भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीबिचमा २०८१ पुस ३ गते (१८ डिसेम्बर २०२४) मा बेइजिङमा भारतको सरहदबाट नेपाल–चीन सीमानामा रहेको नेपाली भूभाग लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै मानसरोवर यात्रा र व्यापार गर्ने सहमती (सन् २०१५)लाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति भयो । जुन सहमति कोभिड–१९ पछि बन्द वा स्थगत रहिआएको थियो । उक्त सहमति पुरानै भए पनि रोक्नु पर्नेमा निरन्तरता दिनु आपत्तिजनक थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवसहित देशभक्त जनताले उक्त सहमतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । “२०७७ जेठमा नेपालको प्रतिनिधि सभा (संसद)ले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भञ्ज्याङसहितका भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसर्थ नेपालको भूभाग प्रयोग गर्ने सहमतिमा नेपालसँग सहकार्य नगरी गरिएको चीन–भारत सहमतिले नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता अतिक्रमण गरेको छ” विप्लव सीद्वारा पुस १३ गते जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
क) भारत–चीन पछिल्लो सहमति
२०७२ जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमण गएको समयमा लिपुलेक भञ्ज्याङको सन्दर्भमा भारत र चीनको बिचमा तिर्थयात्रा र व्यापारिक मार्गको रुपमा प्रयोग गर्न पहिलो सहमति भएको थियो । त्यसबेला उक्त सम्झौताको विषयमा जनआस्था साप्ताहिकले समाचार प्रकाशित ग¥यो । अर्को दिन कान्तिपुर दैनिकले सोसम्बन्धि समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यसलगत्तै नेकपाले नेपाल बन्दसहित सङ्घर्ष ग¥यो ।
सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत र चीनलाई प्रतिरक्षात्मक जानकारी बुझायो । कोइरालाले भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीसँगको फोन वार्तामा आपत्ति प्रकट गरेका थिए । त्यसबाट चिढिएको दिल्लीले कोइरालाको प्रस्तावित भारत भ्रमण स्थगित गरेको चर्चा भएको थियो ।
२०७६ मा भारतले लिपुलेक भञ्ज्याङ र कालापानी आफ्नो देशको नक्सामा पारेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । भारतले २०७७ बैसाखमा नेपालको व्यास गाउँपालिका–१ दार्चुलामा पर्ने स्थान भएर गुञ्जी–लिपुलेक भञ्ज्याङ सडक बनाएर उद्घाटनसमेत ग¥यो । २०७७ जेठमा नेपालको संसदले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । भारत–नेपाल आरोप–प्रत्यारोप जनस्तरमा फैलियो । तर नेपाल सरकारको उदासिनताको कारण नयाँ नक्साले विश्वस्तरमा मान्यता पाएको छैन । २०८० भदौ (२८ अगस्त २०२४) मा चीनले जारी गरेको आफ्नो नक्सामा नेपालको पुरानै नक्सा कायम देखिन्छ ।
२०२४ डिसेम्बर १८ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर ६ मा भनिएको छ, ‘विशेष प्रतिनिधिहरुले आपसी हितका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मुद्दाहरुमा विचार आदान–प्रदान गरे । उनीहरुले कैलाश मानसरोवर यात्राको पुनः सुरुवात गर्ने, सीमापार नदीहरुको तथ्याङ्क आदान–प्रदान र सीमा व्यापारलगायत सहयोग आदान–प्रदानका लागि सकारात्मक दिशा निर्देश गरेका छन् ।’ नेपाल सरकारले भारत र चीनको यस्तो हेपाहा प्रवृत्तिप्रति उदासिनता देखाउनु विडम्बना भएको छ ।
ख) इतिहासमा लिपुलेक
चीनको तिब्बतमा पर्ने बुराङ काउण्टी (जिल्ला) र लिपुलेक सीमानामा पर्दछन् । सो क्षेत्रमा चीन र भारतबिच व्यापारको सबैभन्दा सहज बाटो लिपुलेक भञ्ज्याङ हो । त्यसैले 
लिपुलेकमा भारतको आँखा परेको हुनसक्छ । चीन र भारत दुवै देशले झण्डै ६६ वर्षदेखि उक्त मार्गप्रति दृष्टि लगाएका छन् । उसबेलादेखिका आपसी सहमति र पत्राचारमध्ये कतिपय गोप्य राखिएको ठानिन्छ ।
