सरकारको एउटा अङ्गको रुपमा रहेको न्यायलयको ललितपुर जिल्ला अदालतले साउन ६ गते नेकपाका महासचिव विप्लवसहित नेता/कार्यकर्ताहरु विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ र सो पक्राउ पूर्जी साउन १६ गते सार्वजानिक भएपछि शान्ति, राजनितीक स्थिरता र ओली सरकारसँग भएको ३ वुँदे सहमतिप्रति नै प्रश्न उठेको छ । देउवा सरकार पूर्व सरकारको अविछिन्न उत्तराधिकार संस्था हो कि होइन ? वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेको निणर्य र सहमति मान्नु पर्छ कि पर्देन ? भन्ने प्रश्न सदनमा प्रतिपक्षका दलहरु र जनताविच पेचिलो ढङ्गले उठेको छ । यो लेखमा तिनै विषयमा संक्षिप्त चर्चा गरिने छ ।
क) ३ वुँदे सहमती
नेपाल कक्युनिस्ट पार्टी र सरकारबिच २०७७ फागुन २१ गते ३ वुँदे सहमति भयो । सहमति–पत्रमा उल्लेख गरिएको छ १) दुवै पक्ष नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देशको राजनैतिक समस्याहरु वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौ । २) नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो सवै राजनीतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्ण रुपमा संचालन गर्न सहमत भएको छ । ३) नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्धाहरु खारेज गर्न सहमत भएको छ । यो सहमति हुनुमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचेत ढंगले गरिएको पहलकदमी थियो भने सरकारको आवश्यकता र बाध्यता थियो । जब हाम्रो पार्टी शान्ति प्रकृयामा प्रवेश गर्याे तब आफ्नो सम्पूर्ण, गतिविधिहरु शान्तिपूर्ण ढंगले अगाडि बढाइ रहेछ ।
३ वुँदेको मुल्य र मान्यता सहमतिप्रति पूर्ण रुपमा इमान्दारीका साथ अगाडि बढिरहेको छ । जति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, इमान्दारीपूर्वक सहमति लागु गरिरहेको छ राज्य पक्ष (सरकारी पक्ष) त्यति गंम्भिर भएको पाइँदैन । ३ बुँदे भएको लामो समय वित्दा पनि प्रतिबन्ध फुकुवाबाहेक, अन्य विषयमा प्रवेश नगर्नु मुखले हुन्छ भन्नु, व्यवहारमा लागू नगर्नु, कुरा र काममा अन्तर देखिनु प्रतिकृयावादी चरित्र झल्किनुले, वार्ता सहमति प्रति सरकार इमान्दार छैन, शंका पैदा भइरहेको छ । यसले अर्को आशंका पनि पैदा गरेको छ, सत्ताको चरित्र दमनकारी नै हुन्छ के पुनः शान्ति प्रकृया भंग गरेर फेरि देशलाई युद्ध तिर लैजान त सरकार आफै खोजिरहेको छैन ? दमनबाटै सवै ठिक हुन्छ गरिन्छ भन्ने कतै लागेको त छैन ? यि प्रश्नहरु, आशंकाहरु जन्मिरहेका बेला, ललितपुर जिल्ला अदालतबाट जारी भएको तपसिलका मुद्धाका तपसिलका प्रतिवादीहरुको नाउको ३५ दिने पत्र पुर्जि काट्नु संयोग नभई सरकारको नियतको पुष्टि भएको छ ।
