९ बैशाख २०८१, आईतवार

५८ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातिभेद उन्मूलन दिवसको सान्दर्भिकता

0

मानव सभ्यताको विकासक्रमको लामो श्रंखलाले मानव जातिलाई आफैले निर्माण गरेका राजनैतिक, सामाजिक संरचना, नीतिनियमहरु सधै एकनासले लागू नहुँदा त्यसलाई क्रमभंग गर्दै अगाडि बढेकाे इतिहास छ ।

आदिम साम्यवादी युगदेखि दास युग, सामन्ती युग, पुँजीवादी युग, समाजवादी युग र साम्यवादी समाजको परिकल्पना तत्कालीन आवश्यकताका उपज हुन ।१९ औं शताब्दीका वैचारिक विमर्श र सत्ता संघर्षहरु त्यो समयका वर्गसंघर्ष र समाज विज्ञानमा देखपरेका समस्या समाधानका अभिव्यक्ति थिए ।

हामी अहिले २१ औं शताब्दीको पूर्वार्द्धमा छौं । यो शताब्दी विज्ञान र प्रविधिको विकासको हिसाबले मानव जातिलाई नै चकित पार्ने स्तरमा विकास भैरहेको छ । यो विकासले एकातिर मान्छेको चेतना नयाँ ब्रह्माण्डको खोजी गर्ने, अर्को ग्रहमा मानव बस्ती बसाल्ने योजनाको स्तरमा पुगेको छ भने अर्कोतिर यही पृथ्वीमा बसोबास गर्ने मान्छेको जीवन अज्ञानता, अन्धबिश्वास र असमानतामा मात्र फसेको छैन अपितु गाँस, बास, कपास र अस्तित्वकै लागि जीवन गुमाउनु पर्ने दर्दनाक अवस्थामा छ । यही असमानताको खाडल नै वर्तमान मानव समाज र बिश्व मानव जातिको चुनौती हो ।

२० औं शताब्दीको उत्तरार्द्धमा समाजवाद ढलिसकेपछि बिश्वमा पुँजीवादको एकछत्र रजाइँ चलेको छ । समाजवादको उदयले कमजोर बनेको पुँजीवाद पछिल्ला चरणहरुमा आफ्ना थप बिशेषता सहित मैमत्त सांढे जस्तै हालीमुहाली गरिरहेको छ ।

पुँजीवादले आफ्नो स्वार्थ अनुसार फैलाएको भूमण्डलीकृत स्वरुप मार्फत संसारभरका जनताहरुबाट आर्थिक शोषण र पुँजीको केन्द्रीकरण मात्र गरेको छैन अल्पविकसित तथा सामरिक र रणनैतिक महत्त्वका देशहरूमा राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक र साँस्कृतिक हस्तक्षेप समेत बढाइरहेको छ । बिश्वको पुँजीवादी सत्ताको साम्राज्यवादी चरित्र र विज्ञान प्रविधिमा पुँजीवादको स्वामित्व र बर्चस्वका कारण संसारभरका उत्पीडित र श्रमिक जनताको जीवनस्तर निकै संकटग्रस्त बन्दै गइरहेको छ ।

मानव समाजको यो संकट स्वयं पुँजीवादको संकट पनि हो । किन कि आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवाद एकठाउँमा मात्र सीमित छैन् । यो संसारका कुनाकुनामा पुगेको छ । जनतामा देखापरेको संकटले पुँजीवादी व्यवस्थामा पनि संकट आउन अनिवार्य छ । नेपालमा दलाल पुँजीवादी सत्ता छ ।

त्यसैले नेपालमा देखापरेका वर्तमान राजनैतिक संकट, वित्तीय संकट, आर्थिक संकट, बेरोजगारीको समस्या, युवा जनशक्तिको विदेश पलायन, महँगी, भ्रष्टाचार, महिला हिंसा र जातमा आधारित विभेद र छुवाछूत तथा हिंसा आदि समस्या र त्यसबाट पैदा हुने आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक विकृति विसंगतिहरु त्यसैका उपजहरु हुन् ।

हामी “मानवअधिकारको बिश्वब्यापी घोषणापत्रको ग्रहणपछिका ७५ वर्षहरु: जातिवाद तथा रंगभेद विरुद्ध तत्काल संघर्ष” ´Urgency of combating racism and racial discrimination, 75 years after the adoption of the Universal Declaration of HumanRights(UDHR).` भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नाराका साथ यो वर्ष सन् २०२३ को २१ मार्च अर्थात “५८ औं अन्तराष्ट्रिय जातिभेद उन्मूलन दिवस” मनाइरहेका छौं ।

