अमेरिका–चीन तनाव र विश्व–व्यवस्था

बिआरआई र नेपाल
२०७९ चैत २ गते ‘चाइना, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा १० वर्षः नेपालको अनुभव’ शिर्षक कार्यक्रममा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले “बेन्ल एण्ड रोड इनिसिएटिम (BRI) भूराजनीतिक कारणले अघि नबढेको र अब अघि बढाउनुपर्ने” बताएका थिए । त्यसैगरी पुस ९ गते काठमाडौंमा नै ‘भूराजनीति र दक्षिण एशियामा बीआरआई’ शिर्षकमा अर्को त्यस्तै कार्यक्रम भएको थियो । बीआरआई परियोजना कांग्रेसले नचाहने, अन्य दलहरुले ‘सहमती’ कार्ड प्रयोग गरेर कांग्रेसकै योजनामा घुम्ने खेल चलिरहेको छ । जबकि कांग्रेसले एमसीसी पारित गर्न पहल तिव्र र दवावमूलक पारेको थियो । गत पुस ९को उपर्युक्त कार्यक्रममा कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महत भन्छन्, “बीआरआई चीनको बढ्दो शक्तिलाई सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा आएको छ । म परराष्ट्र मन्त्री हुँदा नै राष्ट्रको हितमा हुनेगरी सहमतीमा हस्ताक्षर भएको हो । तर पछि कोरोना महामारी र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरुको कारण यो अनि बढ्न सकेको छैन । हामीले मुलुकको हित र चीनले राखेका शर्तहरुलाई हेरेर मात्रै कार्यान्वयनका लागि बढाउनु पर्दछ ।” उनी अझ अघि भन्छन्, “चीनको प्रस्तावमा उसको मात्र स्वार्थ थियो । धेरै दबाव हुँदाहुँदै नेपालको हितमा हुने गरी मात्र हस्ताक्षर भएको हो ।” यो सहमती कांग्रेससहितको सहमतीमा भएको भए पनि कांग्रेसले अल्झाएर राखेको छ ।
नेपाल सरकारले बिआरआईमा २०७४ (२०१७)मा हस्ताक्षर गरेको हो । सो सहमती हुँदा नै अनुदानमा प्राथमिकता, अन्य दाताको भन्दा सस्तो ऋण र ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने सहमती भएको भनिएको छ । प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा सम्पन्न सम्झौता कार्यान्वयनको विषयमा छलफल (मोडालिटी डिसकस) चलिरहेको बेला चीनले ४ प्रतिशत ऋणमा लगानी गर्ने चर्चा चलाइयो । जसलाई अमेरिका र भारतीय सञ्चारले ‘प्रश्नको पासो’ भन्ने गर्छन् । त्यसप्रकारको असान्दर्भिक र पूर्वाग्रही प्रचारबाजीको पछाडि बिआरआई र चीन विरोधी शक्तिको हात रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
बिआरआई २०१३ मा स्थापना भएको हो । इज्याक स्टोन फिसले सो परियोजनालाई माओको ‘गाउँबाट शहर घेर्ने दीर्घकालीन योजना’ भनेका छन् । सन् १८९०पछि पहिलो पटक चीन अमेरिकाभन्दा आर्थिक रुपले बलियो बन्ने र त्यसै वर्ष बिआरआई घोषणा भएबाट (प्रतिव्यक्ति आय) अमेरिकी सञ्चारहरु न्यूयोर्क टाइम्स, वाल स्ट्रिट जर्नल, वाशिङ्टन पोस्ट, सिएनएन, फक्स न्यूनुमा अमेरिकी विछिप्त्ता देख्न सकिन्छ । आर्थिक सम्पन्नतासँग चीनले विश्वव्यापी कुटनीतिक दबाव बढाएको छ । २०७८ चैतमा चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले “नेपालमाथि अरुले हस्तक्षेप गरेको सैह्य नहुने” बताए । चीनका राष्ट्रपतिले चीनमाथि दबाव दिने त्तवको ‘हड्डी पिस्ने’ धम्की दिएका थिए । यी सबै चिनियाँ आक्रोसहरु एमसीसी र बिआरआई वरपर केन्द्रित देखिन्छन् ।
