१६ जेष्ठ २०८१, बुधबार

प्रचण्ड सरकारलाई केही प्रश्न र सुझाव

0

श्री पुष्पकमल दाहाल / कमरेड प्रचण्डको नाम फेरी एक पटक नेपालको राजनैतिक इतिहासमा कम्युनिस्टको तेस्रो पटकको प्रधानमन्त्रीका रुपमा लेखिएको छ । सायद केही समय अगाडि “यदि काम गर्ने अवसर पाए– ठोस अर्थमा प्रधानमन्त्री पाए– यो देशमा केही उल्लेखनिय र सकरात्मक योगदान गर्ने अन्तिम इच्छा भएको” प्रचण्डको अभिव्यक्ति जनतामा केही आशा जगाउने खालको नै थियो, वस्तुतःसामान्यतः कम्युनिस्ट (संसदीय) र विशेषतः माओवादी कम्युनिस्टको पतन वा उत्थान के हुन्छ ? यो अन्तिम परिक्षाको सरकार पनि हो । त्यसैले वर्तमान सरकारलाई केही प्रश्नसहितका सुझाव दिनु यो लेखको उद्देश्य रहेको छ ।

१) व्यवहारिक प्रश्न

क) ऐतिहासिक महान जनयुद्धमा मोटामोटी १७ हजार नेपालीको जीवन गएको छ– जो युद्धको अनिवार्य परिणाम र दुखद कुरा हो– तर त्यसको मुख्य दोषी वा कारक प्रचण्ड हो जस्तो गरी प्रस्तुत गरिदैछ के त्यो सत्य हो ? ती १७ हजारमा– सहिद हुने र बनाउने दुवै छन्–ती सबै सहिद हुन्छन् कि हुदैनन् ? र जो जति हुन्छन् ती वर्तमान सरकारले राज्यको तर्फबाट घोषणा गर्छ कि गर्दैन वा कहिले गर्छ ? त्यो जनयुद्ध परिवर्तनकारी महान कार्य थियो वा हिंसात्मक अपराधिक कर्म ?यो सरकार के सावित गर्न उद्धत हुन्छ ? मुख्य कुरा “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” स्थापनाको प्रमुख कारक रहेको जनयुद्धको यो सरकारले स्वामित्व लिनु पर्छ कि पर्दैन वा लिन्छ कि लिदैन र लिएपछि कुन रुपमा लिन्छ ? र शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम कसरी पूर्ण गर्ला ? नेकपासँग सरकारले गरेको ३ बुँदे सहमति कार्यन्वयनमा के गर्ला?

ख) माओवादी पार्टी शान्ति प्रकृयामा आउँदा र २०६४ मा सबभन्दा ठुलो पार्टी बन्दा जनताले आफनो र देशको पक्षमा सकरात्मक परिवर्तन हुने आशा र अपेक्षा गरेका थिए, त्यो थोरै मात्रामा भएपनि अहिले पनि कायमै छ भनेर मान्ने हो भने के त्यो जनताको आशालाई पुर्नजागृत गर्न सकिन्छ ? महान जनयुद्धमा बगेको रगत, आँशु र पसिना साँच्चै नै देश र जनताका लागि थियो र आफ्ना लागि थिएन भनेर पुष्टि गर्न सकिन्छ ? त्यसका लागि शान्ति प्रकृयापछि बनेका नवधनाढ्य माओवादीको आर्थिक आयको निश्चित प्रतिशत हिस्सा अधिकतम देश र जनताको नाममा र न्यूनतम पार्टीको सामूहिक संस्थागत कोषमा जम्मा गर्न सकिन्छ ? वा थप आयमा वृद्धि गर्न जे पनि गर्नेमा केन्द्रित गरिन्छ ? यस्तो प्रश्न गर्नेलाई समेत विगतमा झै नियन्त्रण गरिन्छ ?

ग) वर्तमान सरकार के अहिले व्याप्त भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न सक्छ? बेरोजगारी समस्यालाई सम्बाेधन गर्दै विदेशीन बाध्य युवाहरुलाई रोकेर देशभित्रै रोजगार दिन सक्छ? महंगी र कालोबजारी रोक्दै कमिशनखोर तथा दलाललाई नियन्त्रण गर्न सक्छ? शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारीकरण र निजीकरणको विकल्प दिएर सरकार आफैले जिम्मा लिन सक्छ ? जब कि नवोदित पार्टीको मुख्य एजेण्डा पनि यी समस्या सामाधान गर्ने भन्ने नै छैन र? यसो हुँदा त्यसो गर्न के ले रोक्ला ? त्यसैले, अवको सरकारले जनताहरुलाई समग्रमा खादा, लाउदा, बस्दा, हिड्दा, पढ्दा समग्रमा सरकारको कारण राहत पाएको महशुस गराउन सक्ला ?

