१६ जेष्ठ २०८१, बुधबार

तीन बुँदे सहमतिको सरकारले उल्लंघन गर्यो : कानुनविद्

0

काठमाडाैँ: सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बिच २०७७ फाल्गुन २१ गते भएको तीन बुँदे सहमतिलाई इमान्दारीतापुर्वक कार्यन्वयन गरि मुलुकमा शान्ति र मेलमिलापको वातावरण बनाउनु पर्नेमा उल्टै सरकारले तीन वुँदे सहमतिको उल्लंघन गरेको भन्दै कानुनविद्हरुले सरकार गैरजिम्मेवार हुन नमिल्ने बताएका छन् ।

आइतवार ललितपुर जिल्ला अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सहित अन्य नेता कार्यकर्ताविरुद्ध एनसेल प्रकरणमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछी जनपत्रकार डटकम सम्वादाता सङ्गको कुराकानिमा उनिहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन ।

करिव दुइतिहाइ नजिक रहेको ओलि नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथी २०७५ फाल्गुन २८ गते प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरेपछी प्रतिवन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका हजारौं नेता कार्यकर्ताहरुलाई विभिन फौजदारी मुद्दा लगाउदै पक्राउ गर्ने, जेल र हिरासत पुर्याउने कार्य गरियको थियो ।

ललितपुर जिल्ला अदालतले जारी गरेको पक्राउ आदेश पछि समग्र शान्ति प्रक्रिया र तीन वुँदे सहमतिको कार्यान्वयनमा यसले उत्पन्न गर्ने चुनौती र असरबारे नेपाल वार एशोसियसनका अध्यक्ष गोपाल घिमिरेले यसरी टिप्पणी गरेका छन ।

नेकपा र सरकारबिचको तीन बुँदे सहमती भनेको राजनीति मुद्दा हो, राजनीति मुद्दालाई राजनीतिक तौरले नै हेरिनु पर्छ , यसलाई कानुनी प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउनु खोज्नु गलत हो । नेपाल ठूलो द्वन्दपछि शान्तिको बाटोमा आएको बेला सरकारले नै आफ्नो जिम्मेवारि पूरा नगर्नु राम्रो भएन ।

उनले थपे, अघिल्लो सरकारले गरेका कुनैपनी निर्णय बर्तमान सरकारले पूरा गर्दैनौ भन्न मिल्दैन,  सरकार भनेको अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो, यसलाई कार्यान्वयन गर्नु उसको दायित्व नै हुन्छ,  कि त नयाँ कानुनद्वारा यो व्यस्थालाई विस्थापित गर्नु पर्यो, अझ द्वन्दसङ्ग संबंधित मुद्दाहरुलाई त सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीका अनुसार, सरकारले तीन वुँदे सहमतिलाई उल्लंघन गर्यो । सहमतिलाई सरकारले कार्यन्वन गरेको भए अहिले ललितपुरको समस्या आउने थिएन, सहमतिको कार्यान्वयनमा सरकारले जालसाजी गर्यो ।

तीन बुँदे सहमती सरकारकै मन्त्रीहरुले गरेका हुन, सरकार भनेको सरकार हो । कतिपय मानिसहरुले ओलि सरकारले गरेको सहमतिलाई अहिलेको सरकारले पालना गर्नु पर्छ वा पर्दैन भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन नि भनी सोधियको प्रश्नमा अधिवक्ता भण्डारीले भने, अघिल्लो सरकारले गरेका सहमती अहिलेको सरकारले पालना गर्दैन भन्न मिल्दैन ।

त्यसो भए हामिले सन १९४९ मा गरिएको असमान सन्धिलाई समेत किन मानिरहेका छौ त ? यो कार्यन्वन गर्नु सरकारको दायित्व हो । त्यस्तै एकजना कानुनका विज्ञ रमेश बडालले भने, यस्ता अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुमा आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु अदालतको स्वभाविक काम हो ।

