काठमाडौँ/ जनयुद्धको क्रममा राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएकाहरुको सङ्ख्या १ हजार ९५ रहेको छ ।त्यसमध्ये करिब १ सय जना महिला छन् । उनीहरुका आफन्तहरुले `कि सास देउ कि लास देउ´ भन्दै बेपत्ताहरुको अवस्था सार्वजनिकरण हुनुपर्ने,उनीहरुको योगदानको संस्थागत स्वामित्व राज्यले लिनुपर्ने लगायतका मागहरू राख्दै शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन, दबाब र कानुनी संघर्ष गर्दै आएका छन् । मुलुकमा १८ वर्षअघि भएको शान्ति सम्झौतामा दुई महिनाभित्र उनीहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको थियो तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन ।विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिको कारण पनि यो प्रक्रियाले गति लिन सकेन । १५ औं राष्ट्रिय बेपत्ता योद्धा स्मरण दिवसको सन्दर्भमा बेपत्ता योद्धा परिवार समाज नेपालद्वारा सोमबार काठमाडौँको प्रज्ञाभवनमा आयोजित `बेपत्ता योद्धा दिवस र शान्ति प्रक्रिया विषयक´ अन्तर्कृयाका वक्ताहरुले बेपत्ताहरुको सवाल अब कुनै दल विशेषको मात्रै नभई राष्ट्रिय सवाल भएको बताएका छन् । उनीहरुले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू टुङ्गिनु पर्ने, बेपत्ता परिवारको स्वामित्व राज्यले लिनुपर्ने र देशमा द्वन्द भड्काएर फाइदा लिन खोज्ने विदेशी षड्यन्त्रप्रति गम्भीर हुनुपर्ने कुरामा समेत जोड दिएका छन् ।:-
* काङ्ग्रेसले जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्न खोज्यो : विप्लव, महासचिव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
बेपत्ताहरुको सवाल सबैको चासोको विषय हो तर यति हुँदाहुँदै पनि परिवर्तनको आन्दोलन तथा उपलब्धिको मुख्य योगदानकर्ताको योगदानलाई स्वामित्व लिने, त्यसलाई संस्थागत गर्ने र स्थापित गर्ने कुरामा राज्यले जिम्मेवारी लिन सकेन । सहिद परिवार र बेपत्ता योद्धाको योगदान महान छ । उनीहरुको योगदानले नै अहिलेको परिवर्तन भएको छ । अहिलेको संविधान परिवर्तनशील र प्रगतिशील खालको छ, यो साचो हो तर संविधानले राज्यको चरित्र, अर्थतन्त्र, जनताको जीवनस्तर लगायत राजनीतिका आधारभूत प्रश्नको निरुपण गर्न जरुरी छ । हिजो परिवर्तनको आन्दोलनमा दलहरू बीच एकप्रकारको सहकार्य र साझेदारी भयो ,त्यो जरुरी थियो तर त्यसपछिको समाज व्यवस्था र राज्य कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा थप साझेदारी जरुरी थियो, साझा बुझाई जरुरी थियो तर त्यो भएन ।
हामी राज्य र सरकारमा छैनौं तर राजनीति र समाजमा त छौं नि!पछिल्लो दुई दशकसम्म हाम्रा प्रयोग र परिणाम के कस्ता आए ती कुरा पनि समिक्षा गर्न जरुरी छ।बेपत्ता योद्धाका सवाल, सहिद परिवार र शान्ति प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ भन्ने कुरामा सबै दलहरु र नेताहरूमा समान धारणा नै देखिन्छ तर नमिलेको वा बोल्ने तरिका के हो भन्ने कुरामा मिलेन, त्यसले समस्या सम्बोधन भएन । बेपत्ता योदाहरुको योगदान, उनिहरुलाई सम्मान र न्याय दिने कुरामा दलहरू फरकफरक बुझाइमा बिभक्त हुन जरुरी छैन । यसलाई साझा सवाल बनाउन जरुरी छ।त्यो हुन नसक्दा यो समस्या समाधान भएन।बेपत्ता र सहिदका आफ्न्तहरु, छोराछोरीले हाम्रा अभिभावकले देश र जनताको लागि योगदान, बलिदान गरेका थिए भन्न पाउनु पर्छ । त्यो वातावरण हुनुपर्छ ।
