आर्थिक क्रान्ति, भ्रष्टाचार र एकीकृत स्वामित्व

“सम्पत्तिको प्रश्न एउटा वर्गका निमित्त सदासर्वदा सारभूत प्रश्न रहिआएको छ । ……. अब मजदुरवर्गका लागि सम्पत्तिको प्रश्न सारभूत प्रश्न बनेको छ ।”
– (कार्ल माक्र्स, माक्र्सवादी–लेनिनवादी अध्ययन कार्यशालाको पाठ्यक्रमबाट)
कार्लमाक्र्सले भने झै समाजमा मानिस–पछिल्लो चरण मजदुर तथा श्रमिक वर्ग–का लागि सधै ‘सम्पत्ति’ को प्रश्न नै मुख्य बन्दै आएको छ । आजको नेपालका साथै विश्वमा श्रमिक जनता तथा समाजवादीहरूका लागि पनि ‘सम्पत्ति’ नै सारभूत प्रश्नको केन्द्रमा रहेको छ । त्यसैले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै ‘आर्थिक क्रान्ति’ को नारा खुवै प्रचारित भयो । तर परिणाम भयावह निस्किदैछ । आर्थिक रुपले देश सङ्कटतिर धकेलिएर जनताको जीवन कष्टकर बन्दैछ । भ्रस्ट्रचार महामारीको रुपमा फैलदोछ  र यसमा नेतृत्व वर्ग (मन्त्रालयको मुख्य सचिव,उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री समातिएका छन् तर ती चोखीन र चोख्याउन पनि सक्छन्) नै संलग्न भएको देखिएको छ । यसरी शाषक वर्गले दिएको आर्थिक क्रान्तिको नारा भ्रष्टाचारमा व्यक्त भएको छ भन्दा अतियुक्ति हुदैन । बरु, विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टी र असहमती जनाई विरोध र विद्रोहतिर अग्रसर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आर्थिक प्रणालीमा ‘एकीकृत स्वामित्व’ को नयाँ संश्लेषण अगाडि सारेको छ जसले आर्थिक क्रान्तिलाई व्यवहारिक रुपमा सार्थक बनाउन आवश्यक वहस सिर्जना गर्न सक्नेछ । त्यसैले शासक वर्गले दिएको आर्थिक क्रान्तिको असफलता र वढदै गएको भ्रष्टाचार अनि एकीकृत स्वामित्वका बारे निम्न विषयमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने कोशिस गरिनेछ ।
पुँजी सम्बन्धि दृष्टिकोण
अहिले हाम्रो समाजमा शासन गरिरहेको पुँजी सम्बन्धी सामान्य दृष्टिकोण यस्तो रहेकोछ– “सबैभन्दा (मानिस भन्दा ) पनि ठुलो पुँजी हो र त्यो जसरी ( श्रम होइन जुनसुकै अपराध गरेर) पनि प्राप्त गर्नुपर्छ ।” यो दृष्टिकोण बन्नुका पछाडिको वस्तुगत कारण के हो भने एकातिर चौतर्फी सम्पत्तिको महत्व बढदै जानु र अर्कोतिर समाजमा धनि र गरिवको खाडल गहिरिनु हो । वास्तवमा निश्चित मुठ्ठिभर व्यक्तिहरूसँग सम्पत्तिको अतिकेन्द्रीकरण हुदै गएको छ भने अधिकांश मानिसहरू एकपछि अर्को गरिवी र अभावको संसारमा धकेलिएका छन् । आर्थिक सङ्कटका कारण सामान्य जनता आत्महत्या गर्न विवश छन् तर बैंकहरू फाइदामा छन् विनोद चौधरीलगायत धनाढयको सम्पत्ति बढेको बढयैछ । जसका कारण पुँजी सम्बन्धी उपरोक्त  दृष्टिकोण बन्न गयो र यसले वास्तविक वैज्ञानिक तथा कम्युनिस्ट दृष्टिकोणलाई पुरै ओझेलमा पारेको छ । त्यसैले पुँजी सम्बन्धी कम्युनिस्ट समाजवादी दृष्टिकोण बुझन कम्युनिस्ट घोषणापत्रको यो भनाई उल्लेख गरौं “पुँजी एक सामुहिक उपज हो र समाजका अनेक सदस्यहरूको प्रयासले मात्र र अन्त्यमा, समाजका सबै सदस्यहरूको संयुक्त प्रयासले मात्र त्यसलाई गतिशील गर्न सकिन्छ । यसप्रकार, पुँजी व्यक्तिगत मात्र होइन कि सामाजिक सम्पति हो ।” (कम्युनिस्ट घोषणापत्र पृष्ठ ९३÷९४ जनता प्रकाशन २०७५) यसप्रकार पुँजी सम्बन्धी यही दृष्टिकोणको कारण समाजवादीहरूले समाजमा हुने असमानता, विभेद, शोषण, अशान्ति र दमनको मुख्य कारक साझा सम्पत्तिमाथिको व्यक्तिगत नीजि स्वामित्वलाई ठान्दै आएका छन् । त्यसैले त उनीहरूले नीजि स्वामित्वको उन्मूलनलाई आफ्नो सैद्धान्तिक मान्यता तथा मुख्य उदेश्य बनाउदै आएका छन् । जस्तो कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा भनिएको छ कि “कम्युनिस्टहरूले आफ्नो सिद्धान्तलाई केवल एक वाक्यमा यसरी भन्न सकिन्छ– व्यक्तिगत स्वामित्वको उन्मूलन हुनुपर्छ ।” यो कम्युनिस्ट समाजवादी दृष्टिकोण, सिद्धान्त वैज्ञानिक रहेको छ । तर जव यो वैज्ञानिक दृष्टिकोण र सिद्धान्त विश्वमा पुँजीवादलाई विस्थापित गरेर स्थापित समाजवादी राज्यव्यवस्थाहरूमा नै ठिक ढंगले लागु भएन र ती समाजवादी व्यवस्था पनि असफल भए तव त्यसमा स्वभाविक रुपमा प्रश्नहरू उठेका भएपनि सम्पत्तिको साझा चरित्रमा आधारभुत रुपले परिवर्तन आएको छैन ।
