महिला स्वतन्त्रताको विषयमा प्राचीनकालदेखि पहल हुँदै आएको तथ्य पूर्वीय र पाश्चात्य दुवै सभ्यतामा देख्न सकिन्छ । बौद्ध साहित्य र यज्ञवाल्क्य–गार्गी वाचनकलीबिचको शास्त्रार्थ पूर्वीय साहित्यमा महत्वपूर्ण सामग्रीको रुपमा रहेको छ ।
आधुनिक युगमा महिला स्वतन्त्रताको विषयमा प्रश्न उठाउने मेरी वोल्सटन क्राफ्ट (१७५९–१७९७, ब्रिटिश) हुन् । उनले नारीवादलाई वैचारिक वा दार्शनिक आधार प्रदान गरिन् । मक्र्सले त्यसलाई वर्गसत्ताको चश्माले विश्लेषण गरे । उनले महिलामाथिको उत्पीडनलाई वर्गीय उत्पीडनकै भिन्नरुप हो भन्ने भाष्य निर्माण गरे । जसलाई रोजा लक्जेम्वर्ग, सिमोन द बोउवर, ज्याँ पाल शात्र्र, फ्रेडरिक अगस्त बेबेल, क्लारा जेटकिन, जेनी वान वेस्टाफालेन, बेट्टी फ्रिडेन, भर्जिनिया वुल्फ, अलेक्जेण्डर कोलोन्ताईहरुले अघि बढाए ।
महिला आन्दोलनलाई वर्गीय आन्दोलनसँगै पितृसत्तावादका विरुद्ध पनि सोझ्याउनु पर्ने धारणामा सिमोन द बोउवर, ज्याँ पाल शात्र्रलगायत थिए । महिला स्वतन्त्रतालाई विशुद्ध लैङ्गिक प्रश्न ठान्ने नारीवादीहरु भर्जिनिया वुल्फ, बेट्टी फ्रिडेनलगायत थिए । क्लारा जेटकिन र फ्रेडरिक बेबेलहरुले वर्गीयतामा मुख्य जोड दिए । सामन्तवाद महिलाको प्रश्नमा पुरुष बर्चश्व र हैकमको रुपमा आउँछ भने पुँजीवादले वर्गीय (मूलतः श्रम शोषण) गरेर प्रकट हुन्छ । समाजवाद महिला स्वतन्त्रताको प्रारम्भ हो तर अन्तिम होइन । समाजवादी सत्तामा पनि महिलाले पितृसत्ताको विरुद्ध लामो समयसम्म सङ्घर्ष जारी राख्नु आवश्यक छ । किनकि ८ हजार वर्षसम्मको प्रशिक्षण र भौतिक सुविधाबाट बञ्चित महिलाको मस्तिष्क र शारीरिक विकासमा समानता केही वर्षमा हुनेछैन ।
कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा महिला आन्दोलनकी समेत नेता क्लारा जेटकिन (१८५७–१९३३, जर्मन)ले सन् १९१०मा कोपेनहेगनमा भएको श्रमिक महिला सम्मेलनमा श्रमिक महिला दिवस मनाउने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । सो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा १७ वटा देशका १ सय प्रतिनिधिहरु संलग्न थिए । यसको प्रारम्भ भने अमेरिकाको न्यूयोर्कबाट भएको हो । सन् १९०८मा न्यूयोर्कमा ८ घण्टा काम, पुरुषसरह पारिश्रमिक र मतदानको अधिकार माग गर्दै विरोध प्रदर्शन भयो । जसमा १५ हजारभन्दा धेरै महिला सहभागी भएका थिए । त्यसको १ वर्षपछि सामाजिक जनवादी पार्टी अमेरिकाले नारी दिवस मनाउने निर्णय ग¥यो । त्यसरी नारी दिवस सबैभन्दा पहिले अमेरिकी कम्युनिस्टहरुले मनाउन प्रारम्भ गरेका हुन् । त्यसपछि १९११मा डेनमार्क, अस्ट्रिया, जर्मनी र स्विजरल्याण्डमा नारी दिवस मनाइयो ।
