पुँजीवाद कि वैज्ञानिक समाजवाद ? भन्ने बारे नेपालमा प्रखर बहसको विषय बनिरहेको छ किनकि दलाल पुँजीवादी सत्ता एवम् संसदीय व्यवस्था यहाँ सैद्धान्तिक दृष्टिले मात्र नभई व्यावहारिक रूपले नै सबैले बुझ्ने गरी असफल र सङ्कटग्रस्त भएका छन् । यस बहसबाट कोही मान्छे तटस्थ रहन चाहँदैनन् वा उनीहरू चाहेर पनि बीचमा बस्न सक्दैनन् । परिस्थिति नै यस्तो पेचिलो, घनीभूत र प्रत्यक्ष बनेको छ, पुँजीवादी, वैज्ञानिक समाजवादी, राजावादी, यथास्थितिवादी, परिवर्तनवादी, सुधारवादी, क्रान्तिकारी जुन पक्ष भए पनि यसबाट चुपचाप बचेर कोही पनि चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । बरु उनीहरू आफ्ना मत, सन्तुष्टि–असन्तुष्टि, सहमति–असहमति, आवेग, आक्रोश, सोचाइ र धारणाहरू पाइलैपिच्छे पोख्न र सुनाउन बाध्य छन् ।
यस्तो लाग्छ, नेपाल ऐतिहासिक सङ्क्रमणको डिलमा उभिएको छ, नेपालका राजनीतिक शक्ति, नेतृत्व र बुद्धिजीवीहरूले सङ्कट र निकासबारे अग्रगामी नेतृत्व दिने हो भने देशमा गुणात्मक परिवर्तनको ढोका खुल्ने प्रबल सम्भावना बनेको छ । आखिर यो सङ्कट किन र के कारणले पैदा भयो ? यसको निकास के हो ? वैज्ञानिक समाजवाद र जनमतसङ्ग्रहले कसरी निकासको नेतृत्व गर्न सक्छन् ? किन वैज्ञानिक समाजवादी विशेषताहरू उत्तम छन् ? र सम्भावना के छन् ? हामीले आज प्रस्ट पार्नैपर्ने विषय बनेका छन् ।
१) सङ्कटको प्रभाव
खास सङ्कटले राज्यका कुनै पनि क्षेत्रलाई छोड्दैन । साराका सारा अङ्ग र सम्बन्धहरूलाई आफ्नो लपेटामा लिन्छ । आज हामी देख्न सक्छौँ– सङ्कटको प्रभाव राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र मात्र होइन, आमनागरिकको जीवन, सत्ताका अङ्ग राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि परिरहेको छ । साङ्गठनिक रूपले सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन, प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस पार्टी, जनता समाजवादी, जनमोर्चालगायत सारा संसद्वादी पार्टीहरू दुई–तीन टुक्रामा विभाजित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यिनको तापले अन्य साना पार्टीहरू पनि यता र उता हल्लिरहेका छन् । अदालत, प्रहरी प्रशासन, कर्मचारीतन्त्र, उद्योगी–व्यवसायी सारा विभाजित बन्दै गएका छन् । बाहिर प्रकट नभए पनि नेपाली सेनाभित्र पनि यसको असर देखिन अनिवार्य छ ।
१) राजनीतिक क्षेत्र
संसदीय व्यवस्थामा पैदा भएको सङ्कटले राष्ट्रिय राजनीति पूरै गिजोलिएको छ । दलाल पुँजीवादी सत्ता र जनताबीचको सङ्घर्ष विस्फोटक बन्दै गएको छ । देशमा जनताले चाहेको शान्ति, स्थिरता, सुशासन, स्वाधीनता, समृद्धि भताभुङ्ग भएका छन् । सरकार, प्रशासन, पार्टी सबैमा असन्तोष, सङ्घर्ष, तानातान, विभाजन देखापरेको छ । कथित संविधान बनेपछि भएको चुनावमा पुँजीको भद्दा प्रयोग, खरिदबिक्री, गुन्डागर्दी, बुथ कब्जा, मतपत्र च्याताच्यातजस्ता चर्तिकला प्रदर्शित भए । लगभग दुई तिहाइ मतसहित गठन भएको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार वर्ष दिन पुग्दानपुग्दै पद, कुर्सी, पैसा, गुट–उपगुटका स्वार्थका लागि तानातान, हानथाप, लडन्त–भिडन्त भएर असफल भयो । संसद्वादी पार्टी र नेताहरू सत्तामा टिक्न र सत्तामा पुग्नका लागि रातारात विदेश धाउने, अमेरिका, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड, दिल्ली पुग्ने, विदेशी मालिकहरूलाई आमन्त्रित गर्ने, गुहार माग्ने, दलाली गर्ने र देशको स्रोतको समेत मोलतोल गर्नेजस्तो निकृष्ट कार्यमा लिप्त बने । विगतका कुनै पनि तानाशाही नोकरभन्दा घटिया प्रकारले चाकरी, गुलामी गर्ने नोकरहरू भेटाएपछि मालिकहरू पनि रातारात प्लेन चढेर आउने, होली वाइन पिलाउने, राती १२ बजे दस्तखत गराउनेसम्मका घटिया कार्यमा लागे । सरकारमा पुगेको पार्टीमा मात्र होइन, पद, कुर्सीको लडाइँका कारणले प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस, जसपा, जनमोर्चा सारामा विवाद, टुटफुट पैदा भयो ।
यही समयमा न्यायपूर्ण राष्ट्रिय आन्दोलनमा तानाशाही दमन भयो । राष्ट्रघात, जनघातका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेकै कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । हजारौँ नेता–कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरेर यातना दिने र जेलमा कोच्ने कार्य गरियो । दमनलाई सीमाविहीन बनाउँदै निहत्था नेता–कार्यकर्ता कमरेड कुमार पौडेल, नीरकुमार राई, राजु घिमिरे, धनरूप बटालाको निर्ममतापूर्वक हत्या गरियो । अन्ततः संसदीय व्यवस्था आफ्नो चरित्रअनुरूप नै विकृतिको थुप्रोमा पतन भएको छ भने संसद्वादी पार्टी, नेता र व्यवस्थाप्रति नै जनताको मोह भङ्ग हुन पुगेको छ ।
२) आर्थिक अवस्था
राजनीतिक क्रान्तिको असफलताले सबैभन्दा ठूलो सङ्कट आर्थिक क्षेत्रमा पैदा भएको छ । देशको आर्थिक स्वामित्व दलाल पुँजीपति वर्गको हातमा पुगेको छ । मुठीभर शासक वर्गको हातमा मुनाफा केन्द्रित हुन पुग्दा नवधनाढ्य वर्ग रातारात अर्बपति र खर्बपति बन्दै गएको छ भने नागरिकहरू गाँस, बास, रोजगारीको अधिकारबाट वञ्चित बन्दै गएका छन् । पाइलापाइलामा पाइपाई निचोर्न खप्पिस दलाल पुँजीपति वर्गको अनियन्त्रित एवम् असीमित शोषणका कारण नागरिकहरूको जीवन सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको छ ।
जमिनदारको हातबाट जमिन जनताको स्वामित्वमा नगएर दलाल पुँजीपति वर्गको हातमा पुगेको छ । लाखौँ किसानहरूसँग बस्ने बास छैन तर मुठीभर अभिजात एवम् दलाल वर्गसँग हजारौँ रोपनी जमिन केन्द्रित भएको छ । विदेश पलायन युवाहरूको सङ्ख्या आधा करोडभन्दा माथि पुगेको छ । उनीहरूकै श्रमबाट आउने विप्रेषणलाई राज्यले आफ्नो आयको पहिलो स्रोत बनाइरहेको छ । विगतमा केन्द्रमा बढी चल्ने घूस र भ्रष्टाचार गाउँगाउँसम्म वैध कार्यजस्तो बन्न पुगेको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा खुलेआम भ्रष्टाचार चलिरहेको छ ।
