काठमाडौ / प्रदेश नम्बर १ को नामाकरणको बिषयमा केही हप्तादेखि पहिचान पक्षधर जनताको आन्दोलनबारे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ऐक्यवद्धता जनाएको छ। पार्टीको प्रदेश १ अन्तर्गतका ४ ब्युरो इन्चार्जहरु- उत्तर मेची कोशी ब्युरो इन्चार्ज देब गुरुङ , मेची ब्युरो इन्चार्ज सुमनसिंह, सगरमाथा ब्युरो इन्चार्ज शैलेश क्षेत्री र कोशी ब्युरो इन्चार्ज दिपेश राईले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्,।
पाँच बर्षसम्म नामांकित हुन नसकेको १ नं प्रदेशको नाम नयाँ बनेको सरकारले कोशी प्रदेश राखेपछि यसको बिरुद्धमा पहिचान पक्षधरहरु पुर्वका विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
जनताले आफ्नो सभ्यता र संस्कृतीलाई आधार मानेर भूगोलको नामाकरण गरियोस्, भनी आन्दोलित हुनुपर्ने र राज्यबाट मारिनु पर्ने स्थिीतिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिएको राज्य व्यवस्थाको जनविरोधि चरित्रलाइ स्पष्ट र उदाङ्गो गरेको बताउँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका ४ ब्युरो इन्चार्जले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्,।
विज्ञप्तिमा भनेिएको छ,- “राज्यको यो जनबिरोधि कार्यप्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घोर भत्सर्ना गर्दछ । आन्दोलनमा जीवन गुमाउनु हुने पदम लिम्वु प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा घाइते योद्धाहरु प्रति शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछ । कुनै संघीय मूल्य मान्यता नवोकेको यो कथित संघीयता व्यावहारिक हिसावले हेर्ने हो भने संसदीय पार्टीका नेतृत्वहरुको राजनैतिक व्यावस्थापन गर्ने भन्दा माथि अरु कुनै आभाष जनतालाई दिलाउन सकेको छैन ।
यसले जनता झुक्याउने पूँजीवादी खेल वाहेक उत्पीडित जनताहरुको हितमा कुनैपनी कार्य गर्न सकेको छैन र यही संसदीय प्रणालीवाट त्यो असम्भव छ । यसको विकल्पमा जनताको वास्तविक राजनैतिक सत्ता “वैज्ञानिक समाजवाद” र त्यसमा आधारित “समाजवादी संघीयता” ले मात्र वर्गिय, जातिय, लींगिय र क्षेत्रीय समस्याको पूर्ण हल गर्नसक्छ । यसको निम्ती न्यायप्रेमी नेपाली जनताले सम्झौताहिन संघर्ष संचालन गर्न आवश्यक छ । कथित जनप्रतिनीधि र सार्वभौम सम्पन्नताको नाममा थोपरिएको एकात्मक सोंचको विरुद्ध सडकमा उठेको जनताको आवाज प्रति हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्दछ ।”
वस्तुगत सत्यको आधारमा सिर्जित जनताको चाहना र मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्न नचाहने र नसक्ने नेतृत्वहरुले सत्ताको आडमा बन्दूकको सहारा लिने कुरा पुरानो परम्परा वाहेक अरु केही नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पहिचानको आधारमा निर्मित संघीयताले जनताको मनोभावना सम्बोधन गर्नुपर्ने तसर्थ यस भूगोलका जनताहरुको ऐतिहासिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक पहिचानको आधारमा १ नं. प्रदेशलाई “किरात प्रदेश” द्वारा सम्बोधन गरिनु वस्तुगत, व्यावहारिक, जनपक्षिय र न्यायोचित ठहरिने नेकपाले जनाएको छ।
विद्यमान दलाल पूँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य, वैज्ञानिक समाजवाद र समाजवादी संघीयता स्थापनाका लागि सम्पूर्ण उत्पीडित जनसमुदायहरु एकजुट हुनका साथै नेपालका हरेक राजनैतिक आन्दोलनहरु सकरात्मक परिणामको उत्कर्षतिर पुग्दा हुने विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको गिद्धे दृष्टिवाट समेत बचाउदै आन्तरिक राष्ट्रियताको रक्षालाई सुनिश्चित गर्नेगरि संघर्षका कार्यक्रमहरुलाई विकास गर्न समेत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सबैमा अपिल गरेको छ।
