एक पेटी, एक सडक (Belt and Road) अर्थात् बिआरआई चीनको विकासे परियोजना हो । चीन सन् २०११ मा विश्व व्यापार सङ्गठन (WTO) मा प्रवेश गरेको हो । चीनलाई विश्व व्यापार प्रतिनिधि शार्लिन बार्शेफ्स्कीले गरेकी हुन् । चीन विश्व व्यापार सङ्गठनमा प्रवेश गरेर उदारवाद स्वकिार गरेपछि चीन पनि पूर्व सोभियत संघको बाटोमा तानिन्छ भन्ने अपेक्षा पश्चिमको थियो । तर त्यो आँकलन र अपेक्षा पूरा भएन । “चीनको आर्थिक ढाँचाको कारण उसको फरक खाले नौलो क्षमता विकास भएको भन्न सकिंदैन । तर के भन्न सकिन्छ भने पश्चिमी देशहरूले जुन प्रणालीलाई असङ्गत मानेका थिए; वास्तवमा त्यो असङ्गत प्रणाली थिएन” शार्लिन भन्छिन् । चीनको प्रवेशले विश्वको आपूर्ति प्रणालीमा आपूर्ति झड्का (Supply Shock) नै मानिएको छ ।
विश्वको कूल स्टिल उत्पादनमा ५७ प्रतिशत उत्पादन चीन एक्लैले गर्दछ । जसको कारण चीनको दबावमा स्टिलको मूल्य घटाउन बजार बाध्य छ । स्वार्थ समूहले BRI लाई पोखरा विमानस्थलसँग जोडेर बद्नाम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तर पोखरा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (IDA), एशियाली विकास बैंक (ADB) र अन्तर्राष्ट्रिय मुदाकोष (IMF) को ८८ प्रतिशत र चीनको १२ प्रतिशत ऋण लगानी छ । चीनले ‘लगानीको पासो’ प्रयोग गर्दैछ भन्ने कुरा तथ्यहीन देखिन्छ । BRI को चर्चा हुँदा श्रीलङ्काको बन्दरगाह हब्बन टोटाको पनि चर्चा गरिन्छ । जसमा चीनको ९ प्रतिशत र विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र एशियाली विकास बैंकको ९१ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
चीनले २०१३ मा BRI प्रस्ताव गरेको हो । २०१५ मा औपचारिक रुपले यसलाई अघि बढ्यो । चीनले BRI लाई Win-Win मा आधारित विशुद्ध विकासे परियोजना भनेको छ । जसको मुख्य क्षेत्र यातायात सञ्जाल (जल–थल–हवाई) ले विश्वलाई एउटै मालामा उन्नु रहेको छ । नेपालमा विश्व बैंकको ८८ प्रतिशत ऋण रहेको छ । उदारवाद स्वीकार गरेपछि (२०४७ वि. सं.) मात्र उसले नेपालमा ऋण प्रवाह गर्न थालेको हो । जसको कारण नेपाल बर्बाद भएको छ । विश्व बैंकले अनुदान घटाउँदै ऋण बढाउँदै गएको छ । नेपालले चीनसँग अनुदान लिन थालेको ७० वर्ष भइसकेको छ । सन् १९९० सम्म रासायनिक मलमा अनुदान थियो । उदारीकरणको कारण सरकार अनुदान रोक्न बाध्य भयो । जग्गा धेरै हुनेले अनुदानको रकम धेरै प्रयोग गरेर दुरुपयोग हुन्छ । यो अनुदान गरिबमुखी भएन भन्ने कुतर्क दाताहरूको थियो । त्यसरी रासायनिक मलमा अनुदान कटौती गरियो । मल महङ्गो भयो र कृषि उत्पादनको लागत बढ्न गयो । त्यसपछि अमेकिारले मनसान्टोजस्ता बद्नाम कम्पनीहरू आए ।
जनदबावको कारण सन् २०११ बाट रासायनिक मलमा अनुदान दिन पुनः शुरु भयो । भारत, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, अष्ट्रेलिया सबैले कृषिमा अनुदान दिन्छन् । पूर्व मुख्य सचिव तथा राजदूत लिलामणी पौडेल BRI लाई साहुहरूको विकल्प ठान्छन् । २०१६ अप्रिलमा तत्कालीन प्रम के. पी. ओली चीन भ्रमणमा जाँदा चीनले परियोजना छनौट प्रस्ताव (OMU) पठाएको थियो । राजनीतिक चलखेलको कारण त्यो काम अझै भएको छैन । पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले उप–प्रमको हैसियतमा सन् २०१७ मा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । जसमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको पनि सहमति थियो । तर अदृश्य शक्तिले BRI लाई रोकेर राखेको छ ।
चीनको नेपाललाई प्रस्तावित बन्दरगाहबाट नेपाल ५ हजार किमी दूरीमा पर्दछ । त्यसको लागि रेलसेवा आवश्यक छ । त्यो दिशामा गएमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन्छ । आज दशौं हजार रेलहरू चीन–युरोप गरिरहेका छन् । त्यो सञ्जालमा नेपाल पनि जोडिन्छ । चीनसँग विकास सहकार्य गर्दा भारतको सुरक्षा चासो भारतले गर्नु औपनिवेशिक धारणा हो ।
श्रीलङ्काको हब्बन–टोटा भारतले ठेक्का लिएर झुलाउने, चीनलाई दोष दिने भएको छ । चीनले पछिल्लो अवधिमा उक्त बन्दरगाह १ अर्बमा किन्यो ।
