९ बैशाख २०८१, आईतवार

नेकपा नेताहरुमाथि पुर्जी आदेशको चौतर्फी विरोध

0

काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विप्लव, प्रवक्ता प्रकाण्ड तथा सचिवालय सदस्य सन्तोष बुढा मगर लगायतका नेताहरुका नाममा गत साउन गते ललितपुर जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी आदेश जारी गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा सहभागि पार्टी नेतृत्व, जनप्रतिनिधि सभा (संसद) सदस्य, विभिन्न राजनीतिक नेता, संयुक्त मोर्चादेखि नागरिक समाजका अगुवा र कानुन व्यवसायीहरु, बुद्धिजीविहरु समेतले यसको विरोध गरेका छन् । उक्त आदेश विरुद्ध विभिन्न राजनीतिक संघ,संगठन र जनवर्गीय संगठन र पेशाकर्मीहरुले समेत विभिन्न कार्यक्रमहरुसहित विरोध प्रर्दशन गरेका छन् ।

नेकपाका नेताहरुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकोप्रति एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले नेकपाका नेताविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जीप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
ने.क.पा. एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले उनीहरुविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन संसदमा माग गरे ।

तत्कालीन ओली सरकारले सहमतिमार्फत विद्रोहमा रहेको नेकपालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको भन्दै उनले उक्त सहमति पालना गर्दै उनीहरुविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन माग गरे । कारबाहीको नाममा नेकपालाई फेरि हिंसा पठाउन नहुने भन्दै प्रमुख सचेतक भट्टराईले पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन माग गरे ।

एमालेसँगै माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले पनि नेकपा नेताविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जीप्रति आपत्ति जनाएका छन् । संसद बैठकमा विशेष समय लिएर माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले विप्लव नेतृत्वको नेकपा नेताहरुविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन माग गरे ।
तत्कालीन ओली सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्दै उनीहरुविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिनुपर्ने मोदीको भनाइ छ ।

सोही बैठकको शून्य समयमा माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले तत्कालीन सरकार र विप्लव नेकपा बीच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै उनीहरुविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन माग गरिन् । सरकारले तीन बुँदे सहमति तोडेको हो भन्दै प्रश्न गरेकी उनले नेकपालाई फेरि विद्रोहमा जानबाट रोक्नुपर्ने बताइन् ।

यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको राष्ट्रिय जनमोर्चा विरोध जनाएको छ ।

नेकपा (मसाल) ले ललितपुर जिल्ला अदालतद्वारा नेकपाका नेता-कार्यकर्ताहरू विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेकोमा विरोध गरेको छ ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०७९ साउन १६ गते जारी प्रेसवक्तव्यमा पक्राउ पुर्जीको विरोध गरिएको हो ।

गत २०७७ फागुन २० गते नेकपासित सरकारको तीन बुँदे सम्झौता भएको स्मरण गराउँदै पार्टीले त्यसमा कारागारमा रहेका विप्लव पक्षका नेता, कार्यकर्ताको रिहाइ तथा मुद्दाहरू फिर्ता लिने भनिएकोमा अहिले पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुलाई सरकारद्वारा सम्झौताको उल्लङ्घन बताइएको छ ।

तत्कालै नेकपाका नेता-कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको माग गरिएको प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ :

“ललितपुर जिल्ला अदालतले २०७९ साउन १६ गते सोमबार नेकपा विप्लव पक्षका नेताहरूका विरुद्ध ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गरेको घटनाप्रति नेकपा (मसाल) को ध्यानाकर्षण भएको छ ।

नेपाल सरकार र नेकपा पक्षमाझ २०७७ साल फागुन २० गते तीन बुँदे लिखित सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताको तेस्रो बुँदामा विप्लव पक्षका कारागारमा रहेका कार्यकर्ताको रिहाइ तथा उनीहरूमाथि लगाइएका मुद्दाहरू खारेज गर्ने उल्लेख थियो । सो सम्झौता अनुसार विप्लव पक्ष सशस्त्र गतिविधि परित्याग गरेर शान्तिपूर्ण गतिविधिमा आइसकेको छ । सम्झौता अनुसार कारागारमा रहेका विप्लव पक्षका कार्यकर्ताको रिहाइ तथा मुद्दाहरू फिर्ता लिइनुपर्नेमा हाल ललितपुर जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी हुनु सरकार र सो पक्षमाझ भएको लिखित सम्झौताको उल्लङ्घन भएको प्रष्टै छ ।