ललितपुर जिल्ला अदालतले नेकपा महासचिव विप्लव, प्रकाण्ड लगायत अन्य नेता/कार्यकर्ताहरु विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारि गरेको छ । हात/हतियार तथा खरखजना, विष्फोटक पदार्थ विष्फोटन गराई कर्तव्य ज्यान र राज्य विरुद्धको अपराध गरेको आरोपमा अदालतले ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारि गरेको छ ।
अदालतले ३५ दिनभित्र उपस्थित हुन भनेको छ अन्यथा मुलुकी फौजदारी कार्य विधि संहिता २०७४ को दफा ६५ बमोजिम हुने चेतवानी दिइएको छ । सरकार सहमति लागू गर्न होइन, सहमति भंग गरि देशलाई द्धन्दतिर लैजान उद्धत छ । भन्ने पुष्टि भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको इमान्दारीताको संयमताको खिल्लि उडाएको छ र यसैलाइ नै कम्जोरी ठानिएको छ ।
ख) दलाल पूँजीवादको आत्मसमर्पण
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी शान्ति प्रकृयामा आउँदा सायद यो देशका शासकहरुले सोचेका थिए होला अव यो पार्टीलाई प्रचण्ड र बावुरामलाई जस्तै, वनाउन सकिन्छ । दलाल पूँजिवादी व्यवस्था स्वीकार्ने, साम्राज्यवादका अगाडि लम्पसार गरेर आत्मसमर्पण गराउँने सारमा विप्लव र उनले नेतत्व गरेको पार्टी हाम्रै विचार मान्ने आफ्नै योजनामा हिड्ने बनाउँन सकियो भने, आनन्दले वाँच्न सकिन्छ ।
देशमा लुटतन्त्र मच्चाउन सकिन्छ, जनघात र राष्ट्रघातलाई बढवा दिन सकिन्छ । तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वार्ता र सम्झौतामा त्यही व्यवस्था दलाल पूँजीवादी संसदीय व्यवस्था मान्न र सुदृढ गर्न आएको थिएन, हाम्रो पार्टी यो सत्ताको अन्त्य र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापति गर्ने उदेश्यलाई मुल लक्ष्य बनाएर आएको थियो । आज पनि हाम्रो पार्टीको मूल उदेश्य वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नु हो । जनतालाई, सुखी, खुशी, बनाउनु र देशलाई समृद्ध बनाउनु हो । यो लक्ष्यबाट हाम्रो पार्टी विचलित छैन ।
मूल उदेश्यलाई केन्द्रमा राख्दै, आजको सन्र्दभमा, ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषणसहित अगाडि बढिरहेको छ । हाम्रा अगाडी एकातिर जनताका जनवादका मुद्धा अर्को तिर राष्ट्रियताको मुद्धा जल्दो/वल्दो रुपमा उठिरेका छन् ।
देशमा भएका, भ्रष्टाचार, महँगीं अझ भन्दा राष्ट्रियताको विषयमा ने.क.पा.ले आन्दोलन गरिरहेको छ । त्यो आन्दोलनको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरिरहेको छ । पछिल्लो उदाहरण, MCC पास हुन नदिने, देशै भरि अझ काठमाण्डौको मुटुमा वानेश्वरमा गरिएको हजारौ/हजार जनताको उपस्थितिमा गरिएका आन्दोनलनहरु निकैै महत्वपूर्ण छन् । जनताको चाहाना र राष्ट्रको हित विपरित सदनबाट MCC पास गराइयो तर जनताको आन्दोलनलाई रोक्न सकेन फेरि त्यो आन्दोलन कम महत्वको थिएन । जुन आन्दोलनले जनतामा राष्ट्रियताको पक्षमा सचेत सकृय र जागरुक गरायो । जुन आन्दोलनले यो देशको राज्य व्यवस्था र सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरुको राष्टघाति चरित्रलाई नाङ्गो ढंगंले सदनमा ल्याउँन सफल भयो ।
