सुमनसिंह
१) जेन जि विद्रोह र नेपाली समाजको असन्तोष
भदौ २३ र २४ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अभूतपूर्व क्षणका रूपमा सुरक्षित भएका छन् । जेन जि पुस्ताको आव्हानमा भएको विद्रोहले नेपाली समाजमा लामो समयदेखि दबिएर बसेको असन्तोषलाई सतहमा ल्याइपुर्याएको छ । आफ्नो टाउकोमाथि थोपरिएका संकटका कारण एक प्रकारले बन्दी जस्तै अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकहरूले स्वःस्फूर्त रूपमा विद्रोहमा भाग लिए । विद्रोह डरलाग्दो हिंसामा परिणत भयो । राजनीतिक नेतृत्वले जनधन, जनजीवन र समाजको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्ने क्षमता देखाएन । समाजले कस्तो निकास चाहेको हो भन्ने विचारधारात्मक मार्ग अस्पष्ट रहँदा आन्दोलन दिशाबिहिन जस्तै देखिन पुग्यो । आन्दोलनको क्रममा ठूलो जनधनको क्षति भयो । जेन जि पुस्ताको अपिलमा आम जनताको सहभागिता वास्तविक र इमानदार थियो । तर, पश्चिमी शक्तिहरूको हस्तक्षेप र एनजिओ–सञ्चालकहरूको गतिविधिले आन्दोलनको शुद्धता र वैधानिकतामा प्रश्न उठाएको छ ।
२) सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार
जेन जी पुस्ता र जनताको पवित्र सहभागिता र म्यान्डेटलाई ओझेलमा पार्ने गरि भएका अस्वभाविक चलखेलकै बिचबाट सुशिला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो । नेपाली सेनाले राष्ट्रपतिलाई दवाबमुलक घेरामा हालेर सरकार गठन गर्यो । आन्दोलनले दिएको स्पष्ट म्यान्डेटबारे खुला छलफल हुन सकेन । बरु, तिब्बत फ्री आन्दोलन, पश्चिमी स्वार्थसँग जोडिएका एनजिओ–सञ्चालक (जसलाई जेन जी प्रतिनीधि भनियो) र नेपाली सेनाबीच सहमति भयो र जेन जी विद्रोहिहरुसंग वार्ता सहमति भएको दाबी गरियो । कार्की नेतृत्वको सरकारले अमेरिकी, भारतीय, दलाई लामा र निर्वासित तिब्बत सरकारबाट शुभकामना प्राप्त गरे । चिन — अमेरिका भू-राजनीतिक अन्तरसंघर्ष तिब्र बनेको यो बेला यसले प्रश्न उठायो कि सरकार साँच्चै नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको पक्षमा छ कि केवल बाह्य शक्तिको कठपुतलीको रुपमा खडा भएको छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले रोजेका मन्त्रीहरूको अमेरिकी परियोजनासंगको सम्बन्ध र बालेन (बालेन के हुन् प्रष्ट छ) योजनाको कार्यान्वयनले यो शंकालाई थप मलजल गरिदिएको छ ।
३) भू-राजनीतिक संवेदनशीलता र अमेरिकी रणनीति
विश्व भु-राजनीतिक परिदृश्यमा चीन–अमेरिका प्रतिस्पर्धाले नेपालको संवेदनशीलतालाई बढाएको छ । अमेरिकी रणनीति अनुसार नेपालमार्फत तिब्बत फ्री आन्दोलन उक्साएर चीन विरुद्धको आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने, एमसीसी र एसपीपीमार्फत् नेपालमा आफ्नो सैनिक पहुँच सुनिश्चित गर्ने र भू-राजनीतिक लाभ लिन खोज्ने संकेत देखिन्छ । अमेरिकी रणनीति अनुसार नेपाललाई प्रयोग गरेर भारतको आन्तरिक स्थायित्वमा चुनौती थपिदिने र भारतमा पनि आफ्नो पपेट सत्ता खडा गर्ने उद्देश्य स्पष्ट नै छ । भारतमा जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय तनाव बढ्दै गएको छ, जस्तो कि मनिपुर संकट र चिकेन नेक (सिलिगुडी करिडोर) मार्फत उत्तर–पूर्व भारत असुरक्षित बनाउने योजनामा पश्चिमा अमेरिकन प्रभाव रहेको छ । जसले अमेरिकी रणनीति सजिलै कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्नेछ । दक्षिण एशियाको राजनीतिमा आक्रमक तवरले अगाडि बढेको अमेरिका पूर्ण रुपमा भारतलाई समेत नियन्त्रणमा लिन चाहन्छ ।
४) अन्तरिम सरकारको म्यान्डेट र वास्तविक कार्यसूची
सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले औपचारिक रूपमा छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट पाएको भनिएतापनि वा भएपनि, वास्तविक कार्यसूची भने निर्वाचन हुँदै होइन । यो सरकारले अमेरिकी सैन्य स्वार्थलाई कार्यन्वयन गर्ने म्यान्डेट प्राप्त गरेको छ । एमसीसी कार्यान्वयन, एसपीपी पारित गर्ने वा गराउने वातावरण तयार पार्ने, सेना, अदालत र प्रशासनिक संरचनामा अमेरिकी सैन्य स्वार्थ अनुकूल सेटिङ गर्ने, संवेदनशील सरकारी सूचनाको आदान–प्रदान सुनिश्चित गर्ने र तिब्बत फ्री आन्दोलनलाई सहज बनाउने कार्य यो सरकारको प्राथमिकता हो । यस्तो देखिन्छ कि सरकारले केवल चुनावतर्फ नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ कार्यान्वयनतर्फ सक्रियता देखाउने छ ।
५) युएन सेनाको नाममा प्रवेशको संभावना
नेपालमा सेना उतार्ने विभिन्न प्रयासहरु मध्ये नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा हिंसा भड्काएर युएन सेनाको नाममा हिंसा व्यवस्थापनको आडमा आफ्नो सैनिक प्रवेश गराउने संभावना प्रबल देखिन्छ । छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भनिएको म्यान्डेट सतही र भ्रामक कुरा मात्र हो । बरु यहाँ स्मरणीय के छ भने राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएको संसद विघटन सम्बन्धिको वक्तव्यमा ‘विगठन’ भनिएको छ । यसको अर्थ यो हुन्छ कि अमेरिकी स्वार्थको पक्षमा काम गर्न यहि संसद पुनस्थापित गरिने छ । नेपालमा हिंसात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय ‘शान्ति सेना’ मार्फत अमेरिकी सैनिक प्रवेश गराउने वा यो भन्दा गम्भिर योजना पूरा गर्ने देखिन्छ । यसले नेपाललाई विदेशी प्रभावको खुला क्षेत्रमा ल्याउनेछ र आन्तरिक सुरक्षा र राजनीतिक स्वतन्त्रता खतरामा पार्ने करिब निश्चित जस्तै देखिन्छ ।
६) त्रिपक्षीय युद्धको केन्द्रमा नेपाल
नेपाल अहिले त्रिपक्षीय भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्रबिन्दुमा पुगेको छ । अमेरिकी हस्तक्षेपले चीन र भारत दुवैलाई चुनौती दिएको छ । यदि अमेरिकी योजनाहरू कार्यान्वयन भए, नेपाल केवल द्विपक्षीय समस्या मात्र होइन, त्रिपक्षीय युद्धको केन्द्र बन्न सक्छ । यसले अन्य क्षेत्रीय राष्ट्रहरूलाई पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यस युद्धमा तान्ने सम्भावना देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालमा यो अस्थिरता केवल भू-राजनीतिक खेल मात्र नभई भयानक युद्धको कारण देशको भौतिक र सामाजिक संरचनामा गम्भिर असर गर्ने स्थिति छ । नेपाललाई हिंसात्मक वातावरणमा लैजादै अन्तराष्ट्रिय युद्धको केन्द्र बनाउने खतरामा नेपाल पुगेको छ ।
७) गम्भीर हिंसाको खरानी र देश
अमेरिका, चीन र भारतबीचको भू-राजनीतिक ध्रुविकरणले नेपाललाई छिट्टै बिस्फोटक बनाउने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । पूर्वमा जातीय संघर्ष, तराईमा क्षेत्रीय युद्ध, पश्चिम तराईमा थारुवान आन्दोलन र काठमाडौंमा धार्मिक द्वन्द्वले हिंसात्मक अवस्थाको खरानीमा देश जलाउने खतरा देखिन्छ । यति मात्र होइन राष्ट्रियता सम्बन्धि जनतामा विकसित मनोविज्ञानलाई समेट्न ग्रेटर नेपालको मुद्धामा अर्को कुनै पात्रलाई रातारात खडा गर्ने वा बालेन शाहलाई नै यो मुद्धामा अगाडि सार्ने र देशभक्त नेपालीलाई भ्रमित गर्दै आफ्नो योजना लागु गर्ने काम समेत अमेरिकाले गर्न सक्छ । यो मुद्धाले भारतलाई समेत गम्भिर अस्थिरतामा लैजान सक्छ । अमेरिकालाई समेत गाली गर्दै उदाउन सक्ने यस्तो शक्ति युक्रेनको जेलेनेस्की जस्तै देशको खरानीमा राष्ट्रभक्तिको गीत गाउने पात्र हुनसक्छ । यस्तो अप्ठ्यारो मोडमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र सामाजिक स्थायित्व बचाउन अत्यन्त सावधानी अपनाउनु अनिवार्य छ ।
