रुकुम अदालत फैसलाको प्रभाव र शिक्षाहरू

              रामलाल सी

रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालतले अन्तरजातीय प्रेमसम्बन्धको विषयलाई लिएर नवराज बिकसहित ६ जनाको हत्यामा संलग्न रहेका २४ जनालाई कर्तव्य ज्यान, जातीय विभेद र छुवाछूत सम्बन्धी मुद्दामा जन्मकैद र अन्य दुई जनालाई जातीय विभेद र छुवाछुत सम्बन्धी मुद्दामा दुई वर्षको सजायँ सुनाएपश्चात् सिङ्गो देश विशेष गरी उत्पीडित श्रमिक समुदायमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै राम्रो सन्देश प्रवाह भएको छ । यस फैसलालाई पीडित परिवारसहित सबैतिरबाट स्वागत मात्र गरिएको छैन, अपितु फैसलाको पक्षमा काठमाडांै लगायत देशैभरी उत्सव तथा प्रदर्शन निकालिनुका साथै खुशियालीमा दीप प्रज्वलनसमेत गरिएको छ ।
बन्दाबन्दीका बेला गाउँ छिर्नाले झडपपछि भाग्ने क्रममा नवराजसहित छ युवाको भेरीमा डुबेर मृत्यु भएको भनेर यस घटनालाई भवितव्यको रुपमा सावित गर्ने अनेकौं षड्यन्त्रका बावजुद पीडितको न्यायको पक्षमा फैसला भएका कारण पनि यसको ऐतिहासिक महत्व छ  । यसमा हामी सबैको सामूहिक अथक प्रयास, दबाव र आन्दोलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यस फैसलाले के कुरा सावित गरेको छ भने सङ्घर्षबाट मात्र न्याय प्राप्त गर्न सकिन्छ र त्यो पनि संयुक्त र निरन्तरको सङ्घर्ष । हत्या गरिएका व्यक्तिहरू त यो फैसलाले गर्दा फिर्ता आउन सम्भव छैन, तर उहाँहरूले न्याय भने अवश्य पाउनु भएको छ ।

पीडित परिवारले ठूलो राहत पाउनु भएको छ । हामी आन्दोलनकारी सबैको जित भएको छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा समाज र राज्य संयन्त्रभित्र विशेषगरी वकिल र न्यायाधीशहरू पीडितको पक्षमा सकारात्मक रहेको भन्ने सन्देश पनि गएको छ । तर हाम्रो अभियान र सङ्घर्षको यात्रा यत्तिमा सकिएको छैन ।
जारी राख्नुपर्छ खबरदारी
रुकुम जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला गरे पनि त्यो अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूले पुनरावेदन गर्न सक्ने सम्भावना अझै बाँकी छ  । जिल्ला अदालतले गरेका फैसलालाई उच्च र सर्वोच्च अदालतले उल्टाएका उदाहरण पनि छन् । त्यसैले पीडित परिवारको न्यायका पक्षमा कानुनी लडाइँ लडेका सबै जना पुनरावेदनको सम्भावना र हुनसक्ने जोखिमबारे समेत सचेत भइरहनु पर्नेछ  । अर्कातिर, प्राप्त न्यायमाथि हुनसक्ने जोखिमको समीक्षासहित निरन्तर खबरदारी गर्न आवश्यक छ  । सोती नरसंहारमा संलग्न अपराधीलाई जिल्ला अदालतले सजायँ दिए पनि अपराधी जोगाउन भूमिका खेलेका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक नेतृत्वमाथि कुनै कारबाही भएको छैन  । शक्तिको दुरुपयोग गरेर अपराधी जोगाउन खोज्ने व्यक्तिमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने विषयलाई पनि यो न्यायिक प्रक्रियासँगै जोडेर हेर्न जरुरी छ  । अपराधीलाई सजायँ त गरियो तर पीडित परिवारहरूले राज्यबाट यथेष्ट क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्  ।