आर्थिक लाभकै लागि विदेशी निगम एवम् एकाधिकारवादी पुँजीलाई दलालहरूले देशभित्र अनियन्त्रित प्रकारले प्रवेश गराइरहेका छन् । विदेशी मालिक र दलालहरू मिलेर संयुक्त रूपमा देशलाई शोषण गरिरहेका छन् । एनसेलकै उदाहरण लिऊँ, उसले मात्र लगभग एक खर्बबराबरको करछली गर्यो तर संसद्वादी पार्टीहरू र राज्य चुपचाप बस्ने गरेका छन् । स्थिति कतिसम्म लाजलाग्दो छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी प्रशासनका मुख्य मान्छे र अधिकृतहरू नै भ्रष्ट देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको जमिन नै बेचेर खाने फटाहाहरूको चकचकी छ । नेता भनाउँदाहरू तस्कर र भ्रष्टहरूका खेलौना बनेका छन् । विदेशी ऋण बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको छ भने गरिब र धनीको दूरी दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यी सारा कारणले श्रमिक जनता र दलाल पुँजीवादी आर्थिक सम्बन्धका बीचमा तीव्र अन्तरविरोध पैदा भएको छ ।
३) सामाजिक, सांस्कृतिक, अवस्था
सङ्कटको नकारात्मक प्रभाव सामाजिक एवम् सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि चर्को रूपले परिरहेको छ । सामाजिक एवम् सांस्कृतिक सम्बन्ध, सद्भाव, मूल्यहरू भताभुङ्ग बन्दै गएका छन् । राज्यले नागरिकका मौलिक अधिकारहरू गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सूचना सुनिश्चित गर्न नसक्दा अनेकौँ विकृतिहरू उत्पन्न भइरहेका छन् । अन्धविश्वास, धार्मिक असहिष्णुता, बालबच्चा, महिलाको मानव तस्करी, शोषण, विभेद, ठगी, चोरी, डकैती, हिंसा, आत्महत्या, जुवातास, छाडा, अश्लीलता, यौनधन्दा र वेश्यावृत्ति वृद्धि हुँदै गएका छन् । समाजमा सांस्कृतिक अराजकता, फैलिएको छ । युवपिँढी ध्वस्त हुने गरी सहरदेखि गाउँसम्म लागूपदार्थ दुव्र्यसन असीमित प्रकारले बढेको छ । मुखले स्वाधीनताको गुड्डी हाँक्ने तत्वहरू विदेशीको दाम र नुन खाएर उनीहरूकै दलाली, चाकरीमा नाच्ने अत्यन्त निच प्रवृत्तिमा डुबिरहेका छन् ।
४) बौद्धिक अवस्था
सङ्कटको कुप्रभाव देशको सबैभन्दा सम्मानित मानिँदै आएको बौद्धिक क्षेत्रमा पनि परेको छ । लेखक, विश्लेषक, चिन्तकहरू जताकतै असन्तुष्ट, अकर्मण्य, आलोचनात्मक, आशङ्कित देखिन्छन् । धेरैजसो आजको अवस्थाबाट सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् र अग्रगामी परिवर्तन चाहिरहेका छन् । केही असन्तुष्ट त छन् तर वैज्ञानिक निकासका लागि नै तयार हुन सकेका छैनन् । कैयौँ विश्लेषकहरूले त प्रतिगमनका पक्षमा समेत कलम चलाउन थालेका छन् । केहीले केवल पात्र, व्यक्ति र सरकारमा बहसलाई घुमाएर जनतालाई अग्रगामी निकासको मार्गबाट विमुख गर्न कोसिस गरिरहेका छन् । केहीका लेखहरूमा पूर्वाग्रह, आवेग, कुण्ठा र निराशा ओइरिएको छ । लेखन प्रवृत्ति हेर्दा कतै पैसा पाउनका लागि मात्र प्रायोजित प्रकारले लेखिएका त होइनन् भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । हुनत सङ्कटले सीमा नाघ्न थालेपछि बौद्धिक क्षेत्रमा पनि अराजकता देखिने गर्छ । आज त्यस्तै एउटा बौद्धिक व्यापार र अराजकता मडारिने चुनौती देखिएको छ । यद्यपि बुद्धिजीवीहरूको प्रमुख प्रवृत्ति भने आजको सङ्कटलाई आमूल परिवर्तनमा बदल्नुपर्छ भन्ने नै देखिएको छ । यो खुसीको कुरा हो ।
