९ बैशाख २०८१, आईतवार

नेपालको आर्थिक, राजनीतिक सङ्कट र निदान

(चर्को ब्याज, लघुवित्तको शोषण, मिटर–ब्याजको ज्यादती र राजनीतिक अन्यौलको निदान)

0

अवधारण–पत्र

देशको राजनीतिक परिस्थति अस्थिर र अन्यौलपूर्ण रहेको छ । राजनीतिक स्थिरताको लागि भएका पटक–पटकका बाचाहरु र प्रयोग असफल भएका छन् । यसैगरी यतिबेला देशको अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण बनेको छ । वित्तिय प्रणाली पटरीबाट उछिट्टिने त्रासले देश आतङ्कित छ । यस्तो प्रकारको समस्याको कारण र समाधान के हुनसक्छ भन्ने विषयमा सामान्य अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ ।

आर्थिक सङ्कट र कारण

नेपालमा जब राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ, त्यसबेला भारतले संधै असमान सन्धि लाद्ने, सीमा अतिक्रमण गर्ने र बहुआयामिक हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । त्यसैगरी आन्तरिक रुपमा दलाल ब्यापारी (धेरैजसोले नेपाल र भारतको नागरिकता लिएका छन्) हरुले राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा लिने, देश दोहन गर्ने र विदेशमा मुद्रा थुपार्ने गरेका छन् ।

घरेलु उद्यमी, साना ब्यवसायी, खुद्रा ब्यापारीलाई योजनावद्ध रुपमा सङ्कटतिर धकेलेर ‘सङ्कटको सुविधा’ उपयोग गर्ने गरिरहेका छन् । आर्थिक रुपमा जनताको जीवन भयावह र धान्नै नसकिने अवस्थामा धकेलिएको छ । यो सङ्कट स्वभाविक हो कि प्रायोजित ? प्रश्न यो हो ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको अनपेक्षित उतारचढावपूर्ण स्थितिको सामना गर्न नसक्ने स्थिति पैदा हुँदैछ । २०४६ सालपछि चीन रुससहित मित्र देशहरुको आर्थिक, प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएका उद्योगहरु कौंडीको मूल्यमा बेचियो । तीमध्ये धेरैजसो नाफामा चलेका थिए । त्यसो त गलत व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार र राजनीतिक विचौलियापनको कारण योजनाबद्ध रुपले रुग्ण बनाइयो । त्यसपछि घाटाको नक्कली चित्र प्रस्तुत गरियो र निजीकरण गरियो ।

निजीकरणको माध्यमबाट साम्राज्यवादको बजार विस्तार गरियो । पार्टीहरुले कमिशन र चुनाव खर्च उठाए । दलाल व्यापारीहरुले राष्ट्रिय सम्पत्ति कौंडीको मूल्यमा कुम्ल्याए । रोजगारी गुम्यो । जनताको क्रयशक्ति घट्यो । देशको ढुकुटी मारेर, जनतालाई कंगाल पारेर थुपारेको सम्पत्ति, घर, जग्गा, सट्टेबाजी जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरियो । देशको आयात–निर्यात सन्तुलन विग्रियो । देशलाई परनिर्भर बनाइयो र राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर खतरा पैदा गरियो । २०४६ सालपछि सत्तारुढ भएका एमाले र काङ्ग्रेस पार्टीहरुका गलत अर्थनीति नै वर्तमान सङ्कटको मुख्य कारण हो ।

यत्तिबेला विश्व आर्थिक मन्दीको प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ तर नेपालमा त्यसको प्रभाव युरोप र अमेरिका जस्तो छैन । किनकी भारत र नेपालको मुद्रा सटहीदर स्थिर छ । अर्थतन्त्रको मानक मानिने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अप्रत्यासित रुपमा बढेको छैन । भारतले रुसबाट सस्तोमा कच्चा तेल आयात गरेको छ । त्यसको फाइदा नेपालले पनि उपयोग गरिरहेको छ । विप्रेषणमा गिरावट भएको छैन ।

देशमा कुनै अशान्ति वा द्धन्द छैन । विदेशी ऋण तिर्न नसकेर देशले घुडा टिक्नु पर्ने स्थिति आइसकेको छैन । त्यसो भए आर्थिक सङ्कट किन आइरहेको छ त ?