 
अमेरिकामा जर्ज फ्लोयडको परिवारलाई मिनियापोलिस सिटी काउन्सिलले २ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर दिलाएको थियो  । तर नेपालमा रुकुम घटनाका पीडित परिवारहरूलाई संघीय सरकारले १० लाख र प्रदेश सरकारले १ लाख गरी जम्मा ११ लाख रुपैयाँ दिएको छ  । हत्या गरिएका नवराज विश्वकर्मा, टीकाराम सुनार, गणेश बुढामगर, लोकेन्द्र सुनार, सञ्जु बिक र गोविन्द सबैका परिवारलाई राज्यले थप सहयोग र क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ  । मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो  ।
छुवाछूत कसुर सजायँ ऐन २०६८ र विशेषगरि २०७२को संविधान बनेयता जति पनि जातीय विभेद एवं छुवाछूतका घटनामाथि न्यायिक फैसला भएका छन्, ती मध्ये अधिकांश कर्तव्य ज्यान मुद्दा रहेका छन् । कर्तव्य ज्यान नभएको विभेद र छुवाछूत मात्र गर्ने व्यक्तिलाई सजायँ विरलै भएको छ । यसको अर्थ कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी जघन्य अपराध भएका कारणमात्र यी फैसलाहरू गर्न न्यायलय बाध्य भएको देखिन्छ । अन्यथा, जातीय विभेद र छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दामा विशेष महत्व दिएर दोषीलाई सजायँ दिएको त्यति पाइँदैन । त्यसमा पनि बिनादबाव त मुद्दा दर्ता पनि हुँदैन न्याय पाउने कुरा त टाढाको विषय रह्यो ।
रुकुम घटनाको प्रभाव र शिक्षा
रुकुम चौरजहारीको सोती हत्या–प्रकरण आम नरसंहारकै तहमा भयो  । यसले सिंगो मुलुकमात्र होइन एकहदसम्म पुरै विश्वलाई नै तरंगित बनायो  । कतिपयले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान र व्यवस्था बनेयता समाजमा जातीय विभेद घट्दै गएको र अब राजनीतिक आन्दोलन र सङ्घर्षको युग समाप्त भई आर्थिक विकास र समृद्धिको युग आरम्भ भएको भनिरहेको अवस्थामा यसले विभेदको जरा कुन हदसम्म जब्बर छ भन्ने कुरा प्रकट गरिदिएको छ ।
नेपालमा उत्पीडित श्रमिक समुदायमाथि हुने गरेको विभेद तथा ज्यादतीलाई राज्य र राजनीतिक दलहरूले त्यति गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन  । राजनीतिक दल, तिनका नेताहरू, नागरिक समाज लगायतका सबै पक्ष छुवाछुत एवं विभेदजन्य ज्यादती र उत्पीडनका पक्षमा हत्तपत्त नबोल्ने, बोलिहाले पनि निम्छरो तरिकाले बोल्ने, उत्पीडककै पक्ष लिने, प्रहरी–प्रशासनले पनि मुद्दा दर्ता नगर्ने, दर्ता गरिहाले पनि सही ढंगले अनुसन्धान अघि नबढाउने, न्यायालयले उत्पीडनको मर्म र मनोविज्ञानलाई नबुझी उत्पीडककै पक्षमा फैसला गर्ने दृष्टान्तहरू छन् ।
नवराजलगायतको हत्याकाण्डमा पनि सुरुमा प्रहरी–प्रशासनले सरकार र जनप्रतिनिधिलाई झुटो विवरण दिनु, पीडित पक्षलाई नै हिरासतमा राख्नु, जनप्रतिनिधिले पनि राम्रोसँग तथ्य नबुझी बोल्नु, संसदीय समितिको स्थलगत प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु वा त्यसलाई बेवास्ता गर्नु, न्यायमा ढिलाइ गर्नुआदि हुनुको कारकतत्व भनेकै श्रमिक समुदायको मुद्दाप्रति गाम्भीर्यताको अभाव हो  । यो फैसलाले अनुसन्धान गर्ने प्रहरी–प्रशासन र न्यायालयमा कार्यरत जनशक्ति लगायत यावत सबै पक्षलाई छुवाछुत र विभेदका मुद्दाप्रति संवेदनशील हुन र उत्पीडित वर्ग समुदायप्रतिको न्यायमा इमान्दार भई लाग्न थप प्रेरणा मिल्नुका साथै गतिलो शिक्षा दिएको छ । यसबाट सम्बन्धित सबै पक्षमा विभेदजन्य मुद्दामा गम्भीरताबोध पैदाभएको देख्न सकिन्छ । संवैधानिक र कानुनी रूपमा छुवाछुत र जातीय विभेदजन्य सबै प्रकारका कार्य अपराध हुने कुरा संविधानले स्वीकारे पनि समाजमा चलिआएको चलन वा संस्कार र संस्कृतिका नाममा विभेदलाई निरन्तरता दिइँदै आएको छ  । कसैले उत्पीडित श्रमिक समुदायमाथि अपमान र विभेद ग¥यो भने पनि उजुरी हाल्नु हुन्न, गाउँघरमै मिलाउनु पर्छ, मुद्दामामिलाले सामाजिक सद्भाव बिग्रन्छ भनेर पीडित पक्षलाई उजुरी दिनबाट रोक्ने गरिन्छ  । तर जातीय विभेदमाथिको यो फैसलाले एकातिर पीडितलाई न्याय पाउनका लागि उजुरी दिन उत्प्रेरित गरेको छ, न्यायालय गयो भने उचित न्याय पाइन्छ भन्ने भाष्य र मनोविज्ञान पनि निर्माण गरिदिएको छ भने, अर्कातिर पीडकलाई हतोत्साहित तुल्याएको छ  । सो फैसलाले परम्पराका नाममा श्रमिक समुदायमाथि हुने विभेद जघन्य अपराध हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न थप बल दिएको छ  ।