कृष्णबहादुर महरा परराष्ट्र तथा उप–प्रधानमन्त्री रहँदा सन् २०१७मा बिआरआईमा नेपालले हस्ताक्षर ग¥यो । हालसम्म यसको १४७ वटा देश सदस्य भइसकेका छन् । चीनका राष्ट्रपति सीले अमेरिकी बर्चस्वको नाम नलिइकन भने “विभिन्न सभ्यताका मूल्य–मान्यताका धारणाको कदर गर्ने र अरुलाई आफ्नो मूल्य वा नमूना (Model) थोपर्ने र वैचारिक भिन्नतालाई रोक्न देशहरुले खुला दिमाग राख्न आवश्यक छ ।” बिआरआई प्राचीन रेशम मार्गको आधुनिक संस्करण मानिन्छ । यो जल, थल, रेल र हवाई मार्ग हुँदै तिब्बत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की हुँदै युरोप प्रवेश गर्ने चिनियाँ मार्ग–चित्र छ । यसक्रममा सम्बन्धित देशको आन्तरिक मामिला, सार्वभौम सत्ता र सभ्यतामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगरिने चीनको घोषित नीति देखिन्छ । तर पश्चिमाहरु त्यसलाई स्वीकार्दैनन् ।
प्रविधिमा उछिन्दै चीन
चीनले चिनियाँ निर्माण–२०२५ (Made in china-2025) लक्ष्य निर्धारण गरेर अघि बढेको छ । जस अनुसार विज्ञान र प्रविधिको १० वटा क्षेत्रमा सन् २०२५ भित्र ७० प्रतिशत आत्मनिर्भर बनिसक्ने र कतिपय क्षेत्रमा १ नम्बर बन्ने उद्देश्यसहित अगाडि बढेको छ । चीनको उक्त योजनाको विरुद्ध अमेरिका भने ‘चिप्स एण्ड साइन्स एक्ट’ नामक ऐन नै बनाएर दीर्घकालीन लडाईमा होमिएको छ । तर अमेरिकाको चिप्स उत्पादन नाजुक छ । १९९०मा अमेरिकाले विश्व बजारको ३७ प्रतिशत चिप्स उत्पादन गर्दथ्यो । २०२२मा पुग्दा त्यो दर १२ प्रतिशतमा झरेको छ । चिप्स उत्पादनको ७५ प्रतिशत हिस्सा पूर्वी–एशियाले ओगटेको छ । जसमा ताइवान र दक्षिण कोरिया मुख्य छन् । चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गु¥यो भने अमेरिकी चिप्स बजार नराम्ररी प्रभावित हुनुपर्छ । चीनले एकै पटक दुई पुस्ता फड्को मारेर पाँचौ पुस्ता (5-G)को सफल प्रयोग गरिसकेको छ ।
डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१८मा चीनको सफ्टवयर प्रविधिमा लगाम लगाउने मनशायले हुवावे, जेडटीई, एसएम आईसी, बाईट ड्रान्सलाई निशानामा पारे । तर ट्रम्प सरकार सफल भएन । यसरी चिप्स बजारमा अमेरिकी एकाधिकार तोडिएको छ । चीन २००१मा खुला बजारमा प्रवेश गरेको हो । २०१८बाट चीन र अमेरिका बिच प्रविधि–युद्ध चलिरहेको छ र यसले अमेरिकी खुला बजार नीति नै धरापमा परेको छ । अमेरिका आफै संरक्षणवादतिर फर्किन बाध्य छ । यसको कारण त्यहाँ अन्धराष्ट्रवाद मौलाउँदै छ ।
चीन–अमेरिका तनावका क्षेत्र
चीन र अमेरिकाको बिचमा ताइवान, दक्षिण चिनियाँ सागर, पूर्वी चिनियाँ सागर र कोरियाको विषयमा मुख्य तनावहरु छन् । दक्षिण चीन सामुद्रिक मार्गबाट विश्वको एक तिहाई व्यापार हुन्छ । यो क्षेत्र खनिजको भण्डार हो । पश्चिमाहरु त्यसमा नियन्त्रण चाहन्छन् । जहाँ चीनले पश्चिमी देशहरुको एकाधिकार तोडेको छ । एकाधिकार कायम राख्न अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पोलिसीले ताइवान भ्रमण गरिन् । त्यसले विश्वमा अमेरिका ताइवानसँग छ भन्ने सन्देश त दियो । तर अन्य फाइदा भएन । बरु व्यही बहानामा चीनले ताइवानसँगको नियन्त्रण–रेखा (Line of control) नाघेर थप नजिक पुग्यो र ताइवान थप असुरक्षित बन्न पुग्यो ।
