काठमाडौ / चारओटा वित्तीय संस्थाहरुले चैत ३को मिति राखेर, हस्ताक्षर नगरिएको तर त्यसको खण्डनसमेत सम्बन्धित पक्षले नगरेको चैत ४ मा जारी विज्ञप्तिले सरोकारवालाहरुको ध्यान आकृष्ट गरेको छ। विज्ञप्ति जारी गर्ने वित्तीय संस्थाहरुमा नेपाल बैंकर्स संघ , डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ छन।
उक्त संस्थाहरुले जिम्मेवार ढङ्गले आफ्नो धारणा नराखी बेवारिसे र शंकास्पद तथा गैरजिम्मेवार ढङ्गले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘यथाशिघ्र हदैसम्मको कारवाहीको माग” मात्र गरिएको छैन, पीडित जनता र ऋणीको पक्षमा सङ्घर्षरत पार्टी र संस्था (जसमा सञ्चारकर्मी, लेखक, अभियन्ता, अर्थविद तथा पीडितपक्ष सबै पर्नेछन्) लाई कडा कारवाहीको माग गरिएको छ । नेपालको संविधानले संविधान कै विरोध गर्न र संविधानको विरुद्ध जनमत निर्माण गर्ने छुट दिएको सन्दर्भमा वितिय संस्थाहरको माग नाजायज मात्र छैन कि संविधानको भावनाको समेत विरुद्ध रहेको छ ।
जनताको निक्षेपको ५ प्रतिशतमात्र ब्याज दिने (७. ३ प्रतिशत मुद्रास्फीति कटाउँदा) तर ऋणीबाट १८ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल गर्ने, ऋण दिन घुस दिनुपर्ने, घुस र कमिशनको प्रलोभनमा परेर असुरक्षित लगानी गर्ने, लगानीको प्रतिफलका लागि निरीक्षण नगर्ने, कार्यालय खर्चको नाममा ऋणको वास्तविक परिमाण ऋणीले नपाउने अवस्थाको जिम्मेवार को हो ? चौतर्फी प्रश्न उठेको छ ।
यतिबेला बैंकहरुले निक्षेपकर्ताको माग अनुसारको रकम भुक्तानी गरिरहेका छैनन र ‘रन टु बैंक’ को सङ्घारमा बैंकहरु पुगेका छन् । सहकारी ,वितिय तथा लघु वित्तहरुले भुक्तानी दिन झण्डै-झण्डै बन्द गरेका छन् ।
मिटर ब्याजको माखेसाङ्लोको पृष्ठभागमा बैंक तथा लघु वित्तहरू नै रहेका छन । बैंक र वितिय संस्थाहरूले कमिशनखोर चरित्र र भ्रष्टाचारबाट मुक्त भएर जनताको सेवा र आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा काम गरुन् भन्ने सबैको अपेक्षा छ । तर कर्तव्यच्यूत भएर गैरजिम्मेवार ढङ्गले विज्ञप्ति फाल्नु दु:खद छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता तथा स्थायी समिति सदस्य प्रकाण्ड सीले जनपत्रीका अनलाइनसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै “नक्कली बक्तब्यबाजी गलत भएको र त्यसप्रकारको गैर जिम्मेवार हर्कततिर होइन कि जनताको समस्या समाधान हुनेगरि भुमिका निर्बाह गर्न अनुरोध” गरेका छन् ।
त्यसैगरी चैत ५ गते नै नेपाल राष्ट्रिय उद्योग-वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष योगेस बुढाथोकीले “वित्तिय संस्थाहरुले समस्याबाट पञ्छिन र विषयलाई विषयान्तर गर्न खोजेको ” आरोप लगाए। नेपाल राष्ट्र बैंकका एक उप-सचिवका अनुसार ” राष्ट्र बैंकलाई प्रभावमा पारेर अनुत्पादक क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह गरेका र कमीशनको लोभमा परेर असुरक्षित लगानी गर्दै आएका वितिय संस्थाहरूको गलत मनसायका कारण यस्तो समस्या आएको बताए ।”
वितिय संस्थाहरु धान्न नसक्ने वित्तीय संकटतिर धकेलिएको कारण पीडितपक्ष र सङ्घर्षरत जनतालाई दोष थोपर्ने, आफ्नो वित्तिय अपराध ढाकछोप गर्ने र नागरिकमाथि दमन गरेर निरंकुश शासन तथा लुटपाट गर्ने मनशायले यसप्रकारको विज्ञप्ति जारी गरेको कतिपय अर्थ-विश्लेषकको ठम्याई रहेको छ ।
वित्तिय संस्थाहर र जनताको बिचमा मध्यस्थता र आर्थिक अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो दायित्व पुरागर्न नसक्नु, शंकास्पद हर्कतको छानविन नगर्नु आफैमा बिडम्बनापूर्ण छ।