चुनाव खारेज जनताको अधिकार हो

दलाल संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको आगामी मंसिर ४ को संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचन चर्चाको विषय बनेको छ । यतिबेला यो व्यवस्थाका सरकारको कानुन, सेना, पुलिस, सशस्त्र, म्यादि प्रहरी, कर्मचारी, निर्वाचन आयोग, संसदीय दल, र केहि स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको सक्रिय उपस्थितिमा कथित प्रतिनिधि छनौट प्रक्रियाको चुनावमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।
सरकार र निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको सम्पुर्ण तयारी पुरा भएको मिडिया र सामाजिक सन्जाल मार्फत प्रेसित गरिएको छ । ६० वटा भन्दा बढि दलहरु र केहि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले आफ्नो उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर चुनावी मैदानमा प्रसार प्रचारका साथै विविध कार्यक्रम सहित सर्गामि बढाइएको छ । यसै निर्वाचनको माहोलमा भने २२ वटा भन्दा बढि दलहरु, नागरिक, बुद्धिजीवी सहित आगामी मंसिर ४ को संघ र प्रदेश सभाको कथित निर्वाचन खारेजको माग गर्दै सामान्य, सशाक्त र प्रतिरोधात्मक संघर्षको योजना सहित खारेज, बहिष्कार अभियान कार्यक्रम लिएर जनताको माझमा सक्रिय उपस्थिति जनाइरहेका छन् । एक हिसाबले हेर्दा तातिदैछन । जसकारण चुनावमा भाग लिने र चुनावमा भाग नलिने दुई वटा दृस्टिकोण बिचको टकराब चलिरहेको छ । जनतालाई राम्ररी थाहा छ कि चुनाव भनेको मालिक र मालिक वर्गको सत्तालाई पुर्नस्थापना गर्ने र सुदृढ गर्ने एउटा माध्यम हो । तर जनतामा जाँदा संसदीय दलका नेताहरु र स्वतन्त्र पात्रहरुले चुनाव भनेको तपाईं जनताको अधिकारको लागि हो भनेर भोट माग्न जान्छन । जनताको बिचमा मिठो राम्रो फुलबुट्टा भरेर घोषणापत्र ल्याउँछन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, शान्तिसुरक्षा, समृद्धि, बिकास, सुखि नेपाली समृद्ध नेपाल, सस्तो कर, कृषि अनुदान, भ्रष्टाचारको अन्त्य, बलात्कारीलाई कार्वाही, महिला हिंसाको अन्त्य, बाल अधिकार, सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा, स्वाधीन राष्ट्र, पर्यटकीय बिकास, जलविद्युत आयोजना जस्ता योजनाको ग्यारेन्टी गर्छु भन्दै जनतामा झुटो र उधारो अश्वाशन दिएर भोट लिएर जितेका छन् । भोट नलिँदासम्म जनताका घरदैलोमा चुनाव भरि घुम्छन भोट लिन्छन् ।नजित्ने त आउँदैनन थाहा भएकै कुरा हो तर जिताइएका नेता पनि जनतामा पुग्ने कुरा छैन । कार्यबव्यस्तताले गर्दा नभ्याएको तर्क गर्छन् । तलब, भत्ता र सुबिधा लिँदै त्यसरी आफ्नो ५ वर्ष कार्यकाल समाप्त गर्छन्। ९०% प्रतिनिधिले आफुलाई धनि र समृद्ध बनाउन सफल भएका छन् ।आफ्नो वरिपरिका सिमित नेताकार्यकर्तालाई बिकासको बजेट वा अन्य केहि ठाउँमा व्यवस्थापन गर्छन् । फेरि अर्को चुनावमा पार्टीबाट टिकट मिलाउँदै पहिलेको ५ बर्षमा काम सिक्ने र अनुभव मात्र भयो अब यसपालिको चुनावको भोटले म काम गरेर देखाउँछु भन्दै नेताहरु फेरि जनतालाई छक्याउन पुग्छन । वि. सं. २००७ सालको राणा बिरोधि पछिका निर्वाचनहरु, वि.सं. २०२८ को झापा बिद्रोह, वि.सं २०३६/०३७ को जनमत सङ्ग्रह, वि.सं. २०४६/०४७ को राजा र पन्चायतबिरोधि जनआन्दोलन, वि.सं. २०५२ सालको महान जनयुद्ध देखि वि.सं. २०६२/६३ को राजतन्त्र बिरोधि जनआन्दोलन हुँदै वि.सं. २०६४ को पहिलो संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना, वि.सं. २०७० को दोस्रो संविधान सभा, वि.