अमेरिकाले ताइवान वरपर एयरक्राफ्ट क्यारियर र जेराल्डफोर्ड मिसाइल तैनाथ गरेको छ । उता चीनले ताइवान भन्दा ६ हजार किमी टाढा रहेको अमेरिका लक्षित डीएफ–२१डी, डिएफ–२६, वाइजे–२१ मिसाइल तैनाथ गरेको छ । जसको मारक–दूरी १ हजार ५ सयदेखि ५ हजार किमी छ । १९९०को खाडी युद्ध र तेस्रो ताइवान संकट (१९९५–१९९६) पछि चीनले त्यसप्रकारका हतियारको विकास ग¥यो । अमेरिकाले रुसलाई युक्रेनमा र चीनलाई ताइवानमा कैद गरेर आफू उड्न–फैलिन चाहन्थ्यो । तर अब अमेरिकाले चाहे जसरी संसार चल्दैन भन्ने प्रमाण ताइवान र युक्रेन घटना हुन् ।
अमेरिकाका हिन्द–प्रशान्त मोर्चा प्रमुख फिलिप डेविसनले सन् २०२७सम्म चीनले ताइवानमा आक्रमण गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी गरिरहेको बताएका छन् । केन्द्रीय गुप्तचर विभागका प्रमुख (२०२२मा उप–निर्देशक डेभिड कोहेनले रक्षा मन्त्रालयले जनमुक्ति सेनालाई देशको एकीकरणको लागि तयार हुन निर्देशन भइसकेको बताएका छन् । सन् १९५०मा फ्रान्स इन्डोचाइना प्रायद्विपबाट हट्नुप¥यो । १९८०को दशकमा अमेरिका भियतनामबाट हट्न बाध्य भयो । १९९० मा फिलिपिन्स र २०२२मा अफगानिस्तानबाट अमेरिका भाग्नु प¥यो । १९४५पछि विश्वभरिबाट बेलायत खुम्चिएर युरोपमा कैद भयो । अमेरिका ताइवानबाट हात धुनुपर्ने दुःस्वप्नबाट छट्पटाएको देखिन्छ ।
अमेरिका, युरोप र भारतले औपचारिक रुपले एक चीन नीति मान्न बाध्य छन् । तर चीन टुक्रा गर्ने राजनीति अनुसार काम गरिरहेको चीनको आरोप छ । त्यही कारण चीनले २०१२ देखि २०२१को बिचमा चीनको रक्षा बजेट दस प्रतिशत वृद्धि भएको बताइन्छ । स्टकहोम इन्टरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूटले जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार सोही अवधीमा अमेरिकाले ६.१ प्रतिशत, घटाएको, जापानले १८ प्रतिशत र ताइवानले ८.९ प्रतिशत रक्षा बजेट बढाएका छन् । अमेरिकी सरकारले ओबामा कार्यकालमा चीनलाई विश्व बजारमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले टान्स–प्यासिफिक पार्टनरसिप (TPP) योजना बनायो । तर त्यो प्रभावकारी भएन । त्यसपछि उसले इण्डो प्यासेफिक इकोनोमिक पार्टनरसिप (iepef) शुरु ग¥यो । भारत झुक्रमे त्यसको सदस्य बन्यो ।
विविसी सञ्चारले ७ फेब्रुअरी २०१४मा युक्रेनमा भएको सच्चा परिवर्तनमा अमेरिकाको हात रहेको प्रमाणिक सामाग्री प्रस्तुत गरेको थियो । सार्वजानिक रुपमा शान्ति आन्तरिक रुपमा अपराधिक हिंसात्मक र षड्यन्त्रमा रमाउने स्क्रेव्डेभियन देश नर्वे र अमेरिकाले नै रुस–युक्रेन–युरोप तेल निर्यात गर्ने ‘नर्ड स्टिम पाइप लाइन’ (बाल्टिक सागर हुँदै जर्मनी)मा तोडफोड गरेको रुसको दाविप्रति धेरैले विश्वास गर्छन् । २०२२ जून ३० मा नै न्यूजल्याण्डका राष्ट्रपतिले रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नसक्ने अनुमान गरेका थिए ।
चीनप्रति बढ्दो आकर्षण
विभिन्न सूचकांकहरुले चीनप्रति विश्वको आकर्षण र भरोसा बढ्दै गएको देखाएका छन् । विश्वमा अंग्रेजीभन्दा चिनियाँ, जापानी, कोरियन, हिब्रु भाषा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या प्रतिशत बढ्दै गएको छ । अंग्रेजी भाषाप्रतिको विकर्षण अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाप्रतिको भरोसा र आवश्यकता बढ्नु हो । संस्कृति र मनोविज्ञानमा पनि अंग्रेजी भाषीहरुको प्रभाव बढ्दै गएको देखिन्छ । अध्ययनका लागि अमेरिका रोज्ने