९ श्रावण २०८१, बिहीबार

एमसीसी अक्टरलोनीको सपना पूरा गर्न आएको हो : दीपक ज्ञवाली 

0

एमसीसी परियोजनालाई प्राविधिक भन्दा आर्थिक दृष्टिले हेर्नुपर्दछ । अमेरिकाले विश्व बैंकमार्फत ठूलो लगानी गर्थ्यो । युएसएआईडीमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राविधिक क्षेत्रमा स-साना लगानी गर्यो । २००४ बाट विश्व बैङ्कको सट्टा एमसीसीमार्फत लगानी गर्नेगरी नीति बनाइयो ।

सन् २००४ मा मैले एमसीसीका पदाधिकारीसँग नेपालमा लगानी गर्नेबारे छलफल गरेको थिएँ । उनीहरुले एमसीसीको लगानीको लागि १७ वटा शर्तहरू रहेका छन् नेपाल यसमा पर्दैन भनेका थिए । २००८ मा फेरि छलफल भयो । उनीहरुले स्वर बदल्दै भने, ‘शर्तको कुरा नगरौँ, नेपालबारे दिन्छौं ।’ हामीले अमेरिकी राजदूत जूलिया चाइलाई रोपवेमा लगानी गर्ने अनुरोध गर्यो । तर होइन भने, मानेनन् । उनीहरुको अर्को रणनीति थियो । राष्ट्रपति जर्ज बुसले  आर्थिक, विकासलाई सैन्यकरण गरे । २००८ बाट एमसीसीको सैन्यकरण भयो ।

१९१७ को पेन्टागनको वार्षिक प्रतिवेदन हेरे हुन्छ कि त्यसमा चीन घेर्न एमसीसी प्रयोग गर्ने आसय प्रष्ट छ । नेपाल‌का बलिया र सम्भावनायुक्त संस्थालाई कमजोर बनाउने र आफू हाबी हुने एमसीसीको नीति छ। नेपाल सरकारले एमसीसीको निर्देशनमा विद्युत नियमन ऐन पारित गरिसकेको छु । विद्युत प्राधिकरणलाई क्षयीकरण गरेर एमसीसी आएको छ । विद्युत प्राधिकरण आफैँले ढल्केबर-मुजफरपुर ४०० केभी प्रशारण लाइन केभी बनाइरहेको छ। एमसीसीले बनाउने भनेको ४०० केभी प्रशारण लाइन हाम्रै संस्थाले बनाउन सक्थ्यो । 

एमसीसी नेपालको कानून र संविधान भन्दा माथि रहेको छ । सबै पाटा-पक्ष नबुझिकन नेताहरूले हस्ताक्षर गरे । एमसीसी सम्झौता देशमा व्यापक दीर्घकालीन र गम्भीर प्रभाव पार्ने सम्झौता भएको कारण दुई तिहाई मतद्वारा पारित गर्नुपर्छ । त्यसैले सामान्य मतद्वारा पारित एमसीसी परियोजना कानूनी दृष्टिले पनि त्रुटीपूर्ण छ ।

नेताहरूले देश सिङ्गापुर बनाउने भन्छन् । सिङ्गापुरले ६ हजार र नेदरल्यान्डले ३५ हजार युनिट मासिक विद्युत खपत गर्छन् । यदि देशलाई सिङ्गापुर बनाउने हो भने नेपालको सबै विद्युत उर्जा हामीलाई आवश्यक पर्छ । औधोगिकीकरणको लागि सस्तो र मर्यादित श्रम, भरपर्दो र सस्तो उर्जा र कच्चा पदार्थ आवश्यक पर्छ । भारतलाई प्रतियुनिट ४ रुपैयाँमा बेच्ने, उताबाट ८ रुपैयाँमा किन्ने वर्तमान अवस्थाले देशको समृद्धि हुदैन । 

नेपालको सम्पूर्ण विद्युत पोको पारेर भारत पठाउने, भारतलाई खुशी पारेर चीन विरुद्ध लड्न एमसीसी नेपाल आएको हो । अङ्ग्रेज जनरल अक्टरलोनीले गर्न चाहेको तर नसकेको ‘मिशन’ एमसीसीले पूरा गर्दै छ । बुढीगण्डकी  जलाशययुक्त आयोजनाको लागि प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर उठाइन्छ । तर त्यो बनाउने तत्परता छैन । एमसीसी किन चाहियो ? अमेरिकी सेनाका कानूनविद एमसीसीको दफा लेख्छन् । कहाँ फसाउने, आफ्नो देशको हित कसरी कायम गर्ने भनेर लेख्छन् ।

विश्व राजनीतिमा रूसले संरक्षण गरेको, पूर्वी यूरोप कमजोर भयो । अमेरिकाले संरक्षण गरेको जापान, दक्षिण कोरिया यथावत रहे भन्ने सोचमा पुटिन छन् । नयाँ खालको सित युद्ध चलिरहेको छ । नेपाललाई भारततिर टाँसेर चीनको विरुद्ध प्रयोग गर्ने अमेरिकी रणनीति छ ।

एमसीसीका शर्तहरू नै खतरनाक रहेका छन् । यसले उदारीकरणलाई स्विकार गर्न बाध्य पारेको छ र विदेशीलाई जमिन खरिद गर्ने अधिकारसमेत दिन्छ । त्यहि भएर श्रीलंकामा व्यापक विरोध भयो । उसले एमसीसी अस्विकार गर्यो । एमसीसी चाहिन्छ भन्नु राजनीतिक दरिद्रताको पराकाण्ठा हो । सस्तो र भरपर्दाे उर्जा नेपाललाई नै खाँचो छ । विद्युतमा भारतमा कर र भ्याट नलाग्ने कारण कृषि र उद्योगमा लागत कम हुन्छ । विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुन्छ । नेपालमा कर र भ्याट लाग्ने भएकोले ४२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । अझसम्म सुनुवाई भएको छैन । त्यसैले स्पष्ट छ कि जनरल अक्टरलोनीको अधुरो सपना पूरा गर्न एमसीसी नेपालमा आएको हो । त्यसैले यसको प्रतिवाद आवश्यक छ ।

(जलश्रोत विज्ञ दीपक ज्ञवालीले बागमती टिभीमा एक वर्ष अगाडि दिनुभएको अन्तर्वार्ताको मूल अंश प्रकाशित गरिएको छ । शिर्षक हामीले दिएका हाैँ । -सम्पादक)


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ । आवश्यक फिल्डहरु* चिन्ह लगाइएका छन् ।