२) सङ्कटको कारणलाई बुझ्ने दृष्टिकोणहरू
नेपालमा अर्थराजनीतिक सङ्कट पैदा भएको छ भन्नेमा सबै वर्ग, समुदाय, पार्टी र शक्तिहरू सहमत छन् तर यो के कारणले पैदा भएको हो भन्नेमा भने उनीहरूबीच एकदम विपरीत खालका मत र धारणाहरू देखापरिरहेका छन् । हुनत वर्गसङ्घर्ष र राजनीतिक सङ्घर्ष चलिरहने समाजमा सङ्कटको कारण र निकासबारे चरम मतभिन्नता देखिनु स्वाभाविक मात्र होइन, अनिवार्य नै हुन्छ किनकि हरेक वर्ग, वर्गसत्ता र वर्गप्रतिनिधि राजनीतिक पार्टीले आफ्नो कारणले नभई विरोधी वर्ग एवम् प्रतिनिधि संस्थाका कारणले सङ्कट पैदा भएको ठान्छ । कम्तीमा आफू दोषबाट अलग बस्न चाहन्छ । परन्तु सङ्कटको नियम यस्तो छ– सङ्कटको कारण कुनै न कुनै वर्गसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसबाट निकासमा पुग्दा एउटा वर्गले अनिवार्यतः पराजय भोग्नुपर्छ र आफ्नो इच्छाविपरीत विरोधी वर्गलाई ठाउँ छोडिदिनुपर्छ ।
जस्तो कि ०६४ सालसम्मको सङ्कटको केन्द्रमा सामन्ती वर्ग र सत्ता थियो । उसले जतिनै सङ्कटबाट बच्न कोसिस गरे पनि अन्ततः त्यो सम्भव भएन र आफ्नो पतनलाई मुटुमा ढुङ्गा राखेर पनि स्वीकार्नुपर्यो । आजको सङ्कटको दोष सबैले एकअर्कालाई लगाएका छन् तर यो सही होइन । यो सङ्कटको केन्द्रमा २००७ सालदेखि विवादमा रहेको र २०६४ सालपछि सत्ता हात पार्न सफल दलाल पुँजीपति वर्ग र उसको सत्ता छ । अनि ढिलोचाँडो यसले आफ्नो पतन र पराजयलाई आत्मसाथ गर्नै पर्नेछ । यसपछि कुनै गल्ती नगरेमा समाजको जिम्मा पाउने बर्ग सर्वहारा श्रमिक वर्ग नै हुनेछ । त्यसको जिम्मा वैज्ञानिक समाजवादले लिनेछ ।
यही नियमअनुसार यतिवेला सङ्कटको कारणलाई बुझ्ने तीनवटा दृष्टिकोण सार्वजनिक भएका छन् । यी दृष्टिकोण र धारणाहरू कोबाट कसरी व्यक्त भइरहेका छन् र तिनका सारतत्व के छन् ? हामीले बुझ्न र बुझाउन आवश्यक छ ।
तीन दृष्टिकोण
१) कम्युनिस्ट दृष्टिकोण
२) पुँजीवादी–संसद्वादी दृष्टिकोण र
३) राजतन्त्रवादी दृष्टिकोण
१. (क) कम्युनिस्ट दृष्टिकोण
कम्युनिस्ट दृष्टिकोणले आजको सङ्कटलाई दलाल पुँजीवादी अर्थराजनीतिक सम्बन्धका कारणले पैदा भएको ठान्छ । अर्थात् नेपालको अर्थउत्पादन सम्बन्ध, दलाल पुँजीपति वर्ग र श्रमिक जनताका बीचमा बढ्दै गएको अन्तरविरोध, संसदीय राजनीतिक व्यवस्था र त्यससँग जनताको सङ्घर्ष, भूमण्डलीकृत पुँजीवादी सम्बन्ध, नेपालमा त्यसको प्रवेश, त्यसले जनतालाई लादिरहेको शोषण, उत्पीडन र जनताको स्वाधीनताको सङ्घर्ष, दलाल पुँजीवादी सांस्कृतिक प्रभाव र जनताको सङ्घर्षका कारणले पैदा भएको बुझ्दछ ।
