कुलिङ अफ पिरियडमा छलछाम भएकोले छानबिन समिति गठन गर्न राज्य व्यवस्था समितिको सिफारिस

काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थालाई निष्प्रभावी पार्ने प्रावधान कायमै राखेको विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीले गैरजिम्मेवार जवाफ दिएका छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिमा बुधबार भएको बैठकमा उनीहरूले विधेयकको प्रतिवेदन लेखनका क्रममा आफूबाट कमजोरी नभएको जिकिर गरेका छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिले निजामती र अन्य सरकारी कर्मचारीका लागि २ वर्षसम्म ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान राख्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि निजामती विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । दफा ८२ (४) बमोजिम दफा ८२ (५क) मा उल्लेख गरिएको ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ प्रावधान हटाउनुपर्नेमा यथावत् राखियो ।