नेपाली जनताले सदियौंदेखि सामन्तबाद, साम्राज्यबाद, बिस्तारबाद समेतका बिरुद्ध स्वाधीन र समुन्नत राष्ट्र निर्माणका निमित्त अर्थात आर्थिक, राजनितिक, समाजिक, साँस्कृतिक लगायत समग्र क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको निम्ति निकै लामो समयदेखि कठिन र ठूल्ठूला लड्दै आएका छन् । अनेकौ जनसंघर्ष, वर्गसंघर्ष, जनआन्दोलन एवं जनयुद्ध समेत सम्पन्न भएका छन् । यसमा असंख्य त्याग बलिदान र उत्सर्गका उच्च किर्तिमानहरू कायम भएका छन् । यहि त्याग र बलिदानका बिचमा सात साल र सत्र साल जस्ता क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति हुंदै सापेक्षिक रुपमा परिवर्तनहरु पनि हुंदै आए ।
यसरी नेपाली जनताको निरन्तर बलिदानीपूर्ण संघर्ष र युद्धका बिचबाट अहिले देशमा लामो समयदेखिको राजतन्त्रको अन्त्य भएपनि जनताले गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको महसुस गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । सामन्त दलालको ठाउँ पूँजिवादका दलालले लिएका छन् । जनस्तरमा सामाजिक एवं वर्गिय अन्तर्विरोधको खाडल बढ्दो छ, लैगिक विभेद कायम छ, छुवाछुत जस्तो अमानवीय अवस्था विद्यमान छ । सत्तामा बस्ने हरुलेनै भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता क्षेत्र दलालहरुको नियन्त्रणमा छ । यसको नीति निर्माण तहमा दलालहरुकै प्रभाव कायम छ।
देशको सिमाना र आत्मसम्मानमा विदेशी हस्तक्षेप हुँदा पनि सरकार निरीह देखिन्छ।समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाली जनता पूर्ण सार्वभौम, अधिकारसम्पन्न हुन सकिरहेको अवस्था छैन। यसबाट नेपालमा हालसम्म भएका सबै संघर्ष, आन्दोलन, युद्ध एवं क्रान्तिबाट पनि नेपाली जनता उत्पीडन शोषण दमनबाट मुक्त हुन सकेको अवस्था छैन । सहिद बेपत्ता योद्धाहरुको सपना पुरा हुन सकेको छैन ।यी त्याग र बलिदानलाई संस्थागत गर्दै आमूल परिवर्तनको यात्रा पूरा गर्ने सहिद तथा बेपत्ता योद्धाहरुको सपना पूरा गर्ने चुनौती आज हाम्रो सामु खडा छ ।
राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि नालापानीको युद्धदेखि नेपाली जनताले रगत बगाउँदै आएको इतिहास छ । लखन थापा जंगबहादुर राणाको पालामा सामन्ति सत्ताका विरुद्धका नेपालको इतिहासमा पहिलो सहिद मानिन्छन् । जनताको मुक्तिको लागि, राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि, जनतन्त्र एवं जनजीविकाका लागि थुप्रै नेपालीले रगत बगाए । गंगालाल, धर्मभक्त, दशरथ, शुक्रराज लगायतको सहादत पश्चात प्रजान्तन्त्र प्राप्त भए पनि २००८ सालमा दिल्ली सम्झौता पश्चात रामप्रसाद राई राज्यद्वारा वेपत्ता बनाईएका योद्धा हुन ।
नेपाली जनता निरन्तर संघर्षरत रहे । २००९।१० सालतिर किसान आन्दोलनका नेता भिमदत्त पन्त र २०१० सालमा कर्णाली क्षेत्रमा कम्युनिष्ट जागरण फैलाउने कामी बुढा पनि सहिदको पंक्तिमा पर्छन् । झापा आन्दोलनका क्रममा सुखानीको जंगलमा होनहार योद्धाहरूले २०२९ फागुन २१ गते सहादत प्राप्त गरे । पञ्चायतकालमा साकेतचन्द्र मिश्र लगायतलाई आस्थाकै आधारमा राज्यद्वारा बेपत्ता बनाईएको थियो । पञ्चायतीकालमा तत्कालीन् अदालतको फैसलाबाट कप्तान यज्ञबहादुर थापालाई मृत्युदण्ड दिईयो । २०४६ सालमा थुप्रै योद्धाहरूले सहादत प्राप्त गरे । प्रभाकर सुवेदी लगायतका योद्धाहरुलाई बेपत्ता बनाईयो । त्यसपछि पनि देशको आमूल परिवर्तन र जनताको मुक्तिका लागि संघर्षको क्रम निरन्तर रह्यो ।