राष्ट्रिताको पक्षमा को छ ? राष्ट्रघाति को छ ? चिन्ने अवसर भयो । जनताको विरोधको बावुजुत पनि MCC पास गरियो । यहाँका दलालहरुले फेरि एक पटक जनता, देशमाथि राष्ट्रघात गरे भने आफ्नो मालिकलाई खुशी पारे र साम्राराज्यवाद अगाडि लम्पसार परे, मलाई मेरो देश भन्दा तिमी प्यारो छौ; मेरो देशको जनताभन्दा मेरो कुर्सि प्यारो छ; देश बेचेर पनि कुर्चि बचाउँछु भन्ने पुस्टि गरे ।
MCC देशको लागी कति खतरानाक छ । आम नेपाली जनताले बुझ्न सकेका थिएनन् । केहि बुद्धिजीवी, राष्ट्रवादी, केहि स्वतन्त्र व्यक्तिmवहरुले यसको बारेमा बोले केही पार्टी र नेताहरुले त आन्दोलन कै नेतृत्व गरे । MCC राष्ट्रको पक्षमा छ भनेर जनतालाई ढाँटिरहे । त्यसलगतै क्एए सम्झौंताको विषय आयो । धेरै जनताले बुझे । फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित चार मोर्चाले निरन्तर संघर्ष अगाडि बढाइरहेको छ ।
देश भरि राष्ट्रघाति MCC पास गरेर पनि लागू गर्न चुनौति खडा भएको छ । अर्कोतिर SPP त सहमति गर्न चाहेर पनि सकिरहेका छैनन् । यसको मुख्य अवरोधक, हाम्रो पार्टी हाम्रो विचार र नेतृत्व बनेको छ । जसको परिमाण ललितपुर जिल्ला अदालतले हाम्रो महासचिव विप्लव सहितका कामरेडहरुलाई पक्राउ पुर्जि काटनु हो । यदि हामीले अमेरीकी साम्राज्यवादको अगाडी लम्पसार परेर आत्मसमर्पण गरेको भए नेपाली दलाल पुँजिवादी सत्ता र नेतृत्वहरुको विरुद्ध संघर्ष नगरेको भए, उनीहरुले हामीलाई पक्राउ पुर्जी होइन, फुलमाला अविर लगाएर स्वागत गर्दथे, सम्मान गर्दथे, जब शासकहरुको स्वार्थमा धक्का लाग्छ, तव उनीहरु जनता माथि, अथक जनताको नेतृत्व गर्ने पार्टी र नेतामाथि दमनमा उत्रन्छ ।
त्यो त उनीहरुको विशेषता हो तर यसको अर्को पक्ष यो पनि छ जब शासकहरु उत्पीडितहरुमाथि दमनमा उत्रन्छन्, उत्पडितहरु पनी जरङ जुट भएर उत्रन्छन् । यसले क्रान्तिकारीलाई नै फाईदा पुयाउँछ क्रान्ति गर्नको लागि वातावरण अनुकूल बनाउँछ ।
ग) सरकार नै घेराबन्दीमा
जब गलत निर्णय लिइन्छ तव त्यसको परिणाम गलत नै आउन थाल्छ । सरकारले ३ वुँदे इमान्दारीपूर्वक, कार्यान्वयन गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुको साटो सहमति उल्लंघन गर्ने, ‘आफैं वोक्सी आफै धामी’ बन्ने काम गर्यो । जताततैबाट सरकारको कार्यप्रति विरोध उठिरहेको छ, आफूले गरेको निर्णय आफैलाई भारी हुन स्थिति सृजना हुँदैछ । जव महासचिव विप्लवलगायत नेता/कार्यकर्ताको पक्राउ पुर्जी जारि भयो । विभिन्न पार्टी नेतृत्व, वौद्धिक व्यक्ती, संघ/संस्थाहरुले आवाज उठाइरहेका छन्, त्यसमा मोहन विक्रमको पार्टी मसालको विज्ञप्ती आउनु, एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, नारायणकाजी, देव गुरुङ निर्णयको विरुद्धमा बोल्नु वारका अध्यक्ष गोपाल घिमिरेले, नेकपा सरकारविचको तीन बुँद्धे सहमति भनेको राजनीतिक मुद्धा भएको भन्दै राजनीतिक मुद्धालाई राजनीतिक तवरले हेरिनु पर्ने बताउनु भएको छ, उहाँले यसलाई सरकारले कानुनी प्रकृयाबाट अगाडी बढाउँन खोज्नु गलत भएको टिप्पणी गर्नु भयो ।
