अशान्ति चाहने तत्वले अध्यादेश विरुद्ध षड्यन्त्र गर्न खोज्दैछन् : प्रकाण्ड

काठमाडौँ: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पार्टी प्रवक्ता प्रकाण्डले देउवा सरकारले तीन बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश ल्याउन खोजेको बेला केहि दलाल र जनविरोधी तत्वहरुले यसलाई असफल परेर मुलुकमा अस्थिरता र अशान्ति पैदा गर्न षड्यन्त्र गर्न खोजेको बताएका छन्।
एक टेलिभिजनसङ्गको कुराकानीमा प्रवक्ता प्रकाण्डले त्यस्तो बताएका हुन् ।
बुधबार प्रशारित टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रवक्ता प्रकाण्डले सरकारले मुलुकी फौजदारी संहिता (पहिलो संसोधन) अध्यादेश २०७९ ल्याएर २० महिना पहिले आफ्नो पार्टी र तत्कालीन ओली सरकार बिच सम्पन्न तीन बुँदे सहमति तथा देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारसङ्ग भएका पटक पटकका वार्ता र छलफलमा भएका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेकोले यो निकै सकारात्मक निर्णय भएको बताएका छन।
कुराकानीका क्रममा,-” अहिलेको अध्यादेश भनेको देउवा सरकारसङ्ग सरकार निर्माण भए देखि नै हाम्रो पार्टी सङ्ग भएका सहमति र बार्ताको आधारमा ल्याइयको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी परिलक्छित अध्यादेश हो, केहि बेनिफिट अरु समुहहरुलाई पनि होला त्यो अर्कै कुरा हो, उनले भने -” सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि हाम्रो पार्टीको उच्च तहबाट स्वागत पनि गर्यौ, हामीले स्वागत गर्नुको मुख्य कारण तीन बुदे सहमति ओलि जि ले गर्नु भो ,त्यसको कार्यान्वयन देउबा सरकारले गर्न खोज्यो भन्ने हो।”
सरकारले तीन बुदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी ल्याएको अध्यादेशबारे रास्ट्रीय मानव अधिकार आयोग लगाएत काङ्रेसका बिश्वप्रकाश शर्मा- गगन थापाहरुले बिरोध जनाएकोले यो कसरी कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने प्रश्नमा फेरि प्रकान्डले भने : मानव अधिकार आयोगले पनि हामीसङ्ग भएको तीन बुदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नेबारे नकारात्मक टिकाटिप्पणी गरेको छैन, केहि विषयमा उसको कन्सर्न होला तर त्यो हामी सङ्ग परिलक्छित छैन,मानव अधिकार आयोगले चासो व्यक्त गरेका अन्य केहि विषय छन भने त्यो सरकारले प्रस्ट गर्ने कुरा हो, जहासम्म गगन जि को कुरा हो ,उहाले धेरै नबोल्नुहोस भन्ने कुरा हो , उहा नै होइन हिजो रेशम चौधरीलाइ छोड्नु पर्छ भन्ने व्यक्ति ? आफ्नो स्वार्थ बदलिने बित्तिकै मुलुकको बृहत हितमा हुन खोजेका गम्भीर सवाललाई उल्टापाल्टा कसरी गर्न मिल्छ? यसले त गगन जि कहिकतैबाट परिचालित व्यक्ति त होइन भनेर प्रमाणीत हुन ठाउ बन्छ।
त्यस्तै भर्खरै आम चुनाव सम्पन्न भएर नया संसद आउन खोजेको बेला आबश्यक भए संघसद्बाटै कानुन निर्माण गर्नु पर्थ्यो, किन अध्यादेश ?त्यो पनि कामचलाउ सरकारले भनेर सोधिएको प्रश्नमा प्रबक्ता प्रकाण्डले – “हाम्रो जस्तो राजनीतिक प्रणालीमा सरकार भनेको राज्यको कार्यकारी अंग हो।उसलाई आबश्यक भएमा, सरकारले आबश्यक पर्दा राजनितीक र कानुनी दुबै निर्णय लिन सक्छ।त्यसो गर्दा संसद भएको बेला संसद मार्फत र नहुदा अध्यादेश मार्फत पनि सरकारले निर्णय लिन सक्छ ,यो कानुनी र संबैधानिक दृस्टीले समेत स्वभाविक हुन्छ ” उनले थपे -“हामी माथि प्रतिबन्धको बेला सरकारले झुट मुद्दाहरु लगायो , ती मुद्दाहरु झुट नै थिए भन्ने कुरा त प्रतिबन्ध फिर्ता लिएर तीन बुदे सहमति गर्नुले नै पुस्टी भैसक्यो , अब बरु कार्यान्वयनमा राज्यले ढिलाढाला गर्यो भन्ने मुख्य प्रश्न हो।”
सिके रावत र रेशम चौधरी सङ्ग जोडेर अध्यादेश ल्याइयो नि? भनेर सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता प्रकाण्डले , नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सङ्ग तीन बुदे गर्नु पहिला नै ओली सरकारले सिके रावत र थारुहट संघर्ष समिति सङ्ग सहमति गरिसक्नु भएको थियो भनेर प्रस्ट्याएका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाएकस मुद्दाहरू मध्ये धेरै जसो मुद्दाहरु सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णय गरेर हल गर्न सकिने देखिन्छ, यो प्रक्रिया अगाडि बढिपनि सकेको छ, तर केहि मुद्दाहरू भने प्रचलित नेपालको कानुनसङ्ग बाझिने ढङ्गले लगाइएकाले त्यसका लागि कानुन संसोधन गर्नु परेको हो।