निकट भविष्यमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नवाैँ महाधिवेशन हुँदैछ । स्वभावतः महाधिवेशनले दूरगामी महत्वका संश्लेषण तथा निर्णय गर्नेछ । किनभने, यो महाधिवेशनले स्टालिनले भनै झै ‘रचनात्मक मार्क्सवाद’ को पक्षपोषण गर्नेछ साथै ग्राम्सीको ‘क्रान्ति भनेको नयाँ कुराको खोजी र अन्वेषण हो’ भन्ने भनाइलाई पनि कार्यरूप दिनेछ । तर यहाँ ती विषयका साथै मुख्यतः तत्काल पार्टीका सामु वर्ग संघर्ष र विचारका क्षेत्रमा चुनाव र फुटवादले खडा गरेका चुनौती र क्रान्तिकारीहरूको दायित्व अनि महाधिवेशनबारे संक्षिप्त चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
चुनावबारे
२०७८ फागुनमा सम्पन्न पार्टीको १२ औ पूर्ण बैठकमा ‘ जनमत संग्रहको मूल कार्यनीति’ को सहायक ‘स्थानीय चुनाव प्रयोगको कार्यनीति’ प्रस्ताव भयो । जसमा भएको व्यापक बहसपछि पार्टीले एकमतले ‘स्वतन्त्र उम्मेदारलाई समर्थन र सहभागी गर्ने’ निर्णय गर्यो । जसको मूल पक्ष चुनावको प्रयोग नै थियो । तर निर्णय कार्यान्वयन प्रभावकारी भएन र पार्टी पनि एउटै रहेन । यो स्थितिमा स्वभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ, साथै,आगामी चुनाव बारे पनि जिज्ञासा छ । त्यसैले चुनाव र यसको प्रयोग बारे स्पष्टताको आवश्यक्ता छ ।
सिद्धान्ततः एक गम्भीर र इमान्दार मार्क्सवादीले क्रान्तिपूर्व चुनावलाई रणनैतिक विषय कहिल्यै बनाएको छैन र बनाउन पनि सक्दैन । तर प्रायः नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यस्तो हुने गरेको छ । चुनावलाई नै जीवन—मरण तथा रणनैतिक विषय बनाउँदै चुनावका पक्षधर अक्रान्तिकारी र विरोधी क्रान्तिकारीको बनिबनाउ धारणा रहिआएकोले चुनावको विषय अति संवेदनशील बन्दै आएको छ । जुन कुरा गलत छ । किनभने, चुनाव भनेको कार्यनीतिक विषय हो भन्ने कुरा मालेमावादको कखरा जान्नेले पनि बुझ्ने र मान्ने कुरा हो । तर फुटवादीले ‘रणनीति’ पो बनाए । क.कन्चनलाई हेर्नोस् त ‘चुनावको प्रश्न रणनीतिक प्रश्न भएकाले चुनावमा भाग लिने कुराले पार्टीलाई विसर्जन गर्दछ र संसदीय घेरामा लैजान्छ ।’ ( विप्लवको वितण्डतावादी यात्रा र नेकपा बहुमतको क्रान्तिकारी धारा, शीर्षकमा २०७९ वैशाख ३० गतेको ईरातोखबरमा प्रकाशित लेखबाट । ) यो भनाइले स्वयं कन्चन र फुटवादीको वैचारिक दरिद्रता मात्र व्यक्त गरेको छ ।
योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने चुनाव प्रयोगको कार्यनीति सरकार र पार्टी बीचको तीन बुँदे सहमतिद्धारा निरुपित विषय थियो । वास्तवमा, त्यो तीन बुँदे सहमति सही वा गलत हुनुले चुनाव प्रयोगको औचित्य पुष्टि हुने वा नहुने कुराको निर्धारण हुन्थ्यो । सहमति वा सम्झौताका सन्दर्भमा लेनिनले ‘सर्वहारा वर्गको पार्टीले आफ्नो निर्णय र प्रचार गर्ने स्वतन्त्रता गुमाउन नहुने’ भनेका छन । त्यसैले सहमतिपछिका पार्टीका गतिविधि हेर्दा त्यो स्वतन्त्रता गुमेको छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यति मात्र होइन त्यो सहमति वस्तुगत आवश्यक्ता बनिसकेको थियो । साथसाथै, यो विगतका सहमति भन्दा गुणात्मक ढंगले नयाँ पनि थियो । जहाँ कुनै विदेशीको सल्लाह र सहभागिताविना सरकारले राज्य व्यवस्थामा समस्या रहेको स्वीकार्दै सामाधानार्थ नेकपासहित अन्यसँग संवाद गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । त्यो सहमति गर्दा कमरेड सुर्दशन र कन्चन जेल र हिरासतमा थिए । जुन सहमतिको परिणामस्वरूप उनीहरू निस्के । विडम्बना ! उनीहरूले त्यो ऐतिहासिक सहमतिलाई बुझ्न नसकी वा नचाहेर फुटको कारक बनाइ दिए ।
जहाँसम्म आगामी चुनावको सवाल छ, यो सन्दर्भमा स्थानीय चुनावमा पार्टीको जनमत नदेखिएको भन्दै केही प्रश्नसहितका जिज्ञासा रहेका छन । वास्तवमा, स्थानीय चुनावमा पार्टीको वास्तविक जनमत प्रकट भएको होइन र थिएन । तरपनि अपेक्षित परिणाम नआएको मात्र हैन, त्यसले कैयौँ बढी चुनौतीहरू थपेको कुरा पनि सही हो । त्यसैले चुनावको प्रयोग बारे स्पष्ट हुन सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै पक्षमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ ।
सिद्धान्ततः चुनाव न त साध्य हो, न त निरपेक्ष लोकतान्त्रिक साधन नै हो । तर पूँजीवादीहरूले चुनाव नै एक मात्र लोकतान्त्रिक साधन हो भन्ने दाबी यसरी गर्दछन् कि त्यो साधन होइन साध्य हो जस्तो गरी प्रस्तुत हुन्छन् । जो एकदमै गलत छ । हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि प्राचिन रोम र ग्रीकमा दासलाई छोडेर केवल मालिकको मात्र चुनाव हुन्थ्यो भने आधुनिक संसारमा पनि धेरैपछिसम्म महिलालाई चुनावमा भाग लिने अधिकार थिएन । यत्ति तथ्यबाट पनि चुनाव कसैका लागि लोकतन्त्र हुन्छ र कसैका लागि हँुदैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सिद्धान्ततः चुनाव साधन भए पनि शासक वर्गले त्यसलाई निरर्थक बनाएपछि व्यवहारतः साध्य झैँ बन्न गएको छ । अवश्य पनि असल साध्य प्राप्त गर्न असमर्थ साधन असल हुनै सक्दैन । हाम्रो देशमा हेर्दा अपवादबाहेक जनताको भूमिका केवल चुन्ने मात्र छ चुनिनेमा पूँजीवादी हाम्रो सन्दर्भमा दलाल पूँजीवादीहरू मात्र छन । किनभने, लाखौं करोडौं खर्चेर जित्ने सामर्थ्य जनतासँग हुँदैन र छैन । जब चुनावबाट कहिल्यै पनि असल शासक र शासनको सुनिश्चितता हुँदैन भने त्यो साधन असल कसरी हुन सक्छ ?
