राणा कालमा वीरगञ्ज, अमलेखगञ्ज, जनकपुर, धरान, विराटनगरजस्ता तराईका सहरमा रेल सेवा विस्तार भएका थिए । भारतीय उत्पादन नेपाल ल्याउन र नेपालबाट सालको काठ, ढुङ्गा र विभिन्न खाद्यान्न भारत निकासी गर्न सीमा क्षेत्रमा रेल सेवा विस्तार गरिएको थियो । त्यसबेला भारतको सुख्खा बन्दरगाहा प्रयोग गर्दा राजस्वको ठूलो भारवहन गर्नुपर्ने भएकोले तत्कालीन श्री ३ सरकारले इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारसँग भारतीय भूमि खरिद गरेको थियो । वीरगञ्ज निकट भारतको रक्सौल क्षेत्रमा रहेको सो जग्गा अझैसम्म नेपालकै स्वामित्वमा रहेको छ । नेपालको स्वामित्वमा रहेको कारण भारत सरकाले हालसम्म कुनै सरोकार राखेको देखिन्न । अर्कोतिर, वैधानिक हकवाला नेपाल सरकारले आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गरिरहेको छैन ।
रक्सौलमा रहेको नेपालको जग्गाको विषयमा भारत र नेपालका सञ्चार माध्यमहरुले पटक–पटक प्रश्न उठाइरहेका छन् । तर नेपाल सरकार बेसरोकार देखिन्छ । यो बिडम्बनाको विषय हो ।
भारत सरकार र उसको स्थानीय निकायले सो जग्गाको विषयमा कुनै हस्तक्षेप र अतिक्रमण गरेको देखिन्न । जमिन, भवन र काष्ट–फलक इतिहासको तथ्य बोकेर बसिरहेका छन् । पटना उच्च अदालतले सो जग्गा नेपाल सरकारको नै भएकोले अर्को पक्षले भोगचलन गर्न नमिल्ने फैसला गरेको जगजाहेर छ । सो जग्गा प्रयोग गर्दा वार्षिक सरदर ४८ करोड विदेशी मुद्रा बचत हुन्थ्यो । अर्कोतिर सो जमिनलाई आन्तरिक पर्यटकीय स्थल बनाउन पनि सकिन्छ । अहिले नेपालले रक्सौल नाकाबाट भित्रिने आयातको लागि भारतीय सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्दछ । तर आफ्नै जमिन बेवारिसे भइरहेको छ । वर्तमान भारत सरकारसँग छलफल गरेर उनीहरुको सहयोगमा सो जमिन प्रयोग गर्न सकिन्छ । यदि नेपाललाई सो जमिन आवश्यक हुँदैन भने भारत सरकारलाई परलमोलमा बेच्न सकिन्थ्यो । तर आफ्नो सम्पत्तिमाथिको बेवास्ताले राज्य कति निकम्मा र गैरजिम्मेवार छ भन्ने प्रकट गरेको छ ।
वर्तमान सरकार पूर्व–सरकारको उत्तराधिकारी हो । नेपालको पूर्व–सरकारले गरेका देशको अहितका सम्झौताहरु स्वीकार गरिरहेको छ । भारतले सो जग्गा विवाद गर्ने विषय भएन र हालसम्म त्यसो भएको पनि छैन । नेपाल सरकारले नै प्रयोगमा ल्याउने र संरक्षण गर्ने कार्य गरेको छैन ।
रक्सौलस्थित नेपाली स्टेसनको जग्गाको केही भूमागमा नेपाल र भारतका सुकुमबासीहरुले अवैध घर–टहरा बनाएका छन् । त्यसले भविष्यमा समस्या पैदा गर्न सक्दछ । तर भारतको न्यायिक निकायले नेपालको पक्षमा फैसला गरिसकेको विषय हामीले खुलासा गरेका नै छौं । यो समस्याको विषयमा जिम्मेवार पार्टीहरु, संघीय तथा प्रदेश विधायकहरुले मौनता साँध्नु आफैमा विडम्बनाको विषय रहेको छ । देशभक्त नागरिक र बौद्धिक क्षेत्रले सो विषयमा सरकारलाई घचघच्याउन आवश्यक छ । जिम्मेवार सरकार पक्षले रक्सौलमा रहेको नेपाली भूमिको रक्षा र प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
स्राेत: जनपत्रिका मासिक १६ औँ अङ्क
