नेकपाका नेताहरू विप्लव सीलगायत नेताहरूमाथि मङ्सिर १० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी ग¥यो । त्यो घटनाले देश तरङ्गित बन्न गयो । उक्त घटना के हो ? त्यस काण्डको अन्तर्यमा कस्तो हलचल र दाउपेच चलिरहेको छ त ? यो मुख्य प्रश्न हो ।
प्रचण्डबाट विद्रोह गर्दा नै नेकपाले दलाल पुँजीवादले राजनीतिक, आर्थिक समस्या समाधान नगर्ने बताएको थियो । उसले आठौं महाधिवेशनद्वारा एकीकृत जनक्रान्ति कार्यदिशा पारित ग¥यो । जसअनुसार शहर र गाउँ, जनबल र ‘पार्टीको बल’ दुवैलाई सँगसँगै विकास गर्ने नीति लियो । सशस्त्र र ग्रामिण क्षेत्रमा भरपर्दा घुमन्तु विद्रोही हुने, छापामार युद्धमा मात्र सङ्कुचित हुने स्थिति बन्थ्यो । शान्तिपूर्ण र शहरी आन्दोलनमा मात्र सीमित हुँदा सुधारवाद र संसदवादभित्र गोलचक्कर मार्न पुग्दछ । त्यसैले नेकपाले ‘जनबल र पार्टीको बल’, शहर र गाउँलाई जोडेर जाने नीति लियो । नेकपाले सम्पूर्ण मोर्चाबाट लड्ने भनेको छ । साम्राज्यवाद भूमण्डलीकृत भयो भन्नुको अर्थ उसले सबै भूगोल र सम्पूर्ण क्षेत्रबाट आक्रमण तथा हस्तक्षेप गर्दछ भन्नु हो । त्यसो भएकोले नेकपाले सबै मोर्चाबाट प्रतिरोध गर्ने भनेको देखिन्छ ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा कार्यदिशा अनुसार नेकपाले सशस्त्र प्रतिरोध ग¥यो । त्यसपछिको स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनमा देशभरी ठूला–ठूला भौतिक कारवाहीहरू ग¥यो । निर्वाचन समाप्त भएलगत्तै शान्तिपूर्ण जनपरिचालनका कार्यक्रम लिएर आयो । तर नेकपाको कार्यदिशाको मर्म बुझेका प्रम केपी ओली शान्तिपूर्ण कार्यक्रम रोकन उद्धत भए । नेकपा निकट युवा सङगठनको विराटनगरमा भएको सम्मेलनमा हस्तक्षेप भयो र नेताहरूलाई गिरफ्तार ग¥यो ओली सरकारले । शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा गरिएको दमनको विरुद्ध उठेका प्रश्नमाथि टिप्पणी गर्दै प्रम केपी ओलीले ‘कि जुलुस मात्रै लगाऊ ; कि त बम मात्रै हान ; दुईवटै गर्न कहाँ पाइन्छ !’ भनेका थिए । त्यसबाट सरकार नेकपाको कार्यदिशा असफल पार्न कस्सिएर लागेको बुझ्न सकिन्थ्यो ।
नेकपाको कार्यदिशा बुझ्न भियतनाम–अमेरिका युद्धको समेत अध्ययन गरेका एकजना अमेरिकी बुद्धिजीवी आठौं महाधिवेशन लगत्तै नेपाल आएका थिए । उनले बर्दीया जिल्लाको ग्रामिण भेगमा पार्टीका तत्कालीन स्थायी समिति सदस्य कञ्चनसँग छलफल गरेर फर्के । उनी फर्केको केही समयपछि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा जारी प्रतिवेदनमा नेपालको आन्तरिक सुरक्षा खतरा नेकपा भएको, यो आतङ्कवादी समूह भएको र नेपालको बाटो भएर भारतमा आतङ्कवादको खतरा रहेको बताइयो । त्यसको अर्थ नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउन अमेरिकी दबाव थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । त्यसैबिच सुनसरी, काठमाडौं र कपिलवस्तुका अनपेक्षित घटनाले सरकार दबावमा प¥यो । नेकपाको भाषामा सरकारलाई बहाना भयो । त्यसैको आधारमा २०७५ फागुन २९ गते नेकपामाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगायो । सरकारले नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि औपचारिक रुपले ‘गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध’ भनेको थियो ।
