एमसीसी/एसपीपीको चक्रब्यूमा ओली सरकार

                शुरवीर सी

केपी शर्मा ओली २०८१ असार ३० गते चौथोपटक नेपालको ४१ औं प्रधानमन्त्री बन्नु भयो । केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि आम संञ्चार माध्यममा अनेकथरी टिका टिप्पणीको बाढी नै चल्यो । मुख्यत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले असार २८ गते संसदमा विश्वासको मत लिदै गर्दाखेरि भन्नु भयो की भुटानी शरणार्थी लगााएत भ्रष्टहरुलाई कार्बाही र बेचन झालाई गिरफ्तारी गरेपछि काङ्ग्रेस सभापति पत्नी आरजु राणा समेत उक्त केसमा संलग्न भएको र आरजु समेत समातिने भएपछि एमाले अध्यक्ष ओली कहाँ देउवा शरण लिन पुगेको र त्यसपछि ओली प्रधानमन्त्री बन्न तयार भएको भन्ने प्रचण्ड आरोप थियो । त्यसैगरी ओलीको आरोप थियो कि प्रचण्ड भारतबाट फर्केपछि राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरेको र एमालेलाई धोका दिई काङ्ग्रेससंग सहकार्य गर्न लागेको कारण आफुहरु बाध्य भएर प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पहल गरेको भनेका थिए । त्यसैगरी काङ्ग्रेसले भनेकाे थियो कि सानो पार्टीसँगको सहकार्यले अस्थिरता निम्तियो स्थिरताको निम्ति दुई ठुला पार्टी मिलेर सरकार बनाउनु परेको प्रष्टिकरण दिएको थियो । २०८१ असार १७ गते अन्नपूर्ण पोष्ट पत्रिकाका मालिक क्याप्टेन रामेश्वर थापाको निवासमा काङ्ग्रेस र एमालेको नेताहरुबिच संविधान संशाेधन लगाएत ७ बुँदे समझदारी गरी सत्ता परिवर्तनको सहमति गरेका थिए ।
वास्तवमा यथार्थता के हो त ? विभिन्न संचार माध्यमहरुमा छापिएको माथि उल्लेखित तथ्यहरु पनि केही सत्यता हो भने मुख्यत अरु नै गम्भिर तथ्यहरु छन् जुन कुरा आमसंचार माध्यमहरुले थाहा पाएर पनि बाहिर  ल्याउन चाहेनन्
१) BRI संगको थप सम्झौता गर्ने तयारीमा थियो प्रचण्ड सरकार
चीन सरकारको BRI परियोजना सन् २०१७ मा नेपाल सरकार र चीन सरकारको बीचमा हस्ताक्षर भयो । परियोजनामा हस्ताक्षर पश्चात दुई सरकारको बीचमा थुप्रै छलफलहरु भए । BRI परियोजनाको project work नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री बर्षमान पुन चीन गएर BRI project work मा हस्ताक्षर गर्ने तयारी हुँदै थियो । तर उक्त project work मा हस्ताक्षर गर्नबाट जसरी नि रोक्ने तयारीमा थियो अमेरिका । त्यही अमेरिकन project mcc जसरी पनि लागु गर्ने र चिनिया project work BRI जसरी नि रोक्ने अमेरिकी षड्यन्त्रको कोपभजनमा परेकाे थियो प्रचण्ड सरकार ।