वरिष्ट अधिवत्ता एकराज भण्डारीले भन्नु भयो । सरकारले तीन बुँदे सहमतिलाई उल्लंघन गरेकाले र कार्यन्वयन नगरेन्जल अहिले ललितपुर जिल्ला अदालतको समस्या आएको बताउनु भयो । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले नेकपाका महासचिव विरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जी प्रति आपत्ति जनाए । उनले सरकारलाई पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिएर राजनितीक सहमतिमा इमान्दार बन्न आग्रह गरे । महामन्त्रि मोहन विक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०७९ साउन १६ गते जारी प्रेस वक्तव्यमा पक्राउ पुर्जीको विरोध गरिएको छ ।
तत्कालै विप्लव पक्षका कार्यकर्ताको रिहाई र मुद्धा फिर्ताको माग गरिएको पे्रस वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ ।
ललितपुर जिल्ला अदालतले २०७९ साउन १६ गते सोमवार नेकपा विप्लव पक्षका नेताहरुका विरुद्ध ३५ दिने पक्राउ पुर्जि जारी गरेको घटनाप्रति नेकपा (मसाल) को ध्यान आकर्षण भएको छ । नेपाल सरकार र नेकपा विप्लव पक्ष माझ २०७७ साल फागुन २० गते ३ वुँदे लिखित सम्झौता भएको थियो । उक्त्त सम्झौताको तेस्रो वुँदामा विप्लव पक्षका कारागारमा रहेका कार्यकर्ताको रिहाइ तथा उनीहरुमाथि लगाईएका मुद्धाहरु खारेज गर्ने उल्लेख थियो । सो सम्झौंताअनुसार विप्लव पक्ष सशस्त्र गतिविधि परित्याग गरेर शान्तिपूर्ण गतिविधिमा आइसकेको छ । सम्झौताअनुसार कारागारमा रहेका विप्लव पक्षका कार्यकर्ताको रिहाइ तथा मुद्धाहरु फिर्ता लिइनु पर्नेमा हाल ललितपुर जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी हुनु सरकार र सो पक्ष माझ भएको लिखित सम्झौताको उल्लङ्घन भएको प्रष्ट छ ।
हामी नेपाल सरकार विप्लव पक्षमाझ भएको उक्त सम्झौताको पालना हुनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौं । त्यसक्रममा आज जारी गरिएको पक्राउ पूर्जि फिर्ता लिन तथा सो पक्षका कारागारमा रहेका कार्यकर्ताको रिहाई गर्न र उनीहरुमाथिको मुद्धा फिर्ता लिन आग्रह गर्दछौं ।
नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन् ‘विप्लवहरु विरुद्ध जारी गरिएको पक्राउ पुर्जीकाबारेमा नियमित अदालती प्रकृया भनेर पन्छन मिल्दैन्’ यसलाई खारेजी गर्नु अनिवार्य छ । सरकारले अविलम्व आवश्यक कदम चालोस्, देव गुरुङ्ग भन्नु हुन्छ ‘सरकार माथि गंम्भिर प्रश्न उठयो, विप्लवका मुद्धा फिर्ता गरियोस्’ ।