जस्तो कि श्रमिक जनता आर्थिक रूपले न्यूनतम् जीवन निर्वाहको सुनिश्चितता, आत्मनिर्भरता, आर्थिक समृद्धि र सुखी जीवन चाहन्छन् तर दलाल पुँजीवादी सत्ताले मुठीभर पुँजीपति वर्ग, निगम पुँजीपति, एकाधिकार पुँजीपतिका साथै दलालहरूको स्वार्थ सिद्धिका लागि जनचाहनालाई बेवास्ता मात्र नगरी दमन गरिरहेको छ । बाहिर सुख र समृद्धिको राग अलाप्ने तर भित्र श्रमिक जनताको श्रम र उत्पादनलाई निचोरेर आफ्नो झोली भर्ने कार्य गरिरहेको छ । विदेशी कमिसन लिएको भरमा जथाभाबी देशको प्राकृतिक स्रोतहरू जिम्मा लगाइदिने, मालिकहरूको स्वार्थ पूर्ति गरिदिन पार्टी र सरकारलाई दुरुपयोग गरेर उनीहरूको अनुकूल कानुन बनाउने, जनतामाथि लुट मच्चाएर देशको धन विदेश पलायन गर्ने कुकर्म गरिरहेको छ । जनताको थाप्लोमा ऋण थपिँदै गएको छ । कृषि उत्पादन घट्दो छ । महँगीले जनतालाई उठ्न दिएको छैन । तस्करहरूको बिगबिगी छ । यसले स्वभावतः दलाल पुँजीवादी आर्थिक सम्बन्धसँग श्रमिक जनताको सङ्घर्ष बढ्दै गएको छ ।
राजनीतिक रूपले पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था र श्रमिक एवम् देशभक्त जनताबीचको अन्तरविरोध व्यक्त भएको छ । जो माथि उल्लेख गरिएको आर्थिक सङ्कटकै प्रतिबिम्बशिवाय केही होइन । जनता सत्ता जनउत्तरदायी, प्रगतिशील, जनवादी (लोकतान्त्रिक) होस् साथै जनअधिकार एवम् स्वाधीनताको रक्षक होस् भन्ने चाहन्छन् तर संसदीय व्यवस्था यसको विपरीत तानाशाही, निरङ्कुश, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणको बाटोमा चलिरहेको छ ।
पुँजीवादी संसद् झुटका पुलिन्दा बर्साउने, नक्कली विवरण र कागजात पेस गर्ने, गफ उडाउने, एक–अर्कालाई छक्याउने, पछार्ने र भ्रष्टाचारलाई अनुमोदन गर्ने अखडामा बदलिएको छ । पक्ष, प्रतिपक्ष जता रहे पनि विदेशी मालिकको भक्तिभाव एवम् दलाली गर्ने, आफ्नो कुर्सी जोगाउने र भुँडी भर्नेतिर मात्र छन् ।
सांस्कृतिक क्षेत्रमा पैदा भएको विकृतीकरण, भ्रष्टीकरण, उपभोगवादी चरित्र र प्रगतिशील, देशभक्त एवम् श्रमिक जनताका बीचको अन्तरविरोध र सङ्घर्षका कारण पनि यो सङ्कट पैदा भएको छ । जनता सम्भव भएसम्म जनवादी, प्रगतिशील, वैज्ञानिक एवम् भौतिकवादी संस्कृति चाहन्छन् । कम्तीमा पनि आफ्नो देशको जनसंस्कृति एवम् राष्ट्रिय संस्कृतिको संवद्र्धन र विकास चाहन्छन् तर दलाल पुँजीवादले राष्ट्रिय एवम् जनसंस्कृति माथिसमेत बेवास्ता र अतिक्रमण गर्दै विदेशी उपभोगवादी, छाडा, अश्लील, स्वार्थी, ठग संस्कृतिलाई भित्र्याउने कार्य गरिरहेको छ । यी दुई विपरीत सांस्कृतिक प्रवृत्तिबीचको सङ्घर्ष पनि यो सङ्कटमा व्यक्त भइरहेको छ ।
समग्रमा भन्दा आजको नेपालको सङ्कटको सार भनेको दलाल पुँजीवादी सत्ता, दलाल पुँजीवादी अर्थसम्बन्ध, यसको नेतृत्व र विचारका विरुद्ध नेपाली प्रगतिशील, देशभक्त, लोकतन्त्रवादी, कम्युनिस्ट शक्तिको अन्तविरोध, प्रतिरोध र सङ्घर्षका कारणले पैदा भएको सङ्कट हो । क्रमशः ……!
(महासचिव विप्लवको ‘पुँजीवाद कि वैज्ञानिक समाजवाद’ पुस्तिकाबाट ।)
सर्वप्रथम त हाम्रो गौरवशाली पार्टीको आधिकारिक मिडिया जनपत्रीकालाई उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु ! राम्रो तयारी सहित महत्त्वपूर्ण र बिशाल उद्देश्य सहित यो पत्रीकाको सुरुवात भएको छ । दलाल पुजीवादका विरुद्ध बैज्ञानिक समाजबाद स्थापनाको लडाइँमा समाचार सम्प्रेषण मार्फत यो पत्रीका ठुलो हतियार बन्ने छ ।