सिद्धान्ततः स्पष्ट छ कि दलाल पूँजीपति वर्गको राज्यसत्तामा गरिने र हुने चुनावले त्यही वर्गको प्रतिनिधिलाई नै छनौट गर्ने हो, यदि जनप्रतिनिधिकै रूपमा चुनिएछन् भने पनि मुलतः त्यही वर्ग सत्ताको सेवा गर्ने हुन् । यो चुनावको सैद्धान्तिक पक्ष हो भने, व्यवहारिक रूपमा हेर्दा यो कथित चुनावी लोकतन्त्रलाई विस्थापित गर्ने निर्णायक शक्ति जनता नै हुन तर ती त्यसका लागि तयार भैसकेका छैनन् । यो स्थितिमा एक क्रान्तिकारी पार्टीले एकातिर जनतासँग एकाकार भइरहनुपर्छ, भने, अर्कोतिर तीन बुँदे सहमतिको औचित्य सकिएको छैन र पार्टी त्यसप्रति इमान्दार छ । सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रूपमा वर्ग संघर्षको क्षेत्रमा सामान्यतः क्रान्तिकारीहरूलाई चुनावले जहिले नि चुनौती नै खडा गर्ने गर्दछ विशेषतः आत्मगत स्थिति कमजोर भएको बेला त्यसको सघनता अझ बढ्छ । यद्यपि चुनाव पनि वर्ग संघर्षको एक रूप हो भन्न सकिन्छ तर त्यो वर्ग संघर्षको विकल्प हुन सक्दैन बरु वर्ग संघर्षको अधिनस्थ हुन्छ र बनाउनुपर्छ । त्यसैले चुनाव बारे महाधिवेशनले नै सही निष्कर्ष दिनेछ ।
फुटवादबारे
समाजवादी आन्दोलनमा फुटवाद पूँजीवादको उपज हो । हाम्रो देशको सन्दर्भमा दलाल पूँजीवादको परिणाम हो । वास्तवमा, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन फुटवादको महामारीले आक्रान्त छ । आवश्यक्ता यो महामारीको निवारण गर्नुपर्ने थियो र त्यो दिशामा पार्टी अध्यन अनुसन्धानमा थियो तर बिडम्वना ! चुनावको सामान्य कार्यनीतिलाई लिएर फुटवादीले फेरि नेकपा फुटाइ छोडे । यो लेखमा उनीहरूलाई फुटवादी भनेर सम्धबोधन गरिएको छ ।
फुटवादको औचित्य सावित गर्न उनीहरूले ‘स्वाधीन संयुक्त सरकार’ को कार्यनीति अगाडि सारे । जो सिद्धान्ततः ‘मालेमावाद’ भन्दा बढी ‘मिलेरावाद’ सँग सम्वन्धित देखिन्छ, भने व्यवहारतः विसर्जन र विघटनको प्रारम्भ जस्तो देखिन्छ । साथै, आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति नेकपालाई आरोपित गर्नेमा खर्चेका छन् र ‘अर्काको खुट्टा तानेर अग्लो देखिने’ पिछौटे चेतना व्यक्त गरेका छन् । जेभए पनि उनीहरूका नेकपामाथिका आरोप के के छन ? हेरौ ।
दर्शन तथा विचारमा- सारसंग्रहवाद, राजनीतिमा-संसदीय संसोधनवाद, अर्थनीतिमा- जुझारु अर्थवाद, फौजी रूपमा- आत्मसुरक्षावाद र संगठनमा-निषेधात्मक अभिधूवाद आदि इत्यादि । यी विषयमा विस्तृत रूपमा चर्चा गर्न त यहाँ सम्भव छैन । तर संक्षिप्तमा केही भनौं ।
प्रथमतः सारसंग्रहवाद भनेको उदार पूँजीवादी विचार हो । सारसंग्रहवादको अंग्रेजी शब्द इक्लेक्टिसिज्म हो, जो ग्रीक भाषाको एक्लेक्टिकोसबाट आएको हो । जस्को शाब्दिक अर्थ ‘सर्वश्रेष्ठलाई चुन्नु’ हुन्छ । यो प्राचिन यूनानी दर्शनसँग जोडिएको छ । यो दर्शनका एक प्रमुख युनानी दार्शनिक एन्टिओकस ( इसापूर्व १२५-६९ ) थिए । जसले अरस्तु र प्लेटोको बीचमा मध्यमार्गी बाटो खोज्ने प्रयास गरेका थिए । उनको मान्यता ‘हरेक दाबीहरू अन्तर्बिरोधी हुन्छन कि कुनै पनि दाबी गर्न सकिँदैन ’ भन्ने रहेको थियो । नवप्रर्वतनकाल तथा १८ औं शताब्दीका यो दर्शनका प्रमुख दार्शनिक इमानुयल कान्ट हुन् । जसले उनीभन्दा अगाडि विद्यमान ‘तर्कवाद’ र ‘अनुभववाद’ को बीचमा समन्वय ल्याउने प्रयास गरेका थिए भने पछिल्ला दार्शनिक डेरिडा हुन जस्ले ‘उत्तर आधुनिक दर्शन’ को विकासमा विशेष भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यसरी हेर्दा सारसंग्रहवाद भनेको वर्गविभाजित समाजका दुई प्रमुख शोषक र शोषित वर्गका मुख्य वैचारिक हतियार अधिभूतवादी आर्दशवाद र द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई एकै ठाउँमा मिसाउने दर्शन हो ।
