काठमाडौँ/ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पोलिट ब्युरो सदस्य सावित्रा सी `आस्था´ विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । बाटोको म्याद बाहेक ३५ दिनभित्र हाजिर हुन भन्दै उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले बिहीबार पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।
तत्कालीन ओली सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई २०७५ फागुन २८ गते प्रतिबन्ध लगाएपछि नेकपा सम्बद्ध नेता कार्यकर्ताहरुलाई मुद्दा लगाउने सरकारी योजना अनुसार नेता आस्थालाई विष्फोटक पदार्थ, ज्यान मार्ने उद्योग तथा संगठित अपराध सम्बन्धि मुद्दा लगाइएको बुझिएको छ ।
जारी पुर्जीमा -“रोहन गुरुङ समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी विप्लव समेत भएको विष्फोटक पदार्थ, ज्यान मार्ने उद्योग तथा संगठित अपराध मुद्दामा तपाई जिल्ला तनहुँ व्यास नगरपालिका ६ घर हुने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लव समूह) का केन्द्रिय सदस्य तथा गण्डक ब्युरो इन्चार्ज आस्था भन्ने सावित्री दुरालाई विष्फोटक पदार्थ, ज्यान मार्ने उद्योग तथा संगठित अपराध मुद्दामा पक्राउ पूर्जी जारी भएकोमा उक्त पूर्जी बमोजिम तपाईं पक्राउ हुन नआएको पक्राउ पूर्जी समेत टाँसिएको छ । बाटाको म्याद बाहेक ३५ (पैंतीस) दिनभित्र पूर्जी बमोजिम पक्राउमा परी यस अदालतमा हाजिर हुन”भनिएको छ ।
सरकार र नेकपाबीच भएको ३ बुँदे सहमति अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले शान्तिपूर्ण रुपमा गतिविधि गर्ने र सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा लगाइएका मुद्दाहरू फिर्ता गर्ने र प्रतिबन्ध फिर्ता लिने निर्णय भएको थियो तर तीन बुँदे सहमति अनुसार सहमतिलाई कार्यान्वयन गरेर शान्तिपूर्ण वातावरण बनाउने जिम्मेवारी राज्यको भएपनि अझै सहमतिको कार्यान्वयन भएको छैन । नेकपाका १ दर्जन बढी नेताकार्यकर्ताहरु अझै जेलमै रहेको र वार्ता प्रक्रियाको पहलकर्ता नेकपा महासचिव विप्लव लगायतका नेताहरू विरुद्धका मुद्दाहरू अझै फिर्ता लिइएको छैन ।
मुलुकमा शान्ति, मेलमिलाप र निकासको स्थिति बनाएर देशलाई अगाडि लिनुपर्ने राज्यको प्रमुख दायित्व हुन्छ तर राज्य र त्यसका निकायहरुले आफैले गरेका सहमतिहरु पालना नगर्नुले देशमा द्वन्द्व निम्त्याएर फाइदा लिन खोज्ने विभिन्न शक्तिहरु सत्ताको केन्द्रमा हाबी भएको एकथरी विश्लेषकहरूको बुझाइ देखिन्छ भने नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार र कानुन व्यवसायीहरूले समेत सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने कुरा राज्यको गैरजिम्मेवारीपन भएको भन्दै आएका छन् ।