२०७२ सालमा नेपालले विरोध जनाएपछि त्यसैबेला नेपाल भ्रमणमा रहेका चीनका एकजना मन्त्रीले स्वदेश फर्केपछि ‘नेपालसँग प्रमाण भए पुनरमूल्याङ्कन गर्न सकिने’ प्रतिक्रिया दिएका थिए । सोसम्बन्धी चीनका निर्णयहरु मुल्तबीमा राखिएको अनुमान गरिएको थियो । लिपुलेक त्रीदेशीय मार्ग वा विन्दु नभएर नेपालको भूभाग हो । त्रीदेशीय विन्दु मान्दा पनि नेपाललाई संलग्न नगराई र सहमति नगरी दुई देशले मात्र सहमति गर्न सक्दैनन् ।
लिपुलेकको विषयमा भारत र चीनको बिचमा सन् १९५४ अप्रिल २९ मा भारत–चीनबिच ६ वटा भञ्ज्याङ (हिन्दीमा घाँटी) भएर व्यापारिक मार्ग खोल्ने सहमति भएको थियो । त्यसमा लिपुलेक भञ्ज्याङ छैठौं नम्बरमा पारिएको थियो । तर सन् १८५६ सम्म लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालमा नै रहेकोमा इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारको कुनै प्रश्न थिएन । वि. सं. २०३२ सालसम्म यी क्षेत्रहरु नेपालको नक्सामा थिए । २०३२ सालको नक्सामा छुट्नुको कारण खोजी भएको छैन । स्मरणीय छ कि उसबेला नेपालको नक्सा भारतमै छापिन्थ्यो । २०७६ चैतमा ती क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक भयो । जसलाई चुच्चे नक्सा भनेर चिनिन्छ ।
हालसम्म प्राप्त अभिलेखअनुसार २९ अप्रिल १९५४ मा चीन र भारतको बिचमा लिपुलेक भएर तिर्थयात्रा र व्यापार गर्ने सहमति भएको देखिन्छ । नेपाल २००७ सालको अस्थिर र राजनीतिक सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेको बेला भारत र चीनले सो सहमति गरेका थिए । सन् १९६२ मा भारत र चीनबिच युद्ध भएपछि तिब्बतबाट लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै फर्केको भारतीय सेना कालापानीमा शिविर बनाएर बस्न थाल्यो । कालान्तरमा सो भूमागमाथि हक–दाबि गर्दै लिपुलेकसम्म अतिक्रमण विस्तार गरेको छ ।
१३ डिसेम्बर १९९१ मा भारत र चीनबिच तिर्थयाात्री र व्यापार प्रारम्भ गर्ने सहमति भएको थियो । जसलाई ‘सिनो इण्डिया ट्रिटी’ भनिन्छ । सो सम्झौताअनुसार चीन, तिब्बतस्थित पुराङ र भारत, उत्तराखण्डमा रहेको गुञ्जीमा बजार बसाउने र दुई देशबिच व्यापार गर्ने शहर बनाउने निर्णय भयो । गुञ्जी गाउँ नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्दछ । २०१८ सालमा गुञ्जीमा नेपालले नै जनगणना गराएको थियो । पुराङ र गुञ्जीबिच लिपुलेक भञ्ज्याङ भएर व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो । दार्चुलाका केही व्यापारी अहिले पनि तिब्बतस्थित बुराङमा गर्मी मौसममा व्यापार गर्न जान्छन् र हिउँद छल्न पुनः फर्किन्छन् । १ जुलाई १९९२ मा भारत र चीनले एक आपसमा प्रवेश गर्ने र बाहिरिने साझा विन्दु (स्थान) निर्धारण सहमति–पत्र (प्रोटोकल) मा हस्ताक्षर गरे । तर यस विषयमा नेपाल बेखबर नै थियो । भारत–चीन सहमति–पत्रमा ‘लिपुलेक भञ्ज्याङ मानिस, सामान र यातायातका साधन आवतजावत गर्ने साझा विन्दु हुनेछ’ भनिएको थियो । जसमा बुराङ र गुञ्जीमा १ जुनदेखि ३० सेप्टेम्बरसम्म प्रत्येक वर्ष बजार खोल्ने सहमति, व्यापार कसरी गर्ने, भाषा र मुद्रालगायतका बुँदा राखिए ।
ग) निरन्तर अतिक्रमण
सन् २००५ मा नेपालमा ज्ञानेन्द्र शाहकालमा भारत र चीनको बिचमा अर्को सहमति–पत्रमा समान औकातको बिच (प्रोटोकल)मा हस्ताक्षर भयो । राजशाही सरकार मौन बस्यो । ११ अप्रिल २००५ मा दुई देशका फौजबिच वास्तविक नियन्त्रण रेखा (लाइन अफ एक्च्युअल कन्ट्रोल) कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सहमति भएको हो । सो सहमतिमा लिपुलेक भञ्ज्याङलाई दुई देशका फौजबिचको सम्पर्क विन्दु (मिटिङ पोइन्ट) भनिएको छ । यसरी भारत र चीनले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि लगातार अतिक्रमण गर्दै आएका छन् ।
घ) नेपालको प्रतिरोध
