राम पुनियानी
२१ औं शताब्दीको प्रारम्भिक वर्षका छलफलमा स्वतन्त्र विश्व, राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था र स्वतन्त्र बजार राजनीतिक बहसका विषय बने । यो त्यही कालखण्ड हो कि यही समयमा अधिकांश पराधीन देशहरू स्वतन्त्र भए । यी उपनिवेशहरूमा रहनुको पछाडि साम्राज्यवादहरूको आफ्नै तर्क थियो । ती साम्राज्यवादीहरूले उपनिवेशहरूमा ‘फुटाउ, र शासन गर’ नीतिको बीऊ गहिराइसम्म रोपेका थिए । अनेकौं उपनिवेशहरूमा शान्तिपूणर् सङ्घर्ष र कैयौं उपनिवेशहरूले समाजवादी झण्डा मुनी बसेर क्रान्ति सम्पन्न गरे । यी स्वतन्त्र भएका देशहरूमा राष्ट्र देश बन्नको लागि शासन-तन्त्रको सहयोग आवश्यक थियो । किनकि निजी पुँजीको मेहनत एकदमै कम थियो । त्यसैगरी ती देशहरू औद्योगिकीकरण हुनको लागि सक्षम थिएनन् । समाजवादी शिविरको अगुवा देश रुस (USSR)ले राज्य-पे्ररित औद्योगिक उद्यमलाई सहयोग गर्यो । त्यसैगरी अर्कोतिर अमेरिकाले आफ्नो उद्योगलाई सहयोगी हुने राष्ट्रहरूलाई प्राथमिकता दियो । समाजवादी आदर्शको आधारमा साँस्कृतिक तथा सामाजिक मूल्यहरूमा दीर्घकालीन परिवर्तनलाई आमूल परिवर्तनवाद (Radicalism) भनियो । त्यसबेला सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रमा धर्मको भूमिका थिएन । यो सधैंभरी मान्छेहरूको निजी विषय थियो ।
अमेरिकी गठबन्धनको मुख्य राजनीतिक नारा समाजवादको निषेध रह्यो । १९७० को दशकको प्रारम्भदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता आन्दोलन तथा त्यसप्रकारका गतिविधिहरू कमजोर हुन थाले । त्यसैगरी राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था पनि कमजोर हुनथाल्यो । थोरै विमर्शकै बिचमा कतिपय देशमा राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाहरू धरमराउन थाले । जब अमेरिकी गुटहरू उत्सव मनाइरहेका थिए, त्यही समयमा पूर्व समाजवादी देश लोकतान्त्रिक संसारको विरोध हुँदाहुँदै पनि औद्योगिक आधारभूत संरचना निर्माण भए । समाजवादी अर्थव्यवस्थाको पतन र ईरानमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले प्रभुत्वशाली देशहरूको लागि प्रमुख शत्रु साम्यवाद हुँदै आएकोमा अब धर्म अर्थात् इस्लाम भयो । पूर्व उपनिवेशी शासकहरूको उद्देश्यको प्रमुख चासो पूरा गर्न बाधक विचार कायमै थियो । जसको लागि शक्तिशाली अमेरिकी शक्ति थियो । तेलका कुवाहरूमा इस्लामका अनुयायीहरू विरुद्ध अनेकौं आरोपहरू थोपर्न थालियो । अनेक प्रकारले निशाना साँध्न थालियो ।
