राजनीतिमा महिला सहभागिता

             राजकुमारी सी

सबै नीतिहरुको राजा राजनीति हो । राजनीति सबै नीतिहरुको नेतृत्व गर्ने मुख्य नीति हो । सत्ता निर्माण हुँदा धेरै नीतिहरु हुन्छन् अर्थ नीति, कानुन नीति, सुरक्षा, प्रशासन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, विदेश नीति आदि धेरै नीतिहरु हुन्छन् ती सबै नीतिहरुको संरक्षण विकास र नियन्त्रण राजनीतिले गर्दछ । राजनीतिमा सवै वर्ग, धर्म, क्षेत्रहरुको समान सहभागिता अनिवार्य हुनु पर्दछ । या राजनीतिज्ञले विभेद, पक्षपाती व्यवहार गर्नु हुँदैन । त्यो राजनीति सबैको क्षमता आदर्शहरुको प्रतिनिधित्व सुरक्षित गर्ने खालको हुनु पर्दछ । राजनीति गर्ने हरेक मानिस जात, धर्म, संस्कार रितिरीवाज चालचलनबाट माथि उठेको हुनुपर्दछ । महिला र पुरुष एक रथका दुई पाग्रा जस्तै हुन् । महिला सहभागिता विना कुनैपनि राजनीति सफल हुँदैन । महिला सहभागिता विना कुनैपनि नीति नियम बनाउन लागु गर्न सम्भव छैन । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको इतिहासमा महिलाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । महिलाहरु हरेक परिवर्तनका आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भएका छन् सहिद भएका छन्,वीर–विरंगना प्राप्ति गरेका छन् तर राजनीतिमा सहभागिता धेरै न्युन रहेको पाइन्छ । किन महिलाहरु राजनीतिमा सहभागी भएनन् या किन हुन सकेनन्, यसमा कुन कुराले मुख्य भूमिका खेलेको छ यी सबै विषयमा छोटो चर्चा गरौं ।  
राणा विरोधी आन्दोलन होस्, पञ्चायती विरोधी आन्दोलन या २०६२/६३ को आन्दोलन होस् या महान जनयुद्ध नै किन नहोस् यी सबै आन्दोलनमा महिलाहरुको अब्बल सहभागिता भएको पाइन्छ । सिमा बचाउने लडाईमा अंग्रेजहरुका तोप र गोलासंग काखीमा बच्चा बाेकेर हरेक महिलाहरुले पुरुषहरुसँगै काँधमा काँध मिलाएर लडाईहरु जितेका इतिहास ताजै छन् । अझ १० वर्षे महान जनयुद्धमा त कैयौ पुरुष कमाण्डरहरु भन्दा अव्वल लडाईका मोर्चाहरु जितेर महिला कमाण्डरहरुले रेकर्ड नै तोडे जुन कुराले आज महिलाहरुलाई सुरक्षा र सेना पुलिस सशस्त्रमा भर्ना पनि गर्ने प्रचलन बढ्यो । यी सबै काममा महिलाहरु अब्बल नै रहे तर राजनीति सहभागी गराउने कुरामा महिलाहरुलाई धेरै नै विभेद गरिएको पाइन्छ । महिलाहरुलाई पुरुषवादी सोचले हेर्ने, परम्पराको आखाँबाट हेर्ने र हेप्ने प्रचलन अहिलेका राजनीतिक दल र समग्र सत्ता सन्चालनमा प्रत्यक्ष देख्न पाइन्छ ।
राजनीतिमा महिलाको अवस्था
नेपालको राजनीतिमा महिला सहभागिता पहिलाको तुलनामा केही बृद्धि भएपनि अहिले कानुनले दिएको तहसम्म हेर्दा ज्यादै नै न्युन देखिन्छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलन र महान १० वर्षे जनयुद्धले गरेको राजनीतिक परिवर्तनपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आएपछि धेरै महिलाहरु राजनीतिमा आए चुनावमा सहभागी भएर चुनाव जितेर राष्ट्रको गरिमामय मदमा समेत पुग्न सफल भए । पहिलो पटक नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधिश समेत महिलाहरुले पाए यो कार्यले विश्वभरी नेपालले फरक पहिचान दिन सफल भयो तर अहिले पनि निर्णय प्रक्रियामा पुरुषहरुकै दबदबाहा भएकोले यो इतिहास मात्र बन्छ की भन्ने सम्भावना देखिन्छ । नेपालको संविधानमा समेत ३३ प्रतिशत सहभागिता स्पस्ट व्यवस्था भएपनि आजसम्म महिलाको सहभागिता कानुन बमोजिम सुनिश्चित हुन सकिरहेको छैेन । आखिर कानुनमा समेत व्यवस्था भएपनि निर्णायक  तहमा महिला सहभागिता किन हुनसकिरहेको छैन । राजनीतिमा पनि महिलाहरु प्रमुख कार्यकरी पोस्टमा किन जान सक्दैनन् या महिलाहरु नसक्ने भएर जिम्मेवारी नदिएको हो या महिलारुलाई अधिकार दिन पुरुषहरुले तयार नभएको हो । महिलाहरु नै नेतृत्व लिन तयार नभएको हो । या महिला महिलाबाट माथि उठेर समग्र नेता बन्न नसकेको हो यी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नुपर्ने हाम्रा अगाडि मुख्य जिम्मा आएको छ । यसको विश्लेषण यसरी गर्दा वस्तुवादी हुन्छ ।

