वि. सं. १९८३ (सन् १९२६) मा इष्ट–इण्डिया कम्पनी सरकारसँग नेपाल सरकारले लगभग २७ हेक्टर जमिन किनेको थियो । जसको पूर्जा अहिले पनि राज्यसँग होला नै । उसबेला भारतीय रेल सेवा पथलैयासम्म आउँथ्यो । भारतसँगको व्यापारमा भारतीय स्टेसन प्रयोग गर्दा चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने भएकोले नेपाल सरकारले सो जमिन इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारसँग खरिद गरेको थियो । त्यसबेला नेपाली रुपैयाँ ३१ हजार ६२५ मा खरिद गरिएको हो । नेपाल रेल सेवासँग त्यसको प्रमाणिक कागजात अझै रहेको छ । आजभन्दा ३३ वर्ष अगाडि नेपाल सरकारले ‘नेपाल रेलवे’ विघटन ग¥यो । त्यसपछि नेपाल रेलवेको सम्पत्ति नेपाल यातायात तथा पारवहन संस्थानमा गयो । कालान्तरमा यो संस्थान पनि विघटन गरियो । त्यसपछि नेपाल रेलवेको वीरगञ्जको जमिन सरकारले बिक्री ग¥यो ।
तर सोही संस्थाको स्वामित्वमा रहेको रक्सौलको जग्गा के गर्ने भन्ने निर्णय गरिएन । त्यसपछि रक्सौलमा रहेको नेपाली जग्गा आजसम्म पनि अलपत्र छ ।
नेपालको स्वामित्वमा रहेको करिब २० बिगाहामध्ये १४ बिगाहा जति जमिनमा भारत र नेपालका सुकुमबासीहरुले छाप्रा बनाएर भोगचलन गरिरहेका छन् । नेपाल रेलवे, रक्सौलको चिनियाँ ईटाले बनेको अतिथिगृह जिर्ण भएको छ । केही भवनहरु भग्नावशेष मात्र छन् । कार्यालय परिषद् तलाउजस्तै देखिन्छ । नेपाली रेलवेको जग्गामा बसेका भारतीय सुकुमबासीले सो जग्गा आफूहरुको स्वामित्वमा हुनुपर्ने भन्दै पटना उच्च अदालतमा रिट जाहेर गरेका थिए । पटना उच्च अदालतले उक्त जग्गा नेपालको भएकोले अन्यथा गर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो । भारतको रक्सौल रेलवेभन्दा उत्तर र नेपाल–भारत दशगजाभन्दा झण्डै १ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको सो जग्गा प्रयोगमा ल्याउने हो भने करोडौं रुपैयाँ बचत हुन्थ्यो । रक्सौलको भारतीय रेलवे प्रयोग गरेवापत नेपाल सरकारले सरदर ४८ करोड रक्सौल रेलवेलाई तिर्ने गरेको कुटनीतिज्ञ प्रद्युम्नविक्रम शाहको भनाई छ । जनकपुरबाट आएर ३ पुस्ता अगाडिदेखि त्यहाँ बस्दै आएकी दिलमाया मगर (४८ वर्ष), भारतीय नागरिक मोहम्मद सिकन्दर (४३ वर्ष) र २०४७ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका भारतीय नागरिक किशोर पाण्डे (२५ वर्ष) सबैले सो जमिन नेपालको भएको बताउँछन् । ‘नेपालका हाकिमहरु बेलाबेलामा आउँछन् । तस्बिर खिचेर जान्छन्’ सबैको एउटै प्रतिक्रिया छ । २०४५ सालमा पर्सा जिल्लाको प्रजिअ रहेको बेला केशवराज भण्डारीको पहलमा सो जग्गाको लालपूर्जा खोजिगरिएको दाबि भण्डारीले बताएका छन् । त्यही काम गरेवापत बहुदलीय व्यवस्थाभित्र रहेका देशघातीहरुले २०४८ सालमा आफ्नो जागिर खाइदिएको आरोप लगाउँछन् । वर्तमान सरकारले अरबौंको सम्पत्ति र नेपालको गौरवप्रति स्वामित्व ग्रहण नगरेकोमा दुःखेसो गर्छन् भण्डारी ।
यही भूमिको विषयमा भारतबाट प्रकाशित हुने दैनिक भाष्करले आजभन्दा ६ वर्ष अगाडि नै ‘नेपालका अधिकारीहरुद्वारा रक्सौलस्थित नेपाली भूभागको निरीक्षण’ शिर्षकमा एउटा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । जसमा भनिएको छ : “नेपाल–भारत सीमामा रहेको रक्सौलको नेपाली भूभागमा नेपाली अधिकारीहरूले गरेको निरीक्षणले त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरूमा भय सिर्जना गरेको छ । मङ्गलबार नेपालको वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू, बीरगञ्ज भन्सारका अधिकारीहरू र बीरगञ्ज उद्योग तथा वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीहरूको संयुक्त टोलीले रक्सौलमा ‘नेपाली स्टेसन’ भनेर चिनिने नेपाली क्षेत्रको निरीक्षण गरेको थियो । नेपाली रेलवे कार्यालय, मालगोदाम र खाली जग्गाको निरीक्षण गरियो । यो नेपाली जमिन नेपाली व्यापारीका लागि प्रयोग गर्ने उद्देश्यले गरिएको निरीक्षणमा रेलवे मालगोदामको जीर्ण अवस्था पनि देखियो । दशकौँअघि यस नेपाली रेलवे स्टेसनबाट रक्सौलदेखि नेपालको अमलेसगञ्जसम्मको रेल चलेको र नेपाल सरकारले उक्त जग्गा भारत सरकारबाट भाडामा लिएको स्थानीय गाउँलेहरूले बताए ।
