२ मंसिर २०८१, आईतवार

युवा संगठन नेपालले संकलन गरेको हस्ताक्षर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझायो (ज्ञापनपत्रसहित)

0

काठमाडौं: युवा संगठन नेपालले ‘राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि तपाईंको योगदान’ भन्ने मूल नाराका साथ संकलन गरेको हस्ताक्षर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको छ । युवा संगठन नेपाल केन्द्रिय समितिका अध्यक्ष पाटन जंगली सीको नेतृत्वमा गएको टोलीले ‘राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि तपाईंको योगदान’ भन्ने मूल नाराका साथ संकलन गरेको हस्ताक्षर मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको हो ।

युवा संगठन नेपालले नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (MCC) बिच भएको सम्झौता तत्काल खरेज, भारत सरकारद्वारा भारतिय संसद भवनमा राखियको कथित अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालको भूमि समेटिएको हुँदा, नेपाल सरकारको आधिकारी धारणा सार्बजनिक गर्न र भारत सरकारसंग कुटनीतिक पहल गरि उक्त नक्साबाट नेपाली भूमि अलग गर्न र लघुवित्त वित्तिय संघ संस्था, मिटर ब्याजी र मेनपावरहरुको ज्याजतीलाई पूर्ण रुपमा निस्तेज गरि पिडितहरुलाई न्याय दिन र पिडकहरुलाई कानुनी कार्बाहीको माग राख्दै देशव्यापी रूपमा हस्ताक्षर गरेको थियो । युवा संगठन नेपालले संकलन गरेको हस्ताक्षर बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो संगठनले राखेका मागको सक्दो सम्बोधन गर्ने बताए ।

ज्ञापनपत्रकाे पूरा पाठ-

श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ज्यु,
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ,

विषय:- ज्ञापनपत्र तथा हस्ताक्षर बुझाउनेबारे

उपरोक्त सम्बन्धमा हाम्रो संगठन लामो समयदेखि राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका, जनअधिकार, सार्वभौमसत्ता तथा जनताका नैसर्गिक अधिकारहरुका पक्षमा निरन्तर संघर्ष गर्दै आइरहेको छ । यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको छ । पछिल्लो चरणमा राष्ट्रियता र जनजीविकाका विषयहरु चरम संकटमा परेका छन् । विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तिहरुले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अर्थ, राजनीति, संस्कृति र अखण्ड र अविभाज्य नेपाली सार्वभौमिक्ता माथी हस्तक्षेपहरु गरिरहेका छन । यो बढ्दो अवस्थामा छ । तसर्थ: हाम्रो संगठनले राष्ट्रियता, जनजीविका तथा जनअधिकारका पक्षमा दबाब स्वरुप देशैभरीबाट आम नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व स्वरुप एक लाख पचास हजार नागरिकहरुको हस्ताक्षर संकलन गरेको छ । उक्त हस्ताक्षरहरु एमसीसी सम्झौता, कथित भारतिय सांस्कृतिक नक्सा, लघुवित्त वित्तिय संघ संस्थाहरु र मेनपावर व्यवसायीहरुको ज्याजतीका विरुद्ध केन्द्रित छ ।

१- आजको विश्वको प्रमुख समस्या भनेको भूमण्डलिकृत पुँजिवाद र त्यसले अवलम्बन गरेको अर्थ नीति, राजनीति, कुटनीति तथा रक्षा नीति हो । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको लागि हदैसम्म लचक र क्रुरुर हुन सक्ने साम्राज्यवाद तथा भूमण्डलीकृत पुँजिवादको मुख्य विशेषता हो । पछिल्लो चरण साम्राज्यवादीहरुको यात्रा एसियाको यात्रा रहेको छ । साम्राज्यवादले आफ्नो मृत्युको घण्टी एसिया महादीपबाट बजेको प्रष्ट सुनेको वा देखेको छ । अमेरिकाको मुख्य चुनौती भनेको अबको विश्वमा महाशक्तिको रुपमा उदाउदै गरेको चीन नै मुख्य चुनौति बनिरहेको छ । तसर्थ आफ्नो एकक्षत्र रजाई कायम राख्न र विश्वबाट हसिया हतौडा अंकित झण्डा सदाको लागि अन्त्य गर्नु अमेरिकाको मुख्य लक्ष्य रहेको छ । फलत: एसियालाई जित्न वा चीनलाई ठेगान लगाउन दक्षिण एसिया खासगरी नेपाललाई उपयुक्त स्थानको रुपमा छनोट गरेको छ । त्यसैले साम्राज्यवाद (अमेरिका) नेपालमा प्रवेश गर्नको लागि राजनीति, कुटनीति, आर्थिक, धर्म, संस्कृति, र विभिन्न एनजियो, आइएनजियो आदि मार्फत सहज रुपमा प्रवेश गर्न चाहन्छ । त्यसकै परिणामस्वरूप एमसीसी भित्रिएको छ । तसर्थ: तत्कालीन रुपमा जनतालाई भ्रमित गरे पनि यो रणनीतिक लक्ष्य बोकेको सप्ट पावर हो । एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएका धारा, उपधारा र अनुसूची वा प्रावधान वा अमेरिकाको भित्री उदेश्य नेपाल र नेपाली जनताको हितमा नभएको हुनाले यसको तत्काल खारेज हुनु पर्दछ ।