मुस्लिम देशहरूमाथि आक्रमण गर्नको लागि अमेरिकी विदेश नीतिले विचारधारात्मक आक्रमण गर्न थाल्यो । इश्लामको प्रतिकको रुपमा मुस्लिम समुदायलाई सङ्किणर् र रुढिग्रस्त छविलाई जोडतोडले प्रचार गर्न थालियो । जुन देशहरूमा मुस्लिम शक्तिमा थिए, त्यहाँ लोकतन्त्र कमजोर थियो । अमेरिकाले ती देशहरूमा तानाशाही व्यवस्था रहेको बताउन थाल्यो । उसले धर्मको आडमा राजनीति लुकाएर प्रवेश गरायो । त्यसकारण विश्वमा मुस्लिम विरुद्ध भयङ्कर विभ्रम पैदा भयो । मुस्लिमहरूलाई रुढिवादी छवि र आतङ्कवादको प्रायोजक बताउन थालियो र मुस्लिम धर्म नै आतङ्कवादको प्रायोजक बताउन थालियो र मुस्लिम धर्म नै आतङ्कवादी हो भन्ने भाष्य निर्माण गरियो । यो प्रक्रियालाई भारतमा आइरहेको परिवर्तनबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ । भारत र पाकिस्तानबिचको नसुल्झने तनाव र काश्मिर तनावमा हिन्दुत्वको उभारसँग मुस्लिमलाई दानवीकरण गर्न थालिएको छ । हुँदाहुँदा त भारतका सामान्य घटनामा पनि मुख्य षड्यन्त्रकारीको रुपमा ओसामा बिन लादेनलाई दोष दिन थालियो । जसरी अमेरिकालाई विश्व स्तरमा एउटा दुश्मन आवश्यक परेको थियो । त्यसरी नै हिन्दुत्वको उभारको लागि भारतमा एउटा दुश्मन आवश्यक थियो । यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक बहस गर्न आवश्यक छ ।
अमेरिकाको विश्वस्तरको ‘एजेण्डा’ मा हिन्दुत्वको घरेलु ‘एजेण्डा’ कसरी जोडिएर आएको छ भन्ने अनुसन्धान हुनुपर्छ । यो छलफल गर्दैगर्दा के पनि ख्याल गर्नुपर्छ भने हिन्दुत्वको झण्डा फहराउनेहरू उपनिवेशी शासन विरुद्ध लडेका थिएनन् ।
अमेरिकी नीतिहरूको शिकार कष्ट र अशान्ति खेप्न मुस्लिम जनता बाध्य भए । मुसलमानको एउटा तप्काले कुण्ठा, असहायता र दण्डहीनतालाई अनुभूति गर्न थाल्यो र त्यसको जवाफमा हिंसाको बाटो समात्यो । उसलाई लाग्यो न्याय ऊभन्दा कोसौं टाढा छ । त्यसैक्रममा प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूले हिंसाको बाटो रोजे । अफगानिस्तानमाथि कब्जा गर्ने साम्यवादी सेनासँग लड्नको लागि जेहादी आतङ्ककारीलाई अमेरिकाले पनि प्रशिक्षण दियो । मोसेदेकको सत्ता पल्टाउने र रजा शाह पहलवीलाई अमेरिकी कठपुतलीको रुपमा उभ्याउने कार्यको विरोधमा आयतुल्ला खुमेनीले इराकमाथि नियन्त्रण गरे । अमेरिकी हस्तक्षेपको प्रतिक्रिया इस्लामी कट्टरवादीताको रुपमा अगाडि आयो । अलकायदाले आफ्नो वैधता इस्लाम धर्मबाट लिन्छ र प्रचार गर्छ कि आतङ्कवादी गतिविधिहरूमा मुस्लिमहरू संलग्न थिए । प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरू तथा अफगानिस्तानमा साम्यवादी शासनको विरुद्ध लड्ने जेहादी तथा अमेरिकी युद्ध प्रणालीको विरुद्ध छिटफुट आक्रमणहरू तथा मुम्बईमा मुस्लिम विरोधी हत्याकाण्डपछि मुम्बईका गल्लीहरू र बसहरूमा बम राख्नेहरूबिचमा के कुनै समानता हुनसक्छ ?
