काठमाडौँ/ नेपाल यतिबेला भू-राजनीतिक दाउपेच र त्यसका केही तरंगहरुको प्रक्रियाका बीचबाट गुज्रिएको छ । साेभियत संघको विघटनपछि एक ध्रुवीय विश्वको रूपमा रहेको अमेरिकी विश्व शक्ति समीकरणमा ठुलो हेरफेर आउने र विश्व अब बहुध्रुवीय बन्दै गएको देखिन्छ । पुँजीवादको पछिल्लो कडी नवउदारवादमा समेत नयाँ ढङ्गले संकट मडारिन थालेपछि संकटमोचनको नौलो तरिकाको रूपमा पश्चिमाहरुले एमसीसी जस्ता रणनीतिक योजना अघि सारेका छन् ।
त्यस्तै, एउटा उदीयमान शक्तिको रूपमा देखापरेको चीनले पनि अब विश्वका साझा चुनौती, साझा आवश्यकता र साझा भविष्यका लागि नयाँ सभ्यता तथा सहकार्यको रूपमा बेल्ट एण्ड रोडइनिसियटिभ (बीआरआई) सन् २०१३ बाट अघि सारेको छ र नेपालले समेत सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यद्यपि त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न बाँकी छ । यसबारे केही भ्रम र विषयान्तर गर्न खोजिएका कुराहरू पनि छन् । देशको दीर्घकालीन हितका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने बीआरआई के हो, यसका वास्तविकता र भ्रमहरु के-के हुन्, नेपालले अब के-के कुरामा ध्यान दिनुपर्ला ?भन्ने विषयमा थप स्पस्टता हासिल गर्ने उदेश्यसहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले २०८१ साउन ३ गते काठमाडौँमा विज्ञ सम्मेलित अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमका वक्ताहरुद्वारा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित सारांश यहाँ राखेका छौं ।)
* विप्लव सी : महासचिव, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
बीआर आई विश्वका १ सय ५० बढी देशहरूले सम्झौता गरिसकेको र कतिपयले कार्यान्वयन गरिरहेको परियोजना हो । नेपालले पनि यो परियोजनामा सम्झौता गरिसकेको छ । यो योजना खाली एउटा योजना मात्रै होइन, आजको विश्वको आर्थिक- राजनीतिक ध्रुवीकरण र प्रवृत्तिसङ्ग यो जोडिएको छ । नेपालजस्ता साना र अविकसित देशहरू अहिले विश्वका शक्तिशाली देशहरूको दबाब र प्रभावको बिचबाट गुज्रीरहेका छन् ।
नेपालमा अहिले हाम्रो जनमत बीआरआई के हो र के होइन भन्नेबारे विभिन्न भ्रम र बुझाईहरुमा विभाजित भएको देखिन्छ । कतिपयले यसले रिणको पासो बोकाएर जान्छ भनेर चर्चा गरिरहेको छन् । यसलाई चिनियाँहरुको नेपालमाथि हस्तक्षेप बढ्ने कुरासङ्ग पनि जोडेर चर्चा गरेको देखिन्छ । महंगो ब्याजदरको पासोमा नेपाल फस्ने खतरा छ भनेर यो परियोजनाको विरुद्ध नकारात्मक प्रचार पनि भैरहेको छ । यसले कतै चीनले पनि हाम्रो सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतालाई कमजोर पार्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
चिनियाँहरुले बीआरआई कनेक्टीभिटी हो, यो विकासमा साझेदारीता र साझा भविष्यबारे सहकार्य हो भनेर व्याख्या हरिरहेका छन् । शुरुमा यो व्याख्याको वरिपरि नै नेपालको जनमत थियो । तर जब युक्रेन युद्द र मध्यपूर्वको तनावपछि बीआरआइलाई नेपालमा फरक ढङ्गले व्याख्या गर्न थालिएको छ । चीन नै अबको मुख्य समस्या हो भन्ने ढङ्गले उनीहरुले जनमत निर्माण गर्न थालेका छन् । बीआरआई चीनको नियन्त्रणमुखी आयोजना हो भनेर कतिपय मान्छेहरुले बोलेको पनि पाइयो ।
