काठमाडौँ – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई कानूनी दायराभित्र ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । पार्टीको नवौं केन्द्रीय समितिको पाँचौ पूर्ण बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै विप्लवले एमसीसी अन्तरगतको एमसीए नेपाललाई कानूनी दायराभित्र ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् ।
विप्लवले एमसीसी परियोजनाविरुद्ध अदालतमा परेको रिटमा जवाफ दिने बेलामा एमसीए नेपालले नेपालको कानून नमान्ने भनेर दाबी गरेको बताउँदै उसलाई कानूनी दायरामा ल्याउन संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । वैशाख ५ गतेदेखि ९ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठक र वैशाख १० र ११ गते बसेको केन्द्रीय प्रतिनिधि समितिको बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै उनले एमसीसीलाई ठेगान लगाउन छुट्टै कानून बनाउन सरकारलाई दबाब दिने बताए ।
‘यो एमसीसीले नेपाल कानून मान्दैन भनेर हामीले पहिला नै संघर्ष गरेका थियौं । हामीले यो संसदबाट पास नगर्न दबाब पनि दिएका थियौं । तर त्यतिबेला व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर एउटा टालोले लाज छोपियो ।’, विप्लवले भने, ‘व्याख्यात्मक टिप्पणीले कानूनी मान्यता पाउँदैन । पाएको पनि छैन । त्यही भएर यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नेपालको संसदले छुट्टै कानून बनाउनु पर्छ । त्यही कानूनमा दण्ड सजाएको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ । एमसीसीले यो कानून नमाने त्यही अनुसार कारवाही हुनुपर्छ ।’
विप्लवले देशको अवस्था निकै तरल र गम्भीर मोडमा रहेको विश्लेषण गर्दै वामपन्थीबिच एकता गर्ने निर्णय गरेको बताए । साथै बैठकले २०८४ को संसदीय निर्वाचन समाजवादका लागि प्रयोग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
