कालिकोट: रास्कोट नगरपालिकाले नगरप्रहरी भर्नाको खुल्ला विज्ञापनको खुल्ला कोटामा महिला तथा दलित उम्मेदवारलाई आवेदनमै रोक लगाएर प्रतिस्पर्धा गर्न प्रतिबन्ध गरेको छ ।
नगरपालिकाले मंसिर १८ गते खोलेको नगरप्रहरी भर्नाको खुल्ला विज्ञापनाको खुल्लाकोटामा महिला तथा दलित उम्मेदारलाई आवेदन दिनै नपाईने व्यवस्था गरी प्रतिस्पर्धावाट वञ्चित गरेको हो ।
यो प्रक्रिया आफैले वनाएको नगरप्रहरी संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ र नगर प्रहरी ऐन विरुद्ध भएको कानुनविद तथा पूर्व गाउँपालिका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईले वताउनु भयो । उहाँले यस्तो प्रक्रियावाट गठन गरिने नगरप्रहरी वैधानिक हुन नसक्ने वताउनु भयो ।
नगरपालिकाले मङ्सिर १८ गते १५ दिने म्यादसहितको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै खुला ८, महिला ३, दलित २ र शहीद तथा बेपत्ता परिवारबाट २ जना गरी १५ जना नगरप्रहरी माग गरेको थियो ।
तर नगरपालिकाले नगरप्रहरी भर्नाको खुल्ला ८ जनाको कोटामा दलित तथा महिला उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धा गर्न भने पूर्ण रोक लगाएको छ । नगरपालिकाले आहवान गरेको ८ जनाको खुल्ला कोटामा २५ जनाले आवेदन दिएका छन तर त्यस भित्र दलित तथा महिला उम्मेदवारको नामावली सुन्य रहेको छ ।
यस्तै समावेशी महिलातर्फको ३ जना कोटामा ११ जना,दलितको २ जना समावेशी कोटामा ११ जना र सहिद तथा वेपत्ता परिवारको २ कोटमा १ जनाको आवेदन परेको छ । उनीहरुसवैको पुस २१ गते प्रयोगात्मक प्ररिक्षा तोकिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२, संघीय कानुन तथा ऐनहरुका आधारमा समेत लोकसेवा आयोग,शिक्षक सेवा आयोग तथा विभिन्न आयोगले लिने परिक्षामा दलित तथा महिलाहरुले समावेशी कोटा र खुल्ला कोटा दुवैमा प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने व्यवस्था छ ।
रास्कोट नगरपालिकाले भने खुल्ला लड्ने समावेशीमा जान नपाउने र समावेशीमा लड्ने खुल्लामा जान नपाउने व्यवस्था गरी नगरप्रहरी भर्ना गरेको हो । आवेदन कर्ताहरुको भनाई अनुसार आवेदन भर्दा आवेदनमा कुनै पनि कोटा नछुट्याईएको र सिधा आवेदन मात्र भरेको वताएका छन । आवेदन कर्ताले आवेदनमा सवैकुरा नखुलाएको र झुक्याउने तरिकाले आवेदनको नमुना वनाएको वताएका छन । उनीहरुले खुल्ला तथा समावेशी कोटाको दुवै तिर दिने व्यवस्था आवेदनमा नै नभएको वताएका छन ।
यस विषयमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जवानसिंह केसीलाई वुझ्दा खुल्ला कोटामा समावेशीले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न रोक नलगाईएको गर्नुभयो । उहाँले उम्मेदवारी दिदा आफुहरुले दुवै कोटावाट दिन सकिने भने पनि आवेदनकर्ताले उम्मेदवारी दिदा एउटा ठाउँबाट मात्र दिएको तर्क गर्नु भयो ।
नगरपालिकाले समावेशी कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारले खुल्ला कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाईने अवैधानिक मौखिक नियम वनाउनु राष्ट्रिय स्तरमा लागु हुने गरेको समावेशी समानुपाति प्रणालीको समेत खिल्ली उडाएको अधिवक्ता राजु वोगटीले वताउनु भयो ।
नगरप्रहरी संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिको परिक्षेद ४ दफा ६ को व्यवस्था विपरित नगरप्रहरी भर्ना प्रक्रिया भएको कानुनविदहरुको दावी छ । कालिकोटका प्रहरी प्रमुख जयस्वर रिमालले समेत संघीय प्रहरी ऐन तथा प्रदेश प्रहरी ऐन विपरित नगर प्रहरी भर्ना गरएको प्रतिक्रिया दिनु भयो ।
यस्तै नगरप्रहरी भर्नाको विषयमा नियम विपरित कानुन वनाई भर्ना गर्ने प्रक्रिया भएको भन्दै यसअघि नगरपालिका विरुद्ध उच्च अदातल सुर्खेतमा मुद्धा परेको थियो । अधिवक्ता राजबहादुर बोगटीले रास्कोट नगरपालिकाको नगर प्रहरी करार सेवामा लिने विज्ञापन असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको हो । त्यसको अन्तीम किनारा लाग्न वाँकी नै छ । पुनः नगरपालिकाले कुन स्वार्थमा कसरी ? सिमित एउटा कोटावाट मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने नगरी नगरप्रहरी भर्नाको प्रक्रिया आगाडि वढायो त्यो भने केही दिन भित्र थप पुष्टि हुनेछ ।