९ श्रावण २०८१, बिहीबार

मगर मोर्चाले देशभरको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधान मन्त्रीलाई बुझायो ज्ञापनपत्र

0

काठमाण्डौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट जातीय मोर्चा मगर मुक्ति मोर्चा नेपालको केन्द्रीय समितिले एमसीसी र एसपीपी सम्झौता खारेजी र पक्राउ पुर्जी फिर्ता गर्न सरकारलाई आज देशैभरि ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

मगर मुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय समितिले आज काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरसँगै रोल्पा, तनहुँ, नवलपुर, दाङ, प्युठान, स्याङ्जामा जिल्ला प्रमुख अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

त्यसैगरी मोर्चाले रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, लम्जुङ्ग, म्याग्दी, चितवनलगायत जिल्लामा पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको बताइएको छ ।

सरकारले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको प्रश्नमा गम्भीर गल्ती गर्दै गइरहेको भन्दै मोर्चाले एमसीसी र एसपीपी सम्झौता तुरुन्त खारेज गर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।

तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारसँग गरेको तीन बुँदे सम्झौता विपरित नेकपा महासचिव विप्लवलगायत नेता/कार्यकर्तामाथि लगाएको पक्राउ पुर्जी तत्काल फिर्ता गर्नसमेत मोर्चाले चेतावनी दिएको छ ।

ज्ञापनपत्र यस प्रकार रहेको छः
एमसीसी, एसपीपी सम्झौता र पक्राउ पुर्जी तत्काल फिर्ता लिनेबारे ज्ञापनपत्र

सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यु, मिति :- २०७९ श्रावण २९
नेपाल सरकार, सिंहदरबार काठ्माण्डौं, नेपाल
वोधार्थ :- जिल्ला प्रशासन कार्यालय, …. ………!
विषय :- ज्ञापन पत्र
१. नेपालको राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको प्रश्न यतिबेला सर्वाधिक संकटमा छ । अमेरिकी परियोजना एमसीसी संसदबाट पारित भएपछि नेपालको राजनीतिमा अमेरिकी हस्तक्षेप झनझन बढेर गइरहेको महुसुस भइरहेको छ । यसबाट नेपालमा थप संकट र द्वन्द्व बढ्ने संभावना पैदा भएको छ ।
२. एमसीसी र एसपीपी प्रोग्राम आइपीएसकै अभिन्न अंग हो भन्ने कुरा विभिन्न तथ्यहरुले पुष्टि गरिसकेको छ । अमेरिका नेपालको विश्व राजनीतिका साथै नेपालको राजनीतिमा नियन्त्रण कायम गर्न चाहन्छ । यसै अभिप्रायबाट एमसीसी र एसपीपी कार्यक्रम आएको छ जो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता र नेपाली जनताको आकाँक्षा र मनोभावना विपरित हुनुका साथैंनेपाली जनताको विकास र सम्मृद्धिको पक्षमा छैन भन्ने हाम्रा ठहर छ ।
३. एमसीसी र एसपीपी प्रोग्रामले नेपालको राष्ट्रियतामाथि मात्र संकट पैदा गर्दै छैन, यसले निकट भविष्यमा यसले नेपाललाई युक्रेन बनाउने संभावना बढेर गएको छ । यसले कुनै दिन नेपालको आकाशमा विदेशी शक्ति राष्ट्रहरुको लडाई हुँदैछ र नेपाल यसको चपेटामा पर्दैछ । यस्तो सम्वेदनशील अवस्थालाई ध्यान दिदै यो देशका आदिवासी जनजातिका सवभन्दा बढी जनसंख्यामा रहेर इतिहासदेखि (नेपाल राज्यको निर्माणदेखि) अहिलेसम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माणसम्म आउँदा अग्रपंक्तिमा लडेर मुलुक निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै समाज परिवर्तन र राष्ट्रिय स्वाधिनताका लडाईहरुमा ठूल्ठूला बलिदान गरेर आएका मगर समुदायको क्रान्तिकारी नेतृत्व गर्दै आएको मगर मुक्तिमोर्चा नेपाल अहिले पनि त्यतिकै जिम्मेवारी छ । एउटा मूल समुदायको क्रान्तिकारी नेतृत्व गर्दै आएको जिम्मेबारी मोर्चाको हैसियतले हाम्रो मोर्चा अहिले पनि राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको मामिलालाई निकै सम्बेदनशील रुपमा हेरिरहेको छं ।
त्यसैले अहिले सरकारले गरेको एमसीसी सम्झौंको खारेजी र एसपीपी कार्यक्रमको सम्वेदनशीलतालाई ध्यान दिदै हाम्रो मोर्चा यी संझौता र कार्यक्रमहरु अगाडि नबढाउन र राष्ट्रघाती संझौताहरु खारेज गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौं ।
४. एमसीसी कार्यक्रमले मगरात क्षेत्रका पाल्पा, तनहँु तथा तामसालिङका रसुवा, नुवाकोट क्षेत्रमा हजारौंं रोपनी जमिन अधिकरण गरिरहेको छ । यो कार्यले यस क्षेत्रमा अमेरिकी सैनिक ब्यारेकहरु बसाल्ने र संभावित चीन अमेरिकाको युद्धमा रणस्थल बन्ने संभावना बढेर गएको छ । यसमा हामी मगरहरु र यहाँका देशभक्त, राष्ट्रवादी आदिवासी जनजातिहरु निकै संवेदनशील छौं र यो संभावित नरसंहार अनि रगतको खोलो बग्ने स्थितिलाई बेलैमा रोक्न राज्य–सरकारसंग माग गर्दछौं र एमसीसीबाट भइरहेको यो जमिन अधिकरणको प्रक्रिया तुरुन्त रोक्न सरकारसंग अनुरोध गर्दछौं ।
५. जनतन्त्रको प्रश्न पनि निकैं पेचिलो बनेर उभिएको छ । नेपाली जनताले ००७ सालदेखि ०५२ सम्मका सशस्त्र र शान्तिपूर्ण संघर्षहरुको परिणाम नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना भयो । त्यही गणतन्त्रात्मक सरकारमा अहिले हामी छौं तर त्यही गणतन्त्र ल्याउन लड्ने नेता÷कार्यकर्ताहरुमाथि अहिलेको यो गठबन्धन सरकारले पक्राउपुर्जी जारी गरेको छ । खासगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) र सो पार्टीका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड)लगायतका नेताहरुलाई ललितपुर जिल्ला अदालतद्धारा जारी गरिएको पक्राउ पुर्जीले अझ स्थितिलाई संवेदनशील बनाएको छ । यो कार्यले सरकारले ३ बुँदे सहमति तोडद्व्दैछ र देशलाई फेरी द्वन्द्वको भूमरीमा धकेन्दैछ भन्ने आभाष दिएको छ । यो देश र जनताको लागि दुर्भाग्यको विषय बनेको छ । राज्यको काम देशमा शान्ति कायम गर्ने हो अशान्ति फैलाउने होइन तर नेपाल सरकारले पक्राउ पुर्जी जारी गरेर देशलाई अशान्तितिर धकेल्ने असाध्य अुदुरुदर्शिता र अपरिपक्वताको प्रदर्शन गरेको छ । हामी चाहन्छौं यसैको कारण देश फेरि युद्धतिर नधकेलियोस । विदेशी शक्तिराष्ट्रको स्वार्थका लागि उनीहरुको स्वार्थी षड्यन्त्रको शिकार यो सरकार नबनोस, हामी सचेत बनाउन चाहन्छौं । त्यसैले अदालतले गरेको निर्णय सरकारले तुरुन्त फिर्ता लिएर त्यसका विरुद्ध संघर्ष गर्दै आएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्तामाथिको सम्पूर्ण झुठा मुद्दाहरु खारेज गर्दै झुठ्ठा मुद्दामा जेलमा रहेका बन्दीहरुको बिना शर्त रिहा गरेर देशबासीलाई शान्तिको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारले देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने राज्यको दायित्व जिम्मेवारीपूर्ण ढंले पूरा गरोस, हामी जोड्दार माग गर्दछौं ।
६. माथिका अतिरिक्त देशमा चरम बढिरहेको महँगी, भ्रष्टाचारी रोक्न राज्य सम्बेलनशील बनोस र देशलाई श्रीलंका हुनबाट बचाउने चेस्ता गरोस्, हामी राज्यसंग गंभीर रुपमा यी मागहरु पेश गरेका छौं । यदि रचनात्मक रुपले यी सम्बेदनशील मागहरु राज्य÷सरकार शान्तिपूर्ण रुपले राख्दा पनि सुनुवाई भएन भने हामी संघर्ष र आन्दोलनको ढोका घचघच्याउन बाध्य हुने छौं । सरकारले हामीलाई त्यो ठाउँमा नपु¥याओस भन्ने अनुरोध गर्दछौं ।
७. अन्त्यमा एमसीसी, एसपीपी सम्झौंता र नेकपाका महासचिव विप्लवलगायत सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्तामाथि लगाएको पक्राउपुर्जी फिर्ता लिन, ३ बुँदे सहमति गंभीरतापूर्वक लागु गर्न र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्दै भुठ्ठा मुद्दामा फसाइएका सम्पूर्ण राजबन्दीहरुलाई तुरुन्त विनाशर्त रिहा गर्न, महँगी र मुल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न मगर मुक्तमोर्चा, नेपाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सममाननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं ।
सुदर्शन थापा (मंगोल)
अध्यक्ष
मगर मुक्तिमोर्चा, नेपाल


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ । आवश्यक फिल्डहरु* चिन्ह लगाइएका छन् ।