यो दर्शनको प्रयोग नेपालको सन्दर्भमा चौथो महाधिवेशनको स्कुलसँग छ । अहिले नेकपाले अगाडि सारेको ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ को कार्यदिशामाथि फुटवादीले सारसंग्रहवादको आरोप लगाएका छन् । अवश्य पनि यो कार्यदिशा नयाँ भएकोले प्रश्न गर्न र आरोप लाउन मिल्छ । तर त्यो अपुष्ट आरोप मात्र हुन्छ । बरु व्यवहारतः सारसंग्रहवादको सिकार स्वयम् फुटवादी भएका छन् । जस्तो कि कुनैपनि विषयमा शंका, प्रश्न, निष्कर्ष र निर्णय गर्न निश्चित प्रकृया, मान्यता र समय भएर गुज्रिनुपर्छ तर उनीहरूले ती सवै कुरा एकैपटक गरेर पार्टी फुटाए । जो सारसंग्रवादको व्यवहारिक अभिव्यक्ति हो ।
एकपटक फुटवादीको दार्शनिक आधार के कस्ता छन् ? हेरौं । कमरेड कन्चनले ‘चुनावलाई रणनैतिक विषय’ बताएर दर्शनको धज्जी उडाइ सकेका छन् । अब कमरेड सुर्दशनलाई हेरौं— ‘विप्लवको दिमागमा समाजवाद होइन, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी थियो । सैनिक ‘कू’ गर्ने र सेरोमोनियल राजा राखेर आफु प्रधानमन्त्री बन्ने सपना वहाँमा पलायो । यो वास्तवमा क्रान्तिका पक्षमा थिएन । एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा वनाएपछि उहाँले कहिल्यै पनि एकीकृत जनक्रान्तिको व्याख्या गर्नु भएन ।’ ( ‘विप्लव—प्रकाण्ड पतनको अन्तरकथा’ शीर्षकमा २०७९ जेठ १९ गते ईरातोखबरमा प्रकाशित लेख । ) हेर्नू भो र देख्नु भो त ? यी दुई प्रमुख नेताका प्रतिनिधिमूलक भनाइमा कुन दर्शनको कति मात्रा छ ? लाग्दछ कि यहाँ दर्शनको सर्वत्र अभाव छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने दर्शनको दरिद्रता छ ।
यहाँ विप्लवको मात्र होइन कि अधिकांश नेपालीको दिमागमा समाजवादको सपना र विचार छ, र राजनीतिज्ञमा प्रधानमन्त्री बन्ने सपना र विचार छ । अनि जो एकीकृत जनक्रान्तिको मुख्य प्रस्तावक हो उसले त्यसको कहिल्यै व्याख्या नै गरेन होला त ? साथै राजनीतिमा कोही स्थायी दुश्मन र मित्र हँुदैन भन्ने कसलाई थाहा छैन र ? तर जसरी कमरेड सुदर्शनलाई लाग्यो अनि माथि उल्लेखित विचार आयो, ठीक त्यसरी कमरेड कन्चनलाई लाग्यो अनि चुनाव ‘रणनैतिक विषय’ भयो । यो त स्पष्टतः मनोगतवाद भएन र ? साथसाथै दुवै जनाले आजको विश्वमा क्रान्ति सफल गर्न विचार र कार्यदिशामा विकास गर्न आवश्यक छ र त्यो सन्दर्भमा एक सार्थक र इमान्दार प्रयासको प्रतिफल ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ हो भन्ने पार्टी र उहाँहरूकै पूर्व मान्यताबाट चुनाव र अन्य विषय वस्तुलाई हेर्न नै सक्नु भएन वा चाहनु भएन । वस्तुको गति अझ सुल्टो गतिलाई समात्ने कष्ट नै गर्नु भएन । यसरी वास्तवमा, उहाँहरू दार्शनिक रूपमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादका विपरित अधिभूतवादी आदर्शवादको शिविरतिर तानिनु भएको देखिँदैन र ?