कम्यनिस्ट जनमतको बाहुल्यता रहेको हाम्रो देशमा  सम्पत्तिको स्वामित्वको विषयले महत्व नपाउनु विडम्बना बन्दै आएको छ । झन कम्युनिस्ट समाजवादीहरू नै व्यक्तिगत सम्पत्ति विहिनताबाट सम्पत्तिवान बन्दै गएका छन् । विगतमा सामान्यतः पंञ्चायतकालबाटै विषेशतः बहुदल आएपछि शुरु भएको उदारीकरण–नीजिकरणको नवउदारवादको विश्वव्यापी अभियान विना रोकतोक अगाडि बढिरहेको छ । यसले एकातिर पुँजी सम्बन्धीको वैज्ञानिक दृष्टिकोण र सिद्धान्तलाई ओझेलमा पारेको छ भने अर्कोतिर “सबैभन्दा ठुलो पुँजी हो र त्यो जसरी पनि प्राप्त गर्नुपर्छ ।” भन्ने जस्तो पुँजी सम्बन्धीको गलत दृष्टिकोण विकास गरेको छ । जसले यहाँका कम्युनिस्टको जीवन र समाजको चरित्रमा उल्लेखनिय परिवर्तन ल्याएको छ ।
बदलिएको चरित्र र अन्तरविरोध
आधुुनिक युगको सर्वस्वीकृत मान्यता गति र परिवर्तनको मान्यता हो । तर नेपाली समाज अर्ध–समान्ती छ कि पुँजीवादी बन्यो भन्ने वहस जारी नै छ । त्यसैले समाजको बदलिएको पुँजीवादी चरित्र र नयाँ वर्गअन्तरविरोधबारे केही चर्चा गर्न आवश्यक छ । समान्ती समाजमा पुँजीले ल्याएको परिवर्तन र त्यसको प्रगतिशील भुमिकाबारे कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा आधारित रहेर केही विश्लेषण गरौं जस्तो कि त्यसमा भनिएको छ– “पुँजीपतिवर्गले पारिवारिक सम्बन्धबाट आत्मीय भावुकताको पर्दा च्यातेर यसलाई केवल पैसाको सम्बन्धमा परिणत गरिदियो ।”– (नेपाली जनता संस्करण २०७५ कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र पृष्ठ ७७)
हाम्रो समाजमा एक उखान पनि प्रचलनमा छ ‘छन् गेडी सबै मेरी, छैनन गेडी सबै टेढी’ आज हरेक मानिसले यो उखान र माथि उल्लेखित भनाई आ–आफ्नो जीवनमा लागु भएको महसुश गरिरहेका छन् । यसरी प्रत्येक व्यक्ति र समाजको जीवनमा पैसा तथा पुँजीले निर्णायक स्थान ग्रहण गर्दै गएको छ । थप पुँजीले समाजमा ल्याएको परिवर्तनलाई स्पष्ट पार्दै कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा भनिएको छ, “यसले मानिसहरूलाई स्वभाविक प्रभु भनाउदाँहरूसँग बाँधिराख्ने अनेक प्रकारका सामन्ती बन्धनहरूलाई निष्ठुरतापूर्वक चुँडालिदियो र निर्दयी नगदानगदको नग्न स्वार्थको व्यवहार बाहेक मानिसहरू बिच अरु कुनै सम्बन्ध बाँकी राखेन ।” आजको नेपाली समाजमा निर्दयी नगदानगदको नग्न स्वार्थको व्यवहार बाहेक अरु कुन सम्बन्ध बाँकी छ र ? त्यस्तै अप्रत्यक्ष सामान्ती शोषणको ठाँउ प्रत्यक्ष पुँजीवादी शोषणले कसरी लिन्छ भन्ने तथ्यलाई स्पष्ट पार्दै घोषणापत्रमा भनिएको छ “संक्षेपमा, धार्मिक र राजनीतिक इन्द्रजालले ढाकिएको शोषणको ठाँउमा यसले नग्न, निर्लज्ज, प्रत्यक्ष र पाशविक शोषण खडा गर्यो ।” हो, आज मानिसहरू सामन्तको शोषणबाट हैन कि पुँजीपतिको शोषणबाट शोषित भइरहेकाछन् । घुस, कमीसन विना कुनै पनि काम नुहुने र त्यो लिनु र दिनु कुनै अनुचित कार्य लाग्न छाडिसकेकोछ ।
व्यवहारिक रुपमा नेपाली समाजको परिवर्तनलाई हेरौं, नेपाल टेलिकमको विवरण अनुसार उसका २ करोड भन्दा बढी ग्राहक छन् र देशको ७५ प्रतिशत भूभागमा सेवा पुगेको छ । यसको अर्थ प्रायः मानिसहरूले मोवाइल चलाउँछन् । देशका ७७ वटै जिल्लामा सडक र यातायातका साधनहरू पुगेका छन् र अहिले मानिसहरू प्रायः यातायातको साधन प्रयोग गर्दछन् । आफ्नो उत्पादन (सामल–तुमल) बोकेर हप्तौ पैदल यात्रा गर्ने स्थितिको अन्त्य भएको छ । संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क भनिएको भएपनि व्यवहारमा त्यो लागु भएको छैन । अहिले