यसै सन्दर्भमा नेकपासहितको ४ दलिय मोर्चाको संयुक्त विज्ञप्ती जारी भएको छ । नेकपाले पार्टीको विज्ञप्ती जारी गरि आफ्नो धारणा सार्वजानिक गरेको छ, प्रवक्ता कमरेड प्रकाण्डद्धारा जारि विज्ञाप्तीमा भनिएको छ । आजका मितिसम्म हाम्रो पार्टी ३ बुँदे सहमतिको मर्म, वार्ता एवं सहमतिको माध्यम र शान्तिपूर्ण तरिकाप्रति दृढ छ र अक्षरस लागु गरिरहेको छ ।
३ वुँदे सहमतिपछि पाँच महिनासम्म ओली सरकारले यसको इमान्दारीताको साथ लागु गरेन र गठन भएको तेस्रो दिनमा वार्ता भइ ३ बुँदे सहमति लागू गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको देउवा सरकार पनि एक वर्षसम्म पटक/पटक वार्ता गरेपनि लागु गरेको छैन् । पार्टी देश र जनताको मुद्धामा प्रवेश गर्ने कुरा त छाडौ अहिले सम्म हाम्रा पार्टीका राजवन्दीलाई समेत रिहा गरेको छैन पार्टी नेतृत्व कार्यक्रर्ता र समर्थक जनताको नाममा ललितपुर जिल्ला अदालतले आज जारी गरेको पक्राउ पुर्जीको घटनाले सरकार र राज्यका निकायहरु झुठा मुद्धा खारेज गरेर राजवन्दी रिहाई गर्ने ३ बुँदे सहमतिको तेस्रो वुँदा लागू गर्नु पर्ने प्राथमिक कार्य कै विरुद्ध उत्रिएको प्रस्ट हुन्छ, राज्य र सरकार नेपाल कम्युनिष्टसँग गरिएको ३ वुँदे सहमतिको उल्लंघन गर्ने शान्ति प्रकृयाबाट भाँड्ने र देशलाई द्धन्द्धतिर धकेल्ने हर्कत गर्दछ, भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ ।
जुन सर्वाधिक षड्यन्त्रगरी आपत्तिजनक र खेदजनक त्यसै विज्ञप्तीमा भनिएको छ । हाम्रो पार्टी नेतृत्व कार्यकर्ता र ३ वुँदे सहमतिका विरुद्ध सरकार राज्यले आज घटाएको घटनालाई तुरुन्त रोकिएन र ३ बुँदे सहमति तदारुकताका साथ कार्यन्वयन गरिएन भने हाम्रो पार्टी हातमा दहीं जमाएर नबस्ने चेतावनी शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार र राज्यका अधिकारीलाई दिन चाहान्छौं । यसबाट भावि निस्कने गंम्भिर अवस्थाको जिम्मेवार सरकार र राज्यको अधिकारी हुनु पर्ने छ । राज्य संन्चालकहरुले यो कुरा बुझि राख्दा हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टी एकीकृत जनक्रान्ति संवेदनशिल प्रकृयामा छ ।
सरकारको यो निर्णयले सरकार आफैं घेरावन्दीमा परिरहेको छ । सरकारलाई वार्तामा देशका इमान्दार, देशभक्त, राष्ट्रवादी, बुद्धिजीवी, वामपन्थि, कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुले जहिले पनि सरकारको गलत कदमको विरुद्ध आवाज उठाई रहनु भएको छ । हिजो प्रतिवन्ध फुकुवाको निम्ति पनि यो शक्ति लाग्यो आज फेरी सरकारले सहमति उल्लंघन गर्ने दिशातिर आउँदै गर्दा सहमति कार्यन्वयन र जुन पक्राउ पुर्जी ललितपुर जिल्ला अदालत जारि गर्यो त्यसको विरुद्धमा आवाजहरु उठिरहेको छ । हाम्रो पार्टीसहितको चार पार्टीले त संघर्ष जारिरहेको छ ।