राजनीतिमा नेकपालाई आरोपित गरेको विषय ‘संसदीय संसोधनवाद’ को छ । प्रायः हामी सवैलाई थाहा छ कि शास्त्रीय संसोधनवादका पिता एडवर्न वर्नस्टिन थिए । जसले ‘आन्दोलन सवै थोक हो उद्देश्य केही होइन’ भन्थे । यसरी कम्युनिस्टको मूल उद्देश्यलाई परित्याग गर्दै जन्मेको संसोधनवाद खुश्चेवको तीन ‘स’ (‘शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व, संक्रमण र सुधार’) सँगै मुलत कम्युनिस्टको मुख्य साधन बल प्रयोगको अनिवार्यताको परित्याग गर्दै आधुनिक रूपमा प्रकट भएको थियो । भने, देङको ‘उत्पादक शक्तिको सिद्धान्त’ सँगै कम्युनिस्टको मुख्य शैली ‘तीन गर र तीन नगर’ को परित्याग गर्दै नयाँ रूपमा संसोधनवाद अगाडि आएको थियो ।
समग्रमा संसोधनवादको एक साझा विशेषता वर्गीय अधिनायकत्व र बल प्रयोगको अनिवार्यताको परित्याग र पुरानो सत्ता तथा संसदको उपभोग तथा प्रयोग रहिआएको छ । नेपालमा संसदीय संसोधनवादको पुरानो र असली प्रमुख प्रतिनिधि एमाले हो भने त्यसमा थपिएको माके हो, साथै रोहित, सिपी र एमबी सिंहको फरक खालको संसद्वाद पनि देखिएको छ । तर तीन बुँदे सहमतिपछि अनिवार्य जस्तै बनेको स्थानीय चुनावको कार्यनैतिक प्रयोगको विषयलाई लिएर फुटवादीद्धारा नेकपालाई ‘संसदीय संसोधनवादी’ को आरोप लगाइएको छ । यो सन्दर्भमा कमरेड दिपकको भनाइ हेरौं— ‘नेपाली क्रान्तिको अबको कार्यभार संसदीय संसोधनवादका विरुद्धको निर्मम संघर्ष र त्यसमाथिको विजय हो ।’ (संसदीय संसोधनवादविरुद्ध निर्मम संघर्ष गरौं, शीर्षक को २०७९ जेठ ११ गते ईरातोखबरमा प्रकाशित लेख । ) यो लेख र भनाइ मूलतः नेकपा लक्षित छ ।
आजको नेपालमा नेकपा जसले ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ को मौलिक प्रयोग गरिरहेको छ, लाई ‘संसदीय संसोधनवादी’ करार गर्दै त्यसविरुद्धको निर्मम संघर्षद्धारा विजय हासिल गरेर कुन र कस्तो क्रान्तिको कार्यभार पूरा गर्ने हो ? फुटबादीका तीन प्रमुख नेताका प्रतिनिधिमुलक भनाइलाई हेर्दा त्यहाँ कुनै दर्शन, विचार देखा पर्दैन बरु एक प्रकारको आग्रह र प्रतिशोध देखापर्छ । वास्तवमा, ती भनाइमा फुटबादीको वैचारिक टाटपल्टाइ मात्र व्यक्त भएको छ , बरु यी फुटवादीका बारेमा नेकपाको संश्लेषण के छ त ? हेरौं— ‘पार्टीले अगाडि सारेको एउटा कार्यनीति ‘जो मुख्य पनि होइन, सहायक हो’ लाई कारण देखाएर पार्टीभित्र एक महिना पनि बहस, छलफल नगरी वा गर्ने हिम्मत नगरी पार्टीका सारा मूल्य मान्यता, विधि पद्धतिहरूलाई मिच्दै र अराजकताको प्रयोग गर्दै फुटेका घोषणा गर्नु भनेको द्धन्द्धात्मक भौतिकवाद र सजातीय विपरितको एकत्वको नियमलाई पार्टी जीवन र क्रान्तिमा आत्मसाथ गर्न नसक्नु हो , राजनैतिक रूपले हद दर्जाको अवसरवाद हो ।’, ( २०७९ जेठमा सम्पन्न, नेकपाको १३ औं पूर्ण बैठकबाट पारित दस्तावेजको ‘सुदर्शन—कन्चनको फुटवाद’ उप शीर्षकबाट )
