८ बैशाख २०८१, शनिबार

जनसत्ताकाे निर्णय नगर सरकारले उल्ट्याउँदा व्यवसायीकाे आपत्ति

0

कालिकोट: जनयुद्धकालमा जनसत्ताले गरेकाे घडेरी वितरणकाे निर्णय माओवादी केन्द्रले जितेको रास्काेट नगर सरकारले उल्ट्याउदा व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

नगर सरकारले विकल्प बिना आरसिपी बजारमा जनसत्ताले वितरण गरेका घडेरीहरूमा बनेका घरटहराहरू भत्काउने तयारी गरेपछि व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

व्यवसायीहरूले जनयुद्धकालमा जनसरकारले बजार स्थापना गरि आफूहरूलाई बसालि लामाे समयदेखि व्यापार  व्यवसायी गरिरहेको अवस्थामा नगर सरकारले विकल्प बिना उठिबास गर्न लागेको भन्दै चर्काे विरोध गरेका छन् ।

बिहीबार रास्काेट नगरपालिकाको सभाहलमा आयाेजित व्यवसायीहरूकाे कार्यक्रममा बाेल्दै बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुशील शाहीले नगर सरकारको कडा आलोचना गर्दै रैतीमाथि राज गर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए ।

उनले नगर सरकारले विकल्प बिना व्यवसायीलाई उठिबास नगर्न आग्रह गर्दै व्यावसायीहरू कुनै पार्टी र नगर सरकारको दास नभएको बताए ।

अध्यक्ष शाहीले नगर सरकारले व्यवसायीहरूलाई थाहा नदिई जनसत्ताले बसालेकाे बजारको जमिनलाई आफ्नो नाममा गरि व्यावसायीलाई दुख दिएको बताए ।

बजार व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष गाेर्खबहादुर शाहीले स्थानीय सरकारले जनसत्ताकाे निर्णय उल्ट्याएकाे आराेप लगाउदै अहिलेको सरकार पिडा माथि मलमपट्टी लगाउने सरकार नदेखिएको बताए ।

उनले ५० प्रतिशत घर धनी र व्यावसायीहरूकाे क्षतिपूर्ति नगर सरकारले दिनुपर्ने माग गर्दै यदि त्यसाे हुन नसके व्यवसायीहरूले कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

कार्यक्रममा व्यावसायी तथा बजार व्यवस्थापन समितिका सदस्य जगदीश उपाध्यायले व्यावसायीहरू एकताबद्ध नभएको भन्दै एकताबद्ध भएर क्षतिपूर्तिको लागि संघर्ष गर्नुपर्ने बताए ।

व्यवसायी कमलराज बरालले जबर्जस्ती घरटहरा हटाउन खाेजिए नगरपालिकाको गेटमा तालाबन्दी गर्न व्यवसायीहरू तयार हुनुपर्ने बताए ।

व्यवसायी निल सुनारले विकल्प बिना घरटहरा हटाउन खाेजिए बैंकसहित सबै बजार बन्द गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, “याे जनयुद्धको बेला जनसत्ताले स्थापना गरेको बजार हाे, जनसत्ताले वितरण गरेका घडेरीमा घरटहरा बनाएका हुन् विकल्प बिना उठाउन मिल्दैन ।”

कार्यक्रममा सहभागी प्रदिपे सुनार र दिनेश शाहीले जनसत्ताले वितरण गरेका घडेरी र स्थापना गरेको बजार विस्थापित गर्न नहुने बताएका थिए ।

नगर सरकारले संघीय याेजना अनुसार ३० वटा व्यवसायिक टहरा बनाउने भन्दै अव्यवस्थित घरटहरा भत्काउन लागेको दावी गरेको छ ।

नगर सरकारले तत्काल पहिलो चरणमा ४५ वटा घरटहरा भत्काउने तयारी गरेको छ । यदि ४५ घरटहरा भत्किएमा ५१ व्यवसायी विस्थापित हुनेछन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ । आवश्यक फिल्डहरु* चिन्ह लगाइएका छन् ।