मानिसहरू प्रायः आफ्ना सबै सन्तानहरूलाई सरकारी वा नीजि, असल वा कमसल विद्यालयमा पढाउछन् । विरामी पर्दा अस्पतालमा जान्छन् । मानिसहरू अहिले आवश्यक समान किन्न बजार जादैनन् कि बरु बजार उनीहरूको घर–घरमा पुग्छ । जताततै नगदको आवश्यकताा बढ्दोछ । जनगणना २०७८को तथ्यांक अनुसार नेपालको घरपरिवार संख्या ५७ लाख छ भने पछिल्लो वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या ६३ लाख रहेको छ । यसरी हेर्दा प्रत्येक घरबाट एक जना वैदेशिक रोजगारीमा छ । सम्पत्तिसँग सम्बन्धित अपराधिक घटनाहरूमा वृद्धि हुँदै गएको छ । यसको सारसंक्षेप के हो भने समाजमा मुद्रा पुँजीले निणार्यक स्थान लिदै गएको छ र मुद्रा आर्जनका मुख्य स्रोत दलाली र कमिसन बनेको छ अनि त्यसका लागि मान्छे स्वयम् विकाउ मालमा परिणत हुन तयार छ र हुँदै गएको छ ।
सामन्ती समाजमा हुने सामन्त तथा जमिन्दार, मुखिया, साहु–महाजनसँगको जनताको अन्तरविरोध अहिले बदलिएको छ । एकप्रकार, वर्गअन्तरविरोधमा बदलाव आएको छ । अहिले जनताको अन्तरविरोध बैक, लघुवित्त, सहकारी, मिटरव्याजी, मेनपावर कम्पनी, ठेकेदारहरू, ठुला व्यापारीहरू, विभिन्न क्षेत्रका दलेहरू– (खासगरी जग्गा दलालहरू) अनि विभिन्न संघसंस्था र समितिहरू – (जहाँ गैर–सरकारी संस्थाहरू, उपभोक्ता समितिहरू, स्वास्थ्य तथा विद्यालय समितिहरू, बजार समितिहरू आदि) सँग देखिएको छ । तिनीहरू जनताको बिचबाट जनताकै हितका लागि भनेर जन्मिएका हुन तर तीनले  एकातिर नयाँ शैलीमा जनताको शोषण गरेर समस्या ल्याइरहेकाछन् भने अर्कोतिर तीनका नेतृत्वले ती संघ संस्था तथा संगठनको माध्यमबाट आफूलाई नवधनाढ्य वर्गको रुपमा विकास गरेका छन् । अहिले पैसा प्रवाह हुने क्षेत्र र शोषणका रुपमा परिवर्तन आएको छ । अहिले अगाडि आएको गठबन्धनीय राजनीति र रवि– स्वर्णिमको वर्गआधारको विश्लेषण गर्दा अव नेपाली समाजमा धेरै राजनीतिक पार्टीको वर्गआधार भत्किदै गएको देखिदैछ भने रवि र स्वर्णिमको वर्गआधार भनेको मध्यम वर्गको माथिल्लो वा दक्षिणपन्थी हिस्सा हो भन्ने स्पष्ट छ । यसले पनि समाजको बदलीदो चरित्र र वर्गअन्तरविरोधको प्रयाप्त छनक दिएकोछ । निष्कर्षमा भन्दा नेपाली जनताको आजको मुख्य वर्गीय अन्तरविरोध सामन्तसँग नभएर दलाल पुँजीपतिवर्गसँग रहेको देखिन्छ ।
पुँजीको चरित्र र दलाल पुँजीवाद
सामन्तवादको विरुद्धको सङ्घर्षमा पुँजीको प्रगतिशील भुमिकाबारे माथि नै चर्चा गरियो । अव यहाँ त्यसको वास्तविक चरित्र र दलाल पुँजीवादबारे चर्चा गरौं । यसका लागि कार्लमाक्र्सका भनाई उदृत गर्नैपर्छ । “जव पुँजी संसारमा आउँछ तव त्यसको शिरदेखि पाँउसम्म प्रत्येक छिद्रबाट रगत र फोहोर थोपा–थोपा गरि झरिरहन्छ । ” (माक्र्स, पुँजी, खण्ड १, पृष्ठ ९००) माक्र्सले यो आफ्नो भनाइलाई पुष्टि गर्न र तत्कालिन बेलायतको पत्रिका Quarterly Reviewer को “पुँजीको चरित्र अशान्ति र सङ्घर्षबाट भाग्ने कायर हुन्छ” भन्ने भनाइको खण्डन गर्दै थप टिप्पणीमा निम्न भनाई उदृत गरेका छन् । “प्रयाप्त नाफा भएमा पुँजीले ज्यादै साहस देखाउँछ, १० प्रतिशत नाफा उपलब्ध भएमा पुँजीलाई कुनै पनि स्थानमा लगाउन सकिन्छ । २० प्रतिशत नाफा निश्चित भएमा पुँजीमा उत्सुकता देखापर्न लाग्दछ । ५० प्रतिशतको आशा भएमा त पुँजी स्पष्ट रुपमा साहसी बन्दछ । १०० प्रतिशत नाफा निश्चित भएमा त्यसले मानवताका सबै नियमहरूलाई पैतलाले कुल्चन तयार हुन्छ । अझ यदि ३०० प्रतिशत नाफाको आशा भएमा, यस्तो कुनै अपराध छैन, जुन गर्न पुँजीलाई संकोच लागोस्, र कुनै पनि खतरा यस्तो छैन, जसको सामाना गर्न त्यो तयार नहोस् ।” (T.J. Dunning, Trades unions and strikes, london 1860 p.p.35.36 पुँजी, खण्ड १, पृष्ठ ९०) यसबाट पुँजीको नाफामा आधारित मानवता विरोधी अपराधिक चरित्र भएको स्पष्ट हुन्छ तर त्यो चरित्र सामन्तवादलाई पराजीत गरेर आएको प्रगतिशील औद्योगिक पुँजीको विश्लेषण गर्दा स्पष्ट भएको हो । यो औद्योगिक पुँजी जव आफ्नो विकासक्रममा वित्तिय पुँजी र दलाल पुँजी (वित्तिय पुँजी जोड दलाल पुँजी बराबर भूमण्डलीय साम्राज्यवादी पुँजी) मा विकास भयो तव त्यसले आफ्नो त्यो चरित्रमा  १०० र १००० प्रतिशतले थप वृद्धि गरेको भन्दा हुन्छ । तर यस्तो चरित्र हुँदाहुदै पुँजी किन टिक्छ त ? अवश्य पनि यो राजनीति मार्फत राज्य शक्तिको बलमा टिकिरहेको हुुन्छ ।
अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको नेतृत्वदायी भुमिकामा रहेको दलाल पुँजीवादको कुरा गर्दा यसको ऐतिहासिक विकासक्रमको उल्लेख गर्दै अर्थशास्त्री तथा विश्लेषक हरि रोका भन्छन् “दलाल पुँजीवाद अंग्रेजीको ‘कम्प्य्राडोर क्यापिटालिजम’ को नेपाली भाषानुवाद हो । .‘कम्प्य्राडोर’ बुर्जुवा पोर्चुगाली शब्द हो जसको अर्थ हुन्छ ‘क्रेता’ पोर्चुगालीमा पनि ल्याटिन ‘कम्पारियर’ बाट आएको हो जसको अर्थ ‘प्राप्त गर्नु’ वा ‘संग्रह गर्नु’ हुन्छ । माक्र्सवादमा ‘कम्प्य्राडोर’ बुर्जुवा शब्द पुर्वी एशिया (मकाओ) बाट प्रवेश गरेको हो ।” (हरि रोका, लोकतन्त्रमा धमिराः दलाल नोकरशाही पुँजीवाद, असोज २८, २०७८ नागरिक) यसबाट के बुझिन्छ भने दलाल पुँजीवाद भनेको उत्पादनमा आधारित नभई ठुला साहु देश÷व्यक्तिबाट पैसा र समान प्राप्त गरी संचय गर्ने र त्यसको व्यापार गरी मुनाफा आर्जन गर्ने प्रवृति हो । शुरुमा निश्चित समुह तथा वर्गमा अन्र्तनिहित यो चरित्र अहिले सिङ्गो राज्यले नै ग्रहण गर्दै गएकोछ ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दलाल नोकरशाही पुँजीवादको उल्लेख शुरुबाट हुँदै आएको भएपनि पछिल्लो समय चासो दिएर अध्ययन गर्नेमा घनश्याम भुसाल एकजना हुन् तर उनले दलाल पुँजीवादको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न असफल भएको स्वीकार गर्दै भनेका छन् “२०४७ पछि हामीले दलाल पुँजीवादको बाटो पछ्यायौं र फैलायौं…. नेपालका कम्युनिस्टहरू पनि बारम्बार सरकारमा गयौ । त्यसक्रममा राज्यको दलाल पुँजीवादी चरित्रलाई बदल्ने र हस्तक्षेप गर्ने भन्दा त्यही पद्धतिको हिस्सा बन्यौ ।” (घनश्याम भुसाल, दलाल पुँजीवादको दुष्चक्रमा समाजवादी कार्यभार, २४ शुक्रवार,२०७६ नयाँपत्रिका) त्यसैगरी, २०८० साल बैशाख ९ गते विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आयोजना गरेको ७५ औं कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवश कार्यक्रममा बोल्दै डा.बाबुराम भटटराईले “आवारा (लुम्पेन) पुँजीपति र आवारा सर्वहाराले बनेको आसेपासे (क्रोनी) पुँजीवादलाई काठे पुँजीवाद वा दलाल पुँजीवाद भन्न सकिन्छ” भन्दै त्यसलाई नै आजको नेपालको मुख्य समस्याको रुपमा प्रस्तुत गरे । यद्यपि, नेकपाले आफ्नो नवौं महाधिवेसनबाट ‘आवारा वर्ग’ को उपस्थिति र समस्याबारे दस्तावेजीकरण गरेको छ । ल्याटिन अमेरिकामा पश्रारित वा परनिर्भर  पुँजीवादलाई अर्थयाउन सन १९७२ मा विख्यात अर्थशास्त्री तथा समाजशास्त्री आन्द्रे गुण्डर फ्रयाङकले ‘लुम्पेन बुर्जवा, लुम्पेन विकास र लुम्पेन राज्य’ को रुपमा विश्लेषण गर्दै उनले यो शब्द माक्र्सको ‘लुई बोनापार्टको अठारौ ब्रुमेर’ को ‘लूम्पेन प्रोलोटेरिट’ बाट लिएको वताएका थिए ।
नेपाली राजनीतिमा दलाल पुँजीवादलाई मुख्य समस्याको रुपमा उल्लेख गर्दै सामाधानसहित व्यवस्थित रुपमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रस्तुत भएकोछ । जस्तो कि विप्लवले भनेका छन् “राज्यसत्ताको मुख्य चरित्र दलाल पुँजीवादी भएपछि यसको मुख्य अन्तरविरोध दलाल पुँजीवादी सत्ता र श्रमिक जनताको बिचमा रहेकोमा स्पष्ट हुन्छ । …यसको समाधान वैज्ञानिक समाजवादी राजनीतिक कार्यक्रमले गर्नु सबैभन्दा वैज्ञानिक,वस्तुवादी र क्रान्तिकारी हुन्छ ।” (नवौ महाधिवेशनको प्रतिवेदन पृष्ठ ९८)
