झलनाथ खनाल
म एमसीसी परियोजनाको सुझाव प्रतिवेदन आयोगको नेतृत्व गर्दै थिएँ । हामीलाई सरकारले परियोजनाका सबै दस्तावेज पनि उपलब्ध गराएन । एमसीसी देशको हितमा थियो भने दस्तावेज किन लुकाउनु प¥यो ? भीमबहादुर रावल र मैले नै दस्तावेज मागेका थियौं । एकजना जनरलले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा मलाई भने– ‘एसपीपी सम्झौता गर्ने पुरै तयारी छ । ‘अमेरिकको सेना खोई ? झूट प्रचार गर्ने ?’ भन्नेहरू अझैसम्म संसदमा छन् (गगन थापाप्रति सङ्केत–सं.) । देशको रक्षा भनेको केटाकेटीको गुच्चा खेलजस्तो हुँदैन । सोभियत संघ र अमेरिकाको बिचमा शितयुद्ध थियो । सोभियत संघ १९९०मा विघटन भयो । अमेरिकालाई अब जे गरे पनि हुन्छ भन्ने लाग्यो होला । उसले इराकमाथि गरेको अपराध युद्ध–अपराध होइन ? चीनले शान्तिपूर्ण रूपले आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, वैचारिक विकास गरिरहेको छ । चीनसँगको सम्बन्धले अमेरिकी जनता पनि लाभान्वित छन् । चीनसँगको सम्बन्ध बिगार्दा अमेरिकी जनताले दुःख पाएका छन् ।
एमसीसी परियोजना एसपीपीको नै अङ्ग हो । यो कुरा अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारीहरूले नै स्वीकार गरेका छन् । नेपालका फुच्चेफाच्चे नेताहरूले होइन भनेर हुन्छ ? ढाँटेर हुन्छ ? कुरा कति हो भने यसको हिसाब फस्र्यौट गर्न बाँकी छ । यिनीहरूले एसपीपी पनि पारित गर्न खोजेका थिए । हाम्रो प्रतिरोधले त्यो अहिलेलाई रोकियो । हामी साम्राज्यवादको शोषणको कारण अल्पविकसित हुनु परेको हो । एमसीसीका शर्तहरू खतरनाक छन् । हामी त्यो मान्दैनौं । अब एमसीसी कार्यान्वयनको विरुद्ध प्रतिरोध गर्नुपर्छ । हाम्रो देशलाई चीन विरुद्धको अखडा बनाउन दिन्नौं ।
नेपाल शान्ति र सहअस्तित्वको संस्कार भएको समाज हो । बुद्धले यस्तो संस्कृतिको जग हालेका थिए । अमेरिकाले एमसीसी पारित नगर्ने भए तिमीहरूलाई चीनको ‘एजेण्ट’ घोषणा गर्छौं भनेपछि डराएर सम्झौता स्वीकार गरे । उनै डोनाल्ड लू आएर ‘एमसीसी पारित भएको र लागू गर्नुपर्ने मिति सम्झना होला नि ?’ भनेर गएपछि कार्यान्वयन गर्न तयार भएका छन् । १२ बुँदे ‘व्याख्यात्मक घोषणा लाज छोप्ने टालो’ मात्रै हो ।
एमसीसी सम्झौता पञ्चायतीकालको राजतन्त्र झैं नेपालको संविधानभन्दा माथि छ । उनीहरूका झोलामा के के आउँछ ? (हतियारतिर सङ्केत– सं.) नेपालको भन्सारले जाँच गर्न पाउन्न । त्यस्तो स्थिति छ । त्यसैले नेपालका भोलिका दिनहरू रमाइला हुने छैनन्, चुनौतिपूर्ण हुनेछन् ।
नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनिएको भएपनि यो पुँजीवादी लोकतन्त्र नै हो । संविधानमा पुँजीवाद र समाजवाद दुवैका तत्वहरू रहेका छन् । समाजवाद भनेको देशभक्त आन्दोलनको महत्वपूर्ण अङ्ग हो । त्यसैले संसदभित्र र बाहिर दुवैतिर आन्दोलन गर्नुपर्छ । सङ्घर्ष जारी राख्नुपर्छ । ३० दिनको समय दिएर एमसीसी खारेज गर्न सकिन्छ । तर न मेरो पार्टी बोल्न सक्छ न त वामपन्थी भन्नेहरू नै बोल्छन् । त्यसैले एमसीसी परियोजनालाई सडकबाटै खारेज गर्नुपर्छ । एमसीसी परियोजना विरुद्ध बोलेको कारण निर्वाचनमा नै हराउने षड्यन्त्र भयो । यो दीर्घकालीन लडाइँ हो । देश परतन्त्र रहेसम्म लडाइँ रहिरहन्छ ।
स्राेत: जनपत्रिका पाचौं अङ्कमा प्रकाशित