सन् १९६० मार्च २१ का दिन दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्ले भन्ने स्थानमा रङ्गभेदी कानूनविरुद्ध भएको एक शान्तिपूर्ण प्रदर्शन माथि प्रहरीले गोली चलाउँदा ६९ जना आन्दोलनकारी मारिए भने ३०० भन्दा बढीलाई घाइते बनाइयो । सो दुःखान्त घटनाको सम्झनामा संयुक्त राष्टसंघ महासभाले सन् १९६६ मार्च २१ को दिनलाई रङ्गभेद उन्मूलनको अन्तराष्ट्रिय दिवसको रुपमा घोषणा गर्यो ।

तदनुरुप सो दिनलाई बिश्वमा रङ्गभेद दिवसको रुपमा मनाइदै आएतापनि नेपालमा भने यो दिनलाई जातिभेद उन्मूलन दिवसको रुपमा मनाइदै आइएको छ । यस भन्दा अगाडि संयुक्त राष्टसंघीय महासभाद्वारा २१ डिसेम्बर १९६५ मा सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने अन्तराष्ट्रिय महासन्धि पारित गरि हस्ताक्षरका लागि खुल्ला गरियो र यो ४ जनवरी १९६९ देखि लागू भयो । यसलाई नेपाल सरकारले ३० जून १९७१ मै अनुमोदन गरेको थियो ।

उक्त महासन्धिलाई अझै प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नका लागि संयुक्त राष्टसंघले समय–समयमा जातिवाद विरुद्धको बिश्व सम्मेलनको पनि आयोजना गर्दै आएको छ । सन् २००१ मा दक्षिण अफ्रिकाको डर्बानमा भएको तेश्रो बिश्व सम्मेलन नेपालका लागि महत्वपूर्ण रह्यो ।

“समानता, न्याय र आत्मसम्मानका लागि जातीवाद विरुद्धको लडाईमा एक होऔं” भन्ने नारा अन्तरगत सम्पन्न डर्बान बिश्वसम्मेलनले जातिवाद, जातीय भेदभाव, बिदेशी प्रतिको घृणा र सम्बन्धित असहिष्णुता बारे १२१ बुँदे घोषणा–पत्र र २२२ बुँदे कार्ययोजना पारित गरी जारी गरयो ।

तर भारत र अमेरिकाले आफ्ना देशहरुमा एकअर्काले रङ्गभेद र छुवाछूतबारे कुरा नउठाउने षडयन्त्रमूलक गठबन्धन गर्दा छुवाछूतको मुद्दाले डर्बान घोषणामा स्थान पाउन सकेन र नेपाल राज्यले भारतको असहमति विपरीत अगाडि बढेर साहस र पहलकदमी गर्न नसक्दा अहिलेसम्म छुवाछूतलाई अन्तराष्ट्रिय महासन्धिमा स्थापित र पहिचान दिन सकिएको छैन् ।

साथै, अहिले सम्म अन्तराष्ट्रिय स्तरमा जेजति घोषणाहरु भएका छन् तिनीहरुलाई राज्यको तर्फबाट लागू गर्न बाध्यकारी उपायहरु र प्रावधान नहुँदा घोषणा, घोषणामै सीमित हुन पुगेको छ । नेपाल राज्य र सरकारको तर्फबाट केही कदमहरु चालिएका छन् तर ती पूर्ण र प्रभावकारी छैनन् ।
अहिले पनि संसारभरि रङ्गभेद र जातिभेदका घटनाहरु घटिरहेका छन् । सन् २०२० मे २५ मा अमेरिकी गोरा प्रहरीले अश्वेत जर्ज फ्लोएडको घाँटी थिची गरेको हत्याले अमेरिका मात्र होइन बिश्व नै तरंगित र आन्दोलित बन्यो । यसअघि सन् १९९७ देखि १९२३ को अवधिमा अमेरिकामा २७ वटा हत्याकाण्ड मच्चिए । “रेड समर” नामले चिनिने उक्त हत्याकाण्डमा हजारौं अफ्रिकन अमेरिकनको निर्ममतापूर्वक हत्या भएको थियो, उनीहरुको घर र व्यवसायमा आगो लगाइएको थियो ।

उता भारतमा अहिले पनि दैनिक औसत २ जना दलित/श्रमिक समुदायको जातीय विभेदकै कारण हत्या हुन्छ भने ४ जना दलित/श्रमिक समुदाय महिला गैरदलित/ गैर श्रमिक समुदाय पुरुषबाट दिनहुँ बलात्कृत हुन्छन् । भारतकै बिहारमा कथित माथिल्ला जातका भूसामन्तहरुले निर्माण गरेको रणवीर सेनाले सन् १९९६ जुलाई ११ गते भारतको बिहार स्थित बथानीमा २१ जना दलित/ श्रमिक समुदायको सामूहिक हत्या गरेको दर्दनाक इतिहास छ ।