माओवादी आन्दोलनका उपलब्धिलाई अगाडि बढाउने कुरामा माओवादी आन्दोलनमा केही कमजोर पक्कै भएका छन।तर हामी यी कुराहरूप्रति जिम्मेवार पनि छौं ।काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकमा प्रस्तुत दस्तावेजमा माओवादी जनयुद्धलाई गलत व्याख्या गर्ने र जनयुद्ध काङ्ग्रेस विरुद्ध लक्षित थियो भन्ने विश्लेषण सहि भएन।यो निष्कर्षले देशलाई फाइदा गर्दैन ।यो जनयुद्ध र परिवर्तन बिरोधि कुरा हो।संविधानमा केही अपुर्णता छन् भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गरेको देखिन्छ, ती अपुर्णतालाई पूरा गर्न , सरकारको सापेक्षित स्थायित्व दिन,संविधान परिवर्तन आवश्यक छ।एउटै प्रधानमन्त्रीले पाँच बर्ष काम गर्नै नसक्ने जुन स्थिति छ यो बदल्न जरुरी छ।नेपालीहरु यो भन्दा राम्रो प्रणाली बनाउन सक्छन् ।
नेपालमा समाजवादको बहस अहिले प्रतिपक्षीबिहिन जस्तो छ, यो सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो कुरा हो।तर कस्तो समाजवाद भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। काङ्ग्रेसले भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको के हो ? यो आयो भने शिक्षा , स्वास्थ्य महिला , युवा कृषिमा के के हुन्छ भन्न सक्नुहोस।कि त अहिले कै व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्नु भएको हो भने पनि भन्नुहोस् ।नेपालको राज्य कस्तो बनाउदा देशलाई फाइदा हुन्छ, यो भन्दा अगाडि लिएर जान सकिन्छ, त्यो निर्णय नेपाली जनताले गर्न सक्छन्, गर्न पाउनुपर्छ ।अब सबै माओवादी एक हुने कुरा गरौं, सबै कम्युनिस्ट समेत एक बनाउने गरि सोच्नुपर्छ ।त्यो भनेको देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर जानुपर्छ ।यसले नै नेपाललाई अगाडि बढाउने र सहिद , बेपत्ता योद्धाहरुको सपना पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ ।
* बेपत्ता खोज्नु अघि राज्य खोजौँ : दमननाथ ढुंगाना, पूर्वसभामुख
शान्ति प्रक्रियाका बाकी कामहरू अझै पूरा नहुँदा आफैलाई लाज लागिरहेको छ।देशका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा दलहरूले नै अल्मल्याउने काम गरिरहेका छन् ।पटकपटक प्रधानमन्त्री भएका पार्टी र नेताहरू जिम्मेवारी हुनुपर्छ कि पर्दैन ?टि आर सी बन्न सक्छ जस्तो लाग्दैन ।अहिलेको सरकारले त झनै बनाउन सक्तैन ।राज्य, सेना-प्रहरी र तत्कालीन सरकारको नेतृत्वले नै सत्य निरुपण गर्न चाहेको देखिएन ।अहिले राज्य नै छैन,बेपत्ता परिवारका आफन्तहरु खोज्नु पहिला राज्य खोजौ, यहाँ त राज्य नै छैन ।राज्य नै नभएपछि कसले स्थिति सार्वजनिक गर्ने भन्ने प्रश्न छ।बेपत्ता खोज्नु अघि राज्य खोजौ।अब पनि राज्य खोजेनौ भने भबिस्यमा पनि मानिसहरू बेपत्ता भैरहने छन।
*समस्या कानुनको होइन, राजनीतिक सहमतिको हो : देव गुरुङ : महासचिव,नेकपा (माओवादी) केन्द्र
