उमेश सापकाेटा
सन् २००८ मा सुरु भएको सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट संविधान निर्माण गर्नदेखि कार्यान्वयनमा UNDP ले नेपाल र यसको संसदलाई सहयोग गर्दै आएको छ । नेपालले, नेपालको संसद र नर्वे अधिराज्यसँगको साझेदारीलाई निरन्तरता दिनेछ । उक्त परियोजनाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा ८०० भन्दा बढी संसदलाई प्लेटफर्म प्रदान गर्नेछ । जब संविधान मै कसैको लगानी छ भने; यहाँका सासंदहरुलाई कसैले सिकाउनु नै पर्छ भने, उक्त लगानीको प्रतिफल लगानीकर्ताले उठाएरै छाड्छ । यो व्यापारको नियम नै हो । यो प्रजातन्त्रको नाममा देश लुटिएको हो नेपालस्थित नर्वेजियन दूतावासले सन् २०१८ देखि संघीयताको कार्यान्वयन र संस्थागतकरणका लागि यूएनडीपी ( UNDP) नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ । नेपालको संसदीय प्रक्रियालाई युएनडीपीको सहयोग सन् २००८ देखि संविधान निर्माण प्रक्रियामा सम्म जारी छ । जब संघियतालाई नर्बे र युएनडिपिले सहयोग गरेर संस्थागत गर्न लागिपरेका छन् भने देशलाई खण्ड खण्डमा विभाजित गर्ने तथाकथित संघियता अन्तर्राष्ट्रिय मालिकहरुको व्यवस्थित गुप्त खेल हो । यस्तो साम्राज्यवादी मिसनलाई महान उपलब्धि मान्नेहरु जानेर वा नजानेर राष्ट्रविरोधी साम्राज्यवादी सैन्य क्याम्पका मूर्ख सिपाहीहरु हुन् अमेरिकी सह संगठन USAID ले नेपालका प्रमुख संस्थाहरू क्रमश:- निर्वाचन आयोग, संविधानसभा, संघीय संसदीय व्यवस्थापिका समितिहरू, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज संगठनहरूसँग साझेदारी तथा साहायोग गर्छ । साथै; आम जनतालाई नेपालको सङ्घीयतालाई अगाडि बढाउनका लागि स्थानीय स्तरमा सहयोग गर्न नेपाल सरकारसँग साझेदारी गर्दछ । युएसएआईडीले ( USAID) महिलाको राजनीतिक सहभागितासहित नागरिक हितका लागि सरकारी निरीक्षण, नागरिक संलग्नता र वकालत गर्न सक्षम सुदृढ नागरिक समाजको लागि लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ ।
स्पष्ट छ ; अमेरिकी सरकार र उसका संगठनहरुले संसारभरि विभिन्न सहयोगको माध्यमबाट दिर्घकालिन रुपमा साम्राज्यवादी मिसन पूरा गर्छन् । नेपालको मुख्य निकायहरु नै कसैको सहयोगमा चलेको छ एक अर्थमा राज्य प्रणालीले काम गर्न नसक्ने अवस्था देखापरेको छ । युरोपियन युनियनको सहयोग पनि नेपालमा गजबको छ । युरोपियन राज्य व्यवस्था अर्थात; संसारभरि उपनिवेश फैलाउनेहरु, अफ्रिकालाई सय कित्तामा विभाजन गर्नेहरु, अफ्रिकालाई उपनिवेश बनाउनेहरु, त्यहाँका नागरिकहरुलाई साङ्लोमा बाधेर बेच्नेहरु, दास बनाउनेहरु, ईसाइकरण गराउनेहरु र अन्य देश लुट्नेहरुले लोकतन्त्रको मन्त्र नेपाललाई सिकाईरहेछ । उनीहरु भन्छन् ” …EU शान्ति र स्थायित्वको कट्टर समर्थक रहेको छ । लोकतान्त्रिक र समावेशी संविधानको निरन्तर समर्थक रहेको छ र नेपाल सरकारको सुधारमा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ ।” सन् २०१५ सेप्टेम्बर १८ मा युरोपेली संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानलाई ‘ऐतिहासिक कदम’को रुपमा स्वागत गरिएको थियो भनेर उल्लेख छ।
UNDP काे संवैधानिक सहयोग एकाइ कार्यक्रम अभियान कोष संविधान निर्माणकाे समयमकाे महत्त्वपूर्ण संयन्त्र थियो, जसले धेरै दाता एजेन्सीहरुबाट कोष प्राप्त गर्यो । यो अभियान प्रा. यश घाईको ( Yash Ghai) नेतृत्वमा सुरु भएको थियो । उनी फिजी, अफगानिस्तान र आफ्नै देश केन्यामा यस्तै परियोजनाको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । उनी नेपालकाे संविधान निर्माण प्रकृयामा सक्रिय भूमिका खेल्ने व्यक्ति हुन् । जवकि केन्यामा उनले बनाएको संविधान पूर्ण रूपमा खारेज गरियो । तर नेपालमा उनीहरुकै डिजाइनमा संविधान बन्याे । यहि क्रममा; केही वर्ष अघिकाे रिपोर्ट अनुसार संसारमा सबैभन्दा छिटाे ईसाइकरण भएको २० देशकाे सुचि मध्ये नेपाल १ नम्बरमा थियाे । नेपालमा क्रिस्चियनहरुकाे सङ्ख्या बृद्धि हुनुमा मुख्यतया: स्वास्थ्य, भेदभाव, गरिबीमा आधार माने प्रचार गरिरहेका छन् । यूरो-अमेरिकी, कोरियाली, जापानी र ताइवानी क्रिश्चियन मिसनरीहरू सक्रिय रूपमा नेपालभित्र धर्म परिवर्तनको व्यवसायमा संलग्न छन् ।