पितृसत्तावादी सोचको सिकार  

रानीतिमा महिला सहभागिता एकदमै न्युन छ । जनयुद्धमा चलेका जनसत्तामा महिला सहभागिताको उभार जस्तो थियो जनयुद्धपछि त्यो एकपछि अर्को विघठन भयो । जनयुद्धमा महिलाहरुले जनसंख्याको आधारमा ५२ प्रतिशत अधिकार सुनिश्चित हुनपर्छ भन्ने माग थियो त्यो ३३ प्रतिशतमा झर्यो । अहिले अनिवार्य एक तिहाईमा झर्दा हामीले उठाएको जनयुद्धको माग त चौपट भयो । विस्तारै विस्तारै महिला अधिकार पुरुषवादी सोचको सिकार भएको छ । राजनीतिमा जिम्मेवारी दिने बेलामा समेत अविश्वास गर्ने प्रवृति नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुमा अहिले पनि जवरजस्त छ । महिला हुन् काम गर्न सक्दैनन्, यिनलाई छिट्टै जिम्मेवारी दिइ हाल्नु हुँदैन । भन्ने खालका धारणाहरुले प्रमुख भूमिका खेलेको छन् यो धारणा पुरुषवादी परम्परागत धारणा हो जुन गलत छ । नेपालको राजनीतिक दलहरुमा महिला सहभागिता हेर्दापनि निराशाजनक देखिन्छ । महिला अध्यक्ष भएको या प्रमुख कार्यकारी भूमिका कुनै पनि राजनीतिक दलले दिएको देखिदैन । महिला सहिद बन्न सक्ने, लडाईका मोर्चाहरुमा अब्बल लडाईहरु गर्न सक्ने, संघर्षमा अब्बल भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने तर कार्यकारी भूमिका दिन नचाहने भनेको पनि पितृसत्तावादी चेतना र बुझाईको समस्या हो । कैयौं विद्वान र महान भनिएका नेताहरुले नै यो विभेद गरिरहेको पाइन्छ । महिला कमजोर हुन्छन् यिनीहरु लड्न सक्दैनन् या यो मुख्य जिम्मा लिन सक्दैनन् यो पुरुषलाई दिनु पर्छ भन्ने महिलाहरुको अविश्वास गर्ने खालाको बुझाई अहिले पनि देखिन्छ यो बुझाई र पितृसत्तावादी गलत बुझाई हरेक पार्टीबाट खारेज गर्नु पर्दछ ।
महिलाकै रुपमा हेर्ने प्रवृत्ति
महिला नेता राजनीतिक नेता हो  ऊ राजनीति गर्न आएको हो भन्ने कुरा नै बिर्सि दिने अर्को समस्या छ । कुनै कार्यक्रममा महिलाको विषयमा छलफल भयो भने तपाई त खुसी हुनुभयो होला नि भन्ने प्रश्न गर्ने गर्दछन् किनकी महिलाहरुका मुद्धा केवल महिला नेताहरुका मुद्धा हुन् यिनीहरुले महिलाको कुरा मात्र उठाउने हो भन्ने जस्तो गलत व्यवहार देखिन्छ । यो खारेज गर्नु पर्छ महिलाहरु महिलाको अधिकारको लागि लडेका त अवश्य हुन् सँगसँगै राजनीतिक नेतापनि हुन् भन्ने सँस्कार बसाल्न जरुरी देखिन्छ । यस्तो हुनुमा महिला आरक्षणको