१६ जेष्ठ २०८१, बुधबार

दलित मुक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा

0

दलित मुक्तिको प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको मुद्दा हो ?

राष्ट्रका सीमाहरू राजनीतिले निर्धारण गर्ने कुरा हो । दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अघि आज देखिएका थुप्रै देशको स्वतन्त्र मानचित्र नै थिएन । त्यसैले राजनीतिका आधारमा मात्रै कुनै विषय राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय मान्ने अवधारणा नै सही होइन । मुख्य कुरा भनेको मानवजातिको समस्याको विषय हो कि होइन ? हो भने त्यो सानो मानिएको समस्या पनि अन्तर्राष्ट्रिय नै हो ।

जहाँसम्म जात व्यवस्था र दलित उत्पीडनको सवाल छ, जनसङ्ख्याकै दृष्टिबाट हेर्दा पनि यो संसारको जनसंख्याको करिब तीन प्रतिशत मानिसले सबैभन्दा बढी उत्पीडन भोगेको समस्या हो । आज भारत, नेपाललगायत देशमा रहेका दलित जनसङ्ख्या २० करोडभन्दा बढी छ ।

संसारमा २० करोडभन्दा मुनि जनसङ्ख्या भएका कति वटा देश छन् ? यस कोणबाट हेयो भने सङ्ख्यात्मक दृष्टिले पनि आजको विश्वको जात व्यवस्था र दलित उत्पीडन निकै ठूलो समस्या हो । जात व्यवस्थाको सबैभन्दा पिँधको जनसङ्ख्या मात्र त्यति हो, जसमाथि उत्कर्षको छुवाछुतसमेत लादिएको छ ।

त्यसबाहेक आम रूपमा छुवाछुत नहुने तर जात व्यवस्थामा आधारित अर्थतन्त्र, राजनीति र संस्कृतिद्वारा प्रत्यक्ष प्रभावित हुन पुगेकाको सङ्ख्या कम्तीमा पनि दलितको सङ्ख्याभन्दा दोब्बर छ । कथित अछुतमा नपर्ने तर शूद्रअन्तर्गत पर्दै आएका विशाल जनसङ्ख्या यो कोटीमा पर्छन् । अर्कोतिर जात व्यवस्थाले सिङ्गो

गैरदलित समाजलाई पनि अगाडि बढ्न रोकिरहेको सन्दर्भलाई समेत हेर्दा विश्वको करीब १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या यसको कोपमा परेको छ । तसर्थ, दलितको कोणबाट मात्रै होइन, सिङ्गै जात व्यवस्थाबाट निर्धारित हिन्दु समाजको विषय विश्व मानवजातिको अनिवार्य सरोकारभित्रको विषय नै हो ।

त्यसकारण समस्या कुन स्तरको हो भन्ने सन्दर्भमा होइन, बरु विश्वमा स्थापित राजनीतिक व्यवस्थाले यो समस्यालाई कसरी हेरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिं महत्त्वपूर्ण हो ।यो समस्या मानवजातिको गम्भीर समस्या भएकै कारण आज संसारका विभिन्न विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक क्षेत्रमा अध्ययन-अनुसन्धान र छलफलको विषय बनेकै छ ।

प्राज्ञिक क्षेत्रमा जति विषय बनिरहेको छ, स्थापित विश्व राजनीतिक वृत्तमा भने यस विषयले त्यसले झिनो स्थान पनि प्राप्त गर्न पाएको छैन । यसो हुनुका पछाडि आजको विश्व पुँजीवादी राजनीतिले यो विषयअन्तर्गत भइरहेको मानवताविरोधी विखण्डन र उत्पीडनलाई आफ्नो सरोकारको विषयका रूपमा गम्भीरतापूर्वक नलिनु नै हो । बरु, आजको दक्षिण एसियाको पुँजीवाद जात व्यवस्थालाई पनि पुँजीवादको दीर्घजीवनका निम्ति प्रयोग गर्न कटिबद्ध देखिन्छ ।

यस सन्दर्भमा अर्को दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष पनि सबैका सामु उपस्थित छ । त्यो के भने विश्व मानवजातिका बीचमा निरन्तर रहिरहेको जात व्यवस्था र त्यसबाट सबैभन्दा उत्पीडित दलित विषयमा न्यायप्रेमी प्रगतिशील शक्ति र तत्त्वहरूबीच अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त मोर्चा बन्ने/बनाउने दिशामा ठोस पहल यति लामो समयसम्म हुन नसक्नु टीठलाग्दो विषय हो ।

यो समस्या जात व्यवस्थाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित दक्षिण एसियाको समस्या, अझ त्यसभित्र भारत र नेपालजस्ता देशको हिन्दु समाजभित्रको समस्या, त्यसभन्दा पनि संकुचित रूपमा दलितको मात्र समस्या भन्ने बुझाइले पनि विश्वव्यापी स्तरमा यसविरुद्ध संयुक्त मोर्चाको पहल निर्माणमा हेलचेक्य्राइँ भएको देखिन्छ । तर, यो बुझाइ बिलकुल गलत हो । भारतीय समाज यो व्यवस्थाको उत्पत्तिस्थल, दलित जनसङ्ख्या र जात व्यवस्थाबाट प्रभावित जनसङ्ख्या पनि भारतमा सर्वाधिक भएकाले त्यहाँको जात व्यवस्थाविरोधी

