काठमाडौँ । सरकारले टीकापुर घटनाका आरोपित तथा जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीविरुद्धको मुदा फिर्ता लिन मिल्ने गरी विधेयक ल्याएको छ ।
सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद सचिवालयमा बिहीबार दर्ता गरेको हो ।
सरकारको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उक्त विधेयक सचिवालयमा दर्ता गरेको हो ।
कैलालीको टीकापुरमा भएको उक्त नरसंहारको घटनामा कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गरी जन्मकैलको फैसला सुनाएको थियो । त्यसको २ वर्षपछि उच्च अदालत दिपायलले चौधरीसहित ८ जनालाई फैसला सुनाएको थियो । चौधरी पक्षले सर्वोच्चमा उक्त मुद्दाको पुनरावेदन दिए पनि पेशी सर्दै आएको छ ।
संशोधन गर्न लागिएको उक्त कानुनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ पछि दफा ११६ ‘क’ थप गरिएको छ । उक्त थप गरिएको व्यवस्थाले शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छ ।
उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन ।’