यो योजना साच्चै चीनको समृद्धि र विकासको फाइदा अरुले पनि लिन सकुन् र विकास तथा साझा मानवीय भविष्यका लागि हो भने त यो कुरा हाम्रा नागरिकलाई बुझाउन जरुरी छ । चीनको योजनाको व्यवहारिक कार्यान्वयन नेपाली जनताले हेर्न चाहेका छन् ।
शुरूवातमा बीआरआई सबैले स्वागत गरेका हुन् । भारतले नाकाबन्दी गरेको बेला तत्कालीन सरकारले चीनसङ्ग नाका खोल्ने र बीआरआइ योजना अगाडि बढाउने कुरा गरेपछि जनतामा यो विषयले सकारात्मक प्रभाव पारेको पनि थियो ।
बीआरआई सैन्य परियोजना होइन । यसले देशलाई ऋण बोकाएर हिड्छ भन्ने कुरा पनि होइन । यो योजना युरोप र अमेरिकासम्म पनि विस्तार भैरहेको छ । बीआरआई पुर्वबाट पध्चिमतिर फर्केको योजना हो । यसले मान्छेको ध्यान पूर्वको सभ्यतातिर फर्काइरहेको छ । यो सहकार्य र साझेदारीमा आधारित छ ।
बीआरआई नयाँ सभ्यताको लडाइ हो । विकास केवल सैन्य र भौतिक ढङ्गले मात्रै हुन्छ भन्ने पश्चिमी व्याख्यासङ्ग मात्रै सम्बन्धित कुरा होइन रहेछ भन्ने कुरा बीआरआइले पुष्टि गर्न खोजेको देखिन्छ । यद्यपि चिनियाँहरुले यसबारे भएका आलोचनाहरु पनि सुन्नुपर्छ । केही कमजोरी छन् भनेपनि सच्याउदै अघि बढ्न तयार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ ।
एमसीसी कैयौं विरोधका बाबजुद पारित गरियो । यसमा माओवादीका साथीहरू पनि जोडिनु भयो । यसले हामी कम्युनिस्ट-क्रान्तिकारी शक्तिहरुकाबीचमा समेत अन्तर्द्वन्द सिर्जना गर्ने काम गर्यो । माओवादीले एमसीसी पास गर्ने कुरालाई उहाँहरुले एउटा ऐतिहासिक भुलको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । उहाँहरुले कमजोरी गर्नु भयो भनेर हामीले भनेका पनि छौं । किनकी एमसीसी सैन्य रणनीतिसङ्ग जोडिएको कुरा त अमेरिकी अधिकारीहरु स्वयंले भन्दै आएका छ्न् । तथापि यसलाई रातारात संसदबाट पास गरियो ।
* देवप्रसाद गुरुङ : महासचिव नेकपा (माओवादी केन्द्र)
बीआरआई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ भन्नेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र प्रतिबद्ध छ । नेपालभित्र न्यूनतम कार्यान्वयन सम्झौता अगाडि बढ्न नसक्दा यो परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला यसलाई अगाडि बढाउन अधिकतम पहल गर्नुभएको हो । एमसीसी जस्ता कतिपय बाध्यात्मक सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दबाब बढिरहेको बेला बीआरआई अगाडि बढाउने कुरा हामीले सोचिरहेका थियौँ । यद्यपि भर्खरै सरकार परिवर्तन भएको छ । तत्कालीन सरकारको एक घटकले सरकार परिवर्तन हुनु अघिल्लो दिन बीआरआइको ऋण सम्बन्धि प्रावधान स्वीकार गर्नु हुन्नु भन्ने ढङ्गले कुरा गर्नुले सरकार परिवर्तनमा समेत बीआरआइको कार्यान्वयन रोक्ने उदेश्य पनि रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदै गएको छ ।
बीआरआई बाह्य रूपमा एउटा परियोजना जस्तो देखिए पनि यो कुरा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको उदेश्य र आकाङ्क्षासङ्ग पनि यो जोडिएको छ । यो सम्झौता संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र अनुसार छ । एकाधिकार पुजीको प्रभुत्व कायम गर्ने उदेश्यले नेपाल विभिन्न सैन्य रणनीतिसङ्ग जोडिएको बेला बीआरआई सैन्य गठबन्धन भन्दा अलग र स्वतन्त्र छ भन्ने कुरालाई समेत ध्यान दिन जरुरी छ ।