आन्दोलनले सिङ्गै संसारको ध्यान खिच्ने गरी संयुक्त मोर्चाको पहल अघि बढाउनुपर्थ्यो भनी अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हुन जान्छ । दुर्भाग्य । भारतीय दलित आन्दोलन आफ्ना आन्तरिक वैचारिक र व्यावहारिक समस्याको गुम्फनकै गोलचक्करबाट बाहिर निस्कन सकेन । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा न्यायप्रेमी तथा प्रगतिशीलहरूलाई यसविरोधी आन्दोलनको संयुक्त मोर्चामा ल्याउन पनि पहल गर्न सकेन ।

आज आवश्यकता छ- नेपालका जात व्यवस्थाविरोधी क्रान्तिकारीहरूले इतिहासमा छुट्न पुगेको जात व्यवस्थाविरोधी अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त मोर्चा निर्माणको कार्यभारलाई अघि बढाउन पहल गरून् ।

जात व्यवस्थाजन्य उत्पीडनबारे संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासन्धिहरूमा किन उल्लेख छैन ?

उत्पीडनसम्बन्धी संसारमा रहेका विभिन्न प्रकारका जातीय समस्यालाई सम्बोधन गर्न सन् २००१ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले दक्षिण अफ्रिकाको डर्बनमा जातीय विभेदविरोधी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । सो आयोजनामा पारित गरिने दस्तावेजहरू तयार पार्न विभिन्न चरणमा पूर्वतयारी सम्मेलन भएका थिए ।

त्यस क्रममा नेपालको दलित आन्दोलनका तर्फबाट इरानको तेहरान र स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा बैठकमा जातीय विभेदसम्बन्धी महासन्धिमा जात (caste) का आधारमा हुने उत्पीडनलाई पनि समावेश गरिनुपर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो । नेपाल सरकारका आधिकारिक प्रतिनिधिले डर्बन सम्मेलनलाई गरेको औपचारिक सम्बोधनमा पनि यो विषय स्पष्ट उल्लेख भयो, तर भारतले अस्वीकार गर्यो, जसका कारणले डर्बन सम्मेलनको महासन्धिमा स्पष्ट रूपमा जातमा आधारित उत्पीडनको विषय समावेश हुन सकेन ।

भारतको वर्गीय तथा जातीय सत्ता आफ्नो देशमा रहेको जात व्यवस्थामा आधारित गम्भीर समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनबाट कुनै पनि हालतमा रोक्न चाहन्छ भन्ने यथार्थ त्यस घटनाबाट पुष्टि भएको छ । कतिपय भारतले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बेइज्जती हुने डरले मात्र यस्तो भूमिका
खेल्ने गरेको हो भन्ने तर्क गर्छन् । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने भारतको सत्ता आफ्नो बेइज्जती हुने त्यस जात व्यवस्थालाई छिटोभन्दा छिटो अन्त्य गर्न अघि बढेको हुन्थ्यो ।

त्यस्तो त कहिल्यै देखिएको छैन । त्यसैले भारतीय पुँजीवादी सत्ता जात व्यवस्थालाई आफ्नो दीर्घजीवनका निम्ति औजारका रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ, जुन विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट कुनै पनि दबाब नभएको अवस्था बनाउन चाहन्छ भन्ने चाहिं पुष्टि हुन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई जतिसुकै स्वतन्त्र र छाता सङ्घका रूपमा प्रचार गरिए पनि गुदी कुरा त के हो भने विश्वका सबैभन्दा ठूला पुँजीवादी मुलुकहरूको आर्थिक लगानीमा नै त्यो सञ्चालित हुँदै आएको छ ।

ठूला पुँजीवादी मुलुक भारतलगायत जात व्यवस्था भएका देशका एक अर्बभन्दा बढी जनताको बीचमा व्यापार गर्न चाहन्छन् । त्यो मुनाफाको व्यापारलाई निरन्तरता दिन यहाँका शासकलाई अनावश्यक रूपमा विवादको घेरामा पारिरहन चाहँदैनन् । यहाँका शासकले जात व्यवस्थाजन्य उत्पीडनको विषयलाई छोपछाप पार्न चाहँदा उनीहरू त्यस विषयमा मौन रहनु आफ्ना निम्ति फाइदाजनक ठान्छन् ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासन्धिहरूमा स्पष्ट रूपमा यो विषय नपर्नुको मुख्य रहस्य यही नै हो । सङ्घका महासन्धिमा जात व्यवस्थाजन्य उत्पीडनलाई समावेश गर्ने एक मात्र बाटो भनेको अब सङ्घर्षबाट हो । जात व्यवस्थाविरोधी दक्षिण एसियाका आन्दोलनकारीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बन्ने न्यायप्रेमी एवम् प्रगतिशील संयुक्त मोर्चाले विश्वव्यापी अभियान चलाउन सक्दा मात्र यो विषय राष्ट्र सङ्घको
महासन्धिको विषय बनाउन सम्भव हुन सक्छ ।
00

(जात वार्ता पृ२०२-२०४ मङ्सिर २०७७ )


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ । आवश्यक फिल्डहरु* चिन्ह लगाइएका छन् ।