वर्तमान नेपालमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट अर्थात् एमसीसी मार्फत अमेरिकी सरकारले प्रदान गर्ने भनिएको ५५ करोड अमेरिकी डलरको आर्थिक सहायता नेपालले स्वीकार गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा नेपाली जनमत विभिन्न ढंगले विभाजित भएको छ । सत्ता बाहिरका पार्टीहरूका बिचमा मात्र होइन, सत्ताधारी पार्टीहरूमै पनि फरक–फरक धार देखिएका छन् । तर देशको आम–जनमत एमसीसीको विपक्षमा उभिएको प्रष्ट छ ।
यद्यपि एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । यसमा सत्ताधारी पार्टीको एउटा हिस्सा (प्रचण्ड समूह र झलनाथ खनालसहितको हिस्सा) एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्न नहुने तर्क पनि गरिरहेको छ भने काङ्ग्र्रेस भित्रको गगन थापा समूह र मुलतः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नाममा अघि आएका रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्लेहरू जसरी पनि अनुमोदन गर्ने पक्षमा जोड्तोडका साथ लागेका छन् । विप्लव नेकपासहितको ठुलो हिस्सा एमसीसीका कतिपय प्रावधान नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत हुनाले त्यसलाई अनुमोदन गर्न नहुने सशक्त अडान छ । तत्कालीन केपी–प्रचण्ड नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा यो अन्तरविरोध सतहमा आएपछि एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीति अर्थात् आइपिएसको अंश हो कि होइन भन्नेबारे अमेरिकासँग सोध्ने र अमेरिकाले आइपिएसको अंश होइन भन्ने जवाफ दियो भने त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने भन्ने अर्को एउटा मध्यमार्गी तर्क अगाडि आएको थियोे । यद्यपि नेपाल सरकारले अर्को देशसँग आफ्नो सुरक्षा र स्वार्थको विषयमा अस्पष्ट र सुरक्षा सुनिश्चितताको माग गर्नु आफैंमा अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती थियो । नेपाली काँग्रेसले सरकारलाई यो संझौता विनाशर्त संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने दबाब दिइराखेको छ । फेरि अर्कोतिर, अमेरिकाले सहयोग नचाहिने हो भने यसलाई खारेज गर भनेर नेपाल सरकारलाई धम्क्याइरहेको थियो । यो स्थितिमा एमसीसी के हो, यसको आइपिएससँगको सम्बन्ध कस्तो छ र यी दुवै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग कसरी जोडिएका छन् भन्ने विषयमा विभिन्न बहस, छलफल र अन्तरक्रियाहरू भइरहेका छन् । र, जनमत एमसीसीको विरुद्ध डोलायमान भइरहेको छ ।
एमसीसी आइपिएससँग जोडिएर आएको भए संसदबाट अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्ने आवाजहरू पनि उठेको थियोे । एमसीसीको गुदी कुरा अध्ययन गरेर मात्र त्यो राष्ट्रको हितमा छ कि छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पर्नेमा त्यसो नगरी अमेरिकासँग सोधेर निर्णय लिने कुचेष्टा गरियो यो नै खतराजन्य अभिष्ट थियो । यस्तो गैरजिम्मेवार सरकारी हर्कतले देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा नै धूमिल बन्न गएको छ र जनआक्रोस चुलिएको छ ।
हामीले यो भन्नुपर्छ कि कुनै पनि सन्धी–सम्झौताले बहुदेशीय सम्बन्धमा खटपट पैदा गराएर अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलको कारक बनाइनु हुँदैन । त्यो न अमेरिकी पक्षलाई राम्रो गर्छ न त नेपाललाई । बरु नेपाली समाजमा अमेरिका विरुद्धको जनमत बढेर जानेछ । देश ध्रुविकृत हुँदै जानेछ ।
एमसीसीको विरुद्ध यति ठूलो स्वरमा विरोध हुँदाहुँदै अमेरिकी पक्षले किन यसलाई जोर जबर्जस्ती गरिरहेको छ ? यो गम्भीर प्रश्न त छँदैछ, योसँगै नेपाली केही शासकहरू यति ठूलो गम्भीर खतरामा किन मजाक गरिरहेका छन् यसले समेत आक्रोसित बनाएको छ ।
तसर्थ यी प्रकृतिका गम्भीर मुद्दामा राष्ट्रिय सहमतिविना अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी–सम्झौता गरेर मुलुकलाई खतरनाक खाल्डोमा जाक्ने गलत प्रयास गर्नेहरूलाई इतिहासले क्षमा दिनेछैन भने अमेरिकी पक्षलाई समेत यसले फाइदा पु¥याउने देखिंदैन ।