०५२ साल फागुन ०१ गतेदेखि ने.क.पा. (माओवादी) को नेतृत्वमा नेपाली जनताले चलाएको जनयुद्धको क्रममा ०५२ फागुन १४ गते गोरखाका विद्यार्थी दिलबहादुर रम्तेल जनयुद्धको प्रथम सहिद हुन पग्नुभयो भने कास्कीका फणिन्द्र सिंखडा पहिलो बेपत्ता योद्धा हुनुभयो । यस क्रममा, १० हजारभन्दा बढी योद्धाहरूले सहादत प्राप्त गरेका छन् । एक हजारभन्दा बढी योद्धाहरू बेपत्ता बनाईएका छन् । दुई हजारभन्दा बढी घाइते तथा अपाङ्ग अवस्थामा छन् । त्यसैगरी, ०६२-६३ को जनआन्दोलनमा २३ जनाले सहादत प्राप्त गरे । मधेश आन्दोलन लगायत आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा पनि थुप्रै होनहार योद्धाहरूले सहादत प्राप्त गरेका छन् । एकिकृत जनक्रान्तिको माध्यमबाट वैज्ञानिक समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था स्थापनाको लागि आन्दोलनरत सर्लाहीका कुमार पौडेल, भोजपुरका निरबहादुर राई, तीर्थ घिमिरे समेतका १२ जना होनाहार योद्धाहरुले सहादत प्राप्त गरेका छन् ।
त्याग, बलिदान र आमूल परिवर्तन: महान् सहिदहरू, बेपत्ता योद्धा ,घाईते अपांग योद्धाहरूको सपना नेपालमा सदियौंदेखिको एकात्मक सामन्तवादी राजतन्त्रात्मक क्रुर राज्यव्यवस्थाको अन्त्य र जनताको गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थापना वैज्ञानिक समाजवाद हुंदै साम्यवादसम्म पुग्ने थियो । यी सपना पुरा गर्ने प्रतिनिधिमूलक संघर्ष भनेको सशस्त्र जनयुद्ध नै थियो । जनयुद्धको क्रममा नेकपा (माओवादी) र संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा रहेका सात दलहरूबीच २०६२ मंसिरमा १२ बुँदे सहमति भएको थियो, जसमा संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने, राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने र तत्कालिन् राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आधारमा वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय समस्या समाधान गरी पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संविधान निर्मण गरी लागू गर्ने भन्ने उल्लेख गरियो। तर ती सहमति कार्यान्वयन भएनन् । राजतन्त्रको अन्त्य भएपनि जनताको गणतन्त्र स्थापना हुन सकेन र सहिद र बेपत्ता योद्धाको आमूल परिवर्तनको सपना अधुरो नै रह्यो ।
हालै मात्र सरकारद्वारा जनयुद्धलाई राष्ट्रिय पर्वको रुपमा स्थापना गर्दै जनयुद्धका सहिदहरुलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गरिएको सरकारको कार्य स्वागतयोग्य छ । नेपालमा पछिल्लो चरणमा भएका राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने सवैलाई राज्यद्वारा सहिद घोषणा गरिनु पर्ने हुन्छ ।
जनताको मु्क्तिका लागि जनयुद्धको क्रममा लड्दालड्दै राज्यको कब्जामा परी बेपत्ता पारिएका हजारौं नागरिकहरू छन् । ०४२ साल, ०४६ साल वा ०५२ सालपछि पनि धेरै नागरिकहरू राज्यसत्ताद्वारा पक्राउ गरी बेपत्ता पारिए । खासगरी, ०५८ मंसिरमा जनयुद्ध दबाउन राज्यले संकटकाल घोषणा गरी सेना परिचालन गरेपश्चात राज्यले व्यापकरूपमा योजनाबद्ध ढंगले गर्न थाल्यो । हजारौं योद्धाहरू पक्राउ गरिए र बेपत्ता पारिए । जो एकदमै क्रूर र नृशंस अपराध हो । यी बेपत्ता पारिएका योद्धाहरूको बारेमा छानविन गरी यथार्थता पत्ता लगाउन कानून र आयोग बनाईएको पनि हालसम्म आयोगबाट परिणामुखी काम हुन सकेको छैन ।