हामी नेपाल सरकार र विप्लव पक्षमाझ भएको उक्त सम्झौताको पालना हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । त्यस क्रममा आज जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन तथा सो पक्षका कारागारमा रहेका कार्यकर्ताको रिहाइ गर्न र उनीहरूमाथिका मुद्दा फिर्ता लिन आग्रह गर्दछौँ ।”
यस्तै सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) प्रमुख सचेतक देव गुरुङले यस घटनाले सरकारको नैतिक इमानदारिता माथि नै प्रश्न उठाएको बताएका छन् ।
उनले सरकारबाट ती मुद्दाहरु अविलम्ब खारेज गरी राजनीतिक बन्दीहरुलाई विना शर्त रिहाई गरिनुपर्दछ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आपनो धारणा सार्वजनिक गर्दै देव गुरुले लेखेका छन्— “ललितपुर जिल्ला अदालतबाट आज पूरानो मुद्दालाई लिएर विप्लव,प्रकाण्ड,धर्मेन्द्र लगायतका नेकपाका नेताहरुका विरुद्ध गिरफ्तारीको लागि वारेन्ट जारी गरेको भनी मिडियाहरुमा समाचार आयो । सामान्यतः अदालतले आफ्नै अदालती प्रक्रिया अनुसार विचाराधीन मुद्दामा वारेण्ट जारी गर्न सक्छ तर अदालतमा जे जस्तो मुद्दा परेता पनि राज्य विरुद्ध आन्दोलनरत रहँदा परेका सरकारवादी राजनीतिक मुद्दाहरु हुन् । पछिल्लो समयमा विप्लव समुह र ओली सरकार बीच तीन बुँदे सम्झौता गरेर शान्तिपुर्ण प्रक्रियामा सहभागी भईरहेको स्थितिमा ती मुद्दाहरु सरकार स्वयंले फिर्ता लिएर खारेज गर्नु पर्ने हो परन्तु अहिले सम्म खारेज नगरी उल्टो गिरफ्तारीको लागि वारेन्ट जारी गर्नुले उत्तराधिकारी सरकारको नैतिक इमानदारी माथि प्रश्न खडा गरिदिएको छ । ३ बुँदे सम्झौता जुन सरकारले गरेको भए पनि त्यस्को जवाफदेहिता उत्तराधिकारी सरकारलाई स्वतः रहन्छ । अतः विगतमा विप्लव पार्टी विरुद्ध राज्यको तर्फबाट जे जस्ता मुद्धाहरु लगाएका छन्, ती सबै मुद्दाहरु विना शर्त फिर्ता लिएर शिघ्रतर रुपमा
खारेज गर्नु पर्दछ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि राजनीतिक उद्देश्यबाट अभिप्रेरित गतिविधिहरुको आधारमा मुद्दा लगाएर विपक्षमामाथि प्रतिशोध लिन खोज्नु भनेको लोकतान्त्रिक चरित्र होइन ।
अतः सरकारबाट ती मुद्दाहरु अबिलम्ब खारेज गरी राजनीतिक बन्दीहरुलाई विना शर्त रिहाई गर्नु पर्दछ ।”

यसैबीच सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बिच २०७७ फाल्गुन २१ गते भएको तीन बुँदे सहमतिलाई इमान्दारीतापुर्वक कार्यन्वयन गरि मुलुकमा शान्ति र मेलमिलापको वातावरण बनाउनु पर्नेमा उल्टै सरकारले तीन बुँदे सहमतिको उल्लंघन गरेको भन्दै कानुनविद्हरुले सरकार गैरजिम्मेवार हुन नमिल्ने बताएका छन् ।

आइतबार ललितपुर जिल्ला अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवसहित अन्य नेता कार्यकर्ताविरुद्ध एनसेल प्रकरणमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि उनीहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

ललितपुर जिल्ला अदालतले जारी गरेको पक्राउ आदेश पछि समग्र शान्ति प्रक्रिया र तीन बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनमा यसले उत्पन्न गर्ने चुनौती र असरबारे नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष गोपाल घिमिरेले यसरी टिप्पणी गरेका छन् ।
नेकपा र सरकारबिचको तीन बुँदे सहमति भनेको राजनीतिक मुद्दा हो, राजनीतिक मुद्दालाई राजनीतिक तौरले नै हेरिनु पर्छ , यसलाई कानुनी प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउनु खोज्नु गलत हो । नेपाल ठूलो द्वन्दपछि शान्तिको बाटोमा आएको बेला सरकारले नै आफ्नो जिम्मेवारि पूरा नगर्नु राम्रो भएन ।
उनले थपे, अघिल्लो सरकारले गरेका कुनै पनि निर्णय बर्तमान सरकारले पूरा गर्दैनौ भन्न मिल्दैन,  सरकार भनेको अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो, यसलाई कार्यान्वयन गर्नु उसको दायित्व नै हुन्छ,  कि त नयाँ कानुनद्वारा यो व्यस्थालाई विस्थापित गर्नु पर्यो, अझ द्वन्दसङ्ग सम्बन्धित मुद्दाहरुलाई त सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीका अनुसार, सरकारले तीन बुँदे सहमतिलाई उल्लंघन गर्यो । सहमतिलाई सरकारले कार्यन्वन गरेको भए अहिले ललितपुरको समस्या आउने थिएन, सहमतिको कार्यान्वयनमा सरकारले जालसाजी गर्यो ।