अहिले मुलुकमा जुन परिवर्तन भएका छ्न, त्यो सबै बेपत्ता र सहिदहरुको बलिदान र योगदान कै कारण भएको हो।शान्ति प्रक्रियाका बाकी कामहरू अहिले कै प्रणाली भित्रबाट पनि हल गर्न सकिन्छ ।मुलुकको आवश्यकताले संविधान संशोधन र प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने हुन सक्ला तर बेपत्ताहरुको स्थिति सार्वजनिक र योगदानको सम्मान लगायतका कामहरूका लागि दलहरूको सहमति जुटाउन जरुरी छ।तर सहमतिको नाममा विभिन्न बखेडा झिक्ने कुराहरू भएका छन। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू नेपालमा शान्ति प्रक्रिया टुङ्याउन चाहान्न ।बरु उनिहरु देशमा द्वन्द पैदा गर्न चाहान्छन। शान्ति प्रक्रिया नेपालको रास्ट्रीय स्वाधिनतासङ्ग जोडिएको कुरा पनि हो।यो संवेदनशिलतालाई ठिक ढङ्गले बुझ्न नसक्दा नै रास्ट्रीय सहमति निर्माण हुन सकेको छैन ।अहिले देशको स्वाधीनताको बिषयमा हेर्ने, बुझ्ने दलिय दृष्टिकोणको अन्तरले पनि शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्याउने कुरामा ढिलासुस्ती भयो।
कानुनी कुरालाई पुर्णता दिएर अगाडि बढाउन सरकारले प्रयास गरिरहेको छ।यसमा छिट्टै प्रगति हुनेछ।बेपत्ता तर्फको काम अगाडि बढाउन पुरानै कानुनले पनि धेरै काम अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो ।समस्या कानुनको होइन, राजनीतिक सहमतिको हो।अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रप्रतिको आशा र स्वार्थ केन्द्रित कमजोरीले शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन समस्याहरु उत्पन्न भए।त्यसले अब रास्ट्रीय स्वाधीनतालाई केन्द्रमा राखेर, आत्मसमिक्षा गरेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू अगाडि बढाउनुपर्छ।
*बेपत्ता र सहिदको योगदानले नै देशमा संघिय गणतन्त्र आएको हो : अग्नि खरेल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवम् नेता नेकपा एमाले
बर्षौदेखि आफ्नो पीडा व्यक्त गरिरहेका परिवारप्रति मेरो सम्मान छ।राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने कुरा सहि हो तर राज्य खोज्नुपर्छ भन्ने दमन ढुंगानाको भनाइमा सहमत हुन सकिएन।अहिले राज्य खोज्न थालियो भने अझ बढी समस्याहरु थपिने छ्न।बेपत्ता परिवारले गरेको योगदान र देश निर्माणमा इटा थप्ने गरि भएको योगदानप्रति सम्मान व्यक्त गर्छु।शान्ति प्रक्रियाका धेरै कुराहरू सम्बोधन भएका छ।नेपालमा यो भन्दा अघि बनेका सबै संविधान भन्दा प्रगतिशील संविधान बनेको छ।यो सकारात्मक कुरालाई बिर्सन मिल्दैन।
नेपालमा युद्ध चलिरहेको बेला माओवादी समर्थक साथीहरूका मुद्दाहरु लड्ने काम गरेको छु।युद्धमा धेरै मानिसहरूको स्थिति यताउता भएका छन।यो परिस्थिति नआउनु पर्थ्यो तर त्यो आयो।यसले केही परिवर्तन ल्याएको पनि हो।यो कुरा पनि हामीले भुल्न मिल्दैन ।वामपन्थी आन्दोलनमा रहेका विभिन्न तिता मिठा कुराहरूलाई समिक्षा गर्न जरुरी छ।०६२/ ६३ पछि माओवादीको वरिपरि आएको उपलब्धि र बाताबरणलाई संस्थागत गर्ने कुरामा कतै हामी पनि चुक्यौ कि ? यसले पनि शान्ति प्रक्रिया र पीडितका पीडा सम्बोधनमा केही समस्या भयो कि?
शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्याउन राजनीति दलहरूमा गम्भीरता नै देख्छु।म निराश छैन, देशमा संघिय प्रणाली , गणतन्त्र जस्ता परिवर्तन बेपत्ता र सहिद परिवारको योगदानले आएको हो ,त्यो नभएको भए यो वयवस्था यति चाडो आउन संभव थिएन।त्यसैले बेपत्ताहरुलाई खोज्ने होईन , जिम्मेवार बनाउ।
*बेपत्ता परिवारका बिषयहरु रास्ट्रीय सवाल हुन् : पुष्पा भुसाल , पूर्व सांसद, नेपाली काङ्ग्रेस
पीडितहरुका पीडा र भनाइप्रति नेपाली काङ्ग्रेस संबेदनसिल छ र हामी सहमतिको नजिक छौं ।शान्ति प्रक्रिया समयमै टुङ्गिएको भए हामी यो भन्दा अगाडिका थप बिषयमा कुरा गरिरहेका हुन्थ्यौ।तर यो टुङ्गिन बाकी रहेकोले फेरी पनि उहीँ बिषयमा छलफल गरिरहनु परिरहेको छ।हिजो शान्ति प्रक्रिया भन्दा अघि पक्षविपक्षमा रहेका दलहरू अहिले सरकार र संसद जस्ता एउटै ठाउँमा छौं ।बिगतमा द्वन्दकालीन अवस्थामा समेत कानुनी र राजनीतिक संघर्षको माध्यमबाट पीडितको न्यायको लागि काम गरेको कुरालाई समेत म स्मरण गर्न चाहन्छु। शान्ति प्रक्रियाका बाकी कामलाई पुर्णता दिन हामी गम्भीर छौँ ।हामीले पहिलो संविधान सभाबाटै शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्याउन कोसिस गरेका थियौं ।शान्ति प्रक्रिया, बेपत्ता परिवार लगायतका बिषयहरु कुनै राजनीतिक दलको बिषय मात्रै होइन , रास्ट्रीय सवाल हुन् ।यसलाई राजनीतिक मुद्दा मात्रै नबनाउ।त्यसो गर्नु पीडितप्रतिको अन्याय हुनेछ।यसलाई हामी सबैको साझा मुद्दा बनाएर छिटोभन्दा छिटो समस्यालाई सम्बोधन गरौं ।नेपाली काङ्ग्रेस यसलाई समय मै हल गर्न चाहन्छ।काङ्ग्रेसका हरेक बैठकमा समेत शान्ति प्रक्रियाका बिषयमा समेत छलफल हुँदै आएका छन।द्वन्द पीडितको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक प्रणाली नै परिवर्तन गर्नु पर्ला कि भन्ने एकराज जी ले नयाँ डिस्कोर्श थालनी गर्नु भएको छ।यद्यपि अहिले समाजबादी जीवन पद्धतिबारे बहस गर्न सकिन्छ ।समाजवाद एउटा बिचारधारा हो।समस्यालाई सम्बोधन गर्न व्यवस्था नै बदलिनु पर्छ जस्तो लाग्दैन ।बिधमान प्रणालीबाटै शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।
*शान्ति प्रक्रियाप्रती दलहरू जिम्मेवार हुन सकेनन् : सविता बस्नेत, बेपत्ता योद्दा मिलन नेपालीको जीवनसाथी
मेरो श्रीमान मिलन लगायतका साथीहरू बेपत्ता पारेको २५ बर्ष भयो।हामी परिवारहरु उनीहरुको खोजबिन गरिरहेका छौं ।शान्ति सम्झौतामा ६० दिन भित्र स्थिति सार्वजनिकनिकरण गर्ने कुरा थियो तर अझै त्यो काम पूरा भएन।यसमा राज्य र दलहरू गम्भीर हुन सकेनन् ।शान्ति प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो टुङो लाग्नु पर्यो भन्ने अपेक्षा छ।