नेपालको अर्थतन्त्र १० जना दलाल पुँजीपतिको (जसमा अधिकाँश भारतीय मुलका पुँजीपति छन्) हातमा कैद भएको छ । बैंक, बीमा, सञ्चयकोष, शेयरबजार र बहुराष्ट्रिय निगम उनीहरुकै मुठ्ठीमा छ । ऋण दिने र ऋण लिने, कृतिम अभाव सृजना गर्ने एउटै र निश्चित वर्ग छ । राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाएर दलाल पुँजीपतिहरुले विप्रेषण हुण्डिबाट ल्याउने गरेका छन् । जसको कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कृतिम अभाव सृजना गरिएको छ । विदेशी मुद्रा सिञ्चितिमा समस्या आएपछि सरकारले आयातमा नियन्त्रण गर्न पर्यो । आयातमा गरिएको कडाईले राजस्व घट्यो । राजस्व घट्दा विकास निर्माणको काम अवरुद्ध भयो । यसले रोजगारी घट्यो । जनताको क्रयशक्ति घट्यो । यसरी देशको आर्थिक चक्र नै अवरुद्ध हुन गएको छ ।

गल्लीगल्लीमा दलाल र शेयरदलालको बिगबिगी छ । पञ्चायती कालका ग्रामिण सूदखोर (जो अवैधानिक थिए) हरुले सहकारी, लघुवित्तहरु आदीको नाममा वैधानिक रुपले सूदखोरी गरिरहेका छन् । मिटर ब्याजको नाममा आर्थिक अपराध र लुटपाट भइरहेको छ । यो लुटतन्त्रमा दलका नेताहरु, प्रहरी बल र विभिन्न संस्थाहरु सङ्लग्न छन् र उनीहरुको सुरक्षामा यो काम भइरहेको छ ।

उत्पादक, उद्यमी र लगानीकर्ता निरुत्साहित छन् । अहिलेको सङ्कट कसरी आयो त अर्थविद दिपकराज लामिछाने भन्छन्, ‘केही ब्यक्ति रातारात अर्बपति भएर बाँकी जनता तिनको समृद्धिको ‘ट्रिकलडाउन’ हुन्छ भन्ने विगतको दुःखद सपनाबाट व्युझिएको छ नेपाल राष्ट्र बैंक । केही व्यक्तिको संलग्नतामा बैंकको कर्जा दुरुपयोग गरी दैनिक ८०–९० अंकले धितोपत्रको दोश्रो बजारलाई घटाएर–बढाएर रातारात लाभ लिई बृहत अर्थतन्त्रमा ‘नेगेटिभ–समगेम’ सृजना गरिएको व्यहोरा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी छ ।

आम निक्षपकर्ताको दुर्लभ स्रोतसाधान र सम्पत्तिलाई मेरो मनखुशी क्षेत्रमा, मूल्यमा र शर्तमा प्रयोग गर्न दिनुपर्छ भन्ने कब्जाकारी हठप्रति राष्ट्र बैंक चिन्तित छ ।’ लामिछानेले भने झैं राष्ट्र बैंक चिन्तित छ कि छैन तर रमिते बनेको छ । मासिक झण्डै १ खर्ब विप्रेषणलाई सट्टेवाजीमा दुरुपयोग, दलालहरुको हुण्डि कारोबार र विदेशमा पैसा थुपार्ने गलत आर्थिक क्रियाकलापको कारण आर्थिक सङ्कट थोपरिएको छ । जनतालाई सङ्कटतिर धकेलेर उनीहरुको सम्पत्ति हडप्ने दलाल पुँजीवाद नै सङ्कटको कारण हो ।

कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा लगानी नहुने तर घर, जग्गा र सट्टेवाजीमा लगानी गरेर विप्रेषणको दुरुपयोग भएको छ । युवाहरुले पठाएको विप्रेषण विलासिताका बस्तु आयात गर्न र पुँजी पलायन गर्न प्रयोग भएको छ । एकातिर सट्टेवाजीले तीन महिनामा दोब्बर बनाएको देखिन्छ भने कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रका लगानीकर्ताले वार्षिक १५ प्रतिशत पनि आम्दानी गर्न नसकेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन बताउँछ । आन्तरिक उत्पादनको बृद्धि गरेर आयात घटाउने र निर्यात बढाउने कार्य नभएमा आर्थिक चक्र सकरात्मक हुन सक्दैन ।
त्यसैले आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन आर्थिक उदारीकरणसहित समग्र नीतिगत प्रश्नहरुमा पुनर्मूल्याङ्कन आवश्यक छ ।

जहाँसम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको ब्याज दरको विषय छ त्यसलाई एक अंकमा झार्नुपर्छ । चर्को ब्याजले उद्यमीहरु उठ्नै नसक्ने भएका छन् र वित्तिय दलालहरुको लागि नेपाल स्वर्ग भएको छ । लघुवित्तको ऋण मिनाहा गर्नुपर्छ र यसले गरिरहेको सूदखोरी छानविन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।

मिटर ब्याजीहरुलाई चोरी डकैती सरहको अपराध मानेर कारवाही गर्नुपर्छ र पीडितको सम्पत्ति तथा घर जग्गा फिर्ता हुनपर्छ । यो कार्य प्रचलित कानुन र सरकारले गरेन भने र नागरिकले दवाव सृजना गर्न सकेनन् भने के हुन्छ ? त्यस्तो अवस्थामा देश श्रीलंकाको दिशामा जान्छ अथवा २०५२ सालतिरै फर्किन्छ भन्न सकिन्न ।

राजीतिक अस्थिरता र कारण

२०४६ सालको परिवर्तनपछि लगातार राजनीतिक अस्थिरता बढेर गएको छ । अनेक प्रयोग भएका छन् तर स्थिरता कायम हुन सकेको छैन । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यको लागि जनताले लामो र कष्टपूर्ण बलिदान गरेका थिए । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको अपेक्षा थियो । तर ‘नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी’ भनेझैँ भयो ।

राजतन्त्रात्मक निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको ठाउँमा संबैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्था आयो । निर्दलीयको स्थानमा बहुलवाद आयो । पञ्चहरुको स्थानमा बहुलवादी नेताहरु आए । राणाकालदेखि सत्ता र कुलिन बर्गको शोषण र हैकम बदलिएन, फेरिएन । सत्ताका कारिन्दा फेरिए । कुलिन वर्गको सत्ता नयाँ रुपाकृत (डेण्टिङ–पेन्टिङ) भएर कायम रहयो । आर्थिक सांस्कृतिक परिवर्तन भएन । सुरक्षा निकाय, कानूनी निकाय, आर्थिक सम्बन्ध, पितृसत्ता, विदेश सम्बन्ध, साम्राज्यवादी उत्पीडन सबै–सबै यथावत रहिरहे ।

त्यसबाट पैदा भएको निरासा, असन्तुष्टि र मुक्तिको चाहना बढ्दै जाँदा २०५२ सालमा जनविद्रोह सुरु भयो । २०६२÷०६३ सम्म पुग्दा जनयुद्धको मुख्य भूमिका र जनआन्दोलनसहितको जनविद्रोहले संघिय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आयो । तर आर्थिक, सांस्कृतिक रुपान्तरण भएन ।