सं. २०७४ मा स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको कथित निर्वाचन हुँदै वि.सं. २०७९ बैशाख ३० गतेको स्थानीय निर्वाचन र हाल आगमी वि.सं. २०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा संसदीय दलहरु लिगलिगे दौडको प्रतिस्पर्धामा छन । जनताले वैधानिक र अवैधानिक रुपबाट आन्दोलनलाई साथ दिँदै आएका छन् । राजनीतिक दल र जनता मिलेर आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न नपाउँदै दलहरुबाट जनतालाई धोका दिएको इतिहास छ । यहाँबाट सबैले पाठ सिकौँ ।रुपान्तरण गर्न जरुरी छ । संसदीय व्यवस्था मान्ने दलले जति सुकै आफ्नो सुन्दर पक्ष जनतामा फलाके पनि जनतालाई यो थाहा छ कि नेताहरु जितेर गए पछि जनताको काममा फार्किँदैनन सामान्यतय जनताले त्यहि बुझेको छ । पैसा खर्च गरेर मत किन्ने, प्रलोभन, जाँडराक्सि खुवाइ, गुन्डागर्दी प्रयोग गरि स्थानिय चुनाव सम्पन्न गरि जितेका प्रतिनिधिले आफ्नो नेताकार्यकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने, जनताको सामान्य सिफारिसमा हाम्रो मान्छे हो कि कस्को हो भनेर सोध्ने, मलाई भोट हालेको कि नहालेको भनेर सोध्ने, गाउँ/नगर अध्यक्ष / प्रमुख, उपाध्यक्ष/उपप्रमुखहरु चुनावमा भएको खर्च कसरि उठाउने भन्ने अर्थ संकलनको प्रतिस्पर्धामा देखिन्छन् । भ्रष्टाचार र कमिसनको राम्रै सन्केतहरु चलिरहेको छ ।

हामीलाई थाहा कि राजनीतिक दल प्रति अविश्वासको कारण स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौमा बालेन शाह, धरानमा हर्क सामपाङ र धनगढीमा गोपाल हमाल जस्ता पात्रहरुले एजेण्डाको आधारमा जनताको मनजितेर चुनाव जित्न सफल भए । अहिले अरु दलका प्रतिनिधि भन्दा फरक र नयाँ तरिकाले काम गरेको पाइन्छ ।

यो संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको स्थानिय, संघ र प्रदेश सरकारलाई व्यवस्थित र सुदृढ गर्ने कोसिस गरे पनि प्लास्टिकको सानो प्वाललाई जति गमले टाल्दैछ उति ठुलो ठुलो प्वाल हुँदै जाने जस्तो भएको छ । यो व्यवस्थामा रहेका जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्ट भएका छन्, राज्यका श्रोत साधनको दोहन गरेका छन् । जनता माथि महंगो कर थोपारेका छन् । पैसा पाउने नाम र काममा देश र जनता बन्दकी राखेका छन् । यो व्यवस्थाका अन्य अंगहरुलाई अध्ययन गर्दा सुरक्षा निकाय देशको सिमा रक्षा, जनताको सुरक्षाका लागि नभइ सरकारी निकायको सुरक्षाका निम्ति मात्र भएको पाइन्छ ।

यो देशमा अत्याधिक भ्रष्टाचार र तस्कर कथित जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, अदालत, अख्तियारको मिलेमतोमा हुन्छन् । ९०% कर्मचारी भ्रष्ट छन् । सरकार र मन्त्रीहरूको मिलेमतोमा ठुला कम्पनी Ncell सँग नेताहरुले पैसा लिएर करलाई छुट दिने, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा एमाले महासचिव बिस्णु पौडेल, न्यायाधीश, हाकिमहरु जोडिएका छन् । सेक्युरिटी प्रेस प्रेन्टिङमा तत्कालीन संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटा, ओम्नि काण्डमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा लगायत सुन काण्डमा अख्तियार प्रमुख लोकमान सिं कार्की, आयल निगमको भ्रष्टाचार काण्ड, राष्ट्रघाती एमसिसि पास, राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक, अमेरिकन सेना र नेपाली सेना बिचको पार्ट्नरशिप कार्यक्रम (spp) सम्झौताको प्राथमिकता, नेपाल भारतको सिमाना दार्चुलामा जय सिंह धामी र एक बालकको मृत्यु, निर्मला