सडक र सदन सरकार पक्ष र सरकार बाहिर रहेका पार्टी नेता सवै त्यस निर्णयको विरुद्धमा छन् । साम्रज्यवाद र साम्रज्यवादका दलालहरुबाहेक राष्ट्रमा राष्ट्रवादी देशभक्त वामपन्थीहरु जुरमुराएर उठ्ने स्थिति विस्तारै सृजना हुँदै जानेछ एक झिल्को आगोले सारा डढेलो लाग्नेछ भने झै सरकारको यो कदमले, सरकार आफैंलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याउँनेछ । आज केही बोलिरहेछन् भोलि देशै भरिका जनता उठ्ने स्थिती आउँने छ ।
सारांशः
ललितपुर जिल्ला अदालतले जे निर्णय लियो यो अमेरिकी साम्राज्यवाद र तीनका दलालहरुको योजना हो । यो सरकार ३ बुुँदे कार्यन्वयन गर्नतिर भन्दा देशलाई युद्धतिर ढकेल्न चाहान्छ । जव शान्ति प्रकृयामा पार्टी आयो । हाम्रा विचार जनता सामू प्रस्तुत भइरेहका छन । जनता एकपछि अर्को गर्दै संगठीत हुँदैछन् । जनतामाथि हुने हरेक प्रकारका शोषण दमनका विरुद्ध पार्टी संघर्ष गरिरहेको छ ।
जनतामाथि एक पछि अर्को हस्तक्षेप भइरहेको छ । त्यसमा पार्टीले संघर्ष केन्द्रित गरिरहेको छ । यि कारण हाम्रो पार्टी विचार नेतृत्व वैकल्पिक शक्ति बन्दै गइरहेको छ । क्रान्तिकारी विचार पार्टी बलियो हुनु भनेको दुश्मनहरुको मृत्यु हुनु हो । आज हाम्रो पार्टी राष्ट्रियताको पक्षमा भ्रस्टचार महगींको विपक्षमा लडिरहेछ । पहिला MCC पास गर्न गाह्रो भयो । अव MCC पास गरि लागू गर्न र SPP पास गर्न सकिरहेको छैन् । त्यो क्रान्तिकारी विचार र जनताको बलमा जसको बदलामा, सरकार दमनको तरिका प्रयोग गर्न खोज्दै छ ।
यति बेला, एकातिर राष्ट्रघात लादिदैछ । अर्कोतिर आर्थिक मन्दी, महङ्गी, विकृति विसंगतिको कारण, राज्य सत्ता सरकारमा नेतृत्व गर्नेप्रति जनतामा आक्रोश बढिरहेको छ, देश कतै युके्रन त बन्दैछैन । कतै श्रीलंका त बन्दैन ? जनतामा आशंका छ । सत्ता संकटमा गुज्रिरहेको छ । सत्तामा संकट पैदा हुनु शासकहरुमा खैलामैला मच्चिनु, क्रान्तिको लागी अनुकुल वातावरण बन्नु पनि हो ।
हाम्रो पार्टीले भनि रहकोेछ हाम्रो सत्तासँगको लडाई मुख्य हो । वैज्ञानिक समााजवाद ल्याउने हाम्रो मुख्य कार्य हो । हामी ३ बुँदे कार्यन्वयनमा इमान्दार छौ तर सरकारले इमान्दारीपूर्वक लागू नगर्ने, द्धन्द्धतिर धकेल्ने हो भने देशमा भयनक स्थिति आउने छ, कठिन भन्दा कठिन स्थितिको सामान गर्नु पर्ने छ ।
जहाँसम्म हाम्रो इच्छाको कुरा हो हामी एक दिनको लागि पनि लड्न चाहँदैनौ तर परिस्थितिले हामीलाई लड्न बाध्य गर्छ भने त हामी अन्तिम सम्म पनि लडिरहन सक्छौ ( माओत्सेतुङ अमेरिकाली संवाद अन्न लुइस एदुङ सँग कुराकानी अगस्त ५, १९४६ ) त्यसैले हामी लडाइतिर देश जाओस भन्ने चाहेका छैनौ तर वाध्य पारेमा लड्न तयार छौं । त्यो लडाई यस्तो हुनेछ जुन लडाईले शासकहरुलाई सत्ताबाट पल्टाउने छ र जनताको शासन स्थापना गर्ने छ ।
उमा भुजेल ‘शिलु’