रुकुम नरसंहारपछि कथित अछूत भनिएका श्रमिक समुदाय बाहेकका अन्य जाति र समुदायभित्रको एउटा प्रगतिशील तप्का पीडितको न्यायका पक्षमा निरन्तर बोलिरह्यो  । यसले न्याय र समानता चाहने कुनै पनि जाति र समुदाय नरसंहारका बेला चुप लागेर बस्न हुँदैन र सक्दैन भन्ने सन्देश दियो  । यस्तो जघन्य अपराधमा मौनता साध्नु अत्याचारको पक्षमा उभिनु हो, त्यसैले जात–व्यवस्थाका कारण सिर्जित अत्याचार विरुद्ध श्रमिक समुदायबाहेक अन्य जाति र समुदाय पनि सचेततापूर्वक न्यायका पक्षमा उभिन्छ र आगामी दिनमा यो एकता र सहकार्यलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश यो फैसलाले दिएको छ  ।
नेपालमा छुवाछूतबाट न्यायको सन्दर्भमा अन्य पीडितका हकमा बिरलै न्याय भएको अवस्थामा दबाव र आन्दोलनकै बलमा भए पनि रुकुम पश्चिमको जिल्ला अदालतले तत्कालीन वडाध्यक्षसहित २४ जनालाई जन्मकैद र थप २ जनालाई २–२ वर्षको सजायँ फैसला गर्नुलाई कोशेढुङ्गाको रूपमा लिनुपर्छ  । यति ठूलो राजनीतिक शक्तिको चलखेलबिच अदालतबाट यस्तो फैसला आउनुले सङ्घर्ष र दबावमूलक आन्दोलन गरेमा जस्तो परिस्थितिमा पनि पीडितले न्याय पाउन सक्छन् भन्ने उदाहरण एवं महत्वबोध पेस गरेको छ  ।
२०७२को संविधान बनेपछि संसदवादी राजनीतिक पार्टी निकट राजनीतिक दलित संघ–संगठनहरूलाई त अब संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिको आवश्यकता छैन भन्ने लागेको थियो । अब राजनीतिक आन्दोलनको अवधि सकियो भन्ने लागेको थियो । हाम्रो श्रमिक मोर्चा लगायत अन्य क्रान्तिकारी सङ्गठनहरूले संयुक्त मोर्चा बनाउन निकै नै कसरत गर्नुपरेको थियो । रुकुम घटना घटेपछिमात्र ती संघ–सङ्गठनहरूलाई संयुक्त मोर्चाको आवश्यकता र महत्व बोध भयो ।
 राज्यसत्ता बाहेक सबैथोक भ्रम हो
२४० वर्षीय सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए तापनि नेपालमा राज्यको परम्परागत चरित्रमा आमूल परिवर्तन हुन सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी–प्रशासन र न्याय क्षेत्रमा कुनै सुधार हुन सकिरहेको छैन । संविधान, कानुन र सिद्धान्तमा लोकतन्त्रलाई सुन्दर भनिए पनि व्यवहारमा नागरिकले अनुभुति गर्न नपाए त्यस्तो लोकतन्त्र औपचारिक मात्रै हुन्छ  । नेपालमा शक्तिशाली र पहुँचवाला वर्ग, लिङग र समुदायहरू