यी घटनाहरूको कारण फरक-फरक थियो । त्यसको विरुद्ध हुनसक्ने प्रतिक्रिया पनि भिन्नभिन्न थिए । त्यसमा केही कुरा समान थियो भने ती सबैमा मुसलमान सङ्लग्न थिए र इस्लामलाई आतङ्कवादी धर्म भनिएको थियो । परम्परा र रुढिवादीता ठूलो स्तरमा बढाइयो । इस्लामलाई कट्टरवादको रुपमा बुझ्न थालियो । एकापशमा विभाजनकारी नीतिअनुसार सङ्कटमा धकेलियो, आपसमा उन्मादपूर्ण प्रतिक्रिया आयो । यो विभाजनकारी नीति विश्वस्तरमा तेल-संसाधनहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यको आडमा चलेको थियो । भारतीय परिदृश्यमा उक्त नीतिहरूले जातीय उत्पीडन र लैङ्गिक समानताजस्ता मुद्दाहरूलाई पछाडि धकेल्दै थिए । यद्यपि हामीले अमेरिकी गुटको तेलको लोभ र भारतमा कूलिन वर्गको ‘एजेण्डा’मा एउटा ऐतिहासिक समानता देखिन्छ । यो ठालूवाद हिन्दुत्वको नाममा आउँछ । धर्मको नाममा हुने राजनीतिको प्रमुख स्रोत विकसित हुन्छ- पहिलो र मुख्य स्रोत हो उत्पीडित समुदाय जुन इजरायलको निर्माणदेखि लिएर अफगानिस्तानमा साम्यवादी सेनासँग टक्कर लिने प्रशिक्षित जेहादी अमेरिकी नीतिहरूको शिकार भए ।
दोस्रो- मुस्लिम बहुल देशहरूमा शासन केवल आफ्नो निजी स्वार्थको लागि बनेका थिए । यो कुरा इराकमा सम्पूणर् रुपमा, पाकिस्तानमा धेरै हदसम्म र अन्य मुस्लिम बहुल देशहरूमा देख्न सक्दछौं । यही श्रेणीमा हिन्दु कट्टरवादीतालाई राख्न सकिन्छ । हिन्दु कट्टरवादीताको उद्देश्य पनि खुमैनी वा जिया-उल-हकले जसरी समाजलाई कूलिन वर्गको नियन्त्रणमा राख्नु रहेको छ ।
तेस्रो श्रेणीमा आतङ्कवादको त्यो अतार्किक शैली आउँछ जो काश्मिरमा आतङ्कवाद वा गुजराती मुसलमानको विद्रोही समूहको रुपमा हेर्न सकिन्छ । यो समूहले गुजरात हिंसापछि भएको मुम्बई बम विष्फोटको जिम्मा लिएको थियो । यो निश्चित समाजको अंशमाथि कलङ्क र अपमान थोपर्ने प्रतिक्रिया हो ।
आतङ्कको विरुद्ध युद्ध
समकालीन राजनीतिक परिदृश्यबाट स्पष्ट रुपमा चिन्तित पार्ने दुईवटा परिघटनाहरू अगाडि आउँछन् । विश्व स्तरमा अमेरिकी नीतिहरू र कथित आतङ्कका विरुद्ध युद्ध छाइरहेको छ । निश्चित रुपमा आतङ्कवाद विश्वको तेल संसाधनहरूमाथि अमेरिकी नियन्त्रणको नीतिहरूबाट जन्मिएको हो । अमेरिकाले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन जहाँसुकै हस्तक्षेप गर्यो । त्यहाँ परिणाम उल्टो निस्कियो र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू नष्ट भए । यद्यपि आतङ्कवादलाई कारणको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तर वास्तविकतामा यसको बढोत्तरीको कारण राजनीतिक र सामाजिक पक्षहरूमा निहीत छ । तेल उत्पादक देशहरूमा लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएपछि कट्टरपन्थीहरूको