व्यवस्थाको पनि महत्वपूर्ण भुमिका रहेको छ । यसमा कस्तो बुझाई छ भने कुनै जनजाति महिला सभासद्ले बाेल्दा उनको टोन फरक हुन्छ । महिला सभासद्ले  संसदमा केही कुरा राख्दा उहाँको विषयसँग कसैको ध्यान हुँदैन तर उहाँको टोनसँग मतलव हुन्छ टोनका बहस हुन्छ । यसमा कस्तो धारण हुन्छ भने यिनीहरु क्षमता भएर आएका होइनन् आरक्षण कोटामा परेका महिलाहरु हुन् यिनीहरुको भुमिका सहभागिता र ताली बजाउने मात्र हो भन्ने हेपाहा धारणा पैदा गरिदिएको छ । हरेक क्षेत्रमा महिलाहरुको एक तिहाई प्रतिनिधित्व अनिवार्य लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कमजोर देखिन्छ । सहभागिताको नाममा नेताहरुका नजिकका नातेदार श्रिमतीहरु, बुहारीहरुलाई अवसर दिएर महिलाहरुलाई सहभागिता गरिएकै छ नि भनेर झारो टार्ने जस्तो गरिएको छ । हामीले कति दलित महिला, जनजाती महिला, मुस्लिम महिला या मधेसी महिलाहरुलाई मन्त्री बनायौं त त्यो पनि   एउटा महत्वपुर्ण विषय हो । तर यसो हुन सकिरहेको छैन ।
पहिला महिलाहरुलाई जिम्मेवारी दिने कुरामै विश्वास छैन, अर्को चुनावमा टिकट दिदा पनि विभेद गरिन्छ । यदि कदमकदाचित चुनावमा उठाएपनि जुन ठाउँमा हार्ने निश्चित छ त्यहाँ महिलालाई उठाउँने प्रचलन छ । महिलहरु उठे भने जित्दैनन् हार्छन् भन्ने धारणा जवरजस्त पार्ने महिलाहरुलाई टिकट दिएको त हो नि जितेनन् हारे भन्ने गलत प्रचार गर्ने र राजनीतिबाट महिलालाई बदनाम गर्ने संस्कार पनि पुरुषवादी घातक संस्कार हो नेपालका सबै पार्टीबाट यो संस्कार हटाउन जरुरी छ ।
अर्को महिलाहरुलाई राजनीति गर्दा कुनै नेतासँग जोड्ने गलत संस्कार छ । महिला पनि मानव हो उ पनि स्वतन्त्र तरिकाले राजनीतिमा योगदान दिन सक्छ भन्ने कुरा भुलेर यो फलानो नेतासँग नजिक हुन्छ । यो ठिक छैन यो गलत महिला हो भनेर धारणा बनाउने र बुझ्ने संस्कार छ । या यो उसको श्रीमानको कमाईमा राजनीति गरेकी छ यो एक्लै गर्न सक्ने मान्छे त हुँदै होइन भन्ने जस्तो गलत धारणा राख्ने र व्यक्तिगत चरित्र हत्यासम्म गर्ने कामहरु पार्टी भित्रबाटै हुन्छन् जुन ठुलो चुनौतीको रुपमा महिलाहरुलाई आउने गर्दछ र महिलाहरुले संघर्ष गर्न सक्दैनन् र राजनीतिक अधिकारवाट च्युत हुनुपर्ने हुन्छ । यो खराब संस्कारलाई पार्टीबाटै खारेज र निस्तेज गर्नुपर्दछ । त्यस्तो धारण राख्नेलाई दण्डित गरिनु पर्दछ ।

