एमसीसीको सिइओ एलिस अल्ब्राइट काठमाडौंमा आएको मौकामा उनले खुसियाली उत्सव आयोजना गर्ने तयारी गरिरहँदा यता एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको विवाद छताछुल्ल भइसकेको थियो । जबर्जस्ती लादिएको एमसीसी र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
५० करोड डलरको अमेरिकी सहायता परियोजना संसद्बाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा गएको घोषणा भइसक्दा पनि ठेक्का विवादमा अड्किएको छ । एमसीएले २२ करोड डलरमा ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर विद्युत प्रसारण लाइन बनाउन बोलपत्र आह्वान गरे पनि ठेकेदार छनोट गर्न सकेन । देशभर यो सम्झौता र यसको कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर व्यापक आलोचनासमेत भइरहेको छ ।
लाखौं जनताको मनोभावना विपरीत लादिएको एमसीसी विरुद्ध देशभरका बौद्धिक समुदाय एकपटक पुनः जागरुक भएको देखिन्छ ।
असोजको पहिलो हप्ता पाल्पामा भएको एउटा बौद्धिक अन्तरक्रियामा सहभागी एक जना बुद्धिजीवीले एमसीसी परियोजनाले देशको खनिज, खानेपानीलगायत प्राकृतिक सम्पत्तिको दोहन गर्ने खतरा देखाउँदै सबै क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरू एकजुट भएर चनाखो नहुने हो भने मुलुक गम्भीर सङ्कटमा जानबाट कसैले रोक्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । पाल्पा मात्रै होइन एमसीसी परियोजनाको विषयलाई लिएर देशभरका बौद्धिक अन्तरक्रियामा सहभागी बुद्धिजीवी पंक्तिले कतिपय बुँदा ढिलो बुझिएको रहेछ तर एमसीसी गम्भीर षड्यन्त्रको परियोजना भएको जिकिर गरिरहेका छन् ।
यता परियोजना सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने भनी तोकिएको ५ वर्षे अवधिको महत्वपूर्ण समय घर्किंदै गएको छ भने अर्कोतिर ठेकेदार छनोटमा भएको विलम्बले परियोजना नै अनिश्चयतिर धकेलिँदैछ । त्यसमाथि नेपाल सरकारमाथि खर्चको दायित्व बढ्दै गएको छ । यसले जबर्जस्ति गरिएको सम्झौता र कार्यान्वयन प्रक्रिया आफैमा गैरजिम्मेवार थियो भन्ने पुष्टि गर्दछ ।
एमसीसी परियोजना सम्झौता र कार्यनयन चरण आफैमा विवादमा फसेपछि यसको ५ वर्षे समय सीमा कट्दै जानेछ र परियोजनाले थप समय साथै बजेट माग गर्नसक्छ । उक्त थप समय र बजेट परियोजना पक्षले भुक्तान गर्ने कि नेपाल सरकारले त्यो आफैमा विवादास्पद बनेको छ ।
नेपाललाई अमेरिकाले कति अनुदान दिने भन्ने विषय पहिला नै सुनिश्चित थियो । उसले दिने ५० करोड डलर र त्यसमा नेपालले थप्न सक्ने रकमका आधारमा परियोजना छनोट गर्न भनिएको थियो । नेपालले छनोट गरेका परियोजनाको सुरु लागत अनुमान पनि नेपालस्थित एमसीए कार्यालयले नै गराएको छ ।
त्यसैले अमेरिकाले बजेट थप्ने वा स्पेसिफिकेसन तथा स्कोप अफ वर्क घटाउने दुवै विकल्प नमान्न सक्छ ।
अर्कोतिर, एमसीसीको बजेट, कार्यसर्त, मापदण्ड र ढाँचा नेपालको संसदबाट अनुमोदन गरिएको छ । जब उसले पारित गरेको दस्तावेजमा आधारभूत अन्तर आउने अवस्था आयो भने फेरि निर्णयका लागि संसदमै लैजानुपर्ने हुनसक्छ, संसद्मा एमसीसी लैजाँदा के हालत भयो भन्ने हेर्न हाम्रै विगत काफी छ । विशुद्ध घरेलु चासो भएका विद्यालय शिक्षादेखि निजामती कर्मचारी विधेयक नै संसदबाट पारित गराउन नसकेको सरकारले तीव्र भूराजनीतिक दाउपेच मिसिएको परियोजनामा तत्काल निर्णय दिनसक्छ भनेर अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन ।
अझ बजेट थपघट गर्ने विषयलाई अमेरिकाले संसदसमेत आफ्नो संसदमा लैजानुपर्ने भएमा त्यसले थप समय खपत गर्नेछ ।
अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएकाले अपुग रकम दिन नसकिने जनाएको भएपनि यसले नेपाललाई थप अस्थिरता र अराजकतातिर धकेल्ने बौद्धिक जगतको निष्कर्ष छ ।
स्रोत: जनपत्रिका छैठौँ अंक