प्रतिबन्धपछि सरकारको तर्फबाट १५ जना र नेकपाको तर्फबाट ३ जनाको ज्यान गयो । सरकारले कुमार पौडेल (सर्लाही) र तिर्थ घिमिरे (भोजपुर)को हत्या नेकपालाई उत्तेजित पारेर घटना घटाउन बाध्य पार्ने र त्यसैको बहानामा दमन गर्ने रणनीतिअनुसार गरेको नेकपाका स्थायी समिति सदस्य अनिल सी बताउँछन् । नेकपाले राजनीतिक मोर्चाबाट प्रतिरोध जारी राख्यो । ओली–प्रचण्ड दूरी बढ्दै गएको, उत्तेजित घटनाहरू नगरेको र व्यापक विरोध भइरहेको बेला २०७६ फागुन २१ गते नेकपा र नेपाल सरकारबिच ३ बुँदे सहमति भयो । ३ बुँदे सहमतिपूर्व २० फागुनमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको थियो ।
सरकार र नेकपाबिच ३ बुँदे सम्झौताको समर्थन र विरोध भइरहेको बेला नेकपाका महासचिव विप्लवले त्यसको बचाउ गर्दै देशभित्रै सम्झौता भएको, मध्यस्तकर्ता कोही नभएको, जनता र आन्दोलनमा क्षति नगरिएको महत्वपूर्ण सम्झौता भनेका थिए । सहमति–पत्र सार्वजनिक भएलगत्तै काङ्ग्रेस पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘चौथो बुँदा’ प्रतिकात्मक प्रश्न उठाए । नेकपासँग हतियार रहेको भन्ने सरकारी आरोपप्रति शर्माको लक्षित धारणा थियो । नेकपामाथि दबाव जारी राख्ने र उसप्रति जनलहर पैदा हुन नदिने उद्देश्यले बन्दीहरू रिहा गर्न आनाकानी भयो । मुद्दाहरू थप्ने, उल्टाउने, पूर्जी काट्ने, सरकार पक्षले हारेका मुद्दाहरूमा प्रहरीले पुनरावेदन गर्ने कार्य जारी भयो ।
यो राजनीतिक खेल चलिरहेको बेला नेकपा, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एस) र जनता समाजवादी पार्टीबिच ‘समाजवादी मोर्चा, नेपाल’ गठन भयो । सरकारमा रहेका संसदीय व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न चाहने र संसदीय व्यवस्था नै अस्वीकार गर्ने नेकपाबिचको मोर्चाबन्दी आफैमा अन्तरविरोधी रहेको टिप्पणी भइरहेको थियो । ‘समाजवाद र राष्ट्रियता’लाई मूलमन्त्र बनाएका ३ वटा पार्टीले व्यापक जनविरोधबिच एमसीसी पारित गरे । नेकपाले साझा मञ्चबाट नै एमसीसीको आलोचना ग¥यो ।
प्रचण्डले ‘मिशन–२०८४’मा विप्लवलाई सहयोगी बनाउन चाहेको, आन्तरिक कलहमा आफू हावि हुने साधन बनाउन चाहेको देखिन्थ्यो । विप्लवले भने विघटनको सङ्घारमा पुगेको माओवादी धारलाई आफूतिर तान्न र अमेरिकासँग प्रतिरोध गर्न अमेरिकाले नपत्याएका शक्तिहरूसँग सहकार्य वा तटस्थ बनाउने रणनीति अनुसार समाजवादी मोर्चा आवश्यक ठानेको अड्कल गरिन्छ । नेकपा संसदवादमा आउने सम्भावना नदेखेको, नेकपाप्रति आकर्षण बढ्दै गएको, ध्रुविकरण बढ्दै गएको बेला विप्लवको रोल्पा भ्रमण, थवाङको मङ्सिर ८को जनसभामा माओवादी केन्द्रलक्षित कटाक्ष; बाघमारा, घर्तीगाउँ, लिवाङ हुँदै प्युठान यात्रापछि उत्तेजित साम्राज्यवादी शक्ति र सरकारको निर्देशनमा विप्लवसहितका नेताहरू विरुद्ध गत मङ्सिर १० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी ग¥यो । त्यसले राजनीतिक आकाशमा नयाँ बहस र ध्रुविकरण निम्त्यायो ।