प्राचीन समयमा चिनियाँहरू तिब्बतको पठार पार गरेर काश्मिर, अफगानिस्तान, टर्की हुँदै युरोपसम्म रेशमी कपडा र चियाको व्यापार गर्थे । अर्को जलमार्गबाट दक्षिण चीन सागर हुँदै गर्थे । त्यो मार्गलाई रेशम मार्ग भनिन्थ्यो । BRI त्यही प्राचीन रेशम मार्गको वर्तमान संस्करण भनेर चिनियाँ विश्लेषकहरूले अथ्र्याउने गरेका छन् ।
BRI भ्रम र यथार्थ
चीनको विकासे संस्था BRI छलफल, विमर्श, भ्रम र यथार्थको प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहेको छ । हबे विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र र व्यापार, नेपाल अध्ययन केन्द्रका निर्देशक झाङ सुविन भन्छन्, “सबै पक्षले जित्ने र सबै पक्षले साझेदारी गर्ने योजना हो । यदि सबै परियोजना ऋणमा नभई अनुदानमा बन्ने हो भने त BRI चन्दा भयो । BRI चन्दा होइन । द्यच्क्ष् को एउटा विशेषता साझेदारहरुको संयुक्त योगदान गर्ने हो । त्यो भनेको समान रुपमा सहभागिता जनाउनु, निर्माण र योगदान गर्न एवम् जोखिम र जिम्मेवारी बहन गर्नु हो ।” २०२४ मा प्रम के. पी. ओलीको चीन भ्रमणमा BRI सम्झौतामा हस्ताक्षर भएन । BRI कार्य–सूचीमा छिट्टै हस्ताक्षर गर्ने भन्ने उधारो सहमती गरेर प्रम फर्किए । भारत र अमेरिकाको दबाव निर्णायक बन्न गयो । नेपाल–चीनबिच भएका केही सम्झौता निम्न छन् :
* टोखा–छहरे सुरुङ मार्गसम्बन्धी पत्र आदान–प्रदान
नेपाल–चीनबिच व्यापार अभिवृद्धिसम्बन्धी समझदारी पत्र
* ९ तले वसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रको आदान–प्रदान
* नेपालबाट भैंसीको मासु निर्यातसम्बन्धी सहमति
विकास योजनासम्बन्धी समझदारी पत्र
* नगद सहयोगसम्बन्धी पत्र आदान–प्रदान
* आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी समझदारी
* स्वयम्सेवी चिनियाँ भाषा शिक्षकसम्बन्धी समझदारी
* नेपाल टेलिभिजन र चिनियाँ सञ्चार समूहबिच सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी समझदारी
के. पी. ओलीभन्दा अगाडिको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले BRI अगाडि बढाउन खाका बनाएको थियो । जसमा सत्तारुढ पार्टीहरुले असहमति जनाएका थिए । प्रचण्ड सरकारको BRI कार्यान्वयन योजना मान्न नसक्ने धारणा सत्तारुढ काङ्ग्रेस सरकारको थियो । नेपालको अनुभवसमेतलाई हेरेर चिनियाँ विज्ञहरुले अनुदानमा बनेका आयोजनाहरु दिगो नहुने बताउने गर्छन् । BRI को सन्दर्भमा गरिएका भ्रमित धारणाहरुको सन्दर्भमा नेपाल अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशक (सिचुवान विश्वविद्यालय) गाओ ल्याङ भन्छन्, “ऋणको पासो भनेर फैलाइएका मिथ्या सूचना, प्रचार र नियतवश बङ्ग्याइएका प्रचारलाई हामीले बिर्सन हुँदैन ।” चीनले अमेरिकी नियन्त्रणको विश्वव्यवस्था असहज ठानिरहेको छ । चीनले अमेरिकाको स्थान लिन खोजेको हो कि नयाँ प्रणाली बनाउन चाहेको हो ? स्पष्ट छैन । प्राचीनकालदेखि नै चीनले औपनिवेशिक नीति लिएन । लड्न बाहिर निस्केन । बरु बाहिरियालाई रोक्न विशाल पर्खाल (Great Wall) बनायो । चीन (तिब्बत)–नेपाल युद्धमा नेपाल पराजित हुँदा पनि चीनले जमिन कब्जा गरेन । बरु कोशेली माग्थ्यो । उसले सम्मान खोज्यो; उपनिवेश खोजेन ।
नेपालमा सुगौली सन्धिदेखि नै मुग्लान जाने, बहादुरी बेच्ने संस्कृतिले प्रोत्साहन पायो । नेपालमा ज्ञानमा भन्दा बहादुरीमा विश्वास गर्ने संस्कृति बन्यो । जसले प्रविधिमा, विकासमा समाज पछाडि प¥यो । बेलायतको संस्कृति औपनिवेशिक संस्कृति हो । बेलायतले दीक्षित गरेको, तालिम गराएको, विकास गरेको कर्मचारीतन्त्र भारतमा छ । त्यही कारण भारतको कर्मचारीतन्त्रले दक्षिण एशियामा औपनिवेशिक मानसिकताले काम गर्दछ । भारत आफै चीनसँग व्यापार घाटा सहेर व्यापार गरिरहेको छ । तर नेपालले चीनसँग व्यापार गर्दा डाहा गर्छ । तर BRI मार्फत नेपाल विश्व बजारमा प्रवेश गर्नुपर्छ ।
स्राेत : जनपत्रिका मासिक १७ औँ अङ्क