*बेपत्ता परिवारले न्याय पाएनन् : टीका कडेल, बेपत्ता योद्धा परिवार
हाम्रा आफन्तहरू कहाँ छ्न, छन् कि छैनन् त्यो थाहा पाउ भनेर हरबखत खोजिरहेका छौं ।उनीहरुको अवस्था समेत थाहा नपाउने कुरा किन भैरहेको छ? आयोगहरु बन्ने , भत्किने त भए तर पीडितले न्याय पाउने स्थिति आएन।मेलमिलाप आयोग पनि बबेको थियो तर उसले पनि किन काम अगाडि बढाउन सकेन ।यो हामी बेपत्ता परिवारप्रतिको अन्याय भयो।हामी गाउको सामान्य नागरिक हौं, हामीले हाम्रा आफन्तहरु खोजिरहेका छौ।हाम्रा आफन्तको स्थिति सार्वजनिक गर्ने कार्यमा मिडिया , कानुन व्यावसायी देखि नागरिक समाजले सहयोग पुर्याउने छ भन्ने हाम्रो आशा छ।हाम्रा पीडा सम्बोधन गर्न कानुन संशोधन गर्ने कुरा छ, त्यो किन हुँदैन ।संसदले यो काम किन गरिरहेको छैन?
*दलहरूलाई अझै किन लज्जाबोध हुन्न? : सुमन अधिकारी, अध्यक्ष द्वन्द पीडित साझा चौतारी
हामी द्वन्द पीडितहरुका लागि सरकार , संसद र न्यायलय पनि छैन भन्ने देखियो।राज्यले हामीलाई हेप्यो।हाम्रा पीडा र चीत्कार सुन्न सकेन वा चाहेन।अब हामीले कसरी आशा र बिश्वास गर्ने हो? हामी पीडितका पीडा सम्बोधनमा दलहरु किन संबेदनसिल हुदैनन् हाम्रो प्रश्न छ।दलहरूलाई अब पनि किन लज्जाबोध हुन्न।पीडा यो भन्दा बढी अब सहन सकिन्न।बेपत्ता योद्दा सम्बन्धि काम गर्न बनेको आयोगले पनि काम गर्न नसक्नु गम्भीर समस्या हो।समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारे दलहरूको प्रतिबद्धता र पहल के हो, त्यो स्पष्ट हुन जरुरी छ।आगामी बजेट मार्फत पनि पीडितहरुका तत्कालीन समस्या हल गर्न सम्बोधन हुनेछ भन्ने आशा छ।हामी पीडितहरुको पीडा र सम्बेदनाको राजनीतिकरण नगरियोस् ।
*कि सास देउ कि लास देउ : खुमा सुवेदी, अध्यक्ष सहिद परिवार समाज नेपाल
बेपत्ताहरुका परिवारहरु बर्षौ देखि कि सास कि लास भनेर आफन्त खोजिरहेका छ्न।राज्यले गम्भीरता देखाउनु पर्यो।सरकार र राज्यका विभिन्न निकायमा रहेका सरोकारवालाहरु गम्भीर भैदिनुहोस।अब बेपत्ता योद्धाका परिवारलाई आन्दोलनको दिशामा अगाडि बढ्न बाध्य नपारियोस।उनीहरुको स्थिति सार्वजनिक हुनैपर्छ।
*युद्ध त सकियो तर वर्गसंघर्ष सकिएको रहेन छ : धर्मशिला चापागाईं, पूर्व मन्त्री एवम् अध्यक्ष, सहिद प्रतिष्ठान नेपाल
युद्ध त सकियो तर वर्गसंघर्ष सकिएको थिएन भन्नेकुरा अहिलेसम्म बेपत्ता र सहिद परिवारको स्थिति सार्वजनिक हुन नसक्नुले पुष्टि हुन्छ।हाम्रा मुद्दाहरु यथावत छन् ।शान्ति सम्झौता अनुसार किन बाकी काम हुन सकेनन् ।गणतन्त्र, संघियता जे आएका भए पनि , राजनीतिक परिवर्तन भए पनि हिजोका हैकमवालाको शासन समाप्त हुन सकेन, उनीहरु नै सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा छन् भन्ने कुरा देखियो।