त्यसैगरी, सन् १९९७ मा बिहारकै लक्ष्मणपुरमा रणवीर सेनाले नै ५८ जना दलित/ श्रमिक समुदायको हत्या गरेको अर्को कहालीलाग्दो दृष्टान्त रहेको छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि दलित/ श्रमिक समुदाय माथिका ज्यादती, विभेद, उत्पीडन, हत्या र नरसंहारसम्मका घटनाहरु बढदो क्रममा छन् ।

पछिल्लो दशकमा भएको राजनीतिक परिवर्तन विशेषगरी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, नयाँ संविधान निर्माण र जातीय विभेद तथा छुवाछूत कसूर सजाय ऐन–२०६८ बने यता अपेक्षा विपरित झन दलित समुदाय/ श्रमिक समुदाय माथिको ज्यादतीका घटनाहरु बढेका छन् । नेपालको कुल जनसंख्याको करिव एक चौथाइको संख्यामा रहेका दलित/ श्रमिक समुदायको वास्तविक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक जीवनमा अझैपनि तात्वीक फेरबदल आएको देखिंदैन ।

विगत ७ दशकदेखि नेपालका प्रत्येक राजनीतिक आन्दोलन र क्रान्तिमा आफ्नो अमूल्य योगदान गर्दागर्दै पनि यो समुदायको मुक्ति र समस्या समाधान नहुनु विडम्बनाको विषय हो । अहिले पनि राज्यव्यवस्था दलित समुदाय/श्रमिक समुदायको हित अनुकूल बन्न नसक्नु नै यसको कारकतत्व हो । साथै, देश र जनताको समस्या समाधान गर्ने जिम्मा लिएका नेपालका राजकनीतिक पार्टीहरु आपसी झगडा र खिंचातानीमा अल्मलिनु निकै दुखको कुरा हो ।

नेपालमा पछिल्लो समयका सरकारबाट विभिन्न प्रकारका केही ठूला निकै गम्भीर एवं निकृष्ट खालका अनियमितता एवं भ्रष्टाचारका काण्डहरु घटाइएका छन् । राज्यको गैरजिम्मेवारीपन एवं समाजमा जरा गाडेर बसेका जातीय, लैङ्गिक, वर्गीय विभेद एवं उत्पीडनका कारण दलित/श्रमिक समुदाय, महिला र श्रमिक वर्गले नरसंहार, हिंसा, बलात्कार, आत्महत्या, आत्मदाह, भोकमरी र कोरोना महामारीका समस्याहरु भोग्नु पर्यो ।

विगत वर्षहरुमा दर्जनौं दलित/श्रमिक समुदायको जातीय विभेदकै कारण निरशंस हत्या गरियो । त्यसमध्य रुपन्देहीकी अंगिरा पासीको बलात्कार पछि हत्या, धनुषाका शम्भु सदा र विजयरामको हत्याप्रकरण र रुकुम चौरजहारीको नवराज बिक सहितका युवाहरुको सामूहिक नरसंहार सबैभन्दा दर्दनाक रहे ।

हालै फागुन २२ गते सिरहा जिल्लामा वर्तमान संविधान र कानूनको पालना र संरक्षण गर्ने स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि भगवानपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उग्रनारायण यादव बाट नै भोजमा कथित ठुलो र सानो जात अनुसार अलग-अलग भान्सा लगाएर गरिएको विभेदले नेपाली समाज र सत्ताको वास्तविक चरित्र उजागर गरेको छ ।

यो विषम परिस्थितिमा हामी ५८ औं अन्तराष्ट्रिय जातिभेद उन्मूलन दिवस मनाइरहेका छौं । यावत कुराहरूबाट के निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने यसको एकमात्र समाधानको विकल्प भनेको वर्तमान दलाल संसदीय पुँजीवादी वयवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना हो।

तसर्थ, यस दिवसको अवसरमा आम दलित समुदाय/श्रमिक समुदायलाई एकताबद्ध भइ थप अधिकारका निम्ति संघर्षमा लामबद्ध हुने प्रेरणा मिलोस भन्ने कामना सहित सो उद्देश्य प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण देशभक्त, न्यायप्रेमी, समतावादी, प्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी, वामपन्थी र कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला सबैलाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न हामी हार्दिक आह्वान गर्दछौं । धन्यवाद !


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ । आवश्यक फिल्डहरु* चिन्ह लगाइएका छन् ।