धर्मेन्द्र बास्तोला (कन्चन)
प्रवक्ता, कान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी
मेहनत गरेर कार्यपत्र तयार पारेकोमा अनिल कमरेलाई धन्यवाद दिन्छु । अध्ययन सामाग्रीहरु धेरै छन् । धेरै तथ्याङ्कहरु समावेश गर्नु भएको छ । अध्ययन सामाग्रीहरुको सारांश छ । त्यसमा म थप मात्र गर्न चाहन्छु ।
अमेरिकाको आन्तरिक कानून र रजनीति अनुसार देशलाई परिचालन गर्न एमसीसी परियोजना आएको हो । श्रीलंकाको राष्ट्रपतिले “मैले हस्ताक्षर गर्ने समयमा ८० पृष्ठ थियो । अहिले १५० पृष्ठ छ । यसमा के के थपिएको छ ? पढ्न भ्याएको छैन । थाहा छैन । त्यसैले यो सम्झौता खारेज गर्दछु” भनेका थिए । नेपालमा पनि थपिदै थपिदै गएको छ र ती दस्तावेजहरु नागरिकबाट लुकाइएको छ ।
अनिल कमरेडले कङ्गोको सन्दर्भ उठाउनु भयो । घानामा पनि त्यही भएको हो । प्राकृतिक स्रोत कब्जा गर्ने, हत्या-बलात्कार हुन थालेपछि जनता विद्रोहमा उठे । त्यसपछि मात्र अमेरिका फर्कियो । एमसीसी खारेज भयो । एमसीसीमा ‘सरकारका केही दायित्व र अधिकार एमसीसीलाई हस्तान्तरण गरिएको स्मरण गर्दै यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको छ’ भनिएको छ। नेपालको दायित्व र अधिकार नै एमसीसीलाई दिएपछि देशको संविधान र कानून भन्दा एमसीसी माथि भएन ? देश उपनिवेश भएन ? अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यका कानून र विदेश नीति मान्नुपर्ने भएन ? पहिलो पटक २०१९ मा सम्झौता हुँदा नेपालको आर्थिक समस्यामा मद्बुत गर्ने भन्ने थियो । आज त्यो बुँदा हटाइएको छ र अझ खतरनाक हुँदा थपिएको छ। हस्ताक्षर गर्नेले नै सबै पढेका छैनन् ।
यो परियोजना नेपाल सरकारको होइन कि एमसीसीले हेर्नेछ र एमसीए अमेरिकी संस्था एससीपी मातहत हुनेछ । एमसीसी चीरकालसम्म रहने भन्ने प्रावधान छ । ५ वर्षपछि पनि जाँदैन । एमसीसीका अबका निर्णयहरु सम्झौता सरह हुन्छन् । तर नेपालको हुँदैन् । यसरी नेपालको कानून नै निलम्बित छ । नेपाल युक्रेन बन्ने खतरा छ । अमेरिकाले सञ्चार र बौद्धिक व्यक्तित्वमार्फत नेपालीको सङ्घात्मक ध्वंस () गर्नको लागि १० अरब विन्यास गरेको छ । जसले जनमतबारे अमेरिकाको पक्षमा पार्नेछ ।
सदनमा निर्णयार्थ पेश गरेको भए पारित हुँदैनथ्यो। हल्ला गरेर पारित भयो भनियो । एमसीसी पारित नभएको भए सरकार ढल्थ्यो। सरकार बचाउन पारित गरियो । सच्चा स्वार्थको कारण राष्ट्रघात भयो । अनैतिकहरूले एकता गरेर पारित गरे । बाबुराम भट्टराई, गगन थापा, विश्व प्रकाश, गोकुल बास्कोटाबाहेक काङ्ग्रेस-एमालेका नेताहरु पारित गर्ने पक्षमा थिएनन् ।
१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसीको पक्षमा छैन । त्यसैले अमेरिकाले यसलाई स्वीकार गरेको छैन । मौखिक जवाफको अर्थ हुँदैन । अमेरिकाको घरेलु कानून एमसीसीमा लागू हुन्छ । तर नेपालको कानून एमसीसीमा लागू हुँदैन । लेखा परीक्षण नेपालले गर्ने, आईपीएस एमसीसीको अङ्ग नहुने कैयौं बुँदाहरु छन् । तर अमेरिकी सरकार र एमसीसीले औपचारिक रुपमा स्विकार गरेको छैन । त्यसैले एमसीसी खारेज गराउनु पर्दछ ।
(२०८० भदौ २३ गते नेकपा रुपन्देहीसहित चार राजनीतिक पार्टीको आयोजना र नेकपाका स्थायी समिति सदस्य अनिल विरहीद्वारा पेश गरिएको एमसीसी परियोजना र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न’ अवधारण-पत्रमा टिप्पणीको क्रममा व्यक्त विचारको सम्पादीत अंश- सम्पादक)