जहाँसम्म ऋणको कुरा छ नेपालमा अहिले करिब सम्पुर्ण ऋणको ५० प्रतिशत हिस्सा विश्व बैंकको मात्रै छ ३० प्रतिशत एशियाली विकास बैंकको छ । त्यसपछि अरु देशहरूको पनि त्यत्तिकै छ भने चीनको त ३ प्रतिशत भन्दा पनि थोरै ऋण छ ।यसरी नै ब्याजदरको जुन कुरा छ, त्यो पनि नेपालले अहिलेसम्म लिएको ऋणको ब्याजदर भन्दा पनि कम दरमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलको निर्माण योजनाको ब्याजदर छ । यो योजनाले नेपालको स्वाधीनता प्राप्त गर्ने जनताको इच्छासङ्ग अन्तरसम्बन्ध राख्दछ ।
नेपाल अब कसैको पनि उपनिवेश र हस्तक्षेपमा रहन सक्तैन ।पश्चिमाहरुले अवलम्बन गरेको नवउदारवादमा समेत नयाँ ढङ्गले संकट मडारिन थालेपछि उनीहरु विश्वव्यापी युद्धआतंक र वित्तीय आतंक खडा गर्न एक सुत्रीय ढंगले लागिरहेका छन् । परिस्थिति यसरी नै अगाडि बढिरह्यो भने विश्वमा तेस्रो विश्वयुद्दको समेत खतरा बढेर गएको छ । अहिले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्दको समयको जस्तो साम्राज्यवाद छैन, त्यो सहि हो तर साम्राज्यवादको स्वरुप फेरिएको छ । ऊ अहिले नयाँ रूपमा अगाडि आउन खोज्दै छ ।
अहिलेको नेपालको राजनीतिक कोर्स भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनता कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा हो । त्यो भनेको राष्ट्रिय औधोगिक पुजीको विकास कसरी गर्ने कुरा पनि हो । त्यसो नगरिकन नेपालमा समाजवादको आधार तयार हुन सक्तैन । यो कुरालाई नबुझिकन नेपालको प्रधान अन्तरविरोध हल गर्न सकिन्न भन्ने कुरामा हामी स्पस्ट हुनु पर्छ र वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादलाइ कमजोर पार्ने अभियानमा हामी अघि बढ्नुपर्छ ।त्यस कार्यभारका निम्ति बीआरआई महत्त्वपूर्ण सहयोगी हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।
* हिरण्यलाल श्रेष्ठ : रुसका लागि पूर्व नेपाली राजदूत
नेपालले आइ एम एफ, विश्व बैंकको रिण लिदा स्वर्ग पुगिने अनि चिनियाँ ऋण लिदा देश भासिन्छ भन्ने कुरा गलत हो ।नेपाल शान्ति र विकासका लागि सबै देशहरूसङ्ग सहकार्य चाहन्छ।त्यसैले चीन वा बीआरआई सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरेर जाने कुरा नेपालका लागि फाइदा नै छ । अमेरिका भन्दा सस्तो ऋण अरु कुनै देशले दिदा समेत हामीले लिनु हुन्न भन्ने कुरा दास र आत्मसमर्पणवादी मानसिकता हो । यसरी देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्न ।
नेपालको भू-राजनीतिक यथार्थताको जुन स्थिति छ, त्यो हिसाबले पनि नेपालले उत्तरतिरको सम्बन्धलाई थप समुधर बनाउन पर्छ । भारतको मुठ्ठीभित्र रहेको नेपाललाई स्वतन्त्र बनाउन पनि बीआरआई जस्ता सम्झौता जरुरी हुन्छ नै ।यसबाट पछि हट्ने कुरा सोच्नु देशको दीर्घकालीन हितको हिसाबले गलत हुन्छ । अब नेपाललाई कसैले पनि नाकाबन्दी गर्न सक्तैन ।
* लीलामणि पौडेल : पूर्व मुख्य सचिव एवम् चीनका लागि पूर्व राजदूत
अहिले संसारभर साना र अल्पविकसित देशहरूले पाउने अनुदान घट्दै गैरहेको छ । देशको विकासका लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनी र दाता रास्ट्रबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । विगत ७० वर्षदेखि नेपालले लिदै आएको ऋणले देश पासोमा पर्दै गएको छ । १९९० मा नेपाल खाद्यान्न निर्यात गर्न सक्ने ठाउँमा थियो । तर अहिले त्यो परिस्थिति उल्टिदै गएको छ । उनीहरुले दिने ऋणले देशलाई थप परनिर्भर बनाउदै लगेको छ ।