२०४६ सालपछि शक्तिमा आएको दलाल पुँजीवाद सत्तारुढ भयो । सामान्तवादको स्थानमा दलाल पुँजीवाद सत्तारुढ भयो । दलाल पुँजीवादले सामान्तवादलाई सह–वरण गरेर खिचडी व्यवस्था कायम भयो । आर्थिक–राजनीतिक क्षेत्रमा दलाल पुँजीवाद र संस्कृतिमा सामान्तवाद आजको सत्ताको चरित्र बन्न गएको छ । जनताले दलाल पुँजीवाद र सामान्तवादबाट मुक्ति चाहेका छन् । शासक वर्गले पुरानै सत्ता कायम गर्न चाहेको छ ।

त्यसका लागि विदेशी मालिक रिझाउन एमसीसी जस्तो असमान सम्झौता गर्ने, देशको प्राकृतिक श्रोत विदेशीलाई सुम्पने, सीमा अतिक्रमणमा मौनता साँध्ने र देशभित्र दलाल पुँजीपतिलाई देश दोहान गर्न फुक्काफाल छोड्ने गरिरहेको छ । जनताको परिवर्तनको चाहना र शासकहरुको यथास्थिति कायम गर्ने चाहना बिचको द्धन्द यसबेला राजनीतिक अस्थिरताको रुपमा व्यक्त भएको छ । यस प्रकारको जनआक्रोस बिद्रोहमा प्रकट हुनसक्छ ।

राजनीतिक गर्भमा चलखेल

राजनीतिको गर्भमा ४ प्रकारका दृष्यहरु आ–आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्न प्रयासरत देखिन्छन् । पहिलो, यथास्थितिवादी शक्ति हो । यो पुरानै अवस्थालाई थोरै पनि सुधार गर्न नचाहने तथा यथास्थिति कायम गर्न चाहने धारा हो । यो धारा नागरिक समाज, सञ्चार, परिवर्तनकामी शक्तिहरु सबैप्रति असहिष्णु छ । यसले कहिले सञ्चारमाथि लगाम लगाउन खोज्छ त कहिले परिवर्तन चाहने शक्तिमाथि प्रतिबन्ध लगाउँछ ।

विदेशी मालिकहरु रिझाउन राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरु गर्नु, निरङ्कुशताको सहारामा यथास्थिति कायम गर्नु र कालोबजारी, विचौलियाका स्वार्थमा नाच्नु यसको दिनचर्या देखिन्छ । दोश्रो, यो धारामा दलाल संसदीय व्यवस्था वा सत्ताको सारतत्व कामय राखेर युवा, जनजाती, मधेसी, नयाँ दल, नयाँ नेतृत्वआदि रङ्गीन नारा लगाउने शक्तिहरु पर्दछन् । यो शक्तिको नारा, ‘व्यवस्था होइन अवस्था बदल्ने’ भन्ने रहेको छ । अवस्था बदल्नका लागि देशको अर्थसम्बन्ध बदल्नुपर्छ । त्यसअनुसारको संविधान तथा कानून बदल्नुपर्छ र त्यसको रक्षा गर्ने सुरक्षा प्रणाली आवश्यक हुन्छ ।

त्यसकारण व्यवस्था नबदलिकन अवस्था बदल्न सम्भव हुँदैन । परिवर्तनको चाहना गर्ने जनतालाई यो धाराको पुर्जा (प्रिस्किप्सन) ले ‘तावाबाट हाम्फालेर भुङ्ग्रोमा’ भनेझैँ बनाउने छ । यो धाराभित्र कार्यकारी राष्ट्रपतिको नारा दिने उपधारा पनि रहेको छ । वर्तमानको निर्वाचन प्रणालीबाट शक्तिमा आउन सकिएन भने ‘कार्यकारी राष्ट्रपति’ को नारा दिएर प्रायोजित विद्रोह (प्रोक्सी इन्सरेक्सन) गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । यसको पछाडि मूलतः अमेरिकी दूतावास रहेको ठानिन्छ । तेस्रो धारामा राजावादी समूह पर्छन । संसदीय व्यवस्थाको असफलताबाट यो धाराले मुख मिठ्याएर बसिरहेको छ । यसले जनताको परिवर्तनको चाहनालाई प्रतिगमनतिर फर्काउन चाहन्छ । भारतको हिन्दुवादी साम्प्रदायिक शक्तिले यसको पीठ थपथपाइरहेको छ । चौथो धारामा आमुल परिवर्तन चाहने क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरु छन् । आत्मगत रुपले यो धारा विकेन्द्रीत, विभाजित र कमजोर छ । रणनीतिक रुपले बलियो र तार्किक रुपले सवल यो धारा कुनैपनि समयमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिको रुपमा उदाउन सक्छ ।

