काठमाडौं: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले खारेज गर्न पटकपटक संघर्ष गर्दै आइरहेकाे माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरको म्याद थप नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)लाई लगानी जुटाउन थप दुई वर्ष समय दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बिहीबार सुविधा सन्तुलन र अपूरणीय क्षति पर्न जाने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अदालतले आफ्नो अन्तरिम आदेशमा साविकमा यस्तो म्याद थप लगानी बोर्डबाटै गर्ने गरिएकोमा अहिले किन मन्त्रिपरिषद्बाट गरियो भन्ने प्रश्न उठाएको छ । ३१ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा जीएमआरले २०८१ साउनसम्म लगानी जुटाउन पाउने गरी निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध रतन भण्डारीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जीएमआरलाई थप समय दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)लाई दिनु राष्ट्रघाती कदम भएको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उक्त परियोजना खारेज गर्न पटकपटक संघर्ष गरेको थियो ।