दलाल पुँजीवादको विकास कुन वर्गबाट कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हरि रोका सोही आलेखमा भन्छन्, “मूलकर्ता कम्प्य्राडोर बुर्जुवा पुँजीवादको एउटा त्यस्तो प्रवृति हो जो स्थानिय मध्यम वर्गभित्रै सानो समुहको रुपमा हुर्कन्छ ।… दलाल पुँजीवादी वर्गभित्र धनाढ्य मुलुकसँग बलियो सम्बन्ध भएका मान्छेहरू नै सहभागी हुन्छन् ।” यसबाट अहिले नयाँ उदाएका वा ‘टुप्पोबाट उम्रेका’ कथित नयाँ राजनीतिक शक्तिको वर्गआधार  सजिलै बुझन सकिन्छ । थप हरि रोकाले आफ्नो आलेखमा नेपालका औद्योगिक घरानाहरू को–कसरी दलाल बने प्रष्ट पार्दै भनेकाछन्, “सिप्रदी, सिजी (चौधरी), अमात्य, वैद्य, दुगड, केडिया, ज्योतिआदि औद्योगिक घरानाहरू राष्ट्रिय पुँजीपतिको दर्जा छाडेर वहुराष्ट्रिय कम्पनिहरूका दलाल बन्न पुगे…. जनस्तरमा मानिसको (नवउदारवादी दास) को व्यापार शुरु भयो ।” यसरी वैदेशिक रोजगार व्यापारमात्र होइन कि समग्रमा यहाँ मानिसहरू आफै आफ्नो व्यापार गरेर बाँच्न बाध्यछन् । किनभने यो दलाल पुँजीवादको अनिवार्य र स्वभाविक परिणाम हो ।
उपरोक्त संक्षिप्त विश्लेषणबाट नेपालको अर्थतन्त्रको नेतृत्वदायी प्रवृति, बन्दै  र भत्किदै गरेको गठबन्धनीय राजनीति, रास्वपाको उदय र भिम रावल–घनश्याम– देव गुरुङ्गहरूको बेहालको वर्गआधारबारे स्पष्ट हुन्छौँ । वामपन्थी तथा कम्युनिस्ट वृतमा दलाल पुँजीवादलाई सकरात्मक रुपमा लिइँदैन र लिने कुरा पनि भएन । त्यसैले यहाँ दलाल पुँजीवाद सबैखालका कम्युनिस्टको सर्वनाश गर्न कृयाशील छ । साथै समान्तवाद विरुद्धको सङ्घर्षमा जन्मे–हुर्केको नेपाली कांग्रेस–जो इतिहासमा दलाल पुँजीपति वर्गको पनि प्रतिनिधित्व गथ्र्यो– समेतले अहिलेको दलाल पुँजीवादको नेतृत्व लिन असंक्षम वा असफल हुँदै गएपछि दलाल पुँजीवादको सच्चा र संक्षम प्रतिनिधिको खोजीको क्रममा रास्वपाको उदय भएको देखिदैछ । जोसँग मिल्ने तत्व सामान्यतः सबै पार्टीमा विशेषतः (नेका गगन थापा) भित्र छन् । किनभने रास्वपाको नेतृत्व एमसिसिको पक्षधर हो भन्ने कुरा जति स्पष्ट छ त्यत्तिकै त्यसको विरोधीहरूको बेहाल भएको बुझ्न सकिन्छ । निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ कि नाफामा आधारित मानवता विरोधी अपराधिक पुँजीको चरित्र दलाल पुँजीवादमा १००० गुणाले वृद्धि भएकोछ । हामी र हाम्रोे देश त्यो द्धारा आक्रान्त छ । सबै राजनीतिक पार्टीहरू पनि प्रभावित छन् ।
भ्रष्टाचारको कारण र समाधान
भ्रष्टाचार भनेको सार्वजनिक पदमा बसेर त्यसको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत लाभ लिनु हो । आर्थिक रुपमा अनुचित तरिकाले धनार्जन गर्नु हो । सामान्यतः विश्वव्यापी विशेषतः तेस्रो विश्वका विकासोन्मुख देशमा भ्रष्टाचार एक महारोग बनेको छ । त्यो भ्रष्टाचारको महारोगले नेपाल पनि आक्रान्त छ । सन् २०२१ मा ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले १८० देशको सर्वेक्षण गर्दा नेपाललाई अति भ्रष्टाचार हुने देशको ११७ नम्बरमा राखेको थियो भने २०२२ मा ११० औं स्थानमा राखेको थियो । अहिले २०२३ को मध्यमा आँउदा ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी’ प्रकरणमा उच्चपदस्थ कर्मचारी र नेताहरू पक्राउ परेका छन् । अवश्य पनि अहिले सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध चाल्ने कदमलाई समर्थन र सहयोग गर्नुपर्दछ तर एकातिर यो हतियार अहिले चलाइरहेका विरुद्ध नै प्रयोग हुनसक्ने सम्भावना छ भने अर्कोतिर यो व्यवस्थाबाट भ्रष्टाचाररुपी महारोगको उपचार सम्भव छैन भन्नेमा पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