शान्ति प्रकृया बारे
(क) विस्तृत शान्ति सम्झौता (२०६३।०८।०५ मा उल्लेखित ब्यवस्था)
(१) ५.२.३ दुवै पक्षद्वारा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरुको बास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरु सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन् ।
(२) ५.२.५ दुबै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गंभीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन् ।
(३) ७.१.३ दुवै पक्ष सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएका अधिकारको उपभोगमा बाधा पुर्याउने जिम्मेवार व्यक्तिहरु माथि कानुन अनुसार निष्पक्ष छानवीन तथा कारवाही हुनेछ भनी प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछन् र दण्डहिनतालाई प्रश्रय नदिने सुनिश्चितता प्रदान गर्दछन् । यसका साथै द्वन्द्व र यातना पीडित तथा वेपत्ता पारिएकाहरुको परिवारको राहत प्राप्त गर्ने अधिकारलाई समेत सुनिश्चित गर्दछन् ।
(४) ७.३.२. दुवै पक्षले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्दै कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी वा गैरकानूनी थुनामा राख्ने, अपहरण गर्ने वा बन्धक बनाउने छैनन् । दुवै पक्षले बेपत्ता पारेका र कब्जामा राखेका प्रत्येक व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न र तिनीहरुका परिवारजन, कानूनी सल्लाहकार र अन्य आधिकारिक व्यक्तिलाई यससंग सम्बन्धित जानकारी दिन सहमत छन् ।
(ख) नेपालको अन्तरिम संविधान (२०६३।१०।०१ मा भएको ब्यवस्था)
धारा १६६. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (३) मिति २०६३ मङ्सिर ५ गते नेपाल सरकार र ने.क.पा. (माओवादी) बीच सम्पन्न ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ र मिति २०६३ मङ्सिर २२ गते सम्पन्न ‘हतियार र सेनाको व्यवस्थापनको अनुगमन सम्बन्धी सम्झौता’ अनुसूची–४ मा राखिएको छ ।
धारा ३३. राज्यको दायित्वः राज्यको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछः– (थ) सशस्त्र द्वन्दको क्रममा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस्ता व्यक्तिहरूका पीडित परिवारहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने,
(ग) वेपत्ता नागरिकका परिवारलाई सरकारद्वारा विभिन्न मितिमा किस्ता किस्ता गरी रु. १०,००,०००।- (दश लाख) उपलब्ध गराइयो ।
(घ) नेपालको संविधान (२०७२।०६।०३ मा जारी) मा भएको ब्यवस्था
प्रस्तावनाः “हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता सहिदहरु तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गर्दै यो संविधान जारी गर्दछौं ।” भन्ने उल्लेख छ ।
धारा ४२. सामाजिक न्यायको हकः (५) नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ ।
धारा ३०४. वर्तमान कानून लागू रहनेः (२) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिमका शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यहरु यसै संविधान बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