महिलाको कमजोर मनोबल

म महिला हुँ । म पुरुषको जति काम गर्न सक्दैन । पुरुष हामी भन्दा क्षमतावान हुन्छ मैले कार्यकारी जिम्मेवारी लिनुहुँदैन भन्ने कमजोर मनोबलले पनि महिलाहरु राजनीतिक सहभागिताबाट बन्चित हुन पुगेका छन् ।  महिलाहरुले आफैले आफैलाई कमजोर मुल्याङ्कन गर्ने समस्या छ । जस्तो स्कुल कलेजहरुमा संगठन बनाउँन जाँदा छात्राहरु कोइपनि इकाई अध्यक्ष बन्न नचाहने यो त पुरुषले बन्ने काम हो हामी त सहायक भुमिकामा बस्ने हो भन्ने बसेपछि सदस्यमा बस्ने भुमिका देखिन्छ । हामी समस्या हल गर्न चाहने र अधिकार लिदा पछाडि हट्ने समस्या विशेष गरि छात्राहरुमा देखिन्छ । गाउँ समाज टोल समिति या अन्य विकासी समितिहरुमा मुख्य भुमिकामा नबस्ने बसे पनि सामान्य भुमिका या प्रतिनिधित्वको लागि मात्र बस्ने समस्या छ । समस्याको हल गर्न होइन की झारो टार्न बसेजस्तो भुमिका स्पस्ट देखिन्छ यो गलत बुझाई हाम्रो दिमागबाट हटाउनु पर्दछ । यो कमजोर सोचले पनि महिलाहरुलाई राजनीतिमा सहभागि हुनेमा ठुलो चुनौतिको रुपमा आएको छ । यसमा पनि महिलाहरुको कमजोर मनोबलले नै मुख्य भुमिका खेलेको छ । महिला पनि मानव हो पुरुषलाई जन्माउदा र महिलालाई जन्माउदा हुने प्रसव पिडा र लाग्ने समय एउटै हो । हामी पनि केहीमा कमि हुदैनौं भन्ने र सबै समस्याहरुको समाधान अझ अब्बल तरिकाले हल गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाई राख्नु पर्दछ । हामीले प्रमुख र कार्यकारी भुमिका लिन हिचकिचाउनु हुँदैन सबै ठाउँमा हाम्रो सहभागितालाई अब्बल बनायौं भने मात्र हाम्रो राजनीतिमा मजबुत सहभागिता हुने छ । यसको लगि हामीले आफ्नो मनोबललाई उच्च राख्नु पर्दछ ।
निष्कर्ष
महिलाहरु पुरुष भन्दा केही कुरामा कम हुदैनन् र छैनन् । हामी पनि पार्टीको कार्यकरी भुमिकामा अब्बल भएर जिम्मेवारी बहन गर्न सक्दछाैँ । पार्टीले पनि महिलाहरुलाई भुमिका दिने कुरामा कुनै कञ्जुसाई गर्नु हुँदैन । पार्टीका हरेक मोर्चाहरुमा महिलाहरुले अब्बल भुमिका खेल्न सक्छन् भन्ने कुरा जनयुद्धमा महिला कमाण्डरहरुले गरेका कुशल लडाईहरुबाट सबैलाई स्पस्ट गरिसकेको छ । अन्य पार्टी भित्रका महिलाहरुले पनि महिलाहरुका मुद्धाहरुमा एक भएर लड्नु पर्दछ महिला आन्दोलनलाई एक ढिक्का बनाएर मात्र हाम्रो अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सक्दछौं । अहिलेको सरकारमा केवल ५/६ जना मन्त्री बनाएर या उपप्रमुख र उपसभामुख बनाएर हाम्रो ३३ प्रतिशत अधिकार सुनिश्चित हुँदैन । अहिलेको कानुनमा भएको अधिकारलाई कार्यन्वयन गर्न दबाब दिने र जनसंख्याको आधारमा ५२ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न दबाब दिनु पर्दछ । ३३ प्रतिशत त्यो पनि आरक्षण भन्ने कुरा यो गलत छ । आरक्षण भनेको बचेकुचेको भाग हो हामीलाई विशेष अधिकार चाहिन्छ । विशेष अधिकार भनेको भाग लगाउने कुरा हो भने आरक्षण भनेको बचेपछि दिने नभए नदिने खालको प्रावधान हो । महिलाहरुलाई राजनीतिमा, सत्ता, सेना, व्युरोक्रेसी, मजदुर र सबै ठाउँमा विशेष अधिकार चाहिन्छ । यो कुरामा हामी सबै महिलाहरु र राजनीतिक दलहरुले आफ्नो प्रमुख एजेण्डा बनाउँनु पर्दछ । ३३ प्रतिशत विशेष अधिकार पहिला राजनीतिक पार्टीभित्र नै ग्यारेण्टी गरिनु पर्दछ त्यसपछि बाहिर कानुन बनाएर या कानुन संशाेधन नै गरेर भएपनि लागु गराउन जोड दिनु पर्दछ । यदि यसो गरियो भने मात्र महिलाहरु राजनीतिमा आउने वातावरण बन्नेछ । संसदिय व्यवस्थामा महिलाहरुको मुक्ति सम्भव छैन । महिलाहरुको वास्तविक मुक्तिका लागि वैज्ञानिक समाजवादी राज्यव्यवस्थामा स्थापना गर्न जरुरी छ । दलाल संसदिय व्यवस्थामा महिलाहरुका मुद्धा भन्ने र लेख्ने मात्र हो कार्यन्वयन हुँदैन । यो दलालपुँजीवाद नै समस्याको मुख्य कारण हो । या यसो भनौ एनजिओ आईएनजीओमा हरियो डलरमा नाच्ने र भिख मागेर महिला अधिकार कदावी आउनेवाला छैन । आम महिलारु सबै मिलेर हाम्रो अधिकार दलाल संसदिय व्यवस्थाबाट सम्भव छैन । हामी वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता परिवर्तनको आन्दोलन  गरेर हाम्रो अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु पर्दछ त्यो आँट हामीले गर्नै पर्दछ । यदि यसरी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्याैँ भने राजनीतिक सहभागिता वृद्धि र अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा संसारको कुनैपनि तागतले हामीलाई रोख्न सक्ने  छैन ।
धन्यवाद !

२०८० पुष १५