२- पछिल्लो समय भारतिय साम्राज्यवादी हस्तक्षेपको पराकाष्ठाको रुपमा नेपाली भूमि माथी नांगो हस्तक्षेप देखा परेको छ । नेपालको हरेक आन्तरिक मामिलामा अस्वभाविक र अमर्यादित चासो वा चलखेल गर्ने भारतिय साम्राज्यवादी हर्कत दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यो झन् पछि झन् बढ्ने दिशामा छ । सदियौ देखि नेपाल र नेपाली जनता माथी थिचोमिचो तथा हाम्रो भूमि माथी अतिक्रमण गर्दै आएको भारतीय साम्राज्यवादले, हालै भारतको नयाँ संसद भवनमा कथित अखण्ड भारतको नाममा नक्सा प्रकाशन गरेको छ । उक्त नक्सामा हाम्रो ऐतिहासिक तथा सामरिक महत्त्व बोकेको धार्मिक तथा पर्यटकिय स्थल समेत रहेको कपिलवस्तु जिल्लामा पर्ने लुम्बिनी क्षेत्रलाई समेटी कथित अखण्ड भारतको नाममा नक्सा प्रकाशन गरि भारतीय संसद भवनमा राखेको छ । उक्त कार्यप्रति हाम्रो संगठन घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ । कतिपय मानिसहरुले उक्त नक्सा सांस्कृतिक भएको र यसले केही फरक पार्दैन भन्ने कुतर्क गरिरहेका छन् । यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने नक्सा सांस्कृतिक हुँदैन त्यो राजनीतिक नक्सा नै हुन्छ । भारतको इतिहासको अध्ययन गर्दा वा हरेक तथ्य तथ्यांकहरुको अध्ययन गर्दा उक्त क्षेत्र इतिहासका कुनै पनि कालखण्डमा भारतिय साम्राज्यमा नरहेको पुष्टि हुन्छ । तसर्थ: हामी के सचेत गर्न चाहन्छौं भने यो दीर्घकालीन रणनीतिकका साथ आएको छ । एक दिन यस्तो दिन आउने छ भारतले उक्त क्षेत्रलाई भारतमा गाभ्ने प्रयत्न गर्ने छ । तसर्थ यो रणनीतिक योजनासहित प्रकाशित उक्त नक्साको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा जारी गरि भारतसंग कुटनीतिक संवाद गरि उक्त नक्साबाट नेपाली भूमि हटाउन जोडदार माग गर्दछौं ।

३- आज नेपाली जनताको एउटा मुख्य समस्या भनेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु हुन् । यिनीहरुले राज्यसँग कबुल गरेका बाँचा बन्धनहरु वा लघुवित्त सम्बन्धि व्यवस्था गरिएका नियम, कानुन वा नियावलीहरुको ठाडो उल्लंघन गर्ने गरेका छन् । राज्यको नियम विपरित वा वित्तीय संस्था सम्बन्धि व्यवस्था गरिएका नियम कानुन विपरित ॠण प्रवाह गर्ने, चर्को ब्याज लिने, नियम विपरित जरिवाना असुल गर्ने, नियम पूरा नगरी ॠणिको सम्पत्ति हडप्ने तथा ब्याजलाई मूल धनमा बदलि पुन: ब्याज लिने कार्य गरिरका छन् । उक्त कार्यहरुप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसैगरी मिटर ब्याजी, र मेनपावरहरुको आतंकले साना ठुला व्यवसायीहरु, महिलाहरु र युवाहरु धरासायी बन्दै गएका छन् । लघुवित्तहरु, मिटर ब्याजीहरु र मेनपावर व्यवसायीहरुको ज्याजतीका कारण सयौं नागरिकहरु घरबारबिहिन, परिवार बिहिन भएका छन् र कयौं नागरिकहरु डिप्रेसनका सिकार भएका छन् भने कयौंले आत्महत्या गरिरहेका छन् । तसर्थ यस्ता कार्यलाई तत्काल रोकि पिडकहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन र कडा भन्दा कडा कार्बाही गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
हाम्रा मागहरु:-
१- नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (mcc) बिच भएको सम्झौता तत्काल खारेज गर्न माग गर्दछौं ।

२- भारत सरकारद्वारा भारतिय संसद भवनमा राखिएको कथित अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालको भूमि समेटिएको हुँदा, नेपाल सरकारको आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गर्न र भारत सरकारसंग कुटनीतिक पहल गरि उक्त नक्साबाट नेपाली भूमि अलग गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

३- लघुवित्त वित्तीय संघ संस्था, मिटर ब्याजी र मेनपावरहरुको ज्याजतीलाई पूर्ण रुपमा निस्तेज गरि पीडितहरुलाई न्याय दिन र पिडकहरुलाई कानुनी कार्बाही गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
माथी उल्लेखित हाम्रा मागहरु तत्काल दृढतापूर्वक हुबहु कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास राख्दछौं ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ । आवश्यक फिल्डहरु* चिन्ह लगाइएका छन् ।