पन्त बलात्का काण्डको छानबिन लगायत यो सबै घटना र परिघटनालाई अध्ययन गर्दा संसदीय व्यवस्था पूर्ण रुपले असफल भएको देखिन्छ । दलका सबै नेताहरु बेठिक हुँदैनन् तर बिडम्बना संसदीय दलहरुमा गुन्डागर्दी, ठेकेदार पैसावाला र पहुँच भएको नेताले मात्र टिकट पाएका छन् । चुनाव भ्रष्ट र खर्चिलो बनेको छ । यो व्यवस्थाका दलहरुमा भएका नेताकार्यकर्ताहरुले योगदान, बलिदान र इमानदारको आधारमा टिकट पाएको छैन । यतिबेला जनता यो व्यवस्था प्रति असन्तुष्ट र अविश्वास छ तर दलहरु नातागोता, पैसा, प्रलोभन, झुटा आश्वासन, धाकधम्की, भोजभत्तेरको प्रभावमा पारेर भोट हाल्न बाध्य बनाइँदै आगामी मंसिर ४ को कथित निर्वाचन सम्पन्न गर्दैछ । नो भोटको अधिकार दिएको भए ८०% जनता नो भोटमा जान्थे तर यो चुनावमा नो भोटको व्यवस्था गरिएको छैन ।भोट हाल्न नगए खारेजीवादी, बहिष्कारवादी र अवज्ञावादी बनाउने र जेल हाल्ने, दुख दिने जस्ता सबै हर्कत प्रयोगका कारण जनतामा यो चुनाव बाध्यता र दबाबपुर्ण भएको देखिन्छ र मनाव अधिकार हनन सहितको चुनाब बनाएको छ । राज्यले नो भोटको ठाउँ नराखे पनि बहिष्कार र खारेज गर्ने जनतालाई अधिकार छ । निर्वाचन खारेजी बिचारको मताधिकार जनताले सशक्त बिद्रोहको रुपमा अघि बढाउनु पर्छ । अधिकारको लागि नो भोटमा जानुपर्छ । भोट हाल्नु भनेको इतिहासमा दलालहरुलाई स्थापित गर्नु हो । यो विवेकलाई मनन गर्दै आम जनतालाई नो भोटमा उभिन अपिल र अनुरोध गर्दछु । त्यसैले हाम्रो गौरवशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहित वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा र साना ठुला गरि २२/२३ दलले वि.सं. २०७९ मसिर ४ गतेको दलाल पुँजीवादी सत्ताको विरुद्ध चुनाव खारेज, बहिष्कार, अवज्ञा, प्रसारप्रचार, भित्तेलेखन र मसाल जुलुस सहितको बिरोध कार्यक्रमहरु घोषणा गरिएको छ । हाम्रो पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय समितिको दोस्रो पुर्ण बैठकले निर्वाचन खारेज, ३ बुँदे लागु गर्नका लागि दबाब दिने निर्णयले संसदीय व्यवस्थाको चुनाव माथि बिचार र राजनीतिक हस्तक्षेप बमहारी चलेको छ । नेपाली जनतालाई र यो देशका शासकलाई राम्रै थाहा छ कि इतिहासमा जहिले पनि जनताले जितेका छन् । हामीले अहिले खारेजिको कुरा गर्दा दलालहरुले पत्याएका छैनन्। राणा, पन्चायत, राजाको विरुद्ध आन्दोलन उठाउँदा पत्याएको थिएन आखिर शासकहरु जनताको अगाडि टिक्न सकेनन् । अहिले हाम्रो पार्टी र जनताले संसदीय व्यवस्थाको विरुद्ध संघर्ष गर्दा, चुनाव खारेज गर्दा के गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम पनि छरिरहेको छ । एक दिन यस्तो दिन आउनेछ क्रान्तिकारी, देशभक्त, प्रगतिशिल दलहरु र आम नागरिक एउटै आन्दोलनको मैदानमा उभिएर दलाल सत्तालाई फाल्दै वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता ल्याउने छ । जनताको आवाज उठाउँदा दमन गर्नु राज्य आतंक हो । हामी चाहन्छौ सरकारले निसर्त ३ बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गरोस । जेलमा भएका साथीहरुलाई रिहाई गरोस, झुटा मुद्दा खारेज होस देश र जनताको विषयमा वार्ता र संवादबाट हल गरियोस । हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ कि शासकको आशा र प्रभावमा नपरि आफ्नो बिचार चुनाव खारेजी अभियानमा मात्र साथ, सहयोग र सहकार्य गर्न र निर्वाचन खारेज गर्न आम नेपाली जनतामा अनुरोध गर्दछौं ।
                (लेखक – राम सी नेकपा केन्द्रिय सदस्य)
मिति २०७९ कार्तिक २१ गते