अखिल (क्रान्तिकारी) निजामति सेवा ऐन २०४९ को प्रावधान विपरीत अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीलाई सोझै स्थायी गर्न ल्याएको विधेयकप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
अखिल (क्रान्तिकारी) सुदुरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज बबरजंग सिंहले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरि सरकार र शक्तिको आडमा स्वच्छ तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा रोक्ने र आर्थिक चलखेलमा नियुक्त गर्ने विधेयक जिम्मेवार युवा विद्यार्थी र नागरिकले मान्न नसक्ने भन्दै आफ्नाे संगठनले अस्विकार गरेको बताए ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,`यदि साच्चिकै सरकार हो र अभिभावकत्व ग्रहण गर्छ,भने यो निर्णय पुनर्विचार गरोस् र यो विधेक खारेज गरि प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन र युवा विद्यार्थीलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरि पुजि र प्रतिभा पलायन रोक्न अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा गठबन्धन सरकारले विधेयक पास गरि स्थायी गरे पनि यो विधेयक खारेज गर्न र गठबन्धन सरकारको भण्डाफोर गर्न आम युवा विद्यार्थीलाई संगठित गर्दै कठोर निर्णायक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बेहोरा यसै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अवगत गराइन्छ ।´