जहाँसम्म संगठन,अर्थ र फौजी रूपमा लगाइएका आरोपहरू छन्, ती नेकपालाई छोडेर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका प्रत्येक व्यक्ति र संस्थाहरूले आ—आफ्ना विपरित ठानेर संघर्ष गर्दा समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनले नयाँ उचाइ छुने थियो । यदि संगठनमा समस्या हुँदैनथ्यो भने यति धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरू बन्दैनथे, अर्थमा समस्या हुँदैनथ्यो भने प्रायः कम्युनिस्ट आन्दोलनको पृष्ठभूमिका अधिकांश नेतृत्वमा नवधनाढ्यको वर्चस्व हने थिएन । ठीक त्यस्तै फौजी रूपमा कुनै समस्या नभए नेपाली क्रान्ति सम्पन्न भैसक्ने थियो । बरु, यो सन्दर्भमा नेकपालाई किन छोड्ने भनियो भने ती विपरितका विरुद्ध अग्रमोर्चामा रहेर उसले नै संघर्ष गरिरहेको छ । यदि फुटबादीहरू साँच्चै नै निषेधवाद, अर्थवाद र आत्मसुरक्षावाद बिरोधी थिए भने पार्टी छोडेर भाग्दैनथे कि पार्टीसँगै ती समस्याविरुद्ध लडिरहेका हुन्थे । जेभएपनि वैचारिक क्षेत्रमा फुटवादीले उठाउने कयौँ सवालहरूले पार्टीलाई चुनौती थपिदिएर खारिन सहयोग गरेका छन् ।
महाधिवेशनबारे
पार्टीको आसन्न नवौँ महाधिवेशन विचार र वर्ग संघर्ष विकासका दृष्टिले विशेष महत्वको हुने निश्चित छ । दर्शनमा, ‘अनिश्चय, रक्षा र रूपान्तरण’ को अवधारणा, अर्थतन्त्रमा, ‘भूमण्डलीय पूँजीवादी’ को संश्लेषणसहित ‘एकीकृत स्वामित्व’ को अवधारणा र वैज्ञानिक समाजवादको क्षेत्रमा ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ मा थप स्पष्टतासहित पार्टी र जनताका प्रतिनिधिको ‘संयुक्त सत्ता अभ्यास’ अनि संगठनमा ‘आलोचना र आत्मआलोना’ सहित ‘अध्यन अनुसन्धान, तथ्य र तर्कको पद्धति’ माथि जोड दिने कुराले साँच्चै नै कम्युनिस्ट समाजवादी आन्दोलनमा नयाँ बहस र तंरग पैदा गर्नेछ । अवश्य पनि नेपाली समाजको वर्ग संघर्षको विकासको सापेक्षतामा यी नयाँ संश्लेषणले मालेमावादमा नै थप विकासको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् र वर्ग संघर्षलाई विकास गरी क्रान्ति सफल पार्नेछन् ।
अन्यथा, अहिले नै पार्टी नेतृत्वलाई कुनै विचारक वा दार्शनिक बन्ने रहर छैन, बरु माओवादी जनयुद्ध असफलताको कहर र फैलिएको जहर छ अनि मालेमावादी सामाजिक विज्ञान र जनतामाथि भर छ । साथै, ‘कि गर कि त मर’ को क्रान्तिकारी दायित्व पूरा नहोला कि भन्ने डर छ । निश्चित रूपले महाधिवेशनले गर्ने नयाँ संश्लेषणहरू नेपाल र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामाग्री बन्नुका साथै एकीकृत जनक्रान्ति सफलताका लागि मार्गदर्शक बन्नेछन् भन्ने आशा र विश्वाश गर्न सकिन्छ ।