२०५२ देखि २०६२ को एक दशक हाम्रो देशको आफ्नै इतिहास सामुन्य छ । अक्टोबर क्रान्ति अघि रुसमा लेलिनभन्दा स्थापित र ठूलो सङ्गठन भएका पार्टी अरु थिए । तर जुझारु सङ्गठन र बस्तुगत विचार भएकै कारण लेनिनको ‘शान्ति र रोटी’ नाराले जनतालाई विद्रोहमा उतारेको नजिर विश्व सामू छ । यो एउटा मात्र विश्व घटना होइन ।

नेपालमा भइरहेको राजनीतिक अस्थिरताको नाजायज फाईदा दलाल पुँजीपति वर्गले उठाएको छ । कृतिम आर्थिक सङ्कट सृजना गरिएको छ । आर्थिक सङ्कटले राजनीतिक सङ्कटलाई गहि¥याउने छ र राजनीतिक सङ्कटले सैैन्य सङ्कटतिर धकेल्न सक्छ । यसले देशको आन्तरिक र बाहिरी सुरक्षामा नै खतरा पैदा गर्दछ ।

राजनीतिक सङ्कटको निदान

नेपालमा राजनीतिक समस्या बढ्दै गइरहेकोमा सबैको समान धारणा छ । तर विकल्प के भन्नेमा अनेकता छ । विकल्पको अन्तिम निर्णयकर्ता वा न्यायाधीश जनता हुन् । नेपालको राजनीति समान्यतया दुई सय वर्षदेखि विशेषत २००७ सालदेखि एउटै राजनीतिक चरित्र, समस्या, एउटै रसायन र जोखिमबिच गुज्रिरहेको छ ।

संसदीय व्यवस्था, पञ्चायती व्यवस्था, राजाको प्रत्यक्ष शासन, संघिय गणतन्त्र गरी फरक–फरक नामधारी व्यवस्था अन्तर्गत पटक–पटक संविधान निर्माण र संशोधन गरेता पनि वास्तविक राजकीय शक्ति र सार्वभौमिकता जनताको तहमा चेतनशील ढंगले जानै नदिई साम्राज्यवादको केन्द्र, दलका मुठ्ठीभर टाठाबाठा र विदेशी शक्ति केन्द्रको इसारामा नियन्त्रित छ । यो शासकीय पद्धतीमा सयौं बर्षदेखि १ प्रतिशतले ९९ प्रतिशत श्रमजीवी वर्गमाथि अन्यायपूर्ण शासन लादिरहेको छ ।
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, परराष्ट्र, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन र राष्ट्रिय सुरक्षामा वास्तविक रुपमा नेपाल स्वतन्त्र नहुनु नै आजको नेपालको मूल समस्या र पछौटेपनको कारण हो ।

दलाल पुँजीवादले आफैंले उत्पन्न गरेको सङ्कट टार्न फौज परिचालन गर्दछ र सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर सबैलाई खरिद गर्दछ । फौज र राष्ट्रिय ढुकुटीको बलमा निरंकुश दिशामा हिड्दछ । सम्पत्ति विदेशी बैंकमा, छोराछोरी विदेशमा, ग्रिनकार्ड गोजीमा, देश सरकारी ओहोदामा, मन र पक्षधरता विदेशीमा रहनु दलाल पुँजीवादको चारित्रिक विशेषता हो ।