पक्राउ पूर्जीमा धार्मिक विषय उठाइएकोले त्यसमा पश्चिमा देशहरू मूलतः अमेरिकाको हात रहेको नेकपाका नेताहरूको आरोप छ । विप्लवले ‘अदातलको ढोकाबाट छिरेको साम्राज्यवादी हर्कत’ भनेका छन् । नेकपाले पक्राउ पूर्जी विरुद्ध कडा प्रतिवाद ग¥यो । विप्लवले समाजवादी मोर्चाको बैठकमा सहभागी हुन अरुची प्रकट गरे । त्यसैबिच पुस २–४ सम्म नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक शिवगढीमा बसेर पक्राउ काण्डको प्रतिरोध गर्ने घोषणा ग¥यो ।
पक्राउ पूर्जीबारे सरकारको मौनताले सरकार नै दमनको मतियार भएको आरोप लाग्यो । नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डले दौडधूप गरेर अनुरोध गर्दा पनि प्रतिक्रियाविहिन भएको समाजवादी मोर्चाले नेकपाले प्रतिरोध गर्ने सन्देश प्रवाह गरेपछि बाध्य भएर पक्राउ पूर्जीको विरुद्ध विज्ञप्ति जारी ग¥यो ।
नेपालमा सरकारभन्दा विदेशी शक्ति र शक्तिकेन्द्रप्रति वफादार निकाय शक्तिशाली छ । उनीहरूले सरकारलाई पनि नाघेर समानान्तर सरकार चलाउने गर्छन् । त्यसैले सबै विषय र हर्कत सरकालाई थाहा नहुन सक्छ । त्यसो हो भने सरकारले आफ्नो प्रतिक्रिया र समानान्तर गतिविधि गर्ने संस्थामाथि कारवाही प्रक्रिया बढाउनु पथ्र्यो । सरकारको मौनताले उसको साँठगाँठ रहेको आशंका नेकपाका नेताहरूको देखिन्छ ।
सरकार र नेकपाबिच भएको ३ बुँदे सहमति एउटा ‘राजनीतिक दस्तावेज’ हो । संविधान आफैमा राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज भएको कारण राजनीतिक सहमतिलाई कानुनी हैसियत कायम गर्न सरकार, संसद र न्यायिक निकायले भूमिका खेल्न आवश्यक हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक सहमति विरुद्ध जानु आफैमा गैरकानुनी हर्कत हो । यो न्यायिक निकायको दायित्व र कार्यक्षेत्रको विषय पनि होइन ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतद्वारा जारी पक्राउ पूर्जीको कारण समाजवादी मोर्चामा अविश्वसा बढेको छ । वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती सरकारको अविछिन्न उत्तराधिकार हो कि होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । रणनीतिक मोर्चाका पूर्व–घटकहरू नयाँ स–साना पार्टी तथा नेकपाबिच नयाँ मोर्चा बन्न सक्ने वातावरण सृजना भएको छ । यसले नेकपा संसदीय धारमा जान लागेको भन्ने किरणलगायत नेताहरूको धारणालाई फिका बनाइदिएको छ । क्रिश्चियनीकरण तथा धर्म–राजनीतिको विषयमा बहस बढेर गएको छ । यसले नेकपा राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा आउँदै गरेको सङ्केत पनि गरेको छ ।
स्राेत: जनपत्रिका आठाैँ अङ्क