बदलिदो राजनीतिक परिस्थिति र माओवादीको भूमिका

                                      अनिल शर्मा विरही

धेरैलाई अनौठो र अप्रत्यासित लाग्ने गरी गठबन्धन सरकार ढलेको छ र नयाँ वाम गठबन्धन बन्न गएको छ । यो गठबन्धनप्रति भारतीय सञ्चारको रोइलो हेर्न लायक छँदैछ । यसको पृष्ठ भागका कारणहरु उधिन्ने प्रयास यो आलेखमा गरिनेछ ।
नेपालमा कम्युनिष्ट र कांग्रेस जनमत जनस्तरसम्म विभाजित छ । निर्वाचनमा कम्युनिष्ट जनमत कांग्रेसतिर र कांग्रेस जनमत कम्युनिष्टतिर जाँदैन । स्वार्थप्रेरित भएर नेताहरु मिले भने पनि जनता मिल्दैनन् । यो जमिनी यथार्थको प्रभाव पार्टीको माथिल्लो तहसम्म परेको छ । यो जनमतले वाम–कांग्रेस गठबन्धन भत्काउन र वामपन्थी गठबन्धन बनाउन उत्प्रेरकको भूमिका खेलिरहेको थियो । त्यसैबीच कोशी प्रदेशमा कांग्रेसले दिएको धोकाले प्रचण्ड नराम्ररी बिच्किएका थिए ।
कांग्रेसको शक्तिशाली निकाय महासमिति बैठक अर्को निर्णायक कारण बन्यो । उक्त बैठकमा कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काले राजनीतिक प्रस्तावमा जनयुद्ध कांग्रेसको विरुद्ध थियो र त्यो आवश्यक कदम थिएन भन्दै पहिलोपटक जनयुद्धविरुद्ध लिखित प्रस्ताव पारित गराए । यसपटक योजनाबद्ध र आक्रामक रुपले माओवादीविरुद्ध कांग्रेस उत्रियो । यसबाट टिआरसीमा कांग्रेसको सकारात्मक भूमिका देखिएन । अर्कोतिर कांग्रेसको महासमिति बैठकले आगामी निर्वाचनमा कम्युनिष्टसँग गठबन्धन नगर्ने भन्यो । आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने भएपछि अहिले नै विकल्प सोच्नुपर्ने स्थितिमा प्रचण्डलाई पु¥यायो ।
कांग्रेसमा २२ जनाको समूहले हिन्दु धर्ममा फर्कने निर्णय ग¥यो । शेखर कोइराला समूह राजतन्त्र र हिन्दु धर्मको पक्षमा छँदैछ । सभापति देउवाले हालै संविधान संशोधन गर्न सकिने भन्दै प्रतिगमनकारी भाषा बोले । यो भाजपालाई रिझाउने चालबाजीले वामपन्थीलाई नजिक्याउन दबाब दियो । प्रचण्डले हेटौंडा कपडा कारखानाजस्ता बन्द गरिएका उद्योगहरु पुनः सञ्चालन गर्ने भनिरहेको बेला अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले थप निजीकरण गर्ने नीति ल्याए । प्रचण्डको ध्यानाकर्षणलाई बेवास्ता गर्दै ‘निजीकरण नै ठीक नीति हो र थप निजीकरण गर्नुपर्छ’ भनिदिए । अर्थ मन्त्रालयले सरकारलाई असहयोग जारी राखेको गुनासो थियो । त्यसैबीच गगन थापा समूहले सरकार असफल भएको प्रचार तीव्र पा¥यो । देउवा मौन बसिरहे । गठबन्धनको मुख्य घटकले नै सरकारलाई बदनाम गराउन तल्लिन भएपछि प्रधानमन्त्री बिच्किनु स्वाभाविक नै थियो ।
कांग्रेस–कम्युनिष्ट गठबन्धन भत्काउन केपी ओली लामो समयदेखि तल्लिन थिए । त्यसको लागि ओली–देउवा भेटघाट निरन्तर चल्यो । तर देउवा गठबन्धन भत्काउन तयार भएनन् । उता देवप्रसाद गुरुङ, वर्षमान पुन, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवालीलगायतले वाम गठबन्धनको प्रयास भित्रभित्रै तीव्र पारिरहे । आ–आफ्ना शीर्ष नेताहरुलाई नजिक ल्याउने प्रयास जारी राखेका थिए । उता नेकपाका महासचिव विप्लव नेपालको कुलिन तथा परम्परागत सत्ताको प्रतिनिधि कांग्रेस भएको स्थिर धारणा राख्छन् । देश, जनता र कम्युनिष्टको मुख्य र अविच्छिन्न संघर्ष कांग्रेससँग नै रहन्छ ।
नेताहरुबीचको स्वभाव र कार्यशैलीले नीतिमा परिवर्तन गर्नु, गठबन्धन नै फेर्नु अराजनीतिक सोच हुने उनको ठम्याइ छ । एमसीसी पारित गर्ने कार्यको नेतृत्व कंग्रेसले नै ग¥यो तर त्यो वामपन्थी दलहरुको सहयोगमा भएको थियो । राष्ट्रघातको पछुवा मात्र भयो वामपन्थ । त्यस प्रकारको स्थितिलाई विप्लवले ‘कम्युनिष्टको काँधमा राखेर अमेरिकाले बन्दुक पड्काइरहेको छ र यसलाई रोक्नुपर्छ’ भन्दै आएका थिए । विप्लवले प्रचण्ड र केपी ओलीसँग समेत यो कुरा भनिरहे । समाजवादी मोर्चा एमालेको विरुद्ध होइन भन्ने कुरा बुझाउन विप्लवले निरन्तर मिहिनेत गरे । आफूहरु कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न नसक्ने, बरु एमालेसँग सहकार्य गर्ने समेत बताए । विप्लवले प्रचण्डलाई कांग्रेससँगको सहकार्य तोड्न प्रेरित गर्दै देउवा–प्रचण्ड गठबन्धन माओवादीको हितमा नहुने बताउँदै आएका थिए । घटनाक्रमले त्यसलाई पुष्टि गर्दै लग्यो । विप्लवले वाम एकताको प्रयास जारी राखे ।