सन् १९१७मा रुसमा लेनिनको नेतृत्वमा जार सरकारको विरुद्ध ‘शान्ति र रोटी’ माग गर्दै सङ्घर्ष शुरुभयो । त्यसको समर्थन गर्दै महिलाहरु हड्ताल र प्रदर्शनमा उत्रिए । त्यसक्रममा रुसी महिलाले ठूलो बलिदान गरे । जारको सत्ता ढलेपछि ती बहादुर महिलाले बलिदान गरेको दिनको स्मरणमा ८ मार्चलाई नै श्रमिक महिला दिवसको मान्यता दियो । तर ‘श्रमिक’ पदावली राखिएन । त्यसलाई कतिपयले श्रमिक महिला दिवसको सारतत्व मार्ने र चाडपर्वमा झार्ने चालबाजीको रुपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघले १९७५मा पहिलो पटक यो दिवसको नारा ‘विगतलाई उत्सवको रुपमा र भविष्यको योजना निर्माण गरौं’ राखेको थियो ।
सन् १९१०बाट शुरु भएको महिला आन्दोलनलाई १९९३मा ‘भियना घोषणापत्र’ जारी गरेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले गुणात्मकता प्रदान गरेको थियो । १९९५मा चीनको राजधानी बेइजिङमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनको चौथो वार्षिकोत्सव मनाइएको थियो । त्यसको विश्वव्यापी दबावको कारण २०५८ फागुन २३ (७ मार्च २००२)मा नेपालमा राष्ट्रिय महिला आयोग गठन भयो । तर सरकारको बेवास्ताको कारण कामकाजी भएन । गठन भएको १४ वर्षसम्म काम नगर्ने, तर अन्तर्राष्ट्रिय जगत र अधिकारकर्मीलाई काम भइरहेको छ भन्दै टार्दै गरियो । २०७२ सालमा बल्ल महिला आयोगले संवैधानिक मान्यता पायो ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस–२०७९, फागुन २४ (२०२३ मार्च ८)को नारा ‘लैङ्गिक समानताको लागि नविन प्रविधि (क्ष्ललयखबतष्यल बलम त्भअजलययिनथ ायच न्भलमभच भ्त्रगबष्तिथ) रहेको छ । महिला र पुरुषबिच समानताको लागि विश्वका सबै परिवर्तन तथा गतिमयतासँग महिलाको पहुँच हुनुपर्ने, प्रविधिमा महिलाको पहुँच हुनुपर्ने रहेको छ । महिला दिवसलाई मध्यम वर्गका महिलाहरुले चाडपर्व र मतपत्रमा सीमित गर्न खोजेका छन् । यसलाई घरानाका सञ्चारले विज्ञापनको साधन बनाउने र पुँजीपति वर्गले नाफा कमाउने अवसर बनाउँदैछ । तसर्थ श्रमिक तथा भुइँतहका महिलाले पुँजीवादी सत्ता र पितृसत्ताको विरुद्ध लड्ने मञ्च बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले उनीहरुले यसलाई ‘श्रमिक महिला दिवस’ भन्ने गरेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाका वामपन्थी श्रमिक महिलाहरुले स्थापना गरेको र क्लारा जेटकिनजस्ता कम्युनिस्ट नेतृत्व तथा जर्मन कम्युनिस्ट पार्टीकी केन्द्रीय नेताले लोकप्रिय बनाएको महिला आन्दोलनले थप विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
श्रमिक महिला दिवसको ११३ वर्ष, नेपालमा महिला आयोग बनेको २१ वर्ष बितेको छ । नेपाल प्रहरीको आ.व. २०७८/०७९को प्रतिवेदन अनुसार २१,३११ जना बलात्कृत भएका छन् । जबकि २०६९/०७०मा त्यो संख्या ३,१७० थियो । प्रहरीको प्रतिवेदन अनुसार १० वर्षमा महिला बलात्कृतको संख्यामा ७ गुणा वृद्धि भएको छ । प्रहरीको प्रतिवेदन हेर्दा महिला आयोग, नेपाल प्रहरी, महिला इकाई र संविधानको धारा ३८को व्यवस्था तथा ती संस्थामा भएको करोडौंको सरकारी बजेट र जनशक्तिको लगानी ‘बालुवामा पानी’ सरह भएको छ ।
माथि उल्लिखित सामान्य चित्रले संसदीय व्यवस्था महिलाको रक्षा र स्वतन्त्रता दिन असफल रहेको देखाउँछ । सरोकारवालाहरुले यो स्थितिको पनि सही निष्कर्ष दिन आवश्यक छ ।