उक्त जग्गा नेपाल सरकारको रहेको अधिकारीले बताए । वीरगञ्ज उद्योग तथा नेपाल वाणिज्य सङ्घका महासचिव माधव राजपालले उक्त जग्गा नेपाल सरकारको रहेको पत्रकारलाई बताए । यो २७ एकडमा फैलिएको छ । यसलाई नेपाल सरकारले सन् १९२६ मा तत्कालीन ब्रिटिस भारत सरकारबाट किनेको थियो । त्यसबेला नेपालको रक्सौल र अमलेषगञ्जबिच रेल चल्दै थियो । जुन पछिगएर बन्द भयो । त्यसपछि, मानिसहरूले बिस्तारै यसलाई अतिक्रमण गरेर घरहरू बनाएका छन् । यसलाई खाली गराएर प्रयोग गर्ने योजना छ । यो क्षेत्र रक्सौल भन्सारदेखि पश्चिमी रेलवेको घुम्तीसम्म फैलिएको छ । त्यहाँ धेरै खाली ठाउँ छ, जसलाई सामान भण्डारण गर्न प्रयोग गरिनेछ । रेलवे यार्डमा अवतरण गर्ने नेपाली व्यापारीको सामान समयमै उठेनन् भने भारतीय रेलवेलाई ती सामन राखेवापतको शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । यदि ती सामान यस नेपाली भूभागमा भण्डारण गरियो भने, नेपालका व्यापारीहरूले उक्त शुल्कबाट छुटकारा पाउनेछन् । तिनीहरुले रेलवे यार्डदेखि आइसीपी र आइसीपीसम्मको सडकको पनि निरीक्षण गरे । आइसिपि वरपरका खाली प्लटहरूको पनि निरीक्षण गरियो। यस सन्दर्भमा नेपालको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव तारकराज भट्टले यो नेपालको भूमि भएको बताए । जसको दुरुपयोग भइरहेको छ । यो नेपाली व्यापारीका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने दृष्टिकोणबाट हामी यसको निरीक्षण गर्न आएका छौँ । यसलाई निरीक्षण गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयसमक्ष पेस गरिनेछ । यस अवसरमा वीरगञ्ज भन्सार आयुक्त श्याम भण्डारी, भन्सार अधिकारी गोपाल खत्री, वीरगञ्ज उद्योग तथा वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोपाल केडिया, पूर्व अध्यक्ष अशोक वैद्यलगायत विभिन्न व्यक्तिहरुको उपस्थिति थियो ।”
त्यसैगरी २०७४ चैत १९ (सन् २०१८–०४–०२) का दिन अनलाइन पत्रिका ‘हाम्रा कुरा डट कम’ ले पनि तत्कालीन प्रम खड्गप्रसाद ओलीको भारत भ्रमणको समयमा ‘प्रधानमन्त्रीले किन राखेनन् रक्सौलमा रहेको नेपाली जमिन फिर्ताको एजेण्डा ?’ शिर्षकमा एउटा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । यसको पूर्ण पाठ पढ्न चाहने पाठकहरुले https://www.hamrakura.com/news-details/40364/2018-04-02 मा गएर उक्त समाचार पढ्न सक्नुहुन्छ ।
रक्सौलको नेपाली रेलवेले चर्चेको जमिनलाई स्थानीयले हडप्न खोज्दा भारतको न्यायिक निकायले नै रोकेको छ । भारत सरकारले पनि आजसम्म दुरासय राखेको देखिन्न । बरु कतिपय भारतीय विश्लेषकले नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिएर फिर्ता लिन कुटनीतिक पहल गर्न सुझाएको देखिन्छ । उक्त जमिन व्यापारिक–आर्थिक र पर्यटकीय गन्तव्यसमेत बन्न सक्दछ । तसर्थ सो जमिन प्रयोगमा ल्याउन नीतिगत र व्यवहारिक पहल गर्नुपर्छ । फोहोर तलाउ, जिर्ण भवन, काष्ठ फलक र अव्यवस्थित–अनधिकृत भोगचलन भोग्दै आएको नेपाली रेलवे स्टेशनले नेपाल सरकारलाई गिज्याइरहेको त्यहाँ पुग्ने जो कोहीले महसुस गर्नसक्छ । देशको माया हुने हरेक नागरिकले सरकारसँग सोध्नुपर्छ– सरकार ! रक्सौलमा रहेको नेपाली भूमि खोई ?
स्राेत: जनपत्रिका मासिक १६ औँ अङ्क