बीआरआई नेपालले स्वतन्त्रतापूर्वक गरेको सम्झौता हो । एमाले, माओवादी र काङ्ग्रेस लगायतका पार्टीहरु सबै सहमत भएर यो सम्झौता भएको हो । तर अहिले बीआरआइलाई ऋणको जालो भनेर सम्झौताबाट भाग्ने कुरा गर्नु नेपालको कमजोरी हुनेछ । सम्झौतामा एक अर्काको चाहना र स्वार्थको सम्मान गर्ने कुरा पनि छ । त्यसलाई पनि विचार गर्नुपर्छ ।बीआरआई सम्झौताका सर्तहरूले हाम्रो स्वतन्त्रतालाई कहिँ पनि बाधेको छैन । के लिने, कति लिने र कसरी लिने वा लिने कि नलिने भन्ने कुरा हामीले स्वतन्त्र र हाम्रो आवश्यकताका आधारमा निर्णय लिन सक्छौं । यो सम्झौताले युयन चार्ट र दिगो विकासको लक्ष्यलाई समेत पूरा गर्ने उदेश्यले बीआरआई सम्झौता गरेका थियौं । यसले हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई कहिँ कतै असर गर्दैन भन्ने कुरामा नेपाल स्पस्ट हुनुपर्छ ।
* डा.राजन भट्टराई : सचिव तथा विदेश विभाग प्रमुख नेकपा (एमाले)
आजको कार्यक्रमका वक्ताहरुले अन्तर्कृयाका मुख्य विषयमा चर्चा गरिसक्नु भएको छ । आजको विश्व दुई ध्रव वा बहुध्रुवमा ध्रविकरण भैरहेको छ र त्यसको प्रभाव दक्षिण एशिया लगायत नेपालमा पनि परिरहेको छ । नेपाल दुई ठुला देशको बीचमा अवस्थित हुनुको कारणले पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको निकै तीव्र प्रभाव हाम्रो देशमा परिरहेको छ । हुन त नेपाललाई विश्वको सानो हिमालयको देशको रुपमा विगतमा दस्तावेजीकरण गरियो तर त्यो मात्रै सहि कुरा होइन । नेपाल प्राकृतिक सम्पदा र राष्ट्रसंघका अन्य कैयौं देशहरुको तुलनामा भुगोल र जनसंख्या दुबै हिसाबले ठूलो छ ।
जहाँसम्म विदेश नीतिको कुरा छ, त्यो भनेको आन्तरिक नीतिको विस्तारित रुप नै विदेश नीति हो भन्ने कुरालाई समेत हामीले विचार गर्नुपर्छ । हाम्रो आन्तरिक नीतिहरु के हुन्, हाम्रा प्राथमिकता, मुद्दा र आवश्यकताहरु के हुन्, त्यसलाई हासिल गर्नका लागि विदेश नीति तय गर्नुपर्छ । हाम्रा छिमेकी देशहरूसङ्गको सम्बन्ध अगाडि बढाउनु पर्छ । हामी असंलग्न विदेश नीतिको पक्षमा छौं । देशको शासन र सरकारमा जोसुकै भएपनि हाम्रो विदेश नीति एउटै हुनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई हाम्रो विदेश नीतिको मार्गनिर्देशन मानेका छौँ । यी कुराको आधारमा हामीले कुनैपनि देशसङ्ग सहयोग लिने र सहकार्य गर्ने कुरा हुन्छ । त्यसैले हामीले जुनसुकै देशको पनि सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । कसैको सहयोग लिने र कतिपयको नलिने भन्ने कुरा हुँदैन । त्यसैले बीआरआईलाई पनि त्यसरी नै हेर्नुपर्छ ।
बीआरआइलाई खाली एउटा परियोजनाको रूपमा मात्रै हेर्ने समस्या छ तर यो त्यसो मात्रै होइन । हाम्रो आवश्यकताका आधारमा पर्याप्त छलफल, गृहकार्य गरेर सम्झौता गर्नुपर्छ तर सम्झौता गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । सम्झौता गरेका योजनाहरुलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने अरु देशसङ्ग पनि हामी अविश्वसनीय हुनेछौँ । यतिबेला नेपाललाई प्रविधि, पुजी र ज्ञान आवश्यक छ । त्यो हामीले लिनुपर्छ । नेपालले सहयोग, अनुदान लिने हो त्यो भएन भने सफ्ट लोन र परियोजना विशेषको फाइदाको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय ऋण पनि लिन सकिन्छ ।
* प्रा.डा. खगेन्द्र प्रसाई : डिन, नेपाल खुला विश्वविद्यालय