घ) वर्तमान अर्थतन्त्र संकटग्रस्त छ, सुधारका लागि सरकारले के कदम चाल्ला ? के संकटको कारक अनुत्पादक दलाल पूँजीको नियन्त्रण र सदुपयोग होला ? देश वैदेशिक शक्ति केन्द्रको खेलमैदान बन्ने टडकारो खत्तरा छ, त्यो रोक्न सरकारले के गर्ला ?ठोस रुपमा एमसीसीलाई कसरी कार्यन्वयन गर्ला ? जनताको व्यापक विरोधको सामना कसरी गर्छ ?आन्तरिक रुपमा विभिन्न समयमा नेकपासहित विभिन्न पक्षहरुसँग भएका सहमति कार्यन्वयन गर्ला कि नगर्ला ?शान्ति प्रकृयासँग सम्वन्धीत फौजदारी कानून संशोधन ‘अध्यादेश’ लाई के गर्ला ? कि फेरी कम्युनिस्ट पार्टी र विद्रोही सवैलाई अघोषित प्रतिबन्ध लगाई द्वन्द्वको व्यापारलाई बढावा देला ?

२) नीतिगत प्रश्न

क) नवउदारवादी अर्थनीति जो पञ्चायतको अन्तिमतिर प्रवेश भई बहुदल आएपछि जोडतोडका साथ लागू हुँदै आएको छ, त्यसमा अहिलेसम्म कुनै पनि परिवर्तन भएको छैन– जसका कारण जुनसुकै सरकार आए पनि जनतालाई थप ऋणको भारी बोकाउने बाहेक भविश्यप्रति आशावादी र उत्साहित बनाउन सकेको छैन । के यो सरकार त्यो नीतिमा परिवर्तन गर्न इच्छुक र सक्षम हुन्छ ?

ख) दोस्रो विश्व युद्धपछि नवउपनिवेशीक नीति कायम रहेको छ र हाम्रो जस्ता देशहरु ऋणको भार र साहुको प्रहार खेप्न बाध्य छन् । त्यसैमा नेपाल सन् १८१६ देखि सन् १९५० र विप्पा हुदै एमसीसीसम्मका असमान, विवादीत र अनूचित सन्धी सम्झौताद्धारा बाँधिएको छ । त्यसैले वस्तुतः करिव २०० वर्ष भन्दा बढी समयदेखि नेपालको विदेश नीति निरन्तरतामा रहेको छ । के सरकार यसलाई समयानूकुल परिवर्तन गर्न इच्छुक र सवल छ ?अन्तर्राष्ट्रिय मीटरव्याजीहरुको हस्तक्षेप रोक्न के कस्तो कदम चाल्ला ? असलंग्न विदेश नीतिलाई कसरी कायम राख्ला ? युक्रेन युद्धवारे कस्तो धारणा देला ?

ग) उपरोक्त नीतिको परिणाम देश एकपछि अर्को परनिर्भर बन्दै गएको छ । त्यसैले के अव सरकार कृषिमा आधारित उत्पादनमुलक नीति अन्तर्गत औद्योगीकरणसहित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न अग्रसर होला ?

घ) नेपालको कर्मचारीतन्त्र पुरानै छ– जसले नयाँ परिवर्तनको मर्म र भावना जति कम आत्मसात गरेको छ, त्यत्ति नै बढी बुझेको अभिनय गर्न संक्षम छ– लाई समयानूकुल परिवर्तन गर्ने ठोस कदम चाल्ला ? कि यसबारे मौन वस्ला ?कि थोरैबाट धेरै–सानोबाट ठुलो‘ब्रिफकेस’ मा पुगेपछि यो क्षेत्रको परिवर्तन प्रयाप्त हुन्छ ?

३) वैचारिक प्रश्न

वर्तमान राज्यसत्ताको वर्गीय चरित्र के हो ? यो कुन वर्गको राज्य हो ? अनि यसको संचालकले कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छन ? ठोस रुपमा सरकारले कुन वर्गको नेतृत्व गर्छ :दलाल नोकरशाही पूँजीपति वर्गको कि सर्वहारा श्रमजीवि जनताको ? “जसको नीति उसैको नेतृत्व” भनेर दिएको चुनावी नाराको खास अर्थ के हो ? कुन वर्गको नीतिको कुरा गरेको हो ? कुनै स्पष्टता छैन । यो शास्त्रीय मार्क्सवादीको पुरानो कुरा मात्र होइन कि विश्वको धनी वारेन बफेट र पछिलो समय फुकुयामा समेतले स्वीकारेको कुरा हो । त्यसैले, वैचारिक स्पष्टता विनाका कामहरु अन्धकारमा छामछुम गरेजस्तै हो । प्रायः सरकार यस्तै छामछुम गर्दै चल्ने भएकाले जनताहरु निराश हुने स्थिति पैदा भएको हो जुन कुरा अहिले हुदैन भन्ने के निश्चित छ ?