(ङ) बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मिति २०७१।१।२८ मा लागू भयो ।
(च) बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग हाल पदाधिकारी विहिन अवस्था छ ।
बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवारले मागको रुपमा निरन्तर उठाउंदै आएका कुराहरुः
(१) बेपत्ता योद्धाहरुको यथाशिघ्र सार्वजनिक गरियोस् ।
(२) बेपत्ता योद्धाहरुको योगदानको संस्थागत गरियोस् ।
(३) बेपत्ता योद्धाका परिवारको अभिभावकत्व राज्यले ग्रहण गरोस् । (शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार आदी)
(४) पीडकको पहिचान गरी कारबाही र दण्ड गरियोस् ।
माथि उल्लेखित मागहरु हालसम्म पुरा हुन सकेका छैनन् । बेपत्ता योद्धाहरुको स्थिति सार्वजनिक हुन सकेको छैन । बेपत्ता योद्धाहरुको योगदानको संस्थागत गर्ने बिषय पनि अन्यौलयमा छ । जहाँसम्म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारजनको राज्यले अभिभाकत्व ग्रहण गरोस भन्ने माग छ; यो माग पनि सरल र सहजढंगले पूरा हुने अवस्था देखिंदैन ।
परिवारको राहत प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कुरा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा लेखियो, त्यही कुरा अन्तरिम संविधानमा लेखियो । यसै विच परिवारजनलाई किस्ता किस्ता गरेर दशलाख रुपैयाँ उपलब्ध पनि गराईएको जस्तो देखियो । यो दशलाख रुपैयाँ योद्धाहरुको योगदानको मूल्य तिरेको जस्तो व्यवहार गरेर सरकारले परिवारलाई उपलब्ध गरायो । छोराछोरीहरुले निःशुल्क पढन पाएनन । वृद्ध बाबुआमा, श्रीमती, श्रीमान् लगायत परिवारजन औषधी उपचार नपाएरै मर्नु पर्यो । देशमा रोजगारी पाएनन विदेशिनु पर्यो । परिवारजनको आर्थिक अवस्था अत्यन्त नाजुक बन्दै गयो ।
संविधानको मौलिकहकको रुपमा लेखिएको सामाजिक न्यायको हक संविधान मै सिमित रहन पुग्यो । अन्य मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी कानूनहरु बने तर बेपत्ता नागरिकसँग सम्बन्धित कानून संविधान बनेको आज ८ वर्ष वित्दा पनि बन्न सकेको छैन । परिवारजन भनिरहेका छन संसदीय व्यवस्था भनेको संविधानमा लेख्ने तर लागू नगर्ने व्यवस्था हो । त्यसैले यो माग पनि अधुरै छ । हालको नेपालको वर्तमान राजनीतिक प्रणाली भित्र रहेर यो माग पनि पूरा हुने सम्भावना देखिंदैन ।
परिवारजनले निरन्तर उठाउँदै आएको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो पीडकको पहिचान, पीडकलाई कारवाही र दण्ड हुनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतबाट २०६४ जेष्ठ १८ मा गरिएको राजेन्द्र ढकाल समेतको मुद्दामा प्रहरी विजय प्रताप शाह समेतलाई निलम्वन गरी विभागीय कारवाही गर्नु भन्ने आदेश भयो तर कार्यान्वयन भएन, तत्कालिन् प्रहरी विक्रम सिंह थापा समेतलाई अनुसन्धान र कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा यो कार्यान्वयन भएन । भैरवनाथ गणका सेनाका अधिकृत राजु बस्नेतलाई सरकारले नै बढुवा गर्यो । जवकी संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय काठमाडौंले राजु बस्नेत सेनाको भैरवनाथ गणबाट मानिस बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न छन् कारवाही गर भनेर सरकारका नाममा पत्राचार गर्यो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत कारवाही गर्न सरकारलाई पत्राचार