सुर्खेत / कर्णाली मुक्ति मोर्चा नेपालले मिटर ब्याज, बित्तीय आतंकको अन्त्य र कर्णालीमा भएको क्षेत्रिय उत्पीडनको अन्त्य हुनु पर्ने माग गर्दै गृह मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।मोर्चाका अध्यक्ष बज्र सीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा ११ बुदे माग सहित शुक्रवार सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत गृहमन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
ज्ञापनपत्रमा कर्णाली क्षेत्रलाई भएको केन्द्रिय सत्ताको उत्पीडन अन्त्य हुनु पर्ने, आत्मनिर्भर कर्णालीको बिकास हुनुपर्ने , बिभेद र असमानता अन्त्यका लागि बिशेष अधिकारको ब्यवस्था हुनुपर्ने लगाएतका मागहरू राखिएका छन।
यस्तो छ ११ बुदे ज्ञापनपत्रको पुर्णपाठ:
कर्णाली मुक्ति मोर्चा नेपालको दोस्रो भेला २०७९ फागुन २८ र २९ गतेले गरेको निर्णय तथा ठहर अनुसार कर्णाली तथा कर्णाली वासी आमा बुवा दाजु भाई दिदी बहिनीहरुले आजसम्म पनि दोहोरो तेहरो उत्पिडन खेपिरहेको कुरा ठहर गरेको छ ।
कुनै बेला कर्णाली आत्मनिर्भर र व्यापारी केन्द्रको रूपमा भएता पनि राज्यको वेवास्ता, उपेक्षा, विभेदकारी नीतिका कारण र कर्णालीको भौगोलीक विकटता, गरिवी, अशिक्षा र वेरोजगारीका कारणले निम्न पुँजीवादी चिन्तनको विकास र अवसरवादको जन्म भयो । जुसले गर्दा जनताको जिवन झन कष्टकर बन्यो ।
वैदेशिक हस्तक्षेप राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक सांस्कृतिक र पर्यावरणीय पनि क्षेत्रमा बढ्यो। विशेष गरी नव उदारवादको प्रवेश पछि वैदेशिक हस्तक्षेप तिव्रतामा विकास भयो । दलाल पुँजीवादीको प्रवेश पछि नेपालको सम्पुर्ण उत्पादनलाई ध्वस्त पारिदियो । देशका शासकलाई कमिशन खाने दलाल र आम नागरिकहरुलाई आफ्ना खुद्रे व्यापारी र आफ्ना सिमित उपभोक्तामा परिणत गरियो । देशका सम्पूर्ण काम साम्राज्यवादी एजेण्ट तथा नाफाखोरलाई सुम्पिने काम भयो । नाफाको निम्ति जे पनि गर्न पाउने स्थितिको सृजना भयो । यहीँ अवसरलाई सदुपयोग गर्दै लघुवित्त, मिटरव्याजी तथा नाफाखोरहरुले चर्को व्याज शोषण आतंक, महंगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, कमिशन, दलाली करणका कारणले जनतालाई आत्महत्याको तहसम्म र राज्यलाई संकटमा धकेलेको छ । जसका विरुद्ध निर्मम संघर्ष गरी कर्णालीलाई आत्मनिर्भरता, शान्ति र समृद्धिका लागि उत्पादन, व्यवस्थापन र बजारीकरणको पहल गर्न यो मोर्चाल तपसिल बमोजिम मागहरू यो ज्ञापनपत्र मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्दछ ।
तपसिल
१) कर्णाली क्षेत्र र यस क्षेत्रका जनतामाथि क्षेत्रिय उत्पिडन, उपेक्षा, असमानता विभेदको अन्त्यका लागी विशेष अधिकारको व्यवस्था गरियोस् ।
२) बैंक व्याजदर एक अंकमा कायम गरी लघुवित्त, मिटरव्याजी चर्को व्याज शोषण आतंकको अन्त्य गरियोस् ।
३) यो क्षेत्रमा हुने विभिन्न खाले भ्रष्टाचार, कमिशन, महंगी, कालोबजारी अन्त्यको लागि विशेष पहल गरियोस् ।
४) जनतन्त्र, जनजीविका, समानता र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनताको माग गर्दछ ।
५) आत्मनिर्भर कर्णालीको लागि उत्पादनको विशेष पलान गरी उत्पादित वस्तुको भण्डारण तथा व्यवस्थापन र बजारीकरणको माग गर्दछ ।
६) यस क्षेत्रका प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन गरी पर्यटकीय विकासको माग गर्दछ ।
७) यो क्षेत्रको दिगो विकास र गुणस्तर निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय उपलब्ध गरियोस् ।
८) कर्णाली नेपालको अभिन्न हिंस्सा भएकोले नेपाल र नेपाली माथि हुने आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक भौगोलीक र राजनीतिक रुपमा हुने वैदेशिक हस्तक्षेप बन्द गरियोस् ।
९) यातायत व्यावसायिको मनपरी भाडादरलाई नियन्त्रण र नियमन गरी सर्वपक्षीय सहमति द्वारा उचित भाडादर कायम गरियोस् ।
१०) नाफाका लागि संचालन गरिएका यातायत व्यावसायिका कारण दिनहुँ दुर्घटना हुने गरेकाले यातायतलाई विशुद्ध नाफामूलक भन्दापनि सेवामुखी यातायत संचालनको लागि राज्यले व्यावस्था गरियोस् ।
११) २०६५ साल माघ १० गते सम्पूर्ण कर्णालीका सविधानसभा सदस्य ज्यूहरुले प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरेको मागपत्र अनुसारका मागलाई लागु गरियोस् ।