उदय बढ्दै गयो । कट्टरपन्थीहरूले सामाजिक पारस्परिक क्षेत्र सामाजिक तथा लैङ्गिक समानताको सङ्घर्षको सम्भावनालाई नष्ट गरिदियो । यो आन्तरिक सोचलाई स्थापित गर्न धर्मलाई औजारको रुपमा, बहानाको रुपमा लिइयो । जुन अमेरिकी नेतृत्वको बाहिरी दबावको कारण टिकिरहेको छ । यसप्रकारको कट्टरतावाद विश्वभरिका संसाधनहरूमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने साम्राज्यवादी कार्ययोजनाको सुस्पष्ट परिणाम हो ।
विश्व संयुक्त राष्ट्रसंघको पतनको साक्षी पनि भएको छ । यो एउटा त्यस्तो संस्था हो जसले विश्व स्तरमा देशहरूमा लोकतन्त्र ल्याउन पहल गर्ने सम्भावना थियो । सैन्य गुट निरपेक्ष आन्दोलनको युग पनि पतनको दिशामा छ । यो अवधिमा युरोपीय देशहरूमा युरोपेली संघ (EU)को गठन र आपसी अन्तक्र्रिया बढ्यो । यो एउटा सकारात्मक पहलु देखापर्यो । तर यहाँ एउटा रहस्य के देखिन्छ भने युरोपेली संघले इराक र अफगानिस्तानमाथि गरेको भयावह आक्रमण रोक्न किन सकेन ? एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्थाले कट्टरवाद र आतङ्कवाद दुवैलाई बढाएको छ ।
भारतमा हिन्दुत्ववादी राजनीतिको वृद्धि पनि कट्टरवाद नै हो । जुन अमेरिकी नीति र मुस्लिम देशहरूमाथि उसको आक्रमणमा व्यक्त भएको छ । मुस्लिमहरूमाथि हिंसा तथा नरसंहारहरूको परिणाम उनीहरूलाई खुम्च्याएर तथा सीमित क्षेत्रहरूमा धकेलेर हिन्दुत्वले मुस्लिमहरूमा कट्टरतावादलाई नै वृद्धि गरिरहेको हुन्छ । यद्यपि दक्षिणपन्थी हिन्दु कट्टरवादमा कट्टरतावादलाई बढाएर स्वतन्त्रतापछि प्राप्त भएको जातीय र लैङ्गिक समानताको उपलब्धिलाई समाप्त पार्न चाहन्छ । कमजोर तप्कालाई अधिकारविहिन बनाउन कट्टरतावाद र धर्मको आड लिने गरिन्छ । त्यस्तो राजनीतिले धर्मको आड लिन्छ । किनकि भावनामा आधारित सोचको विरोध गर्न कठिन हुन्छ । धर्मको मामिलामा त्यो काम अझै कठिन काम हो ।
विश्व स्तरमा र स्थानीय स्तरमा लोकतान्त्रिक मूल्यमाथि प्रश्न उठेको छ । औपनिवेशिककालबाट प्राप्त समस्याहरू समाजको जरासम्म फैलिएको छ । साम्राज्यवादी नीतिहरूले त्यसको रक्षा गरिरहेको छ । कमजोर देशहरू धर्म आधारित राजनीतिबाट बाहिर कसरी आउन सक्छन् ? एउटा समतापूर्ण र न्यायपूर्ण विश्व-व्यवस्था स्थापना गर्न चाहनेहरूमा यो जटिल प्रश्न छ । देश र व्यक्तिको अधिकार र स्वतन्त्रता खतरामा परेको छ । धर्म-राजनीति त्यसको विरुद्ध खतरा बनेर उभिएको छ । त्यसकारण महिला, दलित, लैङ्गिक र सामाजिक समानता चाहने शक्तिहरूले भूमण्डलीकृत सङ्घर्ष उठाउनु पर्दछ । त्यसको लागि मानव अधिकारको आन्दोलन, दबाव र सहकार्यको आवश्यकता चुनौतिपूर्ण बनेको छ ।
अनुवाद : अनिल सी
स्रोत : धर्म, सत्ता और हिंसा
जनपत्रिका मासिक १४ अङ्क