महाधिवेशनको सन्दर्भमा २ वटा विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । १.) एकीकृत सत्य २.) सत्तारहित कम्युनिस्ट र कम्युनिस्ट समाजको निमार्ण ।
वर्तमान कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यक्ता सापेक्षिक बहुसत्यहरूलाई नियमाशाषित रूपले एक पूर्ण र निरपेक्ष सत्यसम्म पुरयाउन सहयोग गर्ने एकीकृत सत्यको खोजी र पहिचान गर्नु हो । जसको आधारमा कम्युनिस्टले एकले अर्कोलाई हेरुन् र आपसी सम्बन्ध निर्धारण गरी व्यवहार गरुन् । रणनैतिक उद्देश्यप्रतिको स्पष्टता र दृढता, वर्तमानमा प्रधान अन्तरबिरोधको पहिचान र एकरूपता अनि त्यो समाधानको सार्थक प्रयास र विगतको २ मा विभाजनसहित असल शिक्षाको ग्रहण—आदिले त्यो एकीकृत सत्यको काम गर्न सक्दछन् । स्टेफन हकिङसको ‘एकीकृत भौतिकीको सिद्धान्त’ र ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ को संश्लेषणले ज्ञान सिद्धान्तमा एकीकृत सत्यलाई उत्प्रेरित गरिरहेका छन् । ठीक त्यस्तै सामान्यतः क्रान्तिको र विशेषतः राज्यसत्ताको सुरुवाती चरणदेखि नै राज्यसत्ता बिरोधी वा रहित कम्युनिस्ट निर्माण गर्ने र तिनीहरूद्धारा निश्चित मूल्य मान्यतासहितको कम्युनिस्ट समाज निर्माण गर्ने धारणा र योजना आवश्यक छ । जस्तो कि, सत्ता र नीजि सम्पत्तिप्रति मोह र लोभ नभएका मानिसहरू नै असल कम्युनिस्टहरू हुन र असल कम्युनिस्टहरू नै समाजका सर्वोत्कृष्ट मानिस हुन् भन्ने मान्यतासहितको कम्युनिस्ट समाज निमार्ण नगरी समाजवादको रक्षा र साम्यवादको प्राप्ति असम्भव छ । जसका वारे पनि नवौं महाधिवेशनले छलफल गर्नेछ ।
अन्त्यमा,
मार्क्स र युरोपलाई उद्धृत गरिरहेको ट्रस्टस्कीलाई जवाफ दिँदै १९१७ को अगस्टको छैठौ महाधिवेशनमा स्टालिनले ‘जडसूत्रवादी मार्क्सवाद’ को बिरोध र ‘रचनात्मक मार्क्सवाद’ को पक्षपोषण गर्नु भएको थियो । आज फेरि नेकपाले ‘रचनात्मक मार्कसवाद’ को पक्षपोषण गर्नु परेको छ । फुटवादीले गरिरहेको वैचारिक हमला ‘रचनात्मक’ हैन ‘जडसूत्रवादी’ मार्क्सवादसँग सम्वन्धित छ र पनि त्यसले पार्टीलाई थप खार्ने काम गरिरहेको छ ।
आगामी चुनावमा निस्किने अपेक्षा गरिएको वैध, अवैध पूँजीले क्षणिक रूपमा बजारलाई चलायमान त गर्ला तर त्यसले समस्याको स्थायी समाधान दिने छैन । किनभने, दलाल पूँजीवादीको कारण देशमा संकट गहिरिँदै गएको छ । जसको प्रभाव राजनिति, अर्थतन्त्र र समाजका हरेक क्षेत्रमा देखा पर्दैछ । स्वभाविक रूपले आफैँमा प्रतिविम्बित हुने त्यो संकट क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले सबभन्दा पहिले समाधान गर्नुपर्दछ । जसको व्यवस्थित प्रकृया र समग्र अभिव्यक्ति महाधिवेशन मार्फत हुन्छ । यो प्रकृयामा महाधिवेशन सफल हुनेछ र एकीकृत जनक्रान्ति नजिक आउनेछ अनि सफलतातिर उन्मुख हुनेछ ।