विद्यार्थी २०१५मा ५१ प्रतिशत अमेरिका जान चाहन्थे । त्यो प्रतिशत २०२२ मा ३० प्रतिशतमा झरेको छ । सोही अवधिमा हङकङ जाने विद्यार्थीको संख्या ८ प्रतिशतबाट १९ र सिङ्गापुर जाने ६ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशत पुगेको छ । ९ अगस्त २०२२मा जापानको एउटा गैसस– नेशनल इेिस्टच्यूट अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी पोलिसीले जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार उत्कृष्ट १ प्रतिशत शोध सामाग्रीमध्ये चीनको २७.२ प्रतिशत, अमेरिकाको (रिसर्च) २४.९ प्रतिशत र बेलायत तेस्रो स्थानमा छन् । जसमध्ये चीनका ३,०५,९२७ र अमेरिकाका २,८१,४८७ वटा छन् ।
विश्वमा डलरको प्रतिष्ठा, भरोसा र माग पनि घटेको छ । ब्राजिल र चीनले आ–आफ्नो मुद्रामा कारोवार गर्ने सहमती गरेका छन् । चीनले डलरको विकल्पमा मुद्रा विविधिकरण नीति लागू गर्दै गएको छ । टर्की र चीन रुसप्रति नरम र अमेरिकाप्रति आक्रामक छन् । टर्कीले व्यापार रुस र चीनसँग गर्ने तर ड्रोन भने युक्रेनसलाई बेच्ने गरिरहेको छ । युद्ध व्यापारको लागि लडिन्छ भन्ने कुरालाई टर्कीले बुझेको देखिन्छ । अमेरिकाले नाटो देश टर्कीमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको छ र टर्कीलाई नाटो गठबन्धनबाट निकाल्न चाहन्छ । यता इरान, भेनेजुयला, रुस, कोरिया, बेलारुसजस्ता देशहरु डलरको विरुद्ध उभिएका छन् । युरोपको उत्पादकत्व निम्नस्तरमा छ । वास्तविकता के हो भने १७ औं शताब्दिदेखि २०औं शताब्दिसम्म युरोपको फराकिलो दौड (Wail race) कायम थियो । युरोप प्रतिस्पर्धामा चुनौतिरहित थियो ।
चीनको नयाँ नयाँ मोर्चाबन्दी
चीनले विश्व–व्यवस्थाको नेतृत्व गर्न नयाँ–नयाँ मोर्चा खोलिरहेको छ र अमेरिकी गठबन्धन प्रतिक्रियामुखी बन्न गएको देखिन्छ । चीनले सन् २०१३ मार्च १४मा बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिव (BRI), सेप्टेम्बरमा ग्लोबल डेभलपमेण्ट इनिसियटिव (GDI), द्दण्द्दद्द अप्रिल २१मा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिव (GST) र २०२३मा ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसियटिभ (GCT) गठन गरेको छ । चीनको जीडिआईको सफलता इरान–साउदी अरब सम्बन्ध सुधार र चीन–फ्रान्स सम्बन्ध सुधारमा प्रकट भएको देखिन्छ । अमेरिकी गठबन्धनले दोस्रो विश्वयुद्धमा विजयी भएपछि ‘रुल–बेस्ड अर्डर’ लागू गर्दै आयो । चीनले भने नरम शक्ति (Soft Power) प्रयोग गर्दै श्रेष्ठता सावित गर्दै आयो । चीनले तेहरान–रियाद शान्ति सम्झौताबाट प्राप्त लाभ पश्चिम एशियामा लागू गरेर विश्व नेतृत्व लिने महत्वाकांक्षा राखेको देखिन्छ । चीनले रुस–युक्रेन वार्ता प्रस्ताव र फ्रान्सजस्तो नाटो राष्ट्रको विस्वास आर्जन गरेर अमेरिकालाई धेरै पछाडि छोडेको छ ।
निष्कर्ष
अमेरिका र उसको गठबन्धन संकटमा छ । आर्थिक केन्द्र अब एशियातिर सरेको अवस्था छ । जसको कारण एक ध्रुवीय विश्व–व्यवस्था सम्भव छैन । विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भइसकेको छ । तर त्यसलाई स्वीकार्न उनीहरुलाई गाह्रो भएको हुनसक्छ । तसर्थ अमेरिका–चीन, अमेरिका–रुस तनाव बहुध्रुवीय विश्व–व्यवस्थाको प्रश्रव–पीडा हो भन्न सकिन्छ । 

(साभार: जनपत्रिका मासिक दोस्रो अंक)