सेना, प्रहरी र श्रमशक्तिलाई आधुनिक दासको रुपमा विदेशमा बेचेर प्राप्त भएको विप्रेषणबाट शासन चलाउँदा त्यही भ्रष्ट, पतित, अनैतिक, देशद्रोही, रजगज कायम गर्न शक्ति केन्द्रको चाकडी, राष्ट्रघात, जनदमन र शोषण गर्नु दलाल पुँजीवादको विशेषता हो । नेपालको वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अवस्था आफ्नो समयको एन्टोनियो ग्राम्सी (१८९१–१९३७ स्पेन) को भनाईसँग ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो छ । ग्राम्सी भन्छन्, “सङ्कट ठ्याक्कै के मा निर्भर छ भने पुरानो मरिरहेको छ, तर नयाँ जन्म लिन सकिरहेको छैन ।

यस अन्तरकालमा सबै प्रकारका रुग्ण लक्षणहरुले जन्म लिने गर्दछन् ।” नयाँको जन्म र पुरानोको मृत्यु अनिवार्य भएको अवस्थामा पुरानो शासन मर्दा चौतर्फी रुग्णताहरु पैदा भएका छन् । त्यसो त नियन्त्रण र परिवर्तनको बिचमा संधै अन्तरविरोध हुँदै आएको छ । नियन्त्रणकारी सत्ताले परिवर्तनको चाहनालाई सम्बोधन गर्यो भने समाजको प्रगति, विकास, शान्ति र समृद्धि हुन्छ । त्यसो गरिएन भने समाज दन्द्धमा धकेलिन्छ ।

आज साम्राज्यवादी शक्तिहरुबीच शक्तिसन्तुलन विग्रेको छ, भयावह बन्दै गएको छ । श्रम र पुँजीबीचको अन्तरविरोध पनि बढ्दै गएको छ । पुँजीवाद विश्वभरी वैचारिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रुपले सङ्कटमा फस्दै गएको छ । नेपालमा भइरहेको देशभक्त धाराको विकास वैश्विक नवउदारवाद र भूमण्डलीकरणको असफता, पर्यावरणिय जोखिम र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको बढ्दो शक्तिको घटनाहरुले पुँजीवादको असफलता र वैज्ञानिक समाजवादको अनिवार्यतालाई पुष्टि गर्दै लगेको छ ।

निष्कर्ष

नेपाल लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा फस्दै आएको छ । अनेक प्रयासहरु भएका छन् तर समस्याको निदान भएको छैन । राजनीतिक रुग्णता झन बढेर गएको छ । पुरानो राजनीतिक प्रणाली कायम राखेर गरिएको उपचार विधि मिति गुज्रेको औषधि (डेट स्पायर मेडिसिन) बन्न पुगेको छ । राजनीतिक अस्थिरता चुलिएको मौका छोपेर विचौलियाहरुले सरकार, पार्टीहरु र आर्थिक नेतृत्वलाई नियन्त्रणमा लिएर सम्पूर्ण अर्थप्रणालीलाई नै सङ्कटमा पारेका छन् ।

आर्थिक सङ्कटको कारण उद्यमी, व्यापारी र जनता सडकमा पुग्ने स्थिति बनेको छ । तसर्थ, यसबेला आर्थिक विचौलिया प्रबृति, राजनीति हुँदै नोकरशाही तन्त्रमा समेत हावि भएको छ । र सिंगो देशलाई नियन्त्रण गर्दै छ । तसर्थ, सम्पूर्ण जनताले दलाल तथा विचौलिया शक्ति विरुद्ध प्रतिरोध संघर्षमा सहकार्य गर्नुपर्दछ ।

( २०७९ फाल्गुन १९ गते धनगढीमा आयोजित अन्तर्कृया कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य अनिल शर्माद्वारा प्रस्तुत अवधारणा पत्र)


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ । आवश्यक फिल्डहरु* चिन्ह लगाइएका छन् ।