४) सुझाव

वर्तमान सरकारको सन्दर्भमा हामी र जनताका सुझावको कुनै मुल्य छैन भन्ने सत्यप्रति स्पष्ट हुँदै र यो सरकारप्रति निरपेक्ष रुपमा नकारात्मक हुनुपर्ने पनि कुनै कारण छैन अनि हाम्रो काम केवल प्रश्न गर्ने मात्र पनि होइन भन्नाको खातिर सुझाव शिर्षकमा केही भन्न आवश्यक छ ।

क) वर्तमान सरकार जुन स्थितिमा निश्चित संरचना अन्तर्गत जुन तत्वसहित बनेको छ, उपरोक्त सबै प्रश्नको सकरात्मक उत्तरको अपेक्षा गर्नु भुल हुनेछ तर परिस्थिति र जनता अनि कार्यकर्ताको पनि केहि न केहि गर्नैपर्ने जुन दबाव छ त्यसैको बलमा सरकारले ती प्रश्नको उत्तर दिन लागिपरेको सन्देश दिन कोशिस गरोस् ।

ख) उपरोक्त सबै प्रश्नहरु देश र जनताको जीवनसँग नै सम्वन्धीत रहेका छन्, त्यसैले तिनको न्युनतम सम्वोधन गर्ने प्रयास होस् । मात्र १० प्रतिशत कार्यन्वयन गरोस् ।

ग) खासगरी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डले सबैभन्दा ठुलो शक्ति विचार, जनता, (जनताको अगाडि रहेका सहिद,वेपत्ता परिवार, घाईते र जनयुद्धकालीन कार्यकर्ताहरु) सत्य र निस्वार्थतामा हुन्छ भन्ने तथ्य नभुुलुन्, जसले प्रचण्ड बनायो, शक्ति केन्द्रको आणविक अस्त्र, चाकरी र दलाली अनि पूँजी र पदमा मात्र शक्ति हुन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त होऊन् । पूर्व सहकर्मी– जसले परिवर्तनको निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन्– लाई दुश्मन ठानेर विगतको झै दमन गर्ने गल्ती नगरुन् बरु सबै माओवादी र कम्युनिस्टलाई– उनीमाथि दमन गरेर होइन कि उनको मन जीतेर– एक गर्नेमा योगदान गरुन् ।

घ) रवि लामिछानेको रास्वपा सरकारमा जान्छ कि जादैन भन्ने थियो, गएर राम्रो भयो, अब गर्छ के ? सबैको चासो छ । त्यो पार्टीले जनतालाई निराश नबनाओस् । त्यो पार्टी एमसीसी कार्यन्वयन गर्ने प्रयोजनमा संगठित भएको र नेपालमा शान्ति हैन कि नयाँ द्वन्द्वका लागि जेलेन्स्की पैदा गर्ने रणनीतिको एक हिस्सा भएको नेपाली जनताको आशंका मेटाउने कोशिस गरोस् ।

अन्त्यमा, उपरोक्त प्रश्न र सुझावको सम्वोधन के सरकारले गर्ला त ? अहँ जनताको तर्फबाट गरिएका प्रश्न र दिइएका सुझावको खास कुनै अर्थ र मुल्य छैन, किनकि यो जनताको नभएर मालिकहरुको सरकार हो, यदि सम्वोधन गरेछ भने नेपालमा संसदीय कम्युनिस्टको लोकप्रियता बढेर जाला अन्यथा घटेर जाला तर एकदिन जनताले यी कम्युनिस्टको नक्कलीपन थाहा पाउने छन्, जतिबेला थाहा पाउनेछन् हो, त्यत्तिबेला सक्कली कम्युनिस्ट रोजुन र नक्कलीको झोकमा गैर–कम्युनिस्ट नरोजुन् भन्नेमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरु सर्तक हुन आवश्यक छ । अहिलेलाई सबैको सरोकार भनेको देश र जनताले शान्ति, स्वाधीनता, सुख, संमृद्धि र सुविधा पाहोस् भन्नेमा सरकार अग्रसर होस् भन्ने हो, अन्यथा विरोध र विद्रोह जारी रहन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ । आवश्यक फिल्डहरु* चिन्ह लगाइएका छन् ।