किनभने, पहिलो– अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा शासन गरिरहेको पुँजी सम्बन्धी दृष्टिकोण ‘सबैभन्दा ठुलो पुँजी हो र त्यो जसरी पनि प्राप्त गर्नुपर्छ’ भन्ने रहेको छ भने नेतृत्वदायी पुँजी अनुत्पादक दलाल पुँजी रहेको छ । दोस्रो, मानिसका आधारभूत आवश्यक्ता मात्र होइन बरु, समाजका सकरात्मक सबै मानक पुँजीमाथि निर्भर छन् । जस्तो कि मान–सम्मान, इज्जत–प्रतिष्ठा, शानशौकत, गौरव र महानता अनि संम्वृद्धि र सभ्यता अझ भनौं बाँच्नु र सुसंस्कृत मानव हुनुका सबै पहिचानहरू । तेस्रो, आस्था र विचारको राजनीतिको अन्त्य भएको छ र राजनीति व्यापार–व्यवसायमा परिणत भएको छ । कर्मचारीहरूलाई उनको तलब प्रयाप्त छैन । जे जति प्रगति गरेका छन् त्यसको मुल स्रोत पनि भ्रष्टाचार नै हो । व्यापारी तथा व्यवसायीहरू कसैले पनि स्वभाविक प्रगति गर्न सक्दैनन् र सकेका छैनन् । उनीहरूको स्रोत पनि त्यही नै हो । चौथो, विश्व बैंकलगायत अन्य जति पनि ठाँउबाट नेपाल सरकारले रिण वा अनुदान लिन जुन सम्झौता गर्छ, त्यहाँ निश्चित प्रतिशत कमिसन
छुट्याएको हुन्छ । एवम् रितले कार्यान्वयनको तहसम्म जान धेरै संम्झौताहरू गर्नुपर्छ र हरेक सम्झौतामा निश्चित कमिसनको व्यवस्था हुन्छ, जो वैधानिक वा कानुनी आय वा भ्रष्टाचार हो । यसर्थ यो व्यवस्था नै भ्रष्ट मानिएको हो । पाचौं, संसदीय  कथित ठुला राजनीतिक पार्टीहरूसँग आजको व्यवस्थाभन्दा राम्रो भविष्यको कुनै अर्को नयाँ व्यवस्थाको लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यक्रम छैन न त अहिलेको भ्रष्टाचारलगायतका समस्याको मुख्य कारणबारे सार्थक बहस नै छ, मात्र को–कसरी पद र शक्तिमा पुग्ने र अर्कोलाई पछार्ने भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्प्रर्धा छ । यसको परिणाम शक्तिमा हुनेले शक्तिहिन वा कमजोरलाई भ्रष्टाचारको हतियार प्रयोग गरेर आफू सुदृढ हुने र जनतालाई भ्रम दिने कार्य गर्दछन् । छैठो, नेपालको अर्थतन्त्रमा ‘सिन्डिकेट’ छ । जसको उदाहरण देशका ठुला–ठुला विकास परियोजनामा बढदो लागत र सुस्त प्रगति अनि सबैको मौनता हो । यसबारे केशव दाहाल लेख्छन– “हाम्रो समाजको एउटा पुस्ताले आफ्नो वर्चस्वको लागि ‘महासिन्डिकेट’ खडा गरेको छ ।…जसमा विचार हैन स्वार्थले काम गर्छ ।… यो यस्तो सिन्डिकेट हो, जहाँ एउटाले भ्रष्टाचार गर्छ, दोस्रोले अनुसन्धान गर्छ, तेस्रोले सफाइ दिन्छ ।” (‘एउटा आँधीको गीत’ श्रावण २९, २०७९ कान्तिपुर दैनिक) त्यसैले यो व्यवस्था र नेतृत्व रहिरहेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने आशा र विश्वाश गर्नु केवल अज्ञानता मात्र हो ।
भ्रष्टाचारको मुख्य कारण वर्तमान व्यवस्था हो भनेर मान्ने हो भने त्यसको अन्त्य गर्न यो व्यवस्थाकै अन्त्य गर्न आवश्यक छ । जस्तो कि माक्र्स र एंगेल्सले आफ्नो संयुक्त कृति ‘पवित्र परिवार’ मा भनेका छन्– “अपराधको लागि मानिसलाई दण्डित गर्नु मात्र प्रयाप्त हुदैन बरु, अपराधको कारणको नै अन्त्य हुनुपर्छ ।” त्यसैले भ्रष्ट दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य गरेर त्यसको ठाँउमा स्थापना हुने वैज्ञानिक समाजवादमा मात्र भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र अन्त्य संम्भव हुन्छ । जहाँ निजी सम्पत्ति र स्वामित्वको स्थान प्रमुख र प्रतिष्ठित हँुदैन अनि सबैभन्दा ठुलो पुँजी हैन मान्छे हो भन्ने मान्यता स्थापित हुन्छ र नाफामा हैन कि समाजको आवश्यक्तामा उत्पादनमा जोड गरिन्छ । साथै आत्मनिर्भर पुँजीको विकास र न्यायीक वितरण प्राथमिक सूचीमा हुन्छन् ।
एकीकृत स्वामित्व र अवस्था परिवर्तन