८) भारत–चीनसँग उच्चस्तरीय पहल आवश्यक
नेपालको वर्तमान सरकार दलाल र विदेशी स्वार्थमा केन्द्रित हुन सक्ने अवस्था छ । यो सरकार मार्फत भारत–चीनसँग उच्चस्तरीय पहलको संभावना न्युन छ । आवश्यकता यो सरकारको विघटन गरेर सर्वपक्षिय अग्रगामी अन्तरिम सरकार गठन गर्नु हो । यो संभावना तत्काल संभव हुन सक्दैन भने जनस्तरबाट भारत–चीनसँग उच्चस्तरीय पहल पहल देशभक्त र अग्रगामी शक्तिले गर्नु पर्ने अवस्था छ । भारत र चीनसँग तुरुन्तै वार्ता गरेर अमेरिकी सैनिक प्रवेश र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न अमेरिकाले अगाडि सारेका नेपाललाई गम्भिर प्रतिकुलता थोपर्ने योजनाहरु रोक्न आवश्यक छ । यसका लागि नेपालले आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रिय शक्ति पुनर्गठन गर्नुपर्छ । सरकारले अमेरिकी स्वार्थ अनुसार कार्य गर्दैगर्दा नेपाललाई प्रयोग गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भएकाले तत्काल अग्रगामी नीति आवश्यक छ ।
९) देशभक्त र कम्युनिस्ट शक्ति पुनर्गठन
नेपालमा देशभक्त र इमानदार कम्युनिस्ट शक्तिले जेन जि पुस्तासहित नेतृत्वमा आएर राष्ट्रिय शक्ति पुनर्गठन गर्नु अत्यावश्यक छ । यसले आन्दोलनको वास्तविक उद्देश्यलाई साधारण नागरिकसम्म पु¥याउन र वैधानिक राजनीतिक निकास सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ । सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गरी देशभक्त र देशद्रोहीको जनताले बुझ्ने तहमा स्पष्ट विभाजन गर्नु, एनजिओको अनियन्त्रित प्रभाव हटाउदै उनीहरुलाई तुरुन्तै कारबाही गर्नु, भ्रष्ट तथा देशद्रोहीमा कानूनी कारबाही सुनिश्चित गर्नु र देशको सार्वभौमसत्ता माथि थोपरिने गम्भिर चुनौतिहरुको प्रतिरोध गर्न नेपाली जनतालई एकताबद्ध गर्नु तत्कालै पूरा गर्नुपर्ने अपरिहार्य कदम हो । साथै यहि संक्रमणबाट नेपाललाई नेपाली विशेषताको समाजवादमा लैजान प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
१०) संकटसँगै ऐतिहासिक अवसर
जेन जि विद्रोहले नेपालमा स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको प्रश्नलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ । यो संकट मात्रै होइन, ऐतिहासिक अवसर पनि हो । यदि समयमै अग्रगामी रणनीति र दृढ नेतृत्व अपनाइयो भने, नेपाल विश्वभर गौरवसाथ प्रस्तुत हुने राष्ट्र बन्न सक्छ । अन्यथा, इतिहासले यसलाई असफलताको उदाहरणका रूपमा रेकर्ड गर्नेछ । वर्तमान परिस्थितिमा देशभक्त र सचेत नागरिकको सक्रियता, योजना र नेतृत्व निर्णायक बन्नेछ ।
११) निष्कर्ष
नेपाल अहिले केवल संकटमा छैन; यो भू-राजनीतिक ध्रुविकरण र महाशक्ति प्रतिस्पर्धाको साँघुरो मोडमा छ । यदि उच्चस्तरीय कूटनीति, राष्ट्रिय शक्ति पुनर्गठन, देशभक्त नेतृत्व र सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार तुरुन्तै स्थापना भए, नेपालले विदेशी हस्तक्षेप रोक्न सक्नेछ र राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्न सक्नेछ । अमेरिका, चीन र भारतबीचको त्रिपक्षीय खेलमा नेपाललाई केन्द्रबिन्दु बनाउने खतराबाट जोगिन अहिलेको समय निर्णायक छ ।
नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्न तत्काल देशभक्त नेतृत्व, व्यापक जनसहभागिता र भू-राजनीतिक समझदारी अपनाउनु अपरिहार्य छ । अन्यथा, हिंसात्मक परिस्थितिमा जल्ने संभावना भएको देशको भविष्य अन्धकारमय हुनेछ ।