गर्यो । तर कार्यान्वयन भएन । राजु बस्नेतको बढुवा खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । सर्वोच्च अदालतबाट समेत बढुवा खारेज गरिएन, जब कि कानूनमा स्पष्ट लेखिएको छ; बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्नलाई सेनामा नियुक्ती तथा बढुवा गर्नु हुंदैन । सत्य तथ्य पत्ता लगाइ बेपत्ता नागरिकलाई सार्वजनिक गर्नका लागि आयोग बनेको छ । आजसम्म कुनै पीडकलाई बोलाएर बयान लिएको वा कारवाहीको कुनै भरपर्दो प्रक्रिया अगाडी बढाईएको भन्ने परिवारलाई जानकारी छैन । बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरु विभिन्न पदमा यतिखेर पनि आसिन छन् । कतिपय अवकाश पाएर पेन्सन बुझिरहेका छन् । त्यसैले परिवारको यो माग पनि यहि पद्धतिमा यही प्रक्रियाबाट पूरा हुन सक्ने सम्भावना देखिंदैन । त रपनि परिवारजन यी मागहरु पूरा गरियोस भनी निरन्तर लागि परिरहेको अवस्था छ ।
शान्ति सम्झौतापछि जनयुद्ध घोषणा गर्ने र प्रतिकार गर्ने दुबै पक्ष बर्तमान सरकार तथा प्रतिपक्षमा छन् । बेपत्ता पारिएका नागरिकको सार्वजनिक गर्ने लगायत सिंगो शान्ति प्रक्रियालाई सफल बनाउने जिम्मा पनि यीनीहरुकै हो ।शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ता पनि यिनीहरु नै हुन् । यो विषय यिनीहरुले चाहेमा सम्पन्न हुन नसक्ने विषय पनि होइन । तर यिनीहरु चाहदैनन । राजनितिकरुपमा एकले अर्कालाई सौदावाजी गर्ने तुरुपको रुपमा यसलाई प्रयोग गरी रहेको देखिन्छ ।
दलहरुको प्राथमिकतामा यो विषय परेको व्यवहारतः देखिएन । यी दलहरुको प्रवृत्ति परिवारजनहरुले विस्तारै विर्सदै जाउन भन्ने चाहिरहेको देखिन्छ । यतिखेर नेपालको सिंगो सत्तामा रहेका दलहरु प्रति जनताको विस्तृष्णा बढ्दो देखिने विभिन्न कारण मध्ये यो पनि एउटा जवरजस्त कारण हो । परिवारजन अझै पनि सरकारले आफ्नो यो महत्वपूर्ण दायित्व पूरा गरोस भन्ने चहान्छन् ।
परिवारको तर्फबाट सुझाव एवं माग
१. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सार्वजनिक गर्न यथाशिघ्र मिति समेत तोकी सबै राजनीतिक दलहरु विच राष्ट्रिय सहमति कायम गरी आवश्यकता अनुसार संविधान एवं कानून संशोधन गरी यथाशिघ्र बेपत्ता नागरिकको सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।
२. संविधानको धारा ४२ को प्रावधान देखावटी मात्र भयो । यसलाई संशोधन गरी स्पष्टसँग लेखिनुपर्छ । परिवारलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्यको हक हुने र रोजगारी एवं आवासको हक हुने भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्टसंग लेखिनुपर्छ । तुरुन्त कार्यान्वयनमा लैजानका लागि अन्य आवश्यक कानून बनाउनु पर्छ ।
३. शान्ति सम्झौता एवं संविधानको भावनाअनुसार परिवारलाई यथाशिघ्र परिचयपत्र उपलब्ध गराई सक्नुपर्छ ।
४. यथाशिघ्र यसै आ.ब. मा परिवारलाई अन्तरिम राहत उपलब्ध गराईनुपर्छ । दीर्घकालिनरुपमा निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम बनाई लागू गरिनुपर्छ ।
५. सम्पूर्ण बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको विवरण संकलन गरी प्रत्येक स्थानीय निकायको कम्तिमा एक स्थानमा त्यहाँका प्रत्येकको परिचय खुल्ने किसिमले पार्क निर्माण गरी प्रत्येकको शालिकहरु स्थापना गर्नुपर्छ ।