२) १२ बुँदे सम्झौता पक्षधरहरुको अन्त्य
२०६२ साल मंसिर ७ गते दिल्लीमा माओवादी र तत्कालिन ७ दलको बीचमा दिल्लीको मध्यस्ततामा  १२ बुँदे सम्झौता भयो । उक्त सम्झौताको जगमा २०६२/६३ मा निरङ्कुस राजतन्त्र विरुद्धको दाेस्रो जनआन्दोलन सफल भई २०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीको तर्फबाट अध्यक्ष क. प्रचण्डले हस्ताक्षर गरी विस्तृत शान्ति सम्झौता भई निरङ्कुस राजतन्त्रको २०६५ जेष्ठ १५ गते संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट विधिवत रुपमा अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो  । माओवादी जनयुद्ध र ०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा निरङ्कुस राजतन्त्रको अन्त्य भई संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो । तर शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ता गिरिजा प्रसाद कोइराला आज जीवित हुनुहुन्न भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कमजोर अवस्थामा पुगेका छन् । यहि माओवादीको कमजोरपनको फाइदा उठाउँदै माओवादीलाई समाप्त पारी दुई दलीय प्रणालीमा लान चाहन्छ अमेरिका । त्यसैको पछिल्लो अभिव्यक्ति हो एमाले महासचिव शंकर पोख्रेल लगाएत गगन थापाहरुको two party system को अभिव्यक्ति ।
३) सम्पुर्ण भ्रष्टाचारलाई कानुन संशाेधन गरी  वैधता दिन चाहन्छन् एमाले काङ्ग्रेस 
   वि.सं. २०४६/४७ सालको जनअन्दोलनमार्फत पञ्चायती निरङ्कुसताको अन्त्य र बहुदलको स्थापना पश्चात यो ३४ बर्षमा भएका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारको फाइल ढिलो चाडो खुल्ने भएपछि एमाले काङ्ग्रेसका नेताहरु त्रसित भएका थिए । त्यहि विगतमा गरेका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारलाई कानुन संशाेधन गरी वैधानिकता दिई आफुहरु फस्ने आतङ्कबाट मुक्त हुन चाहेका थिए एमाले काङ्ग्रेसका शिर्षस्थ नेताहरु । त्यो कार्य प्रचण्डबाट नहुने र उल्टो प्रचण्डले एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको फाइल खाेल्दै ठुला ओहोदाको व्यक्तिहरु समातिन थालेपछि अत्ताल्लिएका थिए एमाले काङ्ग्रेस ।
मुख्यत यी माथी उल्लेखित कारणले नै प्रचण्ड सरकारको बहिर्गमन र केपी ओली सरकारको आगमन भएको थियो । जसले ओली सरकारको रुपरेखा तयार बनायो अब उसैको योजना मुताविक ओली सरकारको आगामी पाइलाहरु अघि बढ्दै जानेछ । यदि त्यसो नभएको दिनमा ओली सरकारको पनि पुनः प्रचण्ड नियती भोग्नुपर्ने निश्चित नै छ ।
टीआरसी विधेयक २०८१ श्रावन ३० गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । शान्तिप्रक्रिया सुरु भएको १८ बर्ष पछि यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि माओवादी जनयुद्ध पक्षधरबाट  र तत्कालिन राज्य पक्षबाट पीडित भएकाहरु न्याय पाउने आसमा आसावादी त भएका छन् तर त्यसभित्र अमेरिकनहरुको निकृष्ट कुनियती लादिने खतरा बढेको छ ।  टीआरसी विधेयक कानुन बनेर कार्यन्वयनको अन्तिम चरणमा पुग्ने बेलासम्ममा हिजो युद्धकालमा जान् वा अन्जानमा भएको जघन्य प्रकृतिको घटनामा दुवै पक्षका (माओवादी नेता र राज्य पक्षका बरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरु) सजायको भागिदार भई जेल जाने निश्चित छ । त्यस्तो परिस्थितिमा दुबै पक्षलाई उचालेर अमेरिकनहरूले नेपालमा फेरि अर्को द्वन्द्व मच्चाउने र त्यो द्वन्द मच्चाएपछि द्वन्द नियन्त्रणको नाममा आफ्नो सेना ल्याएर नेपाललाई कन्ट्रोल गर्ने तयारी हुँदैछ । पछिल्लो पटक प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले माओवादी जनयुद्ध हिंसा थियो । माओवादी जनयुद्धमा गरेको सम्पूर्ण कार्य हिंसा भनेर जुन अभिव्यक्ति दिन पुगे त्यो अन्तत माओवादीलाई उचालेर द्वन्द भत्काउने अमेरिकनहरुको प्रायोजित षड्यन्त्रको अभिव्यक्ति हो ।

नेपालमा पछिल्लो पटक अमेरिकनहरूले नयाँ प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ । अमेरिकनहरू रसियनसँगको युक्रेन वारमा होइन कि नेपालमा आएर चिनियाँहरूसँग लड्न चाहन्छन् । अमेरिकनहरूको अबको प्रतिस्पर्धी रसिया होइन चीन हो । त्यसकारण  अमेरिकनहरुलाई चीनसंग लड्नु सबभन्दा उपयुक्त भूमि नेपाल हो । त्यसको निम्ति अमेरिकनहरूलाई जसरी पनि नेपालमा आफ्नो सेना राख्नु छ । त्यसको पछिल्लो प्रयोग उनीहरूले एमसीसीमार्फत गर्न खोजिरहेको छ र एमसीसीमार्फत अलि घुमौरो तरिका हुने हुँदा सिधै उनीहरु एसपीपीमार्फत चाहिँ नेपालमा सेना राख्न चाहन्छन् । नेपालमा प्रचण्ड सरकार बनेपछि प्रचण्डको नेतृत्वमा एमसीसी द्रुतका साथ क्रियान्वयन गर्ने र बिआरआइलाई रोक्ने अमेरिकनहरूको योजना थियो । तर प्रचण्डले एमसीसीलाई पनि क्रियान्वयन गर्छु भन्ने बिआरआईसंग पनि सम्झौता गर्दै जाने दोहोरो चरित्र प्रस्तुत गरेपछि अमेरिकनहरु त्यसबाट झस्केर त्यसको विकल्पमा अर्को गठबन्धनको रूपरेखा तयार पार्न लागेका थिए । नेपालमा हाल अमेरिकन परियोजना एमसीसी संसदबाट पास भएर क्रियान्वयको चरणमा छ । तर त्यो क्रियान्वयन हुन्छ कि हुन्न भन्ने अन्योलता बढेको छ । त्यसकारण अमेरिकनहरु जसरी पनि एमसीसी क्रियान्वयन गर्ने र बिआरआईलाई रोक्ने योजना मुताबिक यो गठबन्धन बनाएको हो ।
केपी ओलीको सरकार बनेकोदेखि नै नेपालमा द्रुत गतिमा एमसीसी लागू गर्ने र बिआरआईलाई रोक्ने त्यस पछाडि एसपीपी पुन: सम्झौता गर्ने अमेरिकनहरूको प्रेसर दिनदिनै बढिरहेको छ । यदि केपी ओली त्यसो गर्न तयार नभए केपी ओलीको पनि सत्ता बहिर्गमन ढिलोचाडो अवश्यभावी छ । केपी शर्मा ओली अहिले दोहोरो प्रेसरको चपेटामा परेका छन् । यदि एमसीसी लागू नगर्ने हो भने अमेरिकन खतरा र यदि एमसीसी लागू गर्ने हो भने चिनियाहरूबाट खतरा यस्तो भू-राजनीतिक जटिलताको दोहोरो चपेटामा केपी ओली फसेका छन् । यदि केपी ओलीले यी दुवै पक्षको पक्षमा नलागि आफ्नो राष्ट्र र जनताको हित अनुकूल काम गरेर मात्र जनताको साथले सत्ता टिकाउन सकिनेछ । यी दुई मध्ये एकको पक्षमा जतातिर लागेपनि केपी ओलीको सत्ता बहिर्गमन अवश्यभावी  छ । त्यसकारण केपी ओलीले आजको दिनमा नेपाल राष्ट्र र जनताको पक्षमा एक ढिक्का भएर लड्न सक्यो भने नेपाली जनता र राष्ट्रको हित हुनेछ ।

