३० फाल्गुन , काठमाडौ /नेपाल सरकारले २०४८ अर्थात् सन१९९०पछि उदारवादमा औपचारिक रुपमा प्रवेश गरेपछि कृषि सहित सम्पुर्ण अर्थतन्त्र तहसनहस हुँदै आएको छ।२०३७ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले विश्व बैंकसङ्ग ऋण सहयोग माग गरेका थिए।विश्व बैंकले नेपालमा लगानीका लागि उदारीकरण र अर्थमन्त्रालय सहित सम्बन्धित निकायको “संरचनागत पुनर्संरचना”को पुर्वशर्त राखेको थियो।
सरकारी संस्थाको निजीकरण अर्को शर्त थियो।
पञ्चायतीकालमा नै निजीकरण र उदारीकरणको नीतिगत निर्णय भएपनि २०४७सालपछि काङ्ग्रेस र एमाले शासनमा त्यसले गति लियो। दाताहरुको दवावमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनुदान कटौती गरिएकोले नयाँ आङ्गिक कलेजहरु खोलिएन।शुल्क वृद्धि भयो।छात्रावासहरु वन्द भए वा जिर्ण भएर गए।सस्तोमा खाना खुवाउने भान्छाघर(क्यान्टीन) वन्द भए।जसको कारण गरिवका छोराछोरी उच्च शिक्षाबाट वञ्चित भए।यस्तै अवस्था सम्पुर्ण क्षेत्रमा भएर गयो।निजीकरणको कारण देश परनिर्भर मात्रै भएन।श्रमशक्ति पलाएन भयो।अनुदान कटौतीको मारमा सबैभन्दा धेरै परेको क्षेत्र कृषि हो।
दाताहरूको दवावमा विरगञ्ज कृषि औजार कारखाना, बर्दियाको कपास खेती ,जनकपुर चुरोट कारखाना , बिराटनगर जुट मिल,चितवनको यज्ञपुरी कृषि फारम बन्द भए।खुमलटार कृषि फारम,कास्कीको लुम्ले लगाएत कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरु रुग्ण- जीर्ण अवस्थामा पुर्याईएका छन।
भारत सरकारले कृषिमा व्यापक अनुदान दिने गरेको तर नेपाल सरकारलेअनुदान कटौती गर्दै गएको कारण नेपाली उत्पादनको लागत मुल्य बढी भएर प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था छ।जसको कारण विदेशी उत्पादनमा भर पर्नुपर्ने, भान्छामा बिषाधियुक्त खाद्यान्न लग्नुपर्ने बाध्यता छ।
नेपाली किसानले सरकारी अनुदान वृद्धि गर्न माग गरिरहेको बेला सरकारले रासायनिक मलमा भारी मात्रामा वृद्धि गरेर किसान र अर्थतन्त्रको हुर्मत लिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी स्थायी समिति सदस्य तथा ज व स फ्रयाक्सन इन्चार्ज उमा भुजेलले ” कम्युनिस्ट नामधारी सरकारको किसान बिरोधी हर्कत”भन्दै रासायनिक मलमा भएको मुल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गरेकी छन।सरकारी कदमको प्रतिवाद गर्ने किसान सङ्गठनले बताएका छन।
रासायनिक मलमा सरकारले गरेको अनुदान कटौतीको कारण प्रतिकिलो १४ रुपैयाँबाट बढेर २५ रुपैयाँ हुने भएको छ।यो युरिया मलको मुल्य हो भने डिएपी मल ४३ रुपैयाँबाट ५० र पोटास मल ३१ रुपैयाँबाट बढेर ४० रुपैयाँ प्रति किलोग्राम पुग्नेछ।
सरकारको पछिल्लो निर्णय पछि कृषि उत्पादनको लागत बढ्ने र भारतीय उत्पादनको तुलनामा अत्याधिक महङ्गो भै प्रतिस्पर्धा गर्न झनै कठिन हुनेछ ।त्यसले गर्दा देशको कुल ग्राह्स्थ उत्पादन अझै घट्ने छ।हाल कृषिको कुल ग्राह्स्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान रहेकोमा त्यो मात्रा अझ घट्नेछ।यसले देशको अर्थप्रणाली र जनताको भातभान्छासहित सम्पुर्ण क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।