यार्थी चाहे सरकारी संस्थामा अध्ययन गरेको होस् वा चाहे नीजि संस्थामा अध्ययन गरेको होस्, उसले अध्ययन गर्ने र दृष्टिकोण निर्माण गर्ने विधि र तरिका एउटै भएपछि त्यसले तात्विक भिन्नता राख्दैन । हाल करोडौंको सङ्ख्यामा साक्षर मानिने जनसंख्या नेपालमा छन् । तर यो साक्षरको कुरा छाडेर शिक्षित जमात समेत पूरा आलोचनात्मक चेतयुक्त रहेको पाँइदैन । आजको परिस्थितिमा त यो जमात शैक्षिक दासको रुपमा खुम्चिएर बसेको जस्तो पो देखिन पुगेको छ । देशका तत्कालीन घटना परिघटनाहरूमा पक्ष–विपक्षमा आफ्नो मत प्रकट गर्ने गरेको भएता पनि निर्णायक रुपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । सत्ताको वरिपरि, सेवासुविधामा आफ्नो मूल्यलाई र जिम्मेवारीलाई भूल्ने अवसरवादी प्रवृत्तिले एकातिर घर गरेको देखिन्छ भने अर्कातिर परिवर्तनको चाहना पनि राख्ने गरेको द्वैत चरित्रले शैक्षिक जमात नराम्रोसँग उपभोक्तावादमा फसेको छ ।
हाम्रो सामाजिक, साँस्कृतिक धरातल र ऐतिहासिकता एक किसिमको हुने र त्यसको निरन्तरतामा राजनीतिक प्रक्रियालाई बुझ्ने, अभ्यासमा उतार्न प्रयत्न गर्ने तथा रुपान्तरणमा लैजाने सन्दर्भमा देखिएको अलमलाइले पनि शिक्षा र त्यसले उत्पादन गर्ने जनशक्तिमा समस्या पैदा गरेको छ । समाज र राष्ट्र अनि सिङ्गो देशले युवाहरूबाट ठूलो अपेक्षा गरेको हुन्छ । तर शासक वर्गले आफ्नो शासकीय सक्षमतामा देखा पर्ने सीमितताहरूलाई ढाकछोप गर्न ठूलाठूला भ्रमहरू सृजना गरेर, मुद्दालाई विषयान्तर गरेर शैक्षिक जमातलाई गुमराहमा राख्ने गरेको छ ।
आलोचनात्मक चेत र सृजनालाई हतोत्साहित गर्नमा शासकहरू तल्लीन बन्ने गरेको सन्दर्भमा पनि शिक्षित युवाहरूलाई अन्धभक्त बनाउन सत्तामा आशिनहरूले प्रयत्न गर्ने गरेको र युवाहरू लहडमा लाग्ने विषयले आजको युवा जमात आवश्यकताको विपरित दिशामा बरालिइरहेको दृष्टान्त त अवश्य छ नै तर सम्भावनाको हिसाबले सही नीति र नेतृत्व राज्यले पाउने हो भने भविष्य उज्वल पनि छ । निराशाका स्वरहरू, पलायनका गीतहरू, भ्रमका खेतीहरू, हर क्षेत्रमा चलिराखेकै छ । धेरै बाध्यताले र केही रहरले युवाहरू भविष्य खोज्न देश छाडिरहेका छन् । अहिले नै यो मनोविज्ञान रोकिनेवाला पनि छैन । तर उच्च महत्वकाङ्क्षा सहितको यो देश छाड्नेको लर्काेलाई राज्यको सही नीति, सही स्कुलिङ र सही कार्यक्रम मार्फत रोक्न सकिन्छ ।
देशमा नै पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न सके कृषि तालिमभन्दै को इजरायल जान्छ ? यहीँ नै युवा स्वरोजगार कार्यक्रम जनस्तरमा पुगेर प्रभाव दिन सके मासिक चालिस पचास हजार कमाउनको लागि को खाडी जान्छ ? नेपालमा नै वित्तीय संस्थाहरूको कृषि उत्पादनमा लगानी, साना र घरेलु उद्योगहरूमा लगानी अनि राज्यको अनुदानको सही वितरण र मूल्याङ्कन भए सामान्य जीवन गुजाराका लागि को शरणार्थी बनेर देश छाड्छ ? यी प्रश्नहरूको. जवाफ अहिलेको नयाँ पुस्ताले नीति र कार्यक्रमबाट खोजिरहेको छ । राज्यको व्यवहारबाट खोजिरहेको छ । तसर्थ जबसम्म राजनीतिले सही बाटो समात्दैन, राज्यको कुनै पनि क्षेत्रले सही बाटो समात्दैन । जबसम्म राज्य–सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूले आशावादको सञ्चार गर्न सक्दैनन्, युवाहरूले भविष्य देख्न सक्दैनन् । भविष्य नदेखेका युवाहरू नै भविष्य खोज्दै धेरै देशहरूमा बरालिइराखेको छ ।
२०७८ वैशाख १
स्राेत: जनपत्रिका साताैँ अङ्क