६. पीडकलाई बुझ्ने, अनुसन्धान गर्ने लगायतका काम कारवाही सम्बन्धित निकायबाट तुरुन्त थालिनुपर्छ । पहिचान भएका पीडकलाई सार्वजनिक पदमा भए तुरुन्त निलम्बन गर्ने, सरकारी सुविधा खाईपाई आएको भए तुरुन्त रोक्नुपर्छ
।
७. बेपत्ता योद्धा दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रुपमा स्थापित गरियोस ।
निष्कर्ष
सहिद, बेपत्ता योद्धा तथा घाइते, अपाङ्गता भएका योद्धाहरू तथा यातनापूर्वक बन्दीजीवन बिताएका योद्धाहरूको त्याग र बलिदानको राज्यले संस्थागत गर्नु भनेको उहाँहरूको सपना पूरा गर्नु हो । उहाँहरूको सपना भनेको जनता पूर्णरूपमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुनु हो । तर अहिलेसम्म सहिद एवं बेपत्ता योद्धाको सपना अनुरूप नेपाली जनता पूर्णरूपमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुनसकेका छैनन् । आजसम्मका त्याग र वलिदानबाट प्राप्त सिमित उपलब्धिको रक्षा गरौं भन्ने गरिएतापनि उहाँहरुको सम्मान हुन सकिरहेको छैन । जबकी संविधानको मौलिकहकमा सामाजिक न्यायको हक भन्दै परिवर्तनको लागि भएका सशस्त्र संघर्ष एवं कम्तिमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिद बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार समेतलाई उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आवास र समाजिक सुरक्षामा प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । तर राज्यले लागू गर्न पर्ने दायित्व पुरा गरेको देखिन्न ।
यसबारेमा आम जनता, राजनितिक दल, नागरिक समाज गम्भीर एवं संवेदनशीलढंगले लाग्नुपर्छ । यी महान् योद्धाहरूका त्याग र बलिदान समग्र जनताको मुक्तिका लागि अर्थात् नेपाली जनता पूर्णरूपमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुनका लागि भएकोले सो प्राप्त नभएसम्म हामी नेपाली निरन्तर क्रान्तिको बाटोमा लाग्नै पर्ने हुन्छ । त्यसैले,त्याग र बलिदानको आजसम्मको उपलब्धिको रक्षा गर्दै ती महान् योद्धाहरूको सपना पूरा गर्न, आमुल परिबर्तनकोलागि अगाडि बढनु आजका पुस्ताको मूल कर्तव्य र दायित्व हो । यसमा तगारो हाल्ने जो कोही साम्राज्यवादी, सामन्त, दलाल पूँजीवादी लगायतका सबै खाले प्रतिक्रियावादीहरूका विरुद्ध जनताले विद्रोह गरी आफ्नो पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्नेछन् । त्यसपछि मात्र त्याग र बलिदानको साँचो अर्थमा संस्थागत गरिएको ठहर्नेछ । राष्ट्र आमूल परिवर्तनमा प्रवेश गर्नेछ ।
त्यसैले समाजवाद र समाजवादी एजेण्डाका पक्षधर राजनीतिक दलहरु एकजुट भई समाजवादी राजनैतिक पद्धती र यसका मोडेलका बारेमा छलफल बहस गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । हालसम्म प्राप्त भएका सकारात्मक उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै नेपालको अग्रगामी राजनैतिक व्यवस्थाका लागि एक भई अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।
हालसम्म बेपत्तायोद्धाहरुको विवरण – राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धा परिवार समाजसंग भएअनुसार अहिलेसम्म प्राप्त तथ्याङ्ककका आधारमा निम्नानुसार छ:
( बेपत्ता योद्धा परिवार समाज नेपालका संयोजक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीद्वारा जेठ ७,२०८०,काठमाडौमा आयोजित अन्तर्कृयामा प्रस्तुत अवधारणा – पत्र)