लिपुलेको विषयमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र कुमार दामोदर मोदी र चीनका राष्ट्रपति सि जिङ पिङबिच सन् २०१५ मा जारी लिपुलेक विषयक संयुक्त वक्तव्यप्रति नेपालले विरोध जनायो । त्यसअघि १८ सेप्टेम्बर २०१४ मा चीन र भारतले लिपुलेक भञ्ज्याङ र नाथुला नाका खोल्ने सहमति गरेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख थियो । त्यसबेला एमाले–काङ्ग्रेस संयुक्त सरकार थियो ।
भारतले नेपालसँग आजसम्म सीमा सन्धि गरेको छैन । जसको कारण सीमा विवाद कायम छ । चीन र नेपालबिच सीमा सन्धि भइसकेको छ र समस्या आएमा समाधान गर्न कुनै कठिनाई छैन । यद्यपि चीनले पनि नेपालको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेको छ । चीन र भारत मिल्दा पनि लड्दा पनि बेफाइदा भने झैं भएको छ । यद्यपि नेपाल र नेपाली जनता देशको स्वाधीनताको प्रश्नमा कसैसँग सम्झौता गर्ने पक्षमा छैनन् ।
ङ) भारत र चीनको मनसाय
कालापानी, सुस्ता र लिपुलेकको मुद्दा (विवाद) थाती राखेर सीमा सम्झौता गर्ने भारतको चाहनालाई नेपालले अस्वीकार गरेको छ । जसको कारण नेपालमा भारतप्रति आशंका छ भने भारतले नेपालसँग सीमा सन्धि किन गर्दैन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ विश्वलाई दिन उसलाई सहज छैन ।
नेपाल र भारतबिचको सीमा विवादमा चीन तटस्थ बस्ने गरेको छ । कालापानी विवाद चर्केको बेला चीनले ‘आपसी समझदारीमा नेपाल र भारतले कालापानी समस्या समाधान गरुन’ भनेको थियो । तर नेपालको जमिनको विषयमा भारतसँग सम्झौता गर्नु चीनको अतिक्रमण हो; हस्तक्षेप र हेपाहा प्रवृत्ति हो । त्यसकारण नेपालको अखण्डताको विषयमा तथा भारत र नेपालको विवाद रहेको मुद्दामा भारतको चाहना र योजनामा चीन फस्नु हुँदैन । बजार–स्वास्र्थबाट प्रेरित भएर नेपालमाथि चीनको उदासिनता र गैरजिम्मेवार हर्कत स्वीकार्य छैन । लिपुलेकको मुद्दामा चीनले भारतसँग गरेका सम्झौताबाट चीन पछि हट्नुपर्छ । त्यसैबाट समस्या समाधानको ढोका उघ्रिन सक्छ ।
१८ डिसेम्बरमा भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी लिपुलेकसम्बन्धी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उहाँहरुले कैलाश मानसरोवर यात्राको पुनः शुरुवात, सीमापार नदीहरुको तथ्याङ्क आदान–प्रदानका लागि सकारात्मक दिशामा निर्देशन प्रदान गर्नु भएको छ ।’ भारत र चीनको संयुक्त विज्ञप्तिमा लिपुलेक शब्द प्रयोग गरिएको छैन । तर सन् २०१५ को सहमतिको निरन्तरता हुनु र मानसरोवर जाने अर्को बाटो नभएकोले नेपालको मुख थुन्ने अभिप्रायले त्यसो गरिएको देखिन्छ । त्यही मुखौटो लगाएर सरकार मौन छ । सरकारको लाचारीको सन्दर्भमा भारतको लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय भन्छन्, “लिपुलेकबाहेक अरु बाटो छैन । भारतले आफ्नो भूमिमा बाटो बनाउन सक्छ । तर नेपाल र भारत दुवै देशले ‘विवादित भूमि’ भनेर मानेको लिपुलेक नभइकन त जाँदैन ।” तिब्बतमा पर्ने मानसरोवर जान कालापानी लिपुलेक हुँदै जानुको विकल्प छैन ।
निष्कर्ष :
भारत र चीनले सन् १९६२ को युद्धदेखिका सीमा विवादको समाधान गर्ने सहमति गरेका छन् । तिब्बत र सिक्किम विवादमा भारत र चीनले लेनदेन गरेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु छ । तसर्थ नेपाल चनाखो हुनुपर्दछ । भारत–चीनले जलस्रोतको तल्लो र माथिल्लो तटीय बाहक र जलाधारको विषयमा विवरण आदान–प्रदान गर्ने भनिएको कारण नेपाल थप चनाखो हुनु आवश्यक छ । सुशिल कोइराला सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको कुटनीतिक असहमति (कुटनीतिक नोट) को चीनले जवाफ पठाएको छ भने भारतले बेवास्ता गरेको तितो यथार्थ हामी समक्ष छँदैछ । तसर्थ लिपुलेक विवाद नभएर भारतको अतिक्रमण र चीनको ‘बजार स्वार्थ’ले पैदा भएको समस्या हो ।
२०८१ पुस
जनपत्रिका मासिक १७ औँ अङ्क