नेपाली राजनीतिको युगीन परिवर्तनको संघारमा जतिवेला माओवादी महान् जनयुद्धबाट शान्ति प्रकृयामा प्रवेश गरेको थियो । त्यतिबेला ‘आर्थिक क्रान्ति’ को नाराले मानिसहरूलाई आकर्षित गरेर प्रभावित बनाएको थियो भने अहिले ‘अवस्था परिवर्तन’ को नाराले प्रभावित गरिरहेको छ । यसको अर्थ देश र जनताको आर्थिक जीवनमा सुधार, प्रगति र परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने हो जसको सार आर्थिक स्वामित्वको परिवर्तन हो र थियो । यदि विद्यमान पराश्रित दलाल पुजीवादी अर्थनीति र त्यो अनुकूलको स्वामित्व परिवर्तन भएन भने जसरी विगतमा दिएको आर्थिक क्रान्तिको नारा भ्रष्टाचारमा अभिव्यक्त हुदै असफल भएपछि जनताहरूमा भयानक निराशा पैदा भयो ठिक त्यसरी ‘अवस्था परिवर्तन’को नाराले पनि भविश्यमा दुष–परिणाम दिने निश्चित छ । त्यसैले आर्थिक स्वामित्वको प्रश्न मुख्य हो र बन्नुपर्छ । यसरी सरकारी कुनैपनि पार्टीहरूले नसोचेको भएपनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अर्थतन्त्रमा नयाँ अवधारणा अगाडि सारेको छ जसको उल्लेख गर्नुपूर्व विश्वमा प्रचलित आर्थिक स्वामित्वबारे चर्चा गर्न आवश्यक छ ।
पुँजीवाद (त्यो जुनसुकै रुपको भएपनि)  नीजि स्वामित्वमा आधारित हुन्छ । त्यो नीजि सम्पत्तिको उदयदेखिको निरन्तरता र उत्कर्ष हो । जसले व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्छ र उत्पादनका साधनहरू अनि साझा चरित्रको पुँजीमाथि व्यक्तिगत नीजि स्वामित्व कायम गर्दछ । यो आज विश्वमा चलेको पहिलो प्रकारको स्वामित्व हो जो नाफामा आधारित मानव समाज विरोधी भएकोले सङ्कटग्रस्त थियो र छ । जस्तो कि सन २०२० मा ‘मार्केटिङ र पब्लिक रिलेशन्स फर्म एडलम्यान’ले गरेको सर्वेक्षणमा, “विश्वभरका ५७ प्रतिशत मानिसहरूले
‘आजको रुपमा रहेको पुँजीवाद’ ले विश्वमा राम्रोभन्दा बढी हानि गर्छ” भनि बताए । (अंकितराज पाण्डे, चैत ११, २०७९ इकागज अनलाइन) यसरी राम्रो भन्दा हानि गर्ने यो स्वामित्वको विकल्पमा अगाडि आएको दोस्रो, साझा तथा सामुहिक स्वामित्व प्रणाली हो जो समाजवादको केन्द्रिय तत्व हो तर विगतका समाजवादी देशहरूमा यसलाई बुझ्ने र प्रयोग गर्ने प्रश्नमा भएका कमजोरी र समस्याको कारण त्यो पनि असफल भयो । त्यसपछि यसबारे पनि प्रश्न उठे र उठिरहेका छन् । तेस्रो, मिश्रित अर्थतन्त्र वा स्वामित्व प्रणाली हो जो इतिहासको किन्सीय ( जे.एम. किन्स १८८३– १९४६) उदारवाद अन्तर्गत मुलतः नीजि स्वामित्वको रक्षार्थ केही मात्रामा सामुहिक वा राज्यको स्वामित्वलाई पनि स्थान दिनु हो भने वर्तमानमा फिनल्याण्ड, नर्वेलगायत केही युरोपियन देशहरूले त्यसमा आधारित भई केही विकाससहित अभ्यास गरिरहेका छन् । यसको ठिक विपरित १९१७ को अक्टुबर समाजवादी क्रान्ति लगत्तै शुरु भएको गृहयुद्ध र ‘युद्ध साम्यवाद’ पछि रुसमा सामुहिक स्वामित्वलाई केन्द्रमा राखेर नीजि स्वामित्वलाई छुट दिने ‘नेप’ (New Economic Policy) लाई पनि यो मिश्रित अर्थ तथा स्वामित्व प्रणाली अन्तर्गत राखेर विश्लेषण गर्ने गरिएको छ ।
त्यसैले, विगतका नीजि र सामुहिक स्वामित्वको सफलता र असफलता अनि नकरात्मक र सकरात्मक शिक्षाहरूबाट सिकेर आजको प्राविधिक क्रान्तिलाई ध्यानमा राख्दै संश्लेषण गरिएको ‘एकीकृत स्वामित्व प्रणाली’ हो जो उपरोक्त तीनवटै स्वामित्व प्रणाली भन्दा भिन्न र विकसित नयाँ प्रणाली हो र यसको सैद्धान्तिक आधार  ‘नेप’ हो भन्न सकिन्छ । यसबारे नेकपाको संश्लेषणलाई हेरौं– “मानव समाजको लामो इतिहासबाट देख्न र भन्न सकिन्छ कि वास्तवमा मान्छे निजी र सामुहिक तत्वको योग हो । तर निजी सामुहिकभन्दा माथि होइन र हुनु हुँदैन ।…… त्यसैले आर्थिक स्वामित्वलाई पनि सामुहिक प्रधान गुणमा रुपान्तरण र विकास गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि आजको विश्वमा निजीबाट सामुहिक तिर जाने नयाँ स्वामित्वको संश्लेषण र प्रयोग जरुरी छ । त्यसको ठोस अभिव्यक्ति एकीकृत स्वामित्व प्रणालीमा हुन सक्छ ।” (नेकपाको नवौ महाधिवेशनको राजनीतिक प्रतिवेदन, पृष्ठ ९१, २०७९) यो एकीकृत स्वामित्व प्रणाली अन्तर्गत भोलिको वैज्ञानिक समाजवादमा ‘आधारभूत आवश्यक्ता राज्यको दायित्व अधिकतम् संमृद्धि उसको क्षमता’ को आर्थिक नीति हुने स्पष्ट पार्दै एकीकृत स्वामित्व भनेको के हो ? भन्ने सवालमा थप अगाडि भनिएको छ– “एकीकृत स्वामित्व भनेको व्यक्तिका निजी क्षमता, सृजना, चाहाना र आवश्यक्ताहरूलाई परिपूर्ति गर्दै, सारा मानव समाजलाई समानता, स्वतन्त्रता, संमृद्धिमा आधारित सामुहिक स्वामित्वतिर लैजाने प्रणाली हो ।