नेपालमा आज कम्युनिष्टहरू सकाउने मिसन अन्तर्गत अमेरिकनहरू अघि बढेको छ । त्यसको निम्ति नेपालमा कम्युनिस्ट कम्युनिस्टलाई मिल्नै नदिने अमेरिकनहरूको षड्यन्त्र छ । पछिल्लो उदाहरण नेपालको संसदमा माओवादी र एमाले बीचमा परेको दोहोरो जुहारी त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । पछिल्लो चरण नेपालमा माओवादी शक्तिहरूको एकताको चर्चा चलिरहेको बेला माओवादीहरुलाई कुनैपनि हालतमा एकता हुन नदिने अमेरिकीहरूको डिजाइन अन्तर्गत माओवादी पार्टीभित्र प्रचण्डको विरुद्धमा अर्को मोर्चाबन्दी खडा गरेको हो प्रभाकरहरुलाई । आज एमालेको पार्टी त्यसमाथी पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध चरणबद्ध रुपमा काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र कुमार शाहले जुन अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् त्यो अभिव्यक्ति कम्युनिस्टहरु सकाउने  डिजाइन अन्तर्गतको प्रायोजित अभिव्यक्ति हो । मुख्यत अमेरिकाको डिजाइन पहिलो नेपालमा माओवादीहरु समाप्त पार्ने र त्यसपछि कम्युनिस्टहरु समाप्त पार्ने योजना छ । त्यस अन्तर्गत संसदमा भएकाहरुलाई चुनावमार्फत सकाउने र संसद बाहिर रहेका नेकपालाई दमनमार्फत समाप्त पार्ने अमेरिकीहरूको मिसन द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ । विशेषतः एमसीसी लागू गर्ने क्रममा मुख्य बाधक विप्लवको नेतृतवमा रहेको नपाल कम्युनिस्ट पार्टी रहेको भन्ने अमेरिकीहरूका प्रष्ट बुझाई छ ।
अन्ततः नेपालमा यो स्तरको विदेशी हस्तक्षेप सम्भवत इतिहासमा पहिलो पटक नै होला, यदी यो जटिल परिवेशलाई नेपालका देशभक्त जनताले सचेतापूर्वक पहलकदमी लिएर राष्ट्र र जनताको स्वाधिनताको निम्ति निर्णायक संघर्षमा नजाने हो भने हाम्रो देशै नरहने खतरा बढेको छ । त्यसकारण नेपालका सम्पूर्ण कम्युनिस्ट, क्रान्तिकारीहरु, वामपन्थीहरु, लोकतन्त्रवादीहरु  र सच्चा देशभक्तहरु, गणतन्त्रवादीहरु एकपटक अमेरिकी भुमण्डलीकृत पुँजीवादको विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधिनता र नेपाली जनताको  मुक्तिको निम्ति निसर्त संघर्षमा जानुको विकल्प छैन । नेपालमा यो सम्पूर्ण अन्तरविरोध र समस्याको समाधान संसदीय व्यवस्था र वर्तमान संसदीय राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट सम्भव छैन । त्यसको एकमात्र विकल्प भनेको कमरेड विप्लवको नेतृत्वमा रहेको नेकपाले अघि सारेको संसदीय दलाल पुँजिवादको विकल्प नेपाली विशेषताको समाजवाद नै आजको समाधान हो ।