अमेरिकाले चीनको विरुद्ध दलाई लामासहित १० जना नोबेल पुरस्कारप्राप्त व्यक्तिलाई ल्याउने र नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग गर्ने गरी दबाब दियो । सरकारले त्यसलाई अस्वीकार ग¥यो । यसले गर्दा पनि सरकार भित्रभित्रै विभाजित थियो । आफ्नो योजना असफल हुनुको कारण वामपन्थी नेतृत्व देखेको अमेरिका कथित लोकतान्त्रिक गठबन्धन चाहन्थ्यो । गगन थापाले सरकार असफल भएको भन्नु र सिके राउतले समाजवाद राजनीतिक अस्थिरताको विकल्प नहुने भन्नु तथा कांग्रेस महासमिति बैठकले जनयुद्ध र माओवादीविरुद्ध प्रस्ताव पारित गर्नु संयोग मात्र थिएन । अमेरिकाले अब वामगठबन्धन भत्काउन र कथित लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउन प्रयास गर्नेछ । त्यसपछि संसदवादी वामपन्थीहरुलाई भ्रष्टाचार र निर्वाचनमा डाम्नेछ । सडकमा रहेकालाई जेल हाल्ने, मुद्दा लगाउने, प्रतिबन्ध लगाउने उसको रणनीति हुनसक्छ । विगतमा नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने कार्यको उत्प्रेरक पनि अमेरिकी दबाब नै मुख्य थियो ।
माथिल्लो सदनको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नै प्रम प्रचण्ड कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्काउने मनस्थितिमा पुगिसकेका थिए । कांग्रेससँगको सहकार्य जारी राख्ने र त्यसलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा कृष्णप्रसाद सिटौलालाई बचन दिएका उनी गठबन्धन भत्काउने निश्कर्षमा पुगेपछि सिटौलालाई समर्थन नगर्ने निर्णयमा पुगे । त्यो कदम निर्णायकजस्तो बन्न गयो । वामपन्थीहरुसँगको सहकार्य कांग्रेसको हितमा थिएन र छैन । बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक प्रजातन्त्र कांग्रेसको वैचारिक आधार हो । जनयुद्धको दबाबमा परेर कांग्रेस गणतन्त्रमा गयो । कांग्रेस गणतन्त्रमा जानु विकास र रुपान्तरण थिएन । दबाबको कारण थियो । त्यसकारण कांग्रेसले परम्परागत राजनीतिक श्रेष्ठता गुमायो । जसको कारण कांग्रेस कमजोर भयो । अब फेरि हिन्दु धर्म र राजतन्त्रतिर फर्कन खोजिरहेको छ । तर, विगतमा गलत भएको स्वीकार्न पनि सक्दैन । त्यस प्रकारको स्थितिले कांग्रेसले अस्थिर, अदूरदर्शी, भाजपा परस्त र पश्चगामी शक्तिको आरोप झेल्नुपर्ने हुन्छ ।
वामगठबन्धन अमेरिकी–भारत धुरी देशहरुको इच्छाप्रतिकूल हुनेछ । उसले वामगठबन्धन भत्काउने प्रयास घनिभूत बनाउनेछ । त्यसैगरी दाताहरुलाई असहयोग गर्न उचाल्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमार्फत दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । सत्ताको गौंडागौंडामा अमेरिकीहरु घुसेका, बर्चश्व कायम गरेका छन् । वामगठबन्धन राम्रै गर्न चाहे पनि धेरै आशा गर्ने स्थिति भने मनोगत हुनेछ । विगतमा इन्द्रजात्राको बजेट कटौती, पशुपतिको भट्ट (पुजारी) काण्ड, कटवाल प्रकरण, सहिद–बेपत्ता राहत दिने निर्णयमा अवरोध हुँदै जनयुद्ध दिवसमा दिइएको बिदा खारेजसम्म पुग्दा ‘पेरिस कम्युन’ सोधपत्रमा कार्लमाक्र्सले भनेको ‘पुरानो बनिबनाउ सत्तालाई सर्वहारावर्गले जस्ताको तस्तै आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सक्दैन’ शानदार ढंगले पुष्टि भएको छ ।
नेपालमा कार्ल माक्र्स आज फेरि जन्मिएका छन् । वामगठबन्धन पनि दलाल सत्ताको कारिन्दाभन्दा बाहिर जाने आधार छैन । किनकि जहाँ अर्थतन्त्रको केन्द्रीकरण हुन्छ, राजनीतिको केन्द्रीकरण तथा परिचालन पनि त्यहींबाट हुन्छ । आजको विश्व राजनीति एशियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकका मालिकहरुबाट स्वतन्त्र चल्न सक्दैन ।