तर अहिलेको ललितपुर अदालतको पक्राउ आदेशको सन्दर्भ हेर्दा अलि भिन्न ढङ्गले हेर्न सकिन्छ , जस्तो कि हालै प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट आए लगत्तै वैध विप्लवहरुको काम छैन भनेर टिप्पणी गर्नु र ललितपुर अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु भनेको बाख्रो हराउनु र बाघ कराउने कुराको संयोग मिल्नु जस्तै हो ।

यसमा अदालत र गठबन्धन सरकारको कहि न कहि कनेक्सन छ भन्न सकिन्छ, बडालले फेरि भने  अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय मान्दैनौ भनेर सरकार पञ्छिन मिल्दैन, यसको अक्षरस पालना गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

पुर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले तीन वुँदे सहमति र त्यसको कार्यान्वयनबारे राजनीतिक तथा कानुनी तर्क गर्दै भने सर्वप्रथम त सरकार र अदालत भनेको फरक फरक प्रक्रिया हो । भन्ने कुरा हामिले बुझ्नु पर्छ , सरकारले कुनै सहमति गरिसके पछि हामिले पालना गर्दैनौ भन्न मिल्दैन तर जहाँसम्म ओलि सरकार सङ्ग गरियको सहमतिको प्रसङ्ग छ यो आफैमा सहि थिएन ।

ओलिको उदय नै माओवादिलाई समाप्त गर्ने योजनामा भएको हो । प्रचण्डले पनि ओलि सङ्ग पार्टी एकताको निर्णय गरेर आफ्नो वर्गआधार छोडे भने विप्लवले तीन बुँदे पनि ओलि सरकार सङ्ग गरेर विप्लवलाई फसाइयो ।

आफ्नै पार्टीको निर्णय नमान्ने, कुनै पद्धति नमान्ने ओलिसङ्ग गरिएको सहमति स्वयं ओलिले नै कार्यान्वयन किन नगरेको त रु यो प्रश्न स्वभाविक उठ्छ । तीन वुँदे पनि शान्ति सम्झौता जस्तै फासाइएको हो ।

देशामा शान्ति र बिकासको जिम्मेवारी लिएको सरकारले तीन बुँदेलाई कार्यान्वयन गरेर देश र नागरिक प्रतिको सामान्य जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्नेमा विदेशी दलालहरुको इशारा र सत्ता स्वार्थमा देशभक्तहरुलाई कमजोर पार्न लागेको र सहमतिको उल्लंघन गरे हातमा दहि जमाएर नबस्ने भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कडा शब्दमा विरोध जनाएको छ ।

भने अर्कातिर नेकपा सहित चार दलिय मोर्चाले समेत देशलाइ द्वन्द र अस्थिरता तिर धकेल्ने प्रयास भन्दै सरकारको बिरोध गरेको छ । अदालतको यो निर्णयले मुलुक कतै गृहयुद्दको दिशातिर त जादैन भन्ने चिन्ता समेत थपियको छ ।

नेपालको सत्ता राजनितिमा हुने हरेक साना भन्दा साना घटनाक्रममा समेत विदेशी स्वार्थले काम गरिरहेको भनेर आम धारण बन्दै गैरहेको बेला केही समय अघि प्रतिनिधिसभाले एमसीसी पास गरे पछि त्यसको विरुद्ध सडक संघर्ष गरिरहेको एउटा देशभक्त शक्तिलाई दवाव दिन, प्रलोभन दिने वा त्यो संभव नभए अन्तर ध्वङ्स पैदा गर्ने विदेशी योजना अनुसार नै नेकपा माथी निरन्तर दवाव बढाइएको कुरा एकथरी विश्लेषकहरुको बुझाइ छ ।

नेकपालाई विभाजन गरि बनेको नेकपा बहुमतको गठनलाई समेत देशभक्त शक्तिहरुलाइ कमजोर पार्ने डिजाइन अन्तर्गत भएको समेत उनिहरुको विश्लेषण छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ । आवश्यक फिल्डहरु* चिन्ह लगाइएका छन् ।