ठूला अपराधबाट पनि उम्किने, तर सीमान्तीकृत र कमजोर वर्ग र समुदायका मानिस अन्यायमा परिरहने परिपाटी जीवितै छ । वास्तवमा राज्य शक्तिशाली, सम्पत्तिवाल र पहुँचवालाहरूको लागि नभएर शक्तिहीन, निम्न र उत्पीडित वर्ग समुदायको लागि आवश्यक हुन्छ । यही उत्पीडकको पक्षमा रहेको राज्यव्यवस्था रहेसम्म उत्पीडितले सजिलै र सहजै न्याय पाउने सम्भावना छैन । कहिलेसम्म दबाव, आन्दोलन र सङ्घर्षको बलमा न्याय पाउने आशामा बाँच्ने ! अब बेला आयो छुवाछुत र विभेद अन्त्य भएको समतामूलक राज्य निर्माण गर्ने एवं कोही कसैले विभेदजन्य अपराध गरेमा बिनाआन्दोलन र दबाव राज्यले नै दोषीलाई कार्वाही गर्ने र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने राज्यव्यवस्था निर्माण गर्ने । एउटा निश्चित वर्गको कब्जामा रहेको चरित्र फेरबदल गरी राज्यका प्रत्येक अङ्ग र निकायमा उत्पीडित वर्ग र समुदायको पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने प्रणाली लागू नभएसम्म र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने प्रतिनिधि पार्टी पनि त्यही प्रकारको नबनाइकन यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन ।
अबको विकल्प
आजको दलाल पुँजीवादी संसदीय राज्य प्रणालीले नै जातव्यवस्थालाई बचाइराखेको हुनाले र आन्दोलन र दबावबिना न्याय प्रदान गर्न तयार नभएको हुँदा यसको विकल्पमा सबैलाई मान्य हुने नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्नु नै सबैखाले विभेद, असमानता र अभावको अन्त्य गर्ने उत्तम विकल्प हो, जसले राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक–साँस्कृतिक समानता र न्याय प्रदान गर्नेछ । नेपाली विशेषताको समाजवादमात्र आज देखा परेका सबैखाले समस्या समाधानको विकल्प हो, जहाँ राज्य आफैले पीडकलाई सजायँ, पीडितलाई न्याय दिनेछ । सबैलाई आर्थिक आत्मनिर्भरता र समृद्धि प्रदान गर्ने छ, सामाजिक–साँस्कृतिक समानता कायम गरी वैज्ञानिक र सही चेतना अभिवृद्धि गर्नेछ । यस सन्दर्भमा सम्पूर्ण कम्युनिस्ट–वामपन्थी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी एवं देशभक्त शक्तिहरू सबै एकतावद्ध भई अघि बढ्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

२०८० माघ

स्राेत: जनपत्रिका माघ अङ्क