हामीले अहिलेको राज्यव्यवस्थालाई खबरदारी गर्न जरुरी छ।रास्ट्रीय सहिद भनेर गरिएको घोषणालाई लुकाउने कामहरू भए।निकै दबाबपछि मात्रै सहिदहरुको सुचिलाई राजपत्रमा प्रकाशित हुन सक्यो।शान्ति प्रक्रिया सम्पुर्ण रूपमा नटुङ्गिकन सहिद र बेपत्ता परिवारको पीडा सम्बोधन हुने देखिएन।अब समस्यालाई सम्बोधन गर्न सामुहिक बल र एकीकृत प्रयास जरुरी छ।माओवादी आन्दोलन बिभाजित भएकोले पनि हाम्रा समस्या सम्बोधनमा थप कठिनाइ उत्पन्न भयो।अब छिट्टै कानुन संशोधन गर्न जरुरी छ।यो काममा दलहरू गम्भीर हुनेछन् भन्ने हाम्रो आशा छ।
* शान्ता न्यौपाने, बेपत्ता योद्धा द्वन्दपाणी न्यौपानेको जीवनसाथी
माओवादीको बिभाजनले बेपत्ता परिवारलाई थप दुखी र पीडित बनायो।अब माओवादी घटकहरु एक भएर अगाडि बढ्ने कुराले नै बेपत्ता योद्धा, सहिद , बन्दी तथा घाइतेहरुको सपना पूरा हुनेछ।नेताहरू यो कुरालाई बुझेर अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो हुनेछ।
*संसदले कानुन नै बनाउन नसक्ने भयो : एकराज भण्डारी, वरिस्ठ अधिवक्ता
राज्यका सबै निकाय, राजनीतिक दलहरू, बिषेशत: तीन दलहरू र तीनका मुख्य नेताहरू जहिल्यै बेपत्ताहरुको अवस्था सार्वजनिकरण र शान्ति प्रक्रियाका बाकी कामहरू टुङ्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् तर १८ बर्षसम्म पनि उनिहरु किन निष्कर्षमा पुग्न सक्तैनन् ? अहिलेसम्म सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका कामहरू किन अड्के? यो महत्त्वपूर्ण र गम्भीर बिषय हो। हाम्रा परिवारका सदस्यहरुको स्थिति सार्वजनिक गरिदेउ भन्दा भन्दा हामी थाकीसक्यौं ।बेपत्ताहरुका परिवारको शिक्षा ,स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका बिषयको सम्बोधन गरेर राज्यले उनीहरुको अभिभावकत्व लिनुपर्छ तर त्यो हुन सकेन।यति लामो समयसम्म पनि बेपत्ता सम्बन्धि समस्या सम्बोधन हुन नसक्नुका पछाडि शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरु जिम्मेवार हुन सकेनन्।यो समस्याको समाधान अहिलेको राजनीतिको संरचनागत पक्षसङ्ग जोडिएको छ।राज्य वयवस्था दलाल भयो।यसले गर्दा देशको आवश्यकता र स्वतन्त्रता अनुसार यहाँको संसद , सरकारले निर्णय लिन सक्तैनन् ।त्यसैले समाजवादी व्यवस्था बिना देशमा स्थिरता आउन र हाम्रा मागहरू पूरा हुने गरि कानुन निर्माण हुने स्थिति देखिएन।अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी कानुन र संविधान नमान्ने संस्था संसद हो र त्यसपछि सरकार हो।पछिल्ला १० बर्षमा ११ सरकार बने।यहि अवस्था रहिरहने हो भने संसदले कानुन नै बनाउन नसक्ने भयो।
प्रस्तुति: शेरबहादुर विश्वकर्मा