तीन बुँदे सहमति सरकारकै मन्त्रीहरुले गरेका हुन, सरकार भनेको सरकार हो । कतिपय मानिसहरुले ओलि सरकारले गरेको सहमतिलाई अहिलेको सरकारले पालना गर्नु पर्छ वा पर्दैन भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् नि भनी सोधिएको प्रश्नमा अधिवक्ता भण्डारीले भने, `अघिल्लो सरकारले गरेका सहमती अहिलेको सरकारले पालना गर्दैन भन्न मिल्दैन । त्यसो भए हामीले सन् १९४९ मा गरिएको असमान सन्धिलाई समेत किन मानिरहेका छौँ त ? यो कार्यन्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो ।´

त्यस्तै एकजना कानुनका विज्ञ रमेश बडालले भने, ´यस्ता अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुमा आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु अदालतको स्वभाविक काम हो ।
तर अहिलेको ललितपुर अदालतको पक्राउ आदेशको सन्दर्भ हेर्दा अलि भिन्न ढङ्गले हेर्न सकिन्छ, जस्तो कि हालै प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट आए लगत्तै वैध विप्लवहरुको काम छैन भनेर टिप्पणी गर्नु र ललितपुर अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु भनेको बाख्रो हराउनु र बाघ कराउने कुराको संयोग मिल्नु जस्तै हो ।´
यसमा अदालत र गठबन्धन सरकारको कहि न कहि कनेक्सन छ भन्न सकिन्छ, बडालले फेरि भने,`अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय मान्दैनौ भनेर सरकार पञ्छिन मिल्दैन, यसको अक्षरस पालना गर्नु सरकारको दायित्व हो ।´
पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले तीन बुँदे सहमति र त्यसको कार्यान्वयनबारे राजनीतिक तथा कानुनी तर्क गर्दै भने, `सर्वप्रथम त सरकार र अदालत भनेको फरक फरक प्रक्रिया हो । भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ, सरकारले कुनै सहमति गरिसकेपछि हामीले पालना गर्दैनौँ भन्न मिल्दैन ।´

यसैगरी प्रतिरोध आन्दोलनले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ सहित नेकपाका नेता कार्यकर्तामाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकोप्रति विरोध गरेको छ ।

प्रतिरोधका अध्यक्ष मनोज खतिवडा र सचिव अनिता पण्डितले एक विज्ञप्तिमार्फत राजनीतिक रूपमा उठ्ने फरक मतप्रति सरकार असहिष्णु रहेको साथै राष्ट्रघातविरुद्ध आवाज उठाउनेलाई तर्साउन पक्राउ पुर्जी जारी गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘नेताहरूका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको यस घटनाले अहिलेको संविधानले व्यवस्था गरेको भनिएको राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा सरकारको देखाउने शान्ति, सुव्यवस्था, कानुनी राज्य र विधिको शासनप्रतिको नक्कली प्रतिबद्धतालाई लज्जास्पद ढंगले उजागर गरेको छ’, प्रतिरोधले भनेको छ ।

ललितपुर जिल्ला अदालतले साउन १६ गतेका दिन तीनबुँदे सहमतिविपरीत विभिन्न नेताहरूको नाउँमा कथित पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) सहित पाँच पार्टी र एक मोर्चाले तत्कालै तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न, सबै नेता/कार्यकर्तामाथि लगाइएका सबै मुद्दा खारेज गर्न र बन्दीहरूलाई तत्काल रिहाइ गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।

यसैगरी ने.क.पा.(क्रान्तिकारी माओवादी) का स्थायी समिति सदस्य सी.पी. गजुरेल, ने.क.पा.(मसाल) राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक सन्तबहादुर नेपाली, ने.क.पा.(बहुमत) का संयोजक कञ्चन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका महासचिव रामनारायण पाल र संयुक्त क्रान्तिकारी मोर्चा, नेपालका प्रतिनिधि नारायण शर्माले शुक्रबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत नेकपा र सरकारका बीचमा भएको तीनबुँदे सहमतिलाई उल्लङ्घन गर्दै सरकारले उक्त पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूका विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । साथै उक्त तीनबुँदे सहमतिका बुँदाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले खासै चासो नदेखाएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यही साउन १६ गतेका दिन ललितपुर जिल्ला अदालतले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारका बीचमा भएको तीनबुँदे सहमतिलाई उल्लङ्घन गर्दै उक्त पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूका विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सहमतिका बुँदाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले खासै चासो देखाएको छैन । सरकारको यस्तो क्रियाकलापबाट सरकार झनै फाँसीवादी बन्दै गएको प्रतित हुन्छ । सरकारले तत्कालै उक्त तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न, सबै नेता/कार्यकर्तामाथि लगाइएका सबै मुद्दा खारेज गर्न र बन्दीहरूलाई तत्काल रिहाइ गर्न तपसिलका पाँच पार्टी र एक मोर्चा जोडदार माग गर्दछौँ ।’

यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव, प्रकाण्ड लगायतका नेताविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारीप्रति ४ कम्युनिस्ट पार्टीले घोर निन्दा एवम्‌ भर्त्सना गरेका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल ,वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका महासचिव आहुती, नेकपा(माओवादी समाजवादी) का अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी ‘शुसिल’ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग २०७७ फागुन २१ गते गरेको सहमति अनुसार झठ्ठा मुद्दा खारेज गर्न, बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्न र चार कम्युनिस्ट पार्टीसँग राजनीतिक छलफलमा आउन अनुरोध गरेका छन् ।

उनीहरुले राष्ट्रिय स्वाधीनता, महँगी, भ्रष्टाचारका विषयमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएको बताउदै सरकारले भने क्रान्तिकारी र देशभक्त शक्तिहरूको एकतालाई भाँड्न र जनसङ्घर्षको गला रेट्न चाहेको बताउदै यसप्रकारको सरकारी रवैयाको भण्डाफोर गर्न र राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सङ्घर्षमा अविचलित भई उभिन सबै क्रान्तिकारी, देशभक्त, बुद्धिजीवि, कानुन व्यवसायी, मनवअधिकारवादी, पत्रकारलगायत आमजनसमुदायसँग अपीलसमेत गरेका छन ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव , नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल ,वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका महासचिव आहुती , नेकपा (माओवादी समाजवादी) का अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी ‘सुशिल’ले संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । विज्ञप्तिको पूर्ण विवरण-
आज हामी चार पार्टीको जानकारीमा आए अनुसार, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग, तत्कालिन ओली सरकारसँग भएको ३ बुँदे सहमतीको गम्भिर उल्लङ्घन गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव कमरेड विप्लव, प्रवक्ता कमरेड प्रकाण्ड, कमरेड सन्तोष बुढामगरलगायत नेताहरूको विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले तत्कालीन ओली सरकारसँग भएको ३ बुँदे सहमती अक्षरशः पालना गरिरहेको अवस्थामा देउवा सरकारले उक्त सहमती इमानदारीपूर्वक लागु गर्नुको सट्टा सहमती-पत्रमा हस्ताक्षर गरेकै नेताहरूको विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु हद दर्जाको बेइमानी, शान्ति र राजनीतिक स्थिरता विरोधी तथा देशलाई द्वन्द्वतीर धकेल्ने षड्यन्त्र हो। राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ र भझुठ्ठा मुद्दाहरू खारेज गर्नुको सट्टा गरिएका यस्ता गैरजिम्मेवार र जनविरोधी हर्कतको हामी घोर निन्दा एवम्‌ भर्त्सना गर्दछौं ।
सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग २०७७ फागुन २१ गते गरेको सहमति अनुसार झुठ्ठा मुद्दा खारेज गर्न, बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्न र चार कम्युनिस्ट पार्टीसँग राजनीतिक छलफलमा आउन अनुरोध गर्दछौं । हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनता, महँगी, भ्रष्टाचारका विषयमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएका छौं ।
सरकार भने क्रान्तिकारी र देशभक्त शक्तिहरूको एकतालाई भाँड्न र जनसङ्घर्षको गला रेट्न चाहन्छ । यसर्थ, यसप्रकारको सरकारी रवैयाको भण्डाफोर गर्न र राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सङ्घर्षमा अविचलित भई उभिन सबै क्रान्तिकारी, देशभक्त, बुद्धिजीवि, कानुन व्यवसायी, मानवअधिकारवादी, पत्रकारलगायत आमजनसमुदायसँग अपील गर्दछौं ।     

यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चाैतर्फी राजनीतिक दलका पार्टी, दलका नेता, कानुन व्यवसायी, कानुनविद्हरुले गरेको विरोध सकारात्मक रहेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरेको छ । तीन बुँदे सहमतिलाई उल्लंघन गरी सरकारले आफुहरुमाथि पक्राउ पूर्जी जारी गरेको विरुद्ध चाैतर्फी भएको विरोधलाई देशमा वास्तविक शान्ति चाहनेहरुको आवाज भएको हो भन्दै नेकपा महासचिव विप्लवले सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ । आवश्यक फिल्डहरु* चिन्ह लगाइएका छन् ।