३१ जेष्ठ २०८१, बिहीबार

८मार्चलाई पुँजीवादी सत्ता विरुद्ध लड्ने मञ्च बनाऔँ

0

सन १९९० बाट शुरु भएको महिला आन्दोलनलाई १९९३ मा ‘भियना घोषणापत्र’ जारी गरेर संयुक्त रास्ट्र संघले गुणात्मकता प्रदान गरेको थियो।१९९५ मा चीनको राजधानी वेईजिङमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनको चौथो वार्षिकोत्सब मनाइएको थियो।त्यसको विश्वव्यापी दबाबका कारण २०५८ फाल्गुन २३( ७मार्च २००२) मा नेपालमा रास्ट्रीय महिला आयोगको गठन भयो।

तर सरकारको व्यवास्ताका कारण कामकाजी भएन।गठन भएको १४ वर्षसम्म काम नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगत र अधिकारकर्मीलाई काम भइरहेको छ भन्दै टार्दै गरियो।२०७२सालमा वल्ल महिला आयोगले संबैधानिक मान्यता पायो।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको यो बर्ष २०७९( तदनुसार२०२३ मार्च ८)को नारा र “लैङ्गिक समानताको लागि नविनता र प्रविधि ( innovation technology for gender equality) रहेको छ।महिला र पुरुष बिच समानताका लागि विश्वका सबै परिवर्तन तथा गतिमयतासङ्ग महिलाको पहुँच हुनुपर्ने ,प्रविधिमा महिलाको पहुँच हुनुपर्ने माग रहेको छ।महिला दिवसलाई मध्यम वर्गका महिलहरुले चाडपर्व र मतपत्रमा सिमित गर्न खोजेका छन।

यसलाई घरानाका सञ्चारले विज्ञापनको अवसर बनाउने र पुजीपति वर्गले नाफा कमाउने अवसर बनाउदै छ।तसर्थ श्रमिक तथा भुइँतहका महिलाले पुँजीवादी सत्ता र पितृसत्ताको विरुद्ध लड्ने मञ्च बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ।त्यसैले उनिहरुले यसलाई ‘ श्रमिक महिला दिवस ‘ भन्दै आएका छन।अमेरिकाका वामपन्थी महिलाहरुले स्थापना गरेको र क्लारा जेट्किनजस्ता कम्युनिस्ट नेतृत्व तथा जर्मन कम्युनिस्ट पार्टीकी केन्द्रिय सदस्यले लोकप्रीय बनाएको महिला आन्दोलनले आफ्ना सहयोगी शक्तिहरु( पार्टी , समुह र पुरुष ) सङ्गको सहकार्य र एकताको खोजि गर्नुपर्ने देखिन्छ।

श्रमिक महिला दिवसको ११३ वर्ष , महिला आयोग बनेको २१ बर्ष बितेको छ।नेपाल प्रहरीको आ ब २०७८/७९ को प्रतिवेदन अनुसार २१,३११ जना वलात्कृत भएका छन जवकि आ ब २०६९/ ०७० मा २१७० बलात्कृत भएका थिए।प्रहरीको तथ्यांक अनुसार १० वर्षमा महिला बलात्कृतको घटनामा ७ गुणा वृद्धि भएको छ।

महिला आयोग, नेपाल प्रहरीको महिला इकाई र संविधानको धारा ३८ को व्यवस्था तथा करोडौंको बजेट ‘ वालुवामा पानी सरह भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार यस बिचमा १०,७६४ जनाले सरकारले तोकेका स्वास्थ्य संस्थाबाट हिंसामा परेका महिलाले उपचार सेवा लिएका छन।

माथिको सामान्य चित्रले संसदीय व्यवस्था महिलाको रक्षा, र स्वतन्त्रता दिन असफल रहेको देखाउँछ।सरोकारवालाहरुले यो स्थितिको पनि निकास खोज्नुपर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ । आवश्यक फिल्डहरु* चिन्ह लगाइएका छन् ।