बीआरआई होस् वा एमसीसी वा अन्य कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई अहिलेको बदलिँदो सन्दर्भबाट अलग गरेर हेर्न मिल्दैन । अहिले विश्व बहुध्रुविय हुँदैछ । आजको विश्व लेनिनको समय जस्तो साम्राज्यवादी छैन । लेनिनले साम्राज्यवादबारे त्यसका विशेषता जसरी व्याख्या गर्नु भएको थियो तर त्यही आँखाबाट अहिलेको संसारलाई हेर्नु भुल हुनेछ ।
अहिलेको विश्वमा कुनै शक्ति राष्ट्रले हिजो इराक, इरान सिरिया वा कुनै देशमा हस्तक्षेप गरेको जस्तो स्थिति छैन । यस्तो परिस्थितिमा साना देशहरूको बार्गेनिङ पावर बढ्ने अवस्था आउछ भन्ने छ । अहिले हिजोको जस्तो एउटा कुनै देशको प्रभुत्व कायम हुने स्थिति छैन । कुनै देश विशेषको मोनोपोलीको संभावना कमजोर हुँदैछ । अहिले सबैले सुरक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउदै लगेका छन् । यसले विश्वमा युद्दको खतरा पनि बढ्दै गैरहेको छ । यो समग्र स्थितिका बीचबाट बीआरआई बुझ्नुपर्छ । त्यसैले विश्व व्यवस्था पुँजीवादी नै रहेको भएपनि हिजोको जस्तो कुनै एउटा देशको मात्रै प्रभुत्व कायम हुन संभव छैन । नेपाल जस्ता देशका लागि बीआरआई अवसर हो ।
बीआरआइबारे अनुदान लिने राष्ट्रहरुले यतै धेरै नेगोसियसनको सामर्थ्य राख्छन् कि त्यो अवसर साना देशहरुलाई बिरलै पाइन्छ ।
चीनको पुजी नेपालमा आइसकेपछि अरु पुजी जस्तै शोषण मात्रै गर्छ कि, हिंसाको प्रयोग हुन्छ कि हुन्न? भन्नेबारे अरु पुजीभन्दा यो सहज र सरल छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यसले नेपाललाई परनिर्भरताबाट मुक्त गर्ने अनुमान गरेका छौं भने उनीहरुले नेपालको नवउपनिवेशबाट मुक्तिको महत्त्वपूर्ण र राम्रो परियोजना हो भन्छन् । यसले हिमाल, पहाड र तराइको कृषि, पशुपालन र उद्यमसिलतालाई प्रवर्द्धन गर्नेछ ।
* इन्द्र अधिकारी : राष्ट्रिय सुरक्षा विज्ञ
गहन बिषयमा छलफल गर्ने प्रयत्न गरेकोमा नेकपा अन्तरास्ट्रिय बिभागलाई धन्यवाद । बीआरआइको पहलकर्ता ओबीओर हो ।नेपाल चीनको नजिकको मुलुक हो । नेपालले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपनि यसका योजना छनौट गर्ने र अगाडि बढाउनेमा ढिलाइ भैरहेको छ । नेपालले यी परियोजनामा उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । बीआरआई पारस्परिक सहयोगमा मात्रै आधारित नभै रणनीतिक विषय पनि भएकोले यसबारे अरु देशका अनुभवलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
बीआरआईमा सहभागी हुन कतिपय साना देशहरू डराइरहेको देखिन्छ । बीआरआईका सबै विषयहरु अझै बाहिर आउन सकेका छैनन् । नेपाल जस्ता विकासउन्मुख देशहरू ऋण भन्दा पनि अनुदानको अपेक्षा गर्छन् त्यो भएर पनि नेपालले पनि त्यो अपेक्षा गरेको हो कि भन्ने देखिन्छ । किनकि यस्ता देशहरूले ऋणको किस्ता र व्याज तिर्ने कुरा अलि गाह्रो विषय हो ।
पोखरा एअरपोर्टको विषयमा पनि राजनीतिज्ञहरुबाट विषयलाई प्रस्ट्याउने भन्दा पनि गिजोल्ने काम भयो । बीआरआई अन्तर्गतको सहयोग/ऋण नेपाललाई आवश्यक छ, लिनुपर्छ तर त्यो हाम्रो रुचि र आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्यो ।बीआरआइलाई हामीले अभोइड गर्नु हुँदैन, बरु त्यसलाई हाम्रो संरचनामा कसरी लिने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो । त्यसका लागि परिपक्क कुटनीतिक पहल जरुरी छ ।
प्रस्तुति: शेरबहादुर विश्वकर्मा