……यसले कुनैपनि बहानामा आफ्नो श्रम र उत्पादनमा शोषण हुने अवस्था बन्न दिदैन ।” आर्थिक क्षेत्रमा नेकपाले गरेको यो नयाँ संश्लेषणले वास्तविक आर्थिक क्रान्तिको प्रतिनिधित्व गर्दछ भने यसको कार्यन्वयनले मान्छेहरूको अवस्था परिवर्तन गर्ने कुराको सुनिश्चिता गर्छ । त्यसैले अवको नेपालको राजनीतिक सुधार तथा परिवर्तनको मुख्य मुद्दाका साथै एकीकृत जनक्रान्तिको प्रधान कार्यभार एकीकृत आर्थिक स्वामित्व स्थापित गर्नु हाे, जसले दलाल पुँजीवादलाई सुदढ गर्ने निजी स्वामित्वलाई विस्थापित गर्नेछ ।
अन्त्यमा, देश र जनताको जीवनमा आर्थिक क्रान्ति गरेर साच्चिकै अवस्था परिवर्तन गर्ने हो भने विद्यमान अर्थनीति परिवर्तन गर्नुपर्छ–ठोस रुपमा स्वामित्वको परिवर्तन आवश्यक छ कम्तिमा प्रारम्भमा शिक्षा र स्वास्थ्यको स्वामित्व राज्यले लिनुपर्छ र विद्यमान असमानताको अन्त्य गर्नुपर्छ, जुन शिक्षाले अहिले कम्तिमा ५ तह वा किसिमको शक्ति उत्पादन गरिरहेको छ । त्यसपछि कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न उत्पादनमा  जोड दिनुपर्छ र निश्चित कृषि उपजको आयातमा प्रतिवन्ध लगाउने र केहीमा आयकर वृद्धि गर्नुपर्छ, बजारको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ अनि त्यसपछि केही अन्र्तराष्ट्रिय अनावश्यक संन्धि–संम्झौताहरू छन्– जसले देशलाई आत्मनिर्भर बन्न रोक्दछन्, खारेज गर्नुपर्छ । मुख्यतः विदेश पलायन हुने पुँजी र रोजगारको लागि जान बाध्य युवाहरूलाई रोक्नुपर्छ र देशभित्र नै रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ । अन्तिममा जमीन पनि राज्यले आफ्नो स्वामित्वमा लिनुपर्छ । के नेपालमा यी विषयमा कहिल्यै वहस भएको छ ? वा हुनेवाला छ ? अँह छैन । बरु, एकीकृत स्वामित्वको संश्लेषण गरेको नेकपाले आफ्नो पार्टी पंक्तिलाई उत्पादनमा जोडेको छ । पार्टीले आगामी योजनाको ‘पहिलो आधार आर्थिक’ लाई बनाएको छ । उसले आर्थिक कार्यलाई कती महत्व दिएको छ भनेर थाहा पाउन २०७९ माघमा सम्पन्न पार्टी केन्द्रको तेस्रो बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख माओका निम्न भनाई हेरे हुन्छ “युद्ध भनेको सैनिक र राजनीतिक प्रतिद्धन्द्धता मात्र नभएर आर्थिक प्रतिद्धन्द्धता पनि हो ।” (माओ, चुनिएका रचनाहरू,भाग ३ छापामार इलाकामा उत्पादन कार्य संम्भव छ, पृष्ठ १५९) यसले वास्तविक आर्थिक क्रान्ति शुरुवातको छनक दिन्छ र एकातिर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको भ्रुण विकासमा सहयोग गर्दछ साथै अवस्था परिवर्तनलाई व्यवहारिक बनाउछ भने अर्कोतिर कम्युनिस्ट आन्दोलन तथा समाजमा टाँठा–बाँठा मात्रै अघि बढने सोझा–इमान्दार पछि पर्ने स्थितिको अन्त्य गर्दछ ।
निष्कर्षमा भन्दा, आर्थिक क्रान्तिको खास अर्थ त्यो सम्बन्धी दृष्टिकोण, विचार र नीतिमा आमुल परिवर्तन आउनु वा ल्याउनु हो, जो विना उल्टो परिणाम मात्र निस्किन्छ, भन्ने तथ्य नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनमा भ्रष्टाचार उत्कर्षमा पुग्नुले पनि स्पष्ट पारेको छ । त्यसैले नेकपाले संश्लेषण गरेको एकीकृत स्वामित्व र आर्थिक कार्यमा दिएको जोडले वास्तविक आर्थिक क्रान्तिको प्रतिनिधित्व गर्दछ भने यसको इमान्दारीतापूर्वक कार्यान्वयनले मात्र अवस्था परिवर्तन संम्भव हुनेछ भन्ने देखिएको छ । यसले पैसा नहुँदैका कम्युनिस्ट हैन कि हुँदाका कम्युनिस्ट बनाउनेछ । जसले एकीकृत जनक्रान्ति सफल पारेर वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न संक्षम बनाउनेछ वा यसरी मात्र उनीहरूले पुँजीवादीलाई प्रतिस्पर्दामा हराउन सक्नेछन् ।
२०८० जेष्ठ १ गते, काठमाण्डौं,

